सुप्रीम कोर्ट: फसल नुकसान के बावजूद हाथी गलियारों की रक्षा करें, कोई रुकावट न हो

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमि· प्रीलिम्स + मेन्स· 17 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हाथी गलियारों में आने वाली बाधाओं का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, जिसमें फसल के नुकसान की तुलना में वन्यजीवों के आवागमन को प्राथमिकता दी गई है।

पृष्ठभूमि

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि फसल क्षति के मामलों में भी राज्य सरकारें हाथी गलियारों (elephant corridors) में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकतीं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को एक नया सर्वेक्षण आयोजित करना होगा और संपूर्ण भारत में उत्पन्न बाधाओं पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाMoEFCC: Ministry of Environment, Forest and Climate Change वन्यजीव संरक्षण के लिए नोडल निकाय है।
पर्यावरणहाथी गलियारे (Elephant corridors): खंडित आवासों के बीच आवाजाही के लिए हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट मार्ग।
तथ्यन्यायालय ने हाथियों के विरुद्ध हथियारों या दंडात्मक कार्रवाई के उपयोग को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के खंडित पारिस्थितिक तंत्रों में प्रवासी गलियारों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।