मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने RBI को SOPs जारी करने के निर्देश दिए
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने RBI और राज्य सरकारों को 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs), समन्वय केंद्र और मुआवजा ढांचा स्थापित करने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय की पीठ (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं अन्य) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को चार सप्ताह के भीतर धोखाधड़ी वाले खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड (debit holds) लगाने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्रों की स्थापना और e-Zero FIR तंत्र के कार्यान्वयन को भी अनिवार्य किया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- संस्थाI4C: Indian Cyber Crime Coordination Centre, साइबर अपराध प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी।
- तथ्यe-Zero FIR: एक ऐसी व्यवस्था जो पीड़ितों को अपराध के स्थान की परवाह किए बिना ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की अनुमति देती है।
- पदCJI: Chief Justice of India, देश का सर्वोच्च न्यायिक पद।
मेन्स के लिए
Q. भारत में साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कानूनी एवं संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- technological gaps
- inter-state coordination
- victim compensation models
- public awareness
कीवर्ड: cyber-enabled fraud · digital arrest · SOP · grievance redressal · e-Zero FIR
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।