चर्चा में रहीं संस्थाएं — अगस्त 2026

1. IMD: मौसम और जलवायु की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए भारत की प्राथमिक एजेंसी। · 31 अग॰ · GS3 · नोट
2. Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG) हिमालयी भूवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए एक प्रमुख संस्थान है। · 31 अग॰ · GS3 · नोट
3. Uttarakhand State Disaster Management Authority (USDMA) राज्य में आपदा शमन के लिए नोडल निकाय है। · 31 अग॰ · GS3 · नोट
4. भारत की जनगणना: गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
5. Hindustan Shipyard Ltd. इस पोत (vessel) के लिए विनिर्माण इकाई है। · 31 अग॰ · GS3 · नोट
6. Aavin: तमिलनाडु की प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति। · 31 अग॰ · GS3 · नोट
7. NDRRMA (National Disaster Risk Reduction and Management Authority) नेपाल की प्राथमिक आपदा प्रबंधन संस्था है। · 31 अग॰ · GS1 · नोट
8. प्रवर्तन निदेशालय (ED): भारत में प्रवर्तन अधिनियम (PMLA) को लागू करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
9. उच्चतम न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) द्वारा किया जाता है। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
10. CWMA: Cauvery Water Management Authority तटीय राज्यों के बीच जल वितरण को विनियमित करता है। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
11. CERD: UN निकाय जिसे 'इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन' के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
12. NHRC: National Human Rights Commission of India, एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
13. बैठक का उद्देश्य एक राजनीतिक और रक्षा रणनीतिक समिति स्थापित करना है। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
14. NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development, परियोजना के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
15. NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
16. IRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरान की विशिष्ट सैन्य शाखा। · 31 अग॰ · GS2 · नोट
17. IFRC: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies। · 30 अग॰ · GS2 · नोट
18. SEBI (Securities and Exchange Board of India) इन बाजार तंत्रों की निगरानी करने वाली नियामक संस्था है। · 30 अग॰ · GS3 · नोट
19. NFSU: National Forensic Sciences University, गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित एक डीम्ड यूनिवर्सिटी (deemed university) है। · 29 अग॰ · GS2 · नोट
20. NCLT: National Company Law Tribunal दिवाला और कंपनी कानून संबंधी विवादों के लिए एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) निकाय है। · 29 अग॰ · GS3 · नोट
21. NCLAT: National Company Law Appellate Tribunal, NCLT के निर्णयों के लिए प्रथम अपीलीय निकाय है। · 29 अग॰ · GS3 · नोट
22. Department of Homeland Security (DHS): यह अमेरिकी एजेंसी आप्रवासन प्रवर्तन (immigration enforcement) और सीमा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। · 29 अग॰ · GS2 · नोट
23. Booth Level Officers (BLOs) मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं। · 29 अग॰ · GS2 · नोट
24. Telangana Foods तेलंगाना सरकार के स्वामित्व वाला एक राज्य उद्यम है। · 29 अग॰ · GS3 · नोट
25. SEBI (Securities and Exchange Board of India) भारत में प्रतिभूति बाजार (securities market) का प्राथमिक नियामक है। · 28 अग॰ · GS3 · नोट
26. NDRF: National Disaster Response Force, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए एक विशिष्ट बल। · 28 अग॰ · GS2 · नोट
27. OIC: Organization of Islamic Cooperation, इस्लामी देशों के लिए एक मंच। · 28 अग॰ · GS2 · नोट
28. NAFED: National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India. · 28 अग॰ · GS3 · नोट
29. NCCF: National Cooperative Consumers' Federation of India। · 28 अग॰ · GS3 · नोट
30. FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India, खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए सर्वोच्च निकाय। · 27 अग॰ · GS2 · नोट
31. कॉलेजियम प्रणाली भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक व्यवस्था है। · 27 अग॰ · GS2 · नोट
32. Booth Level Officers (BLOs) मतदाता सूची के रखरखाव और चुनाव संबंधी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार जमीनी स्तर के अधिकारी हैं। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
33. गृह मंत्रालय (MHA) आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है। · 26 अग॰ · GS3 · नोट
34. NoRKA: Non-Resident Keralites' Affairs (Kerala) Bill, 1984 के माध्यम से विदेश में रहने वाले केरलवासियों के कल्याण की देखभाल के लिए इस निकाय की स्थापना की गई। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
35. NoRKA-Roots: NoRKA की वह क्षेत्रीय एजेंसी जो प्रवासी भारतीयों (diaspora) को सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
36. भारत में LPG के वितरण और आपूर्ति की देखरेख केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा की जाती है। · 26 अग॰ · GS3 · नोट
37. NDRF: National Disaster Response Force भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट बल है। · 26 अग॰ · GS3 · नोट
38. CWC: Central Water Commission भारत में जल संसाधनों और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सर्वोच्च निकाय है। · 26 अग॰ · GS3 · नोट
39. UIDAI: Unique Identification Authority of India, जो Aadhaar जारी करने के लिए उत्तरदायी है। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
40. NDRF: National Disaster Response Force, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट बल। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
41. DRDO: Defence Research and Development Organisation, रक्षा मंत्रालय की R&D शाखा। · 26 अग॰ · GS3 · नोट
42. अनिवार्य पैनल में एक बाल रोग सर्जन/मूत्रविज्ञानी (urologist), एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता/मनोवैज्ञानिक/इंटरसेक्स कार्यकर्ता और एक सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
43. AERA: भारत में हवाई अड्डों पर टैरिफ और शुल्कों को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था। · 26 अग॰ · GS3 · नोट
44. NPCI: भारत में UPI बुनियादी ढांचे (infrastructure) के संचालन के लिए जिम्मेदार निकाय। · 26 अग॰ · GS3 · नोट
45. इन आर्थिक प्रतिबंधों को लगाने के लिए US State Department जिम्मेदार निकाय है। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
46. UNCERD: UN समिति (जातीय भेदभाव उन्मूलन पर)। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
47. कर्नाटक उच्च न्यायालय। · 26 अग॰ · GS3 · नोट
48. UPSRTC: Uttar Pradesh State Road Transport Corporation। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
49. केंद्रीय गृह मंत्रालय: नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी करने और राजपत्र (Gazette) अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार निकाय। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
50. SHIVAA सांपों के बचाव और आपातकालीन चिकित्सा मार्गदर्शन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
51. PRAGATI: भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और उन्हें गति देने के लिए एक मंच। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
52. KPSC (Karnataka Public Service Commission) सिविल सेवकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी एक राज्य-स्तरीय निकाय है। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
53. इलाहाबाद उच्च न्यायालय: उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
54. भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए Election Commission of India (ECI) एक संवैधानिक निकाय है। · 26 अग॰ · GS2 · नोट
55. NPCI: National Payments Corporation of India, UPI के लिए जिम्मेदार संस्था। · 26 अग॰ · GS3 · नोट
56. युवा मामले और खेल मंत्रालय: युवा विकास योजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
57. DRDO: Defence Research and Development Organisation, रक्षा मंत्रालय की प्राथमिक R&D इकाई है। · 25 अग॰ · GS3 · नोट
58. IISc Bengaluru: इस बायोटेक खोज में शामिल प्राथमिक अनुसंधान संस्थान। · 25 अग॰ · GS3 · नोट
59. सक्षम प्राधिकारी: PCPNDT अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार नामित निकाय। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
60. CERD: एक UN निकाय जिसे 'इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन' के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित किया गया है। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
61. लोक अदालतें Voluntary Arbitration Act, 1940 (अब Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
62. लोक अदालत Alternative Dispute Resolution (ADR) के लिए एक मंच प्रदान करती हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
63. Sakaala Services नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के लिए एक राज्य-संचालित पहल है। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
64. FSSAI: भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए प्राथमिक नियामक निकाय। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
65. US Treasury Department द्वितीयक प्रतिबंधों (secondary sanctions) के अधिरोपण की निगरानी करता है। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
66. NITI Aayog वह नोडल निकाय है जो मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में अप्रेंटिसशिप (apprenticeships) के एकीकरण का प्रस्ताव करता है। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
67. DGCA: भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक निकाय। · 25 अग॰ · GS3 · नोट
68. FACT (Fertilisers and Chemicals Travancore) और RCF (Rashtriya Chemicals and Fertilisers) प्रमुख भारतीय उर्वरक उत्पादक हैं। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
69. NCCF: National Cooperative Consumers Federation of India Ltd एक बहु-राज्य सहकारी संघ है। · 25 अग॰ · GS3 · नोट
70. लोकसभा के अध्यक्ष संसद के निचले सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
71. SCO (Shanghai Cooperation Organization) एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
72. BRICS एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
73. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय: भारत में चिकित्सा उपकरणों (medical devices) के विनियमन के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालय। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
74. NSG: National Security Guard गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद विरोधी इकाई है। · 25 अग॰ · GS3 · नोट
75. NITI Aayog: 16 GW IT लोड मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार संस्था। · 25 अग॰ · GS3 · नोट
76. सीमा निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समूह: सीमा स्थिरता को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित तंत्र। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
77. संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee): 'One Nation, One Election' पहल की व्यवहार्यता की समीक्षा करने के लिए गठित निकाय। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
78. भारतीय खाद्य निगम (FCI) बफर स्टॉक बनाए रखने वाली प्राथमिक एजेंसी है। · 25 अग॰ · GS3 · नोट
79. भारत निर्वाचन आयोग (ECI): भारत में चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
80. FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India, भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए सर्वोच्च निकाय। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
81. Periyar Institute of Emerging Technologies, Anna University में एक नया संस्थान है। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
82. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के लिए नोडल मंत्रालय है। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
83. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मतदाता सूची तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। · 25 अग॰ · GS2 · नोट
84. INCOIS: Indian National Centre for Ocean Information Services, महासागर संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करता है। · 25 अग॰ · GS3 · नोट
85. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए पात्रता और सीट आवंटन की निगरानी करने वाली न्यायपालिका। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
86. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO): निर्वाचन नामा की तैयारी और रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय अधिकारी। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
87. Booth Level Officer (BLO): मतदाता सूची को अपडेट करने और बूथ स्तर पर विवरणों को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय अधिकारी। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
88. निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO): वह अधिकारी जो मतदाता सूची तैयार करने और नाम जोड़ने/हटाने के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होता है। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
89. CWMA: Cauvery Water Management Authority वह निकाय है जिसे कावेरी बेसिन में जल वितरण के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
90. निर्वाचन आयोग (ECI) चुनाव संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी एक संवैधानिक निकाय है। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
91. DAC (Defence Acquisition Council) भारत में रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निकाय है। · 24 अग॰ · GS3 · नोट
92. Pay Research Unit, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। · 24 अग॰ · GS3 · नोट
93. Indian Sugar Mills Association (ISMA) भारत में चीनी मिलों के लिए एक प्रतिनिधि निकाय है। · 24 अग॰ · GS3 · नोट
94. BIMSTEC: बांग्लादेश, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation का अध्यक्ष है। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
95. BRICS: भारत इसका सदस्य है और 12-13 सितंबर, 2026 को BRICS Summit Outreach Session की मेजबानी करेगा। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
96. GCC (Gulf Cooperation Council) की स्थापना 1981 में एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा समूह के रूप में की गई थी। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
97. IFMIS: Integrated Financial Management Information System सरकारी वित्तीय डेटा के लिए प्राथमिक डेटाबेस है। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
98. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) भारत में चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी एक संवैधानिक निकाय है। · 24 अग॰ · GS2 · नोट
99. SEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक। · 24 अग॰ · GS3 · नोट
100. Monetary Policy Committee (MPC): वह निकाय जो RBI की प्रमुख नीतिगत दरों (policy rates) को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। · 24 अग॰ · GS3 · नोट
101. Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) प्राथमिक व्यापार ढांचा है जिसकी समीक्षा की जा रही है। · 23 अग॰ · GS2 · नोट
102. IRRPL: भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम (joint venture) जिसे 2019 में स्थापित किया गया था। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
103. Jaish-e-Mohammed एक UN और US द्वारा नामित आतंकवादी समूह है। · 23 अग॰ · GS2 · नोट
104. KKRDB: Kalyana Karnataka Regional Development Board। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
105. निर्वाचक नामा (voter list) के रखरखाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है। · 23 अग॰ · GS2 · नोट
106. ISRO: Indian Space Research Organisation, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
107. NAL: National Aerospace Laboratories, विमानों के डिजाइन और निर्माण में शामिल। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
108. PNGRB: भारत में तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए नियामक निकाय। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
109. सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी (CEC) एक ऐसी संस्था है जिसका गठन अक्सर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन की निगरानीके लिए किया जाता है। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
110. NCB: Narcotics Control Bureau, NDPS Act को लागू करने वाली प्राथमिक एजेंसी है। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
111. IFSCA: International Financial Services Centres Authority, GIFT City के लिए नियामक संस्था है। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
112. भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श के लिए कार्य तंत्र (Working Mechanism for Consultation on India-China Border Affairs) सीमा प्रबंधन के लिए एक द्विपक्षीय मंच है। · 23 अग॰ · GS2 · नोट
113. DULT: Directorate of Urban Land Transport, वह निकाय जो पिछली पार्किंग नीति के लिए जिम्मेदार था। · 23 अग॰ · GS2 · नोट
114. इलाहाबाद उच्च न्यायालय: भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक, जो प्रयागराज में स्थित है। · 23 अग॰ · GS2 · नोट
115. Amicus Curiae: न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए नियुक्त एक तटस्थ तीसरा पक्ष। · 23 अग॰ · GS2 · नोट
116. National Green Tribunal (NGT): पर्यावरणीय विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक विशिष्ट निकाय। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
117. विश्वविद्यालय टाउनशिप के प्रबंधन के लिए Special Purpose Vehicles (SPVs) का उपयोग किया जाएगा। · 23 अग॰ · GS2 · नोट
118. National Green Tribunal (NGT): पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के निपटान के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
119. NIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन की प्राथमिक एजेंसी है। · 23 अग॰ · GS3 · नोट
120. NGT: National Green Tribunal की स्थापना पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों के निपटान के लिए की गई थी। · 22 अग॰ · GS2 · नोट
121. DDA: दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) दिल्ली में भूमि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य एजेंसी है। · 22 अग॰ · GS2 · नोट
122. AYUSH मंत्रालय: आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के प्रचार और विकास के लिए उत्तरदायी। · 22 अग॰ · GS2 · नोट
123. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: नौ न्यायाधीशों की पीठ श्रम संरक्षण के लिए 'industry' के दायरे की व्याख्या कर रही है। · 22 अग॰ · GS2 · नोट
124. TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) वह संस्था है जो ग्राहक डेटा (subscriber data) प्रदान करती है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
125. Interpol: International Criminal Police Organization जो सीमा पार कानून प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करता है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
126. Asian Development Bank (ADB): एक बहुपक्षीय विकास बैंक जो बुनियादी ढांचे और शिक्षा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। · 22 अग॰ · GS2 · नोट
127. CISF: Central Industrial Security Force, गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय अर्धसैनिक बल है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
128. सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी (CEC) पर्यावरण अनुपालन की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक निकाय है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
129. FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India खाद्य उत्पादों और सुरक्षा मानकों को विनियमित करती है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
130. Gail India और Gujarat State Petroleum Corp. राज्य द्वारा समर्थित ऊर्जा इकाइयाँ हैं। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
131. IRIGC-TEC: भारत और रूस के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय निकाय। · 22 अग॰ · GS2 · नोट
132. Bar Association of India: 11th BRICS+ Legal Forum का आयोजन किया। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
133. Aaranyak गुवाहाटी स्थित एक संरक्षण संगठन है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
134. भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय और संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णायक है। · 22 अग॰ · GS2 · नोट
135. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
136. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा (forex) के प्रवाह के लिए विशेष सहायता प्रदान की। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
137. RBI (Reserve Bank of India) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
138. IRFC (Indian Railway Finance Corporation) रेलवे परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन (special purpose vehicle) है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
139. KEONICS: बेंगलुरु में KEO PC विकसित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
140. AITUC: All India Trade Union Congress भारत में एक प्रमुख ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
141. इन पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया का प्रबंधन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) द्वारा किया जाता है। · 22 अग॰ · GS2 · नोट
142. उपभोक्ता मामले मंत्रालय वस्तुओं की कीमतों की निगरानी और स्थिरीकरण के लिए नोडल निकाय है। · 22 अग॰ · GS3 · नोट
143. BNP: Bangladesh Nationalist Party। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
144. AERA (Airports Economic Regulatory Authority) वह संस्था है जो हवाई अड्डों पर टैरिफ को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
145. ADB: Asian Development Bank एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
146. इस मॉडल को 6th National Co-ordination Meeting में प्रदर्शित किया गया था। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
147. Greater Bengaluru Authority (GBA) पीक-ऑवर पार्किंग प्रतिबंधों के लिए विशिष्ट खंडों (stretches) की पहचान करता है। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
148. Parking Task Force ऑटो-रिक्शा स्टैंड के स्थानांतरण के लिए अनुमोदन करने वाली संस्था है। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
149. Interpol: International Criminal Police Organization, जो वैश्विक पुलिस सहयोग प्रदान करता है। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
150. BRICS: Brazil, Russia, India, China, और South Africa के लिए एक संक्षिप्त नाम (acronym)। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
151. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करती है। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
152. झारखंड उच्च न्यायालय: झारखंड राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
153. भारत का उच्चतम न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
154. CBSE: Central Board of Secondary Education भारत में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा बोर्ड है। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
155. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) होते हैं। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
156. उच्चतम न्यायालय का निर्णय नए कोड के तहत श्रम कानूनों की व्याख्या के लिए 'क्लीन स्लेट' (clean slate) प्रदान करता है। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
157. निर्वाचक नामा (Electoral Roll) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संधारित पात्र मतदाताओं की आधिकारिक सूची है। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
158. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO): राज्य में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
159. RBI केंद्रीय बोर्ड: भारतीय रिज़र्व बैंक की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
160. दूरसंचार विभाग (DoT): भारत में दूरसंचार नियमों के लिए नोडल निकाय। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
161. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और FCNR(B) योजना के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
162. NCSC: National Commission for Scheduled Castes अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
163. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (Southern Zonal Council): दक्षिणी राज्यों के बीच विकास के समन्वय और मुद्दों के समाधान के लिए एक वैधानिक निकाय। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
164. अंतर-राज्यीय परिषद: राज्यों के बीच सहयोग की सुविधा के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
165. NASSCOM: प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उद्योग के लिए भारत की प्रमुख व्यापारिक संस्था। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
166. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) चीनी और खाद्य प्रसंस्करण नियमों की देखरेख करता है। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
167. National Green Tribunal (NGT) भारत में पर्यावरणीय विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्राथमिक निकाय है। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
168. National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM) तटीय और आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। · 21 अग॰ · GS3 · नोट
169. I4C: घोटाला और साइबर-संबंधित सामग्री की रिपोर्टिंग में शामिल सरकारी इकाई। · 21 अग॰ · GS2 · नोट
170. लद्दाख में उच्च न्यायालय की पीठ, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का ही विस्तार होगी। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
171. भारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India)। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
172. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (Southern Zonal Council): दक्षिण भारत में विकास और अंतर-राज्यीय मुद्दों के समन्वय के लिए एक निकाय। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
173. NMC: National Medical Commission भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए नियामक निकाय है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
174. CCPA: Central Consumer Protection Authority भारत में उपभोक्ता अधिकारों के लिए नियामक निकाय है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
175. भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India): वह न्यायिक निकाय जहाँ विधेयक के विरुद्ध कानूनी चुनौती पेश की जा रही है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
176. राजस्थान उच्च न्यायालय: जर्जर स्कूल भवनों पर स्वतः संज्ञान (suo moto cognizance) लिया। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
177. BRICS: बांग्लादेश राजनयिक परिवेश के आधार पर भागीदारी पर विचार कर रहा है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
178. SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
179. NPCI: भारत में रिटेल भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम संचालित करने वाला अंब्रेला संगठन। · 20 अग॰ · GS3 · नोट
180. JPSC: Jharkhand Public Service Commission झारखंड में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जिम्मेदार निकाय है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
181. तालिबान को पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न मिलने के बावजूद, चीन काबुल में अपने दूतावास का प्रबंधन करता है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
182. 2+2 संवाद: भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
183. SEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक। · 20 अग॰ · GS3 · नोट
184. व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership): भारत और सिंगापुर के बीच एक उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय ढांचा। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
185. USCIRF: U.S. Commission on International Religious Freedom एक गैर-सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
186. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: पर्यावरणीय प्रदूषण की निगरानी और विनियमन के लिए उत्तरदायी राज्य निकाय। · 20 अग॰ · GS3 · नोट
187. KSEB: Kerala State Electricity Board राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
188. यह विधेयक 'Central Transplantation of Human Organs Act, 2011' के अनुरूप है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
189. UNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
190. स्थायी मिशन (Permanent Mission) UN: संयुक्त राष्ट्र में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनयिक मिशन। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
191. वक़्फ़ बोर्ड: वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी एक वैधानिक निकाय। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
192. स्थानीय शासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान प्रदान किए जाते हैं। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
193. महाराष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग रिपोर्टिंग के लिए नोडल निकाय है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
194. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। · 20 अग॰ · GS3 · नोट
195. NCERT: National Council of Educational Research and Training भारत में स्कूली शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
196. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO): राज्य-स्तरीय अधिकारी जो मतदाता सूची तैयार करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। · 20 अग॰ · GS2 · नोट
197. Competition Commission of India (CCI): Competition Act, 2002 को लागू करने के लिए उत्तरदायी वैधानिक निकाय। · 20 अग॰ · GS3 · नोट
198. पेंशन वितरण का आदेश जारी करने के लिए राजस्व विभाग (Revenue Department) नोडल निकाय है। · 20 अग॰ · GS3 · नोट
199. CSTEP (Council on Sustainable Ecological Systems and Technologies) ने इस अध्ययन को संचालित किया। · 19 अग॰ · GS3 · नोट
200. क्षेत्रीय परिषद (Zonal Councils) केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए स्थापित वैधानिक निकाय हैं। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
201. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के कामकाज की देखरेख करता है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
202. गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य गीतों के क्रम के संबंध में परिपत्र जारी किया। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
203. ITBP: Indo-Tibetan Border Police, LAC की सुरक्षा के लिए प्राथमिक बल। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
204. NMC: National Medical Commission भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
205. एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड: चिकित्सा पंजीकरण के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिए नामित निकाय। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
206. UGC-NET: इसे University Grants Commission द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु आयोजित किया जाता है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
207. AIIMS: नई दिल्ली में एक प्रमुख सार्वजनिक चिकित्सा अनुसंधान और तृतीयक देखभाल (tertiary care) अस्पताल। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
208. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति के साथ भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
209. वित्त विभाग: वित्तीय निहितार्थ वाले निर्णयों के लिए सहमति प्रदान करना अनिवार्य है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
210. MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। · 19 अग॰ · GS3 · नोट
211. मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मरीन माइक्रोबायोलॉजी: अध्ययन में शामिल शोध निकाय। · 19 अग॰ · GS3 · नोट
212. NTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
213. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) समुद्री मलबे और महासागर के स्वास्थ्य की निगरानी करता है। · 19 अग॰ · GS3 · नोट
214. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है। · 19 अग॰ · GS3 · नोट
215. KERC: कर्नाटक में विद्युत क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
216. S&P (Standard & Poor's) ने बॉन्ड के लिए 'BBB' रेटिंग प्रदान की। · 19 अग॰ · GS3 · नोट
217. SEBI वह नियामक संस्था है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड वितरण पर एक परामर्श पत्र (consultation paper) तैयार कर रही है। · 19 अग॰ · GS3 · नोट
218. IAEA: International Atomic Energy Agency, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ढांचे के भीतर एक स्वायत्त संगठन। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
219. मद्रास उच्च न्यायालय: तमिलनाडु राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
220. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने प्रारंभ में वन अधिकारियों की स्वीकृति के अधीन अनुमति प्रदान की थी। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
221. UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees, एक UN एजेंसी जिसे शरणार्थियों की सुरक्षा का अधिदेश प्राप्त है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
222. KPSC: Karnataka Public Service Commission एक राज्य-स्तरीय निकाय है जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
223. कैबिनेट उप-समिति (Cabinet Sub-committee): मंत्रियों का एक छोटा समूह जिसे अंतिम कैबिनेट निर्णय से पहले विशिष्ट मुद्दों की विस्तार से जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है। · 19 अग॰ · GS3 · नोट
224. राज्य में चुनावी नामावली (electoral rolls) तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) प्राथमिक प्राधिकारी होता है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
225. VB-G RAM G Act केंद्र सरकार का रोजगार गारंटी कानून है। · 19 अग॰ · GS3 · नोट
226. JPSC: Jharkhand Public Service Commission सिविल सेवकों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय निकाय है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
227. TDPL: झारखंड शिक्षक भर्ती बोर्ड (पूर्व में शिक्षक तैनाती और प्लेसमेंट बोर्ड के रूप में जाना जाता था)। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
228. NTA (National Testing Agency): एक स्वायत्त निकाय जो प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
229. CISF (Central Industrial Security Force): स्थानांतरित NTA कार्यालयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
230. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। · 19 अग॰ · GS2 · नोट
231. KSHEC: Kerala State Higher Education Council केरल में उच्च शिक्षा के लिए नोडल निकाय है। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
232. CSIR: Council of Scientific and Industrial Research भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सर्वोच्च निकाय है। · 18 अग॰ · GS3 · नोट
233. DSIR: Department of Scientific and Industrial Research अनुसंधान एवं विकास (R&D) और औद्योगिक विकास की देखरेख करता है। · 18 अग॰ · GS3 · नोट
234. NITI Aayog: भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक। · 18 अग॰ · GS3 · नोट
235. SRIJAN Defence Portal वह मंच है जिसका उपयोग स्वदेशीकरण की समयसीमा (indigenisation timelines) को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। · 18 अग॰ · GS3 · नोट
