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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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मध्य प्रदेश में पैदा होते ही बच्चे पर 55,323 रुपये का कर्ज

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Fiscal policy, budget & taxation (GST)· Mains·

चर्चा में क्यों

CAG की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि मध्य प्रदेश के ऋण शोधन (debt servicing) में नए ऋणों का लगभग 30% हिस्सा व्यय होता है, जो एक 'ऋण जाल' की स्थिति उत्पन्न करता है और पूंजीगत व्यय को सीमित करता है।

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 में 2,800 करोड़ रुपये का ऋण लिया, जिसमें से एक अंश की परिपक्वता अवधि 22 वर्ष (2048) है। CAG राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024-25 से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि नए ऋणों का 29.43% हिस्सा केवल पुराने ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु उपयोग किया जा रहा है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यमध्य प्रदेश की कुल देनदारियाँ 2026 तक Rs 5.31 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
  • संस्थाComptroller and Auditor General (CAG) एक संवैधानिक निकाय है जो राज्य और केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट करने के लिए उत्तरदायी है।
  • तथ्यमध्य प्रदेश के नए ऋण का लगभग 30% हिस्सा पिछले ऋण दायित्वों के भुगतान (servicing) में परिवर्तित कर दिया जाता है।

मेन्स के लिए

Q. किसी राज्य की उच्च ऋण-सेवा अनुपात (debt-servicing ratio) उसके पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचा विकास की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

उत्तर के आयाम

  • crowding out of capital expenditure
  • fiscal deficit management
  • debt-to-GSDP ratio concerns
  • long-term infrastructure stagnation

कीवर्ड: fiscal sustainability · debt servicing · capital expenditure · debt trap · CAG audit · fiscal deficit

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · Transparency, accountability & RTI

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।