यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के राजव्यवस्था एवं संविधान भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 810 नोट्स, रोज़ अपडेट।
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली मेट्रो पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध निर्णय दिया है और अधिकारियों को सार्वजनिक सुरक्षा एवं यात्रियों के अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में केंद्र सरकार और CPI(M) के महासचिव एम.ए. बेबी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि जुलाई में कांग्रेस के आंदोलन के दौरान 200 कर्मी घायल हो गए और एक महिला पुलिसकर्मी के साथ लगभग छेड़छाड़ की गई।
Prelims pointers (1)
Factजुलाई में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर 200 कर्मी घायल हो गए।
Mains angle
Q. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की शक्ति और नागरिकों के आवाजाही एवं सभा की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बीच न्यायिक संतुलन की प्रक्रिया का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Constitutional conflict: Balancing Article 19(1)(b) right to assemble with the state's duty to ensure public safety.
Administrative discretion: Determining the threshold for 'complete prohibition' versus 'regulated access' in public transport.
Security infrastructure: Challenges in managing large-scale agitations in high-density transit hubs.
Keywords: Proportionality · Public Order · Fundamental Rights · Judicial Review · Commuter Rights
चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर पीठ में एक PIL दायर की गई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को 14 सरकारी निकायों में रिक्त पदों को भरने के लिए 'रिट ऑफ मैंडमस' (writ of mandamus) जारी करने की मांग की गई है।
यह याचिका महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) में रिक्त पदों की महत्वपूर्ण स्थिति को रेखांकित करती है, जहाँ 270 में से केवल 92 पद भरे गए हैं। साथ ही, राज्य मानवाधिकार आयोग में 54 में से केवल 29 पद भरे गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये रिक्तियाँ लगभग चार लाख अभ्यर्थियों को प्रभावित करती हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन करती हैं।
Prelims pointers (1)
Factयाचिका महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण रिक्तियों वाले 14 सरकारी निकायों की पहचान करती है।
Mains angle
Q. सांविधिक और संवैधानिक निकायों में प्रशासनिक रिक्तियों का सार्वजनिक सेवाओं के वितरण और मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Administrative paralysis: Vacancies in regulatory bodies leading to delayed grievance redressal and stalled recruitment cycles
Constitutional friction: Delay in filling public service positions as a potential violation of the right to equality and livelihood
Keywords: Writ of Mandamus · Public Service Commission · Statutory Bodies · Right to Equality · Administrative Efficiency
चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सरफ की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2019 के संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि मौजूदा सूचियों का उपयोग करते हुए तीन महीने के भीतर कुल पदों का 13% हिस्सा अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाए।
Prelims pointers (4)
Placeमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: न्यायिक निकाय जिसने आरक्षण संशोधन को रद्द कर दिया।
FactOBC आरक्षण में वृद्धि: विवादित संशोधन के माध्यम से इस कोटा को 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रयास किया गया।
Factअनारक्षित कोटा: न्यायालय ने रिक्त पदों में से 13% पदों को अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ भरने का आदेश दिया।
Factसमयसीमा: न्यायालय ने इन पदों को तीन महीने के भीतर भरने का आदेश दिया।
Mains angle
Q. आरक्षण कोटा के संबंध में राज्य-स्तरीय विधायी संशोधनों की संवैधानिक वैधता और अवसर की समानता के सिद्धांत पर उनके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Judicial oversight: Balancing state legislative autonomy with constitutional mandates on reservation limits
Equality of opportunity: Conflict between affirmative action for OBCs and the rights of unreserved candidates
Administrative friction: Challenges in implementing court-ordered quota reversals in existing recruitment lists
चर्चा में क्यों: कर्नाटक में उत्पन्न विवाद के पश्चात, निर्वाचन आयोग ने सामूहिक रूप से फॉर्म 7 के आवेदन दाखिल किए जाने पर रोक लगाने हेतु व्यक्तिगत मतदाता विलोपन अनुरोधों की संख्या निर्धारित कर दी है।
निर्वाचन आयोग (ECI) ने दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान विलोपन अनुरोधों की संख्या को 10 तक सीमित कर दिया है, तथा निरंतर अद्यतनीकरण के दौरान इसे प्रति माह 5 तक निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को पहचान सत्यापित करने तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
Prelims pointers (4)
Act / Billलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950)।
FactECI ने दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान व्यक्तिगत मतदाता विलोपन अनुरोधों की संख्या 10 पर सीमित कर दी है।
FactECI ने निरंतर अद्यतनीकरण के दौरान व्यक्तिगत मतदाता विलोपन अनुरोधों को प्रति माह अधिकतम 5 तक सीमित कर दिया है।
Factनिर्वाचक सूची से नाम हटाने के लिए Form 7 का उपयोग किया जाता है।
Mains angle
Q. निर्वाचक नामा से धोखाधड़ीपूर्ण विलोपन को रोकने और उसकी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Procedural safeguards: Implementation of request caps to prevent coordinated bulk deletions