236. DEVCOM Army Research Laboratory (ARL): एक अमेरिकी सैन्य निकाय जिसने प्रारंभिक चतुष्पाद (quadruped) गतिशीलता में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए वित्त पोषण प्रदान किया। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
237. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान प्रोटोकॉल के संबंध में 28 जनवरी को एक परिपत्र जारी किया। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
238. Lashkar-e-Taiba (LeT) पाकिस्तान स्थित एक उग्रवादी संगठन है। · 18 अग॰ · GS3 · नोट
239. Meta: Instagram और Facebook की मूल कंपनी, वर्तमान में CSAM के संबंध में नियामक जांच के दायरे में है। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
240. भारत के उच्चतम न्यायालय के पास कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति है। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
241. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC), भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के प्रमुख होते हैं। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
242. NNMC: भारत में नर्सिंग और मिडवाइफरी मानकों की निगरानी के लिए प्रस्तावित निकाय। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
243. बेंगलुरु–चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: भारत के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नेटवर्क का एक प्रमुख घटक। · 18 अग॰ · GS3 · नोट
244. FSDA: Food Safety and Drug Administration कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा के लिए नियामक संस्था है। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
245. State Investigation Agency (SIA) Kashmir वह संस्था है जो गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार है। · 18 अग॰ · GS3 · नोट
246. BBMP: Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike, बेंगलुरु का नगर निगम। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
247. GBA: Greater Bengaluru Authority, इस क्षेत्र में शहरी विकास की देखरेख करने वाली संस्था। · 18 अग॰ · GS2 · नोट
248. JSSC: Jharkhand Staff Selection Commission गैर-राजपत्रित (non-gazetted) पदों को संभालता है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
249. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) निर्वाचन नामा की तैयारी और रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय प्राधिकरण है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
250. नगर निकाय (ULBs) नगर प्रशासन और संपत्ति उत्परिवर्तन (property mutation) के लिए उत्तरदायी होते हैं। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
251. EMRC: Osmania University का Educational Multimedia Research Centre। · 17 अग॰ · GS3 · नोट
252. IIT Bombay, Indian Knowledge Systems (IKS) डिवीजन प्रोजेक्ट के लिए समन्वयकारी निकाय है। · 17 अग॰ · GS3 · नोट
253. CSIR-IICT: Council of Scientific and Industrial Research के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान। · 17 अग॰ · GS3 · नोट
254. भारत-जापान रक्षा नीति संवाद: 13 जुलाई, 2026 को टोक्यो में आयोजित। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
255. Airports Authority of India (AAI) हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और संचालन का प्रबंधन करता है। · 17 अग॰ · GS1 · नोट
256. UN और अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
257. BRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी संगठन। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
258. AERB: Atomic Energy Regulatory Body भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा और विकिरण संरक्षण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
259. संयुक्त निदेशक, LSGD: स्थानीय निकाय ऋण आवेदनों को अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण। · 17 अग॰ · GS3 · नोट
260. MoEFCC: Ministry of Environment, Forest and Climate Change वन्यजीव संरक्षण के लिए नोडल निकाय है। · 17 अग॰ · GS3 · नोट
261. CWMA: Cauvery Water Management Authority वह निकाय है जो Cauvery बेसिन में जल वितरण की देखरेख करता है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
262. ICE: Immigration and Customs Enforcement अमेरिका की वह एजेंसी है जो अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए जिम्मेदार है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
263. राज्य निर्भया सेल: केरल राज्य की एक संस्था जो यौन अपराधों के उत्तरजीवियों को देखभाल प्रदान करती है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
264. DRI: Directorate of Revenue Intelligence तस्करी और व्यापार धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्राथमिक खुफिया एजेंसी है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
265. निर्वाचन आयोग (ECI) वह संवैधानिक निकाय है जो मतदाता सूची तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
266. भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। · 17 अग॰ · GS2 · नोट
267. FCNR(B) जमा भारतीय बैंकों में रखे गए विदेशी मुद्रा गैर-निवासी जमा हैं। · 17 अग॰ · GS3 · नोट
268. NMDC: National Mineral Development Corporation Limited, एक 'Miniratna' श्रेणी-I CPSE। · 16 अग॰ · GS3 · नोट
269. RG&CCI: Registrar General and Census Commissioner of India राष्ट्रीय जनगणना आयोजित करने वाली नोडल संस्था है। · 16 अग॰ · GS1 · नोट
270. भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) भारत में एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। · 16 अग॰ · GS3 · नोट
271. राज्य प्राधिकरण समिति (State Authorisation Committee) अंग प्रत्यारोपण अनुरोधों को अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। · 16 अग॰ · GS2 · नोट
272. नागरिक उड्डयन मंत्रालय: हवाई अड्डा संचालन के परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचनाएं जारी कीं। · 16 अग॰ · GS3 · नोट
273. FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए सर्वोच्च निकाय है। · 16 अग॰ · GS3 · नोट
274. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में अंतिम निर्णायक। · 16 अग॰ · GS2 · नोट
275. प्रत्यर्पण संधियाँ (Extradition treaties) भगोड़ों को वापस करने के लिए देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते हैं। · 16 अग॰ · GS2 · नोट
276. CEC (Central Empowered Committee) पर्यावरणीय और भूमि संबंधी मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करती है। · 16 अग॰ · GS3 · नोट
277. कार्यान्वयन निकाय: ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग। · 16 अग॰ · GS3 · नोट
278. TG SAFE: तेलंगाना में खाद्य और औषधि सुरक्षा के लिए गठित एक नया प्राधिकरण। · 16 अग॰ · GS2 · नोट
279. DIPAM: Department of Investment and Public Asset Management, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। · 16 अग॰ · GS2 · नोट
280. DoPT: Department of Personnel and Training, जो भर्ती और जनशक्ति के लिए उत्तरदायी है। · 16 अग॰ · GS2 · नोट
281. DoE: Department of Expenditure, बजट और वित्तीय प्रबंधन का संचालन करता है। · 16 अग॰ · GS2 · नोट
282. CWLW: Chief Wildlife Warden राज्य स्तर पर वन्यजीव प्रबंधन और प्रवर्तन के लिए प्राथमिक प्राधिकरण है। · 16 अग॰ · GS3 · नोट
283. CAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था है। · 16 अग॰ · GS3 · नोट
284. Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (MDL): मुंबई स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड। · 16 अग॰ · GS3 · नोट
285. SCTIMST: Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology विकासकारी निकाय (developing body) है। · 16 अग॰ · GS2 · नोट
286. CAG: अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय जो केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है। · 16 अग॰ · GS2 · नोट
287. National Green Tribunal (NGT): पर्यावरणीय विवादों के निपटान के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
288. TNPCB: तमिलनाडु में पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय निकाय। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
289. आयकर विभाग: भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
290. Kerala Forest Research Institute (KFRI) स्थानीय प्रजातियों के लिए सीड बैंक का प्रबंधन करती है। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
291. University of Turku फिनलैंड में एक सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय है। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
292. IPRS: Indian Performing Right Society, कॉपीराइट के लिए एक सामूहिक प्रबंधन संगठन (collective management organization)। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
293. मदुरै बेंच बार एसोसिएशन: मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै बेंच में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पेशेवर निकाय। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
294. सरस्वती विद्या निकेतन: प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने वाले केंद्र। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
295. Bar Council of India (BCI): Advocates Act, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य कानूनी पेशे को विनियमित करना है। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
296. NALSAR: National Academy of Legal Studies and Research, एक प्रमुख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
297. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की शीर्ष न्यायिक संस्था और सर्वोच्च न्यायालय। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
298. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायिक मंच। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
299. NHRC: National Human Rights Commission, Protection of Human Rights Act, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
300. RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत का केंद्रीय बैंक है। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
301. NCSCM: National Centre for Sustainable Coastal Management तटीय प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी है। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
302. NGT: National Green Tribunal पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशिष्ट निकाय है। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
303. NCM: National Commission for Minorities एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना National Commission for Minorities Act, 1992 के तहत की गई है। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
304. Bar Council of India (BCI): Advocates Act, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका कार्य कानूनी पेशे को विनियमित करना है। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
305. EROs (Electoral Registration Officers) निर्वाचक नामा (electoral rolls) तैयार करने और उनमें संशोधन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
306. MIDC: Maharashtra Industrial Development Corporation औद्योगिक भूमि विकास के लिए उत्तरदायी राज्य निकाय है। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
307. रक्षा मंत्रालय (MoD) डिफेंस अटैचे (Defence Attachés) की नियुक्ति और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
308. Registrar General of India: जनगणना और जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
309. CAG: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) देश की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
310. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (IB) भारत में टेलीविजन और रेडियो विनियमों के लिए नोडल मंत्रालय है। · 15 अग॰ · GS2 · नोट
311. डाक विभाग: संचार मंत्रालय के अंतर्गत। · 15 अग॰ · GS3 · नोट
312. BRICS: एक बहुराष्ट्रीय मंच जहाँ ढाका ने बहुपक्षीय संवाद के बजाय द्विपक्षीय बैठक को प्राथमिकता दी। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
313. SEBI: भारत में प्रतिभूति (securities) और कमोडिटी बाजारों का प्राथमिक नियामक। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
