NAMASTE स्कीम के आवेदनों के रिजेक्शन पर NCSC ने जताई चिंता

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Prelims + Mains· 21 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

NCSC ने NAMASTE योजना के अंतर्गत आवेदनों की अस्वीकृति पर चिंता व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता कार्यों का मशीनीकरण करना और श्रमिकों को सब्सिडी प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि

NAMASTE योजना में स्वरोजगार और पूंजीगत सब्सिडी के घटक सम्मिलित हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि हेतु ₹498.73 करोड़ का प्रस्तावित परिव्यय निर्धारित किया गया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

योजनाNAMASTE: National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem योजना का उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग (manual scavenging) को समाप्त करना है।
संस्थाNCSC: National Commission for Scheduled Castes अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
तथ्यNAMASTE विस्तार के लिए प्रस्तावित परिव्यय: ₹498.73 करोड़ (2026-2031)।
पदNAMASTE योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है।

मेन्स के लिए

Q. भारत में मानव अपशिष्ट सफाई (manual scavenging) की समस्या के समाधान में 'नमस्ते' (NAMASTE) योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके कार्यान्वयन में मौजूद चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

social stigma and dignity
mechanization vs. labor rights
rural-urban disparity
financial inclusion for sanitation workers

कीवर्ड: manual scavenging · mechanization · social justice · livelihood security · marginalized communities

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemes यह भी: GS3 · Employment & inclusive growth

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।