Legal accountability: Utilization of Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 for identity verification
Keywords: electoral integrity · voter list maintenance · procedural safeguards · Representation of the People Act
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर कर्नाटक पर संसाधनों के भंडारण और Cauvery Water Management Authority (CWMA) द्वारा निर्धारित 4000 क्यूसेक की दैनिक जल निकासी की शर्त का पालन न करने का आरोप लगाया है।
तमिलनाडु ने 9 अक्टूबर, 2026 तक मेट्टूर जलाशय के भंडारण को 29.60 TMC दर्ज किया है। राज्य ने आरोप लगाया कि कर्नाटक अक्टूबर के प्रारंभ तक आवश्यक 22.519 TMC की आपूर्ति करने में विफल रहा।
Prelims pointers (3)
FactCWMA द्वारा निर्धारित दैनिक निर्वहन: 4000 cusecs।
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल साझाकरण की चुनौतियों तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित संघीय विवादों के समाधान में न्यायिक और वैधानिक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Institutional friction: Conflict between state-level resource management and CWMA mandates
Judicial intervention: Role of Supreme Court in mediating interstate water disputes
Data asymmetry: Challenges in real-time monitoring of reservoir levels and flow rates
चर्चा में क्यों: केरल सरकार अनुच्छेद 201 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति से 'केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2025' को वापस करने का अनुरोध करने की योजना बना रही है।
LDF के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 25 मार्च, 2025 को 'केरल निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2025' पारित किया गया था। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने सितंबर 2025 में इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान UDF सरकार ने इस पर पुन: विचार करने की मांग की है।
Prelims pointers (2)
Constitutionअनुच्छेद 201: राज्य विधानमंडल द्वारा राष्ट्रपति से सहमति के लिए सुरक्षित विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया।
FactThe Kerala Private Universities (Establishment and Regulation) Bill, 2025 को 25 मार्च, 2025 को पारित किया गया था।
Mains angle
Q. राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखने की शक्तियों के संवैधानिक निहितार्थों और संघीय संतुलन बनाए रखने में अनुच्छेद 201 की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Federal friction: Conflict between State legislative intent and the Governor's discretionary power to reserve bills.
Constitutional check: Article 201 as a mechanism for State governments to seek reconsideration of reserved legislation.
Executive oversight: Balancing the Governor's role as a constitutional head with the State's right to policy autonomy.
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने 50% की सीमा का हवाला देते हुए, PRIs में 34% और ULBs में 33.33% BC आरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागु की पीठ ने सरकारी आदेश (G.O.) संख्या 105 और 1065 के विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावित आरक्षण 'इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ' मामले में निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन करता है।
Prelims pointers (4)
Bodyउच्चतम न्यायालय की पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू।
Factआंध्र प्रदेश ने PRIs में BCs के लिए 34% और ULBs में 33.33% आरक्षण का प्रस्ताव दिया है।
Constitutionइंद्रा साहनी बनाम भारत संघ: आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा स्थापित की।
Placeआंध्र प्रदेश: राज्य सरकार PRIs और ULBs में आरक्षण की मांग कर रही है।
Mains angle
Q. न्यायपालिका द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा के आलोक में स्थानीय निकायों में राज्य-विशिष्ट आरक्षण नीतियों की संवैधानिक वैधता का विश्लेषण कीजिए।
Judicial oversight: Balancing state-specific socio-economic needs against the overarching 50% ceiling mandate
Federal friction: Conflict between state legislative autonomy in local governance and Supreme Court precedents
Keywords: Judicial Review · Reservation Policy · Local Governance · Constitutional Ceiling · Social Justice
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के विरुद्ध नियोजित विरोध प्रदर्शनों से पूर्व, 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने सहित राष्ट्रीय राजधानी को 'बंद' करने के विषय पर संज्ञान लिया।
9 अक्टूबर, 2026 को, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने राजधानी में 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और भारी बैरिकेडिंग के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर सुनवाई की। न्यायालय ने एक ऐसे दस्तावेज़ पर ध्यान दिया जो सामान्य परिवहन और आवश्यक सुविधाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रतीत होता है।
Prelims pointers (4)
Fact10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों से पहले राष्ट्रीय राजधानी में 57 मेट्रो स्टेशनों के बंद होने की सूचना मिली।
Postज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) हैं, जिनके इस्तीफे को विरोध प्रदर्शन का विषय बनाया गया था।
Bodyभारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची शामिल थे।
Constitutionसंघ और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
Mains angle
Q. शांतिपूर्ण विरोध के मौलिक अधिकार और आम जनता की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के राज्य के दायित्व के बीच संवैधानिक संतुलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Proportionality test: Evaluating if 'blanket bans' on essential transport facilities exceed the necessity of maintaining public order.