314. FATF: Financial Action Task Force, एक अंतर-सरकारी निकाय है जो धन शोधन (money laundering) को रोकने के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
315. SEBI: Securities and Exchange Board of India, प्रतिभूति बाजार (securities market) को विनियमित करता है। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
316. IRDAI: Insurance Regulatory and Development Authority of India। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
317. IFSCA: International Financial Services Centres Authority। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
318. PFRDA: Pension Fund Regulatory and Development Authority। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
319. Tata Advanced Systems Limited और NIBE Private Limited वे निजी संस्थाएं हैं जिन्हें गोला-बारूद के लिए अनुबंध दिया गया है। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
320. Periodic Labour Force Survey (PLFS) भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
321. White House: यह US राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
322. MCX: Multi Commodity Exchange of India एक प्रमुख कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
323. निर्वाचक नामा (Electoral Rolls) भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा संधारित किए जाते हैं। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
324. SEBI: भारत में प्रतिभूति (securities) और कमोडिटी बाजारों को विनियमित करने वाली एक वैधानिक संस्था। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
325. DRDO: Defence Research and Development Organisation, रक्षा मंत्रालय की प्राथमिक R&D इकाई। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
326. ISS: International Space Station, एक सहयोगात्मक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
327. केरल सोशल सिक्योरिटी मिशन: राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
328. World Weather Attribution (WWA) एक वैश्विक पहल है जो चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों की जांच करती है। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
329. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल न्यायालय के प्रशासनिक निर्णयों की देखरेख करते हैं। · 14 अग॰ · GS1 · नोट
330. खाद्य सुरक्षा विभाग: खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
331. APPSC: Arunachal Pradesh Public Service Commission राज्य सिविल सेवाओं के लिए उत्तरदायी निकाय है। · 14 अग॰ · GS1 · नोट
332. Bar Council of India (BCI): भारत में कानूनी अभ्यास और शिक्षा के मानकों को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
333. भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India): भारत में जनगणना आयोजित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण। · 14 अग॰ · GS1 · नोट
334. DDA: Delhi Development Authority दिल्ली में भूमि और बुनियादी ढांचे की योजना के लिए प्राथमिक एजेंसी है। · 14 अग॰ · GS1 · नोट
335. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय: दिल्ली मास्टर प्लान की अंतिम स्वीकृति के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय। · 14 अग॰ · GS1 · नोट
336. SAT (Securities Appellate Tribunal) प्रतिभूति बाजार विवादों के लिए पहला अपीलीय न्यायाधिकरण है। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
337. SEBI (Securities and Exchange Board of India) भारतीय प्रतिभूति बाजार का प्राथमिक नियामक है। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
338. गृह मंत्रालय (MHA) भारत में आंतरिक सुरक्षा और पुलिस बलों के लिए नोडल मंत्रालय है। · 14 अग॰ · GS3 · नोट
339. ASI: Archaeological Survey of India भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। · 14 अग॰ · GS1 · नोट
340. FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए सर्वोच्च निकाय। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
341. UPSC: अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो All India Services और Central Services के लिए नियुक्तियाँ करता है। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
342. DULT: Directorate of Urban Land Transport कर्नाटक में शहरी परिवहन नियोजन के लिए जिम्मेदार निकाय है। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
343. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास उन कार्यकारी कार्यों को रद्द करने की न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
344. ASHA (Accredited Social Health Activist) कार्यकर्ता भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। · 14 अग॰ · GS2 · नोट
345. BCI: भारत में कानूनी शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
346. बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस: पार्किंग अनुपालन लागू करने और जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण। · 13 अग॰ · GS3 · नोट
347. T-Hub: एक प्रमुख स्टार्टअप इनक्यूबेटर और इनोवेशन हब। · 13 अग॰ · GS3 · नोट
348. संयुक्त संसदीय समिति (JPC): भारतीय संसद की एक समिति जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
349. ACSEL Technology Forum, Tathyakosh प्लेटफॉर्म का डेवलपर है। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
350. HAL (Hindustan Aeronautics Limited) भारत की एक प्रमुख राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण कंपनी है। · 13 अग॰ · GS3 · नोट
351. UNESCO World Heritage Site का दर्जा United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization द्वारा प्रदान किया जाता है। · 13 अग॰ · GS3 · नोट
352. FCRA: Foreign Contribution Regulation Act भारत में NGOs द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उसके उपयोग को विनियमित करता है। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
353. गृह मंत्रालय (MHA): FCRA पंजीकरण और अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
354. UN Security Council: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार UN का प्राथमिक अंग। · 13 अग॰ · GS3 · नोट
355. केरल उच्च न्यायालय राज्य में धार्मिक संपत्ति अधिकारों से संबंधित न्यायिक अपीलों की निगरानी करता है। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
356. Cauvery Water Management Authority (CWMA) कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल साझाकरण को नियंत्रित करने वाली संस्था है। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
357. उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ में कम से कम पांच न्यायाधीश होते हैं। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
358. KeLSA: Kerala State Legal Services Authority, जो अदालतों के आयोजन और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
359. Enforcement Directorate (ED): भारत में धन शोधन (money laundering) और विदेशी मुद्रा के विरुद्ध अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी। · 13 अग॰ · GS3 · नोट
360. Jio Financial Services: एक डिजिटल-प्रथम Non-Banking Financial Company (NBFC)। · 13 अग॰ · GS3 · नोट
361. DDA (Delhi Development Authority) दिल्ली के लिए मुख्य नियोजन और भूमि प्रबंधन एजेंसी है। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
362. Drugs Control Department भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की सुरक्षा की निगरानी और विनियमन के लिए प्राथमिक निकाय है। · 13 अग॰ · GS2 · नोट
363. ILO: International Labour Organization, एक UN एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निर्धारित करती है। · 13 अग॰ · GS3 · नोट
364. तेलंगाना उच्च न्यायालय: राज्य सरकार की योजनाओं की वैधता की निगरानी करने वाला राज्य न्यायिक निकाय। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
365. राज्यसभा: भारत की संसद का उच्च सदन। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
366. IRCTC: भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी जो खान-पान (catering) और पर्यटन सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
367. HYDRAA: तेलंगाना सरकार की एक राज्य एजेंसी जिसे बड़े पैमाने पर भूमि और भवन नियमितीकरण (land and building regularisation) का कार्य सौंपा गया है। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
368. NHAI: National Highways Authority of India। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
369. SEBI: भारत में प्रतिभूतियों (securities) और कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजारों का प्राथमिक नियामक। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
370. Jio Financial Services एक प्रमुख भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
371. DGCA: Directorate General of Civil Aviation भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक संस्था है। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
372. AAIB: Aircraft Accident Investigation Bureau भारत में विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार निकाय है। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
373. NCDC: सहकारी समितियों को ऋण और सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
374. KGBV: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वंचित पृष्ठभूमि की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
375. Central Crime Branch (CCB): कर्नाटक पुलिस बल की एक विशिष्ट शाखा। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
376. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI): भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन। · 12 अग॰ · GS1 · नोट
377. भारतीय रेलवे सुरक्षा तकनीक को लागू करने वाली प्राथमिक संस्था है। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
378. DGCA: Directorate General of Civil Aviation भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक निकाय है। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
379. Aircraft Accident Investigation Bureau: भारत में विमानन से संबंधित दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार निकाय। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
380. Controller of Technical Examinations: केरल में तकनीकी परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार निकाय। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
381. इस परियोजना को European Investment Bank (EIB) द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
382. लोकसभा अध्यक्ष: वे अधिकारी जिनके समक्ष विचारार्थ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
383. संयुक्त संसदीय समिति (JPC): विशिष्ट विधेयकों या मुद्दों की जांच के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
384. आंगनवाड़ी केंद्र Integrated Child Development Services (ICDS) योजना का हिस्सा हैं। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
385. FCRA: Foreign Contribution (Regulation) Act भारत में NGOs द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उसके उपयोग को नियंत्रित करता है। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
386. ICTP: International Centre for Theoretical Physics, इटली के ट्रिएस्ट (Trieste) में स्थित है। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
387. सुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके प्रमुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) होते हैं। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
388. SDERF (State Disaster Response Force) बचाव कार्यों में शामिल है। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
389. I4C: Indian Cybercrime Coordination Centre साइबर अपराध समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
390. लोकसभा अध्यक्ष: वह प्राधिकारी जिसने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
391. Heritage Items Protection Cell (HIPC) चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन एक निकाय है। · 12 अग॰ · GS1 · नोट
392. AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
393. केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Kerala State Commission for Protection of Child Rights) राज्य में बाल कल्याण के लिए नोडल निकाय है। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
394. Sreenarayanaguru Open University (SGOU) केरल में एक राज्य विश्वविद्यालय है। · 12 अग॰ · GS2 · नोट
395. SEBI: Securities and Exchange Board of India, प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों का नियामक। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
396. SEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में प्रतिभूतियों के बाजारों का नियामक। · 12 अग॰ · GS3 · नोट
397. Cauvery Water Management Authority (CWMA): जल वितरण और प्रबंधन की देखरेख करने वाली संस्था। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
398. कर्नाटक उच्च न्यायालय: कर्नाटक राज्य के लिए राज्य उच्च न्यायालय। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
399. Grievance Appellate Committee (GAC): IT Rules के तहत गठित एक निकाय जो कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित शिकायतों के निपटान का कार्य करता है। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
400. AICTE: All India Council of Technical Education भारत में तकनीकी शिक्षा को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
401. NMCG: National Mission for Clean Ganga नदी कायाकल्प के लिए नोडल एजेंसी है। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
402. Comptroller and Auditor General (CAG) एक संवैधानिक निकाय है जो राज्य और केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट करने के लिए उत्तरदायी है। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
403. Anthropic: एक निजी AI सुरक्षा और अनुसंधान कंपनी। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
404. बॉम्बे हाई कोर्ट: भारत के सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से एक। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
405. निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची तैयार करने और उनमें संशोधन करने के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
406. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास साइबर खतरों के विरुद्ध सरकारी तंत्र की पर्याप्तता की जांच करने की न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
407. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) इन आँकड़ों के लिए नोडल निकाय है। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
408. विदेश मंत्रालय (MEA): भारत के विदेश संबंधों और जापान के साथ राजनयिक वार्ताओं के लिए उत्तरदायी। · 11 अग॰ · GS1 · नोट
409. NFHS: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला, बहु-चरणीय सर्वेक्षण। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
410. केरल राज्य औषधि नियंत्रण विभाग (Drugs Control department) राज्य में फार्मास्युटिकल बिक्री के लिए नियामक निकाय है। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
411. केरल मत्स्य विभाग: समुद्री संसाधनों और मछुआरों के कल्याण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार की संस्था। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
412. CBI: Central Bureau of Investigation भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
413. LRS एक योजना है जिसे Reserve Bank of India (RBI) और Department of Economic Services द्वारा प्रबंधित किया जाता है। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
414. RAW: Research and Analysis Wing, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
415. PLFS: Periodic Labour Force Survey का संचालन केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
416. HLCDC: जनसंख्या परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee on Demographic Changes), जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिदेशित किया गया है। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
417. वरीयता क्रम (Table of Precedence): राजकीय कार्यक्रमों के दौरान सरकारी अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए आधिकारिक वरीयता क्रम। · 11 अग॰ · GS1 · नोट
418. UNOG: United Nations Office at Geneva, संयुक्त राष्ट्र का यूरोपीय मुख्यालय। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
419. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग: उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए स्थापित अर्ध-न्यायिक निकाय। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
420. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) निर्वाचक नामा (electoral rolls) की तैयारी और रखरखाव की देखरेख करते हैं। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
421. IMD (India Meteorological Department) मानसून और वर्षा की निगरानी के लिए प्राथमिक एजेंसी है। · 11 अग॰ · GS3 · नोट
422. HR&CE विभाग: हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों (endowments) के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक राज्य सरकार की संस्था। · 11 अग॰ · GS2 · नोट
423. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW): महिलाओं की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए उपायों की समीक्षा और सिफारिश करने हेतु स्थापित एक सांविधिक निकाय। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
424. KSEAB: Karnataka School Examination and Assessment Board। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
425. दिल्ली उच्च न्यायालय NCT दिल्ली में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
426. लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन हैं। · 10 अग॰ · GS3 · नोट
427. SEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में प्रतिभूति बाजार (securities market) का प्राथमिक नियामक। · 10 अग॰ · GS3 · नोट
428. SEBI ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए सत्यापित ऐप लेबल प्रदान करने हेतु Google Play के साथ साझेदारी की है। · 10 अग॰ · GS3 · नोट
429. Copernicus Climate Change Service: यूरोपीय संघ का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम (Earth observation program)। · 10 अग॰ · GS3 · नोट
430. Meta: एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह (multinational technology conglomerate) जो Facebook, Instagram और WhatsApp का स्वामित्व रखता है। · 10 अग॰ · GS3 · नोट
431. यह विधेयक न्यायाधिकरण नियुक्तियों में दक्षता और स्वतंत्रता में सुधार का प्रयास करता है। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
432. NEET: चिकित्सा प्रवेश के लिए National Eligibility cum Entrance Test। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
433. गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली की निगरानी गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जाती है। · 10 अग॰ · GS3 · नोट
434. NRC: National Register of Citizens भारतीय नागरिकों की एक सूची है। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
435. Cauvery Water Management Authority (CWMA): जल वितरण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
436. विधानसभा नियमावली का नियम 110 अध्यक्ष को विशिष्ट विषयों पर बहस को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। · 10 अग॰ · GS3 · नोट
437. BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
438. संसदीय पैनल संसद की वे समितियाँ हैं जिन्हें कार्यपालिका के कार्यों और व्यय की निगरानी का कार्य सौंपा जाता है। · 10 अग॰ · GS3 · नोट
439. WMCC: Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs। · 10 अग॰ · GS3 · नोट
440. National Digital Livestock Mission (NDLM): पशुओं की ट्रैसेबिलिटी (traceability) के लिए एक डिजिटल डेटाबेस बनानेकी एक सरकारी पहल। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
441. क्षेत्रीय परिषद (Zonal Council): राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देनेके लिए भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
442. Registrar General and Census Commissioner of India: राष्ट्रीय जनगणना आयोजित करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण। · 10 अग॰ · GS2 · नोट
443. National Awards Portal: राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रस्तुत करने हेतु आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
444. Enforcement Directorate (ED): वित्त मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी जो धन शोधन (money laundering) और अन्य वित्तीय अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
445. रक्षा पर स्थायी समिति (Standing Committee on Defence): एक संसदीय समिति जिसे मंत्रालय के व्यय और नीतियों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
446. CSIR-NEERI: Council of Scientific and Industrial Research - National Environmental Engineering Research Institute। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
447. District Legal Services Authority (DLSA) जिला स्तर पर कानूनी सहायता और पीड़ित मुआवजे प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
448. NRTS: Nurses Registration and Tracking System नर्सिंग कर्मियों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
449. कॉलेजियम प्रणाली वह तंत्र है जिसका उपयोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
450. मद्रास उच्च न्यायालय: भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
451. राज्य विधि आयोग (State Law Commission): एक सांविधिक निकाय (statutory body) जिसका कार्य कानूनी सुधारों की जांच करना और राज्य के कानूनी ढांचे में सुधार के सुझाव देना है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
452. NPCI (National Payments Corporation of India) वह संस्था है जो UPI संचालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
453. EEMA: Events and Entertainment Management Association। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
454. गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति: लोकसभा/राज्यसभा की एक समिति। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
455. NTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET UG आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
456. M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
457. CRPF: Central Reserve Police Force आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में राज्य पुलिस की सहायता करती है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
458. UMMCB: बेंगलुरु के यातायात मुद्दों के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक समिति। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
459. राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल: वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
460. निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
461. तमिलनाडु कोकोनट प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन: कटाई के पश्चात के बुनियादी ढांचे और निर्यात को समर्थन देने के लिए एक नई संस्था। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
462. SCCL (Singareni Collieries Company Limited) एक प्रमुख खनन कंपनी और तेलंगाना राज्य की एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम (Public Sector Undertaking) है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
463. तेलंगाना गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट (Telangana Gig Workers Welfare Act) सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनेके लिए एक राज्य-स्तरीय विधायी पहल है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
464. रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति: रक्षा व्यय और नीतियों की निगरानी के लिए लोकसभा/राज्यसभा की एक समिति। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
465. RBI (Reserve Bank of India) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) के प्रबंधन वाली प्राथमिक संस्था है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
466. Confederation of Indian Industries (CII): भारत में एक प्रमुख व्यापारिक संघ। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
467. IJCCI: Indo-Japan Chamber of Commerce and Industry। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
468. Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission (APERC) बिजली टैरिफ और बिजली खरीद को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
469. Central Electricity Authority (CEA) बिजली आवश्यकताओं के लिए Resource Adequacy Plan प्रदान करती है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
470. ATS: महाराष्ट्र में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी State Anti-Terrorism Squad है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
471. Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) इस ऐप के विकास के लिए जिम्मेदार निकाय है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
472. ASI (Archaeological Survey of India) पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। · 9 अग॰ · GS1 · नोट
473. रसायन और उर्वरक पर संसदीय स्थायी समिति: रसायन और उर्वरक क्षेत्र की नीति और कार्यान्वयन की निगरानी करती है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
474. NWDA: National Water Development Agency भारत में नदी जोड़ो परियोजनाओं (river linking projects) के लिए नोडल एजेंसी है। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
475. RERA: रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय। · 9 अग॰ · GS2 · नोट
476. NDRF: National Disaster Response Force आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष बल है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
477. CISF: Central Industrial Security Force मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (critical infrastructure) की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। · 9 अग॰ · GS3 · नोट
478. प्रस्तावित विश्वविद्यालय का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में शिक्षा और अनुसंधान का समन्वय करना है। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
479. NPCI: National Payments Corporation of India, भारत में रिटेल भुगतान संचालन के लिए एक छत्र संगठन (umbrella organization) है। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
480. DSEL: Department of School Education and Literacy, Karnataka · 8 अग॰ · GS2 · नोट
481. Oil Marketing Companies (OMCs) ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण और वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
482. NALSA: National Legal Services Authority, समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
483. Hizb-ul-Mujahideen एक उग्रवादी समूह है जो कट्टरपंथी साहित्य से जुड़ा है। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
484. Wildlife Institute of India (WII) वन्यजीव अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
485. IMD: India Meteorological Department मौसम संबंधी प्रेक्षण और पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी है। · 8 अग॰ · GS1 · नोट
486. CWRC (Cauvery Water Regulation Committee): Cauvery Water Disputes Act के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित एक निकाय। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
487. GAD: General Administration Department केरल में प्रशासनिक सुधार के लिए नोडल निकाय है। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
488. DRDO: Defence Research and Development Organisation, रक्षा मंत्रालय की R&D शाखा है। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
489. APSPCR: आंध्र प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए समर्पित एक राज्य-स्तरीय निकाय। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
490. उच्च न्यायालयों के पास उन कार्यकारी आदेशों को रद्द करने की न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
491. सशस्त्र सीमा बल (SSB) गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
492. IIM Indore और IIT Kanpur ग्रामीण जल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर सहयोग कर रहे हैं। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
493. NDRF (National Disaster Response Force) भारत में आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक एजेंसी है। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
494. ODRAF (Odisha Disaster Rapid Action Force) एक राज्य-विशिष्ट आपदा प्रतिक्रिया बल है। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
495. Forward Seamen’s Union of India (FSUI) भारतीय नाविकों के लिए एक प्रतिनिधि निकाय है। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
496. Bescom: Bangalore Electricity Supply Company Limited, बेंगलुरु में प्राथमिक बिजली वितरण कंपनी। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
497. NFSU: National Forensic Sciences University भारत में फॉरेंसिक विज्ञान के अध्ययन के लिए एक प्रमुख संस्था है। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
498. MEA: Ministry of External Affairs भारत की विदेश नीति के लिए प्राथमिक निकाय है। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
499. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायिक मंच, जो न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) का प्रयोग करता है। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
500. Food and Drug Administration (FDA): खाद्य और औषधि सुरक्षा को विनियमित करने वाली राज्य-स्तरीय संस्था। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
501. Payments Council of India: भुगतान प्रणालियों के नियामक ढांचे की देखरेख करने वाली एक संस्था। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
502. विदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों के लिए उत्तरदायी। · 8 अग॰ · GS2 · नोट
503. SEIAA: परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय निकाय। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
504. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Boards): डेटा केंद्रों में जल निर्वहन और प्रदूषण की निगरानी के लिए उत्तरदायी। · 8 अग॰ · GS3 · नोट
505. Survey of India: भारत की राष्ट्रीय सर्वेक्षण एजेंसी जो मानचित्रण और भौगोलिक डेटा के लिए उत्तरदायी है। · 7 अग॰ · GS2 · नोट
506. Food and Drug Administration (FDA) महाराष्ट्र में खाद्य और औषधि सुरक्षा की निगरानी के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था है। · 7 अग॰ · GS2 · नोट
507. UGC: भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय। · 7 अग॰ · GS2 · नोट
508. विश्व बैंक इस पहल के लिए प्राथमिक सहायक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। · 7 अग॰ · GS3 · नोट
509. मुख्य आयुक्त पांच आयुक्तालयों के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेंगे। · 7 अग॰ · GS1 · नोट
510. United Way Hyderabad ने एक डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर के लिए Handlooms and Textiles Department के साथ साझेदारी की है। · 7 अग॰ · GS3 · नोट
511. DGMA: Directorate General of Maritime Administration भारत में समुद्री सुरक्षा के लिए नोडल निकाय है। · 7 अग॰ · GS2 · नोट
512. गृह मंत्रालय (MHA): FCRA के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय। · 7 अग॰ · GS2 · नोट
513. I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) साइबर अपराध प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। · 7 अग॰ · GS3 · नोट
514. UN Secretary-General: संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख। · 7 अग॰ · GS2 · नोट
515. UN उच्चायुक्त मानवाधिकार: यह Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) का नेतृत्व करते हैं। · 7 अग॰ · GS2 · नोट
516. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करने और मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। · 7 अग॰ · GS3 · नोट
517. NHLML (National Highways Logistics Management Limited) वह संस्था है जो WSAs विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। · 7 अग॰ · GS3 · नोट
518. NHLML, National Highways Authority of India (NHAI) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। · 7 अग॰ · GS3 · नोट
519. डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज: पहुंच का विस्तार करनेके लिए पंजाब कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नया शैक्षिक मॉडल। · 7 अग॰ · GS2 · नोट
520. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक प्रणाली और NBFCs को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है। · 7 अग॰ · GS3 · नोट
521. MSME: Micro, Small and Medium Enterprises भारत में औद्योगिक विकास और रोजगार के प्रमुख चालक हैं। · 7 अग॰ · GS3 · नोट
522. AI Security Institute (AISI) AI सुरक्षा परीक्षण में शामिल एक UK-आधारित संस्था है। · 7 अग॰ · GS3 · नोट
523. CBSA: Canada Border Services Agency वह संस्था है जो आप्रवासन और सीमा अखंडता के लिए जिम्मेदार है। · 7 अग॰ · GS2 · नोट
524. लोकसभा: भारत की संसद के निचले सदन ने ध्वनि मत (voice vote) के माध्यम से विधेयक पारित किया। · 6 अग॰ · GS3 · नोट
525. NORINCO: एक प्रमुख चीनी राज्य-स्वामित्व वाली रक्षा समूह (defense conglomerate)। · 6 अग॰ · GS2 · नोट
526. NTCA (National Tiger Conservation Authority) भारत में बाघ संरक्षण के लिए एक वैधानिक निकाय है। · 6 अग॰ · GS3 · नोट
527. HAL: रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking)। · 6 अग॰ · GS3 · नोट
528. IIT Goa, NIT Goa, और BITS Pilani, गोवा के AI Centre of Excellence के प्रमुख शैक्षणिक भागीदार हैं। · 6 अग॰ · GS3 · नोट
529. PwC (PricewaterhouseCoopers) एक वैश्विक प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है जो Transaction Advisor के रूप में कार्य करता है। · 6 अग॰ · GS2 · नोट
530. Airports Authority of India (AAI): नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय। · 6 अग॰ · GS3 · नोट
531. राज्य निर्वाचन आयोग: राज्य में मतदाता सूची तैयार करने और उनमें संशोधन करने के लिए उत्तरदायी। · 6 अग॰ · GS2 · नोट
532. SDRF: State Disaster Response Force, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट इकाई है। · 6 अग॰ · GS3 · नोट
533. NDRF: National Disaster Response Force गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। · 6 अग॰ · GS3 · नोट
534. पंजीकरण विभाग (Registration Department): संपत्ति के स्वामित्व और कानूनी दस्तावेजों को दर्ज करने के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय। · 6 अग॰ · GS2 · नोट
535. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) निर्वाचन नामा (electoral rolls) तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय प्राधिकरण है। · 6 अग॰ · GS2 · नोट
536. सूचना आयोग: वह निकाय जो सूचना के अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
537. Appointments Committee of the Cabinet (ACC) उच्च-स्तरीय सिविल सेवा नियुक्तियों और विस्तार की मंजूरी के लिए जिम्मेदार निकाय है। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
538. यह विधेयक वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
539. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति डिजिटल संचार नीतियों की देखरेख करने वाली एक संस्था है। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
540. विदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति और समुद्री सुरक्षा समन्वय के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
541. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र (payment ecosystem) को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
542. भारत का सर्वोच्च न्यायालय: देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
543. बॉम्बे हाई कोर्ट: महाराष्ट्र राज्य का एक उच्च न्यायालय। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
544. IMD: भारत की मौसम संबंधी प्रेक्षण और पूर्वानुमान के लिए प्राथमिक एजेंसी। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
545. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
546. Bezos Earth Fund: Jeff Bezos द्वारा स्थापित एक निजी पर्यावरण कोष। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
547. Kudumbashree: केरल में एक समुदाय-आधारित गरीबी उन्मूलन परियोजना और महिला सशक्तिकरण मिशन। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
548. National Medical Commission (NMC) भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए नियामक निकाय है। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
549. भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) प्रभाग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक अंग है। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
550. NTA: National Testing Agency वह संस्था है जो NEET परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
551. NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
552. National Green Tribunal (NGT) पर्यावरणीय विवादों के समाधान के लिए एक विशिष्ट निकाय है। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
553. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) निर्वाचक नामा तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए प्राथमिक प्राधिकरण है। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
554. केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (Kufos): वर्गीकरण पहचान (taxonomic identification) में शामिल प्राथमिक संस्थान। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
555. Gavi: एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (public-private partnership), जो टीकाकरण के लिए वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। · 5 अग॰ · GS2 · नोट
556. सत्यापन प्रक्रिया (vetting process) US कार्यकारी आदेश (executive order) के तहत एक वर्गीकृत बेंचमार्किंग सिस्टम के माध्यम से संचालित की जाती है। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
557. LIC (Life Insurance Corporation of India) एक सरकारी स्वामित्व वाली बीमा इकाई है। · 5 अग॰ · GS3 · नोट
558. IMD: India Meteorological Department मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए प्राथमिक एजेंसी है। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
559. SDRF: State Disaster Response Force, NDRF का राज्य-स्तरीय समकक्ष है। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
560. I4C: Indian Cyber Crime Coordination Centre, साइबर अपराध प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
561. केरल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (KERI) वह संस्था है जिसने यह अध्ययन आयोजित किया। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
562. SDRF (State Disaster Response Fund) और NDRF (National Disaster Response Fund) हीटवेव (heatwaves) के लिए कवरेज प्रदान करते हैं। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
563. Gavi: टीकाकरण तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (public-private partnership)। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
564. इस हवाई अड्डे का विकास Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के तहत Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) आधार पर किया गया था। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
565. Special Intensive Revision (SIR) निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करने के लिए आयोजित एक प्रक्रिया है। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
566. IARC: International Agency for Research on Cancer, WHO की एक विशिष्ट एजेंसी है। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
567. National Board of Wildlife (NBWL) वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय है। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
568. भारत के महानिरीक्षक (Registrar General of India): महानिरीक्षक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के प्रमुख। · 4 अग॰ · GS1 · नोट
569. FSSAI: भारत में खाद्य सुरक्षा मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार नियामक संस्था। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
570. राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN): स्वास्थ्य और पोषण के लिए आहार संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करने वाली संस्था। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
571. Amnesty International मानवाधिकारों पर केंद्रित एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
572. Committee to Protect Journalists (CPJ) प्रेस की स्वतंत्रता पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था है। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
573. NDA संसदीय दल: लोकसभा के भीतर सत्ताधारी गठबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राजनीतिक समूह। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
574. Travancore Devaswom Board (TDB): यह एक वैधानिक निकाय है जो त्रावणकोर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के प्रशासन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। · 4 अग॰ · GS1 · नोट
575. Bloomberg: एक वैश्विक वित्तीय डेटा और समाचार कंपनी जिसका इंडेक्स समावेश पूंजी प्रवाह (capital flows) को प्रभावित करता है। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
576. केंद्रीय जल आयोग (CWC): जल संसाधन परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
577. Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT): कावेरी नदी बेसिन में जल साझाकरण विवादों के लिए न्यायिक निकाय। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
578. राष्ट्रीय रक्त नीति: भारत में रक्त संग्रहण, भंडारण और वितरण के लिए दिशा-निर्देश। · 4 अग॰ · GS2 · नोट
579. DIPAM: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)। · 4 अग॰ · GS3 · नोट
580. SEBI (Securities and Exchange Board of India) सूचीबद्ध कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (minimum public shareholding) को अनिवार्य करता है। · 3 अग॰ · GS3 · नोट
581. Medical Counselling Committee (MCC): भारत में चिकित्सा और दंत चिकित्सा सीटों के आवंटन के समन्वय के लिए जिम्मेदार निकाय। · 3 अग॰ · GS2 · नोट
582. Karnataka Examinations Authority (KEA): कर्नाटक में प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग आयोजित करने के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय। · 3 अग॰ · GS2 · नोट
583. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (State Environment Impact Assessment Authority): परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए उत्तरदायी निकाय। · 3 अग॰ · GS3 · नोट
584. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (State Expert Appraisal Committee): पर्यावरणीय प्रभावों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने वाली एक तकनीकी संस्था। · 3 अग॰ · GS3 · नोट
585. IMD: India Meteorological Department मौसम संबंधी अलर्ट जैसे Orange, Yellow और Red जारी करता है। · 3 अग॰ · GS1 · नोट
586. ICRISAT: एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन जो शुष्क क्षेत्रों में कृषि सुधार पर केंद्रित है। · 3 अग॰ · GS3 · नोट
587. विंडफॉल टैक्स (Windfall tax) तेल और कोयले जैसी वस्तुओं से होने वाले 'अतिरिक्त' लाभ पर लगाया जाने वाला एक कर है। · 3 अग॰ · GS3 · नोट
588. MCD: Municipal Corporation of Delhi, जो नागरिक निकायों और नगर निगम सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। · 3 अग॰ · GS2 · नोट
589. NDMC: New Delhi Municipal Council, नई दिल्ली क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय। · 3 अग॰ · GS2 · नोट
590. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय: पंजाब और हरियाणा के लिए राज्य उच्च न्यायालय। · 3 अग॰ · GS3 · नोट
591. भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक और भत्तों की समीक्षा के लिए Pay Commissions की स्थापना की जाती है। · 3 अग॰ · GS3 · नोट
592. COVID-19 महामारी के दौरान DAH (Development Assistance for Health) अपने चरम पर था। · 3 अग॰ · GS2 · नोट
593. विभागीय पुनर्गठन प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए कार्यपालिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। · 3 अग॰ · GS2 · नोट
594. CEPA: एक प्रस्तावित व्यापार समझौता जिसका उद्देश्य शुल्कों को समाप्त/कम करना और वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को उदार बनाना है। · 3 अग॰ · GS2 · नोट
595. ASDMA: Assam State Disaster Management Authority। · 3 अग॰ · GS2 · नोट
596. University of New South Wales (UNSW) सौर विनिर्माण पहल के लिए ऑस्ट्रेलियाई भागीदार है। · 2 अग॰ · GS2 · नोट
597. सूखे की स्थिति घोषित करने के लिए NDRF (National Disaster Response Force) के मानदंडों को बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जा रहा है। · 2 अग॰ · GS3 · नोट
598. UNESCO विश्व धरोहर समिति वह निकाय है जो विश्व धरोहर स्थलों को नामित करने के लिए उत्तरदायी है। · 2 अग॰ · GS1 · नोट
599. NDRF: गृह मंत्रालय के अधीन आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष बल। · 2 अग॰ · GS3 · नोट
600. इस प्रणाली का प्रथम परीक्षण (pilot) उदयपुर के रवींद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में किया गया था। · 2 अग॰ · GS2 · नोट
601. SDRF: State Disaster Response Fund केंद्र और राज्यों द्वारा तत्काल राहत के लिए साझा किया जाने वाला एक कोष है। · 2 अग॰ · GS3 · नोट
602. आपदा क्षति और आवश्यकताओं के आकलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंटर-मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स (Inter-Ministerial Central Teams) तैनात की जाती हैं। · 2 अग॰ · GS3 · नोट
603. कर्नाटक उच्च न्यायालय: कर्नाटक राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था। · 2 अग॰ · GS2 · नोट
604. MCC: Medical Counselling Committee वह निकाय है जो AIQ प्रवेशों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। · 2 अग॰ · GS2 · नोट
605. NHAI: National Highways Authority of India राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय है। · 2 अग॰ · GS3 · नोट
606. India Autism Centre (IAC) कोलकाता स्थित एक संस्था है। · 1 अग॰ · GS2 · नोट
607. CAPF: Central Armed Police Forces में BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB शामिल हैं। · 1 अग॰ · GS3 · नोट
608. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor), प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के पद पर कार्यरत होते हैं। · 1 अग॰ · GS3 · नोट
609. Goldman Sachs ने 2001 में BRICS संक्षिप्त नाम (acronym) पेश किया था। · 1 अग॰ · GS3 · नोट
610. ARAI (Automotive Research Association of India) वह संस्था है जिसने इस अध्ययन को संचालित किया। · 1 अग॰ · GS3 · नोट
611. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और मुद्रा स्थिरता के लिए उत्तरदायी है। · 1 अग॰ · GS3 · नोट
612. लोकसभा: भारत की संसद का निचला सदन जहाँ विधेयक पेश किया जाना निर्धारित है। · 1 अग॰ · GS2 · नोट
613. विदेश मंत्रालय (MEA): द्विपक्षीय समझौतों और कॉरिडोर प्रोटोकॉल के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी। · 1 अग॰ · GS2 · नोट
614. केरल उच्च न्यायालय: केरल राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था। · 1 अग॰ · GS3 · नोट
615. विदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति और राजनयिक संबंधों के लिए उत्तरदायी। · 1 अग॰ · GS2 · नोट
616. WMO: World Meteorological Organization मौसम, जलवायु और जल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिम्मेदार UN एजेंसी है। · 1 अग॰ · GS2 · नोट
617. IMD: India Meteorological Department मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनियाँ प्रदान करता है। · 1 अग॰ · GS3 · नोट
618. अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (House of Representatives) वह अगली संस्था है जो इस कानून पर विचार करेगी। · 1 अग॰ · GS2 · नोट

नोट्स कैसे बनते हैं