Keywords: Fundamental Rights · Right to Association · Proportionality · Public Order · Freedom of Movement · Judicial Review
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग (ECI) की कथित विसंगतियों को दूर करने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर स्थापित किए हैं।
महाराष्ट्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 2026 तक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिविर स्थापित किए हैं। बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) छात्रों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें घर-घर जाकर सत्यापन करना सम्मिलित है।
Prelims pointers (3)
BodyBooth Level Officers (BLOs) मतदाता सूची के रखरखाव और सत्यापन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं।
Factमहाराष्ट्र में 5 से 9 अक्टूबर, 2026 तक विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित किए गए।
Factप्रवासी व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शिविर 10 और 11 अक्टूबर को मतदान केंद्रों पर खुलने निर्धारित हैं।
Mains angle
Q. निर्वाचक नामा की शुचिता सुनिश्चित करने और प्रवासी आबादी से संबंधित मुद्दों के समाधान में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Data integrity: Mitigating duplicate entries and 'ghost' voters through house-to-house verification
Inclusion gap: Addressing the disenfranchisement of migrant populations through targeted registration camps
Administrative bottleneck: Challenges in real-time updating of electoral rolls for mobile student populations
Keywords: electoral roll · Special Intensive Revision · voter disenfranchisement · administrative transparency · migratory population
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2026 के नगर निगम चुनावों से पूर्व, 37.05 लाख लंबित निष्कासन अपीलों की तुलना में पश्चिम बंगाल के लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने को प्राथमिकता देने का मौखिक सुझाव दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग के एक हलफनामे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 38.31 लाख अपीलें दर्ज हैं, जिनमें से 37.05 लाख अपीलें वर्तमान में लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची सहित सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2026 के नगर निगम चुनावों से पूर्व इस लंबित कार्यभार के निपटान हेतु हस्तक्षेप का संकेत दिया है।
Prelims pointers (1)
Factपश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम शामिल करने/हटाने से संबंधित 37.05 लाख अपील लंबित हैं।
Mains angle
Q. भारत में सटीक मतदाता सूची बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और लंबित निष्कासन अपीलों की तुलना में मतदाता समावेश को प्राथमिकता देने के कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Administrative bottleneck: High volume of backlogged appeals hindering timely inclusion of eligible voters
Right to franchise: Balancing the constitutional right to vote against the legal process of verifying exclusions
Data integrity: Ensuring electoral roll accuracy while managing large-scale litigation and administrative delays
Keywords: Right to Franchise · Electoral Roll · Administrative Efficiency · Judicial Intervention · Democratic Participation
चर्चा में क्यों: मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी. सजित बाबू ने केरल में मतदाता सूची के संशोधन और नए मतदाताओं को सम्मिलित करने हेतु राज्यव्यापी विशेष नामांकन अभियान की घोषणा की है।
यह अभियान केरल में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। इसमें जिला कलेक्टर, बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLOs) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (EROs) शामिल हैं, जो प्रपत्र वितरण और डिजिटल सहायता डेस्क के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होंगे।
Prelims pointers (4)
Postडी. सजित बाबू: केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer)।
Factविशेष नामांकन अभियान की अवधि: 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर।
BodyBLOs (Booth-level officers) और EROs (Electoral registration officers) फॉर्म वितरण और सत्यापन के लिए उत्तरदायी हैं।
Fact‘Campus to Booth’ अभियान: विशेष रूप से कॉलेजों और स्कूलों में युवा मतदाताओं को लक्षित करता है।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता और समावेशी मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने में आवधिक मतदाता सूची संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Demographic accuracy: Ensuring inclusion of first-time voters and removal of deceased/shifted entries
Administrative logistics: Coordination between District Collectors and BLOs for last-mile verification
Digital divide: Challenges in providing digital help desks for rural and elderly populations
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि बढ़ते अपराध की दरों के आलोक में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के संबंध में न्यायपालिका के 'क्षमाशील स्वभाव' का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने टिप्पणी की कि 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत को वर्तमान सामाजिक अपराध स्तरों के साथ संतुलन स्थापित करना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने एक विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख किया जहाँ एक दोषी और उसकी माता, दोनों ही न्यायालय के कम्यूटेशन (commutation) तर्क के शिकार हुए थे।
Prelims pointers (2)
Postन्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं।
Factकम्यूटेशन (Commutation) का तात्पर्य मृत्युदंड को कम करके कम गंभीर सजा, जैसे कि आजीवन कारावास में परिवर्तित करने से है।
Mains angle
Q. भारत में 'दुर्लभतम में दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत के विकास का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और प्रतिशोधात्मक न्याय एवं पुनर्वास लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली न्यायिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Judicial consistency: Difficulty in maintaining uniform standards for 'rarest of rare' cases across varying crime intensities
Societal impact: Balancing the deterrent effect of capital punishment against the constitutional right to life and rehabilitation
Doctrine evolution: Shift from historical rarity of crimes to contemporary high-frequency violent crimes
Keywords: rarest of rare · capital punishment · judicial activism · commutation · retributive justice · sentencing guidelines
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने 'द हिंदू' के संपादकों को जयललिता की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार करने संबंधी 2003 के तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव से संबंधित एक संदर्भ का निपटारा करते हुए, इस मामले को अप्रासंगिक (infructuous) घोषित कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सहित सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस संदर्भ को सुना। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि वर्ष 2003 के प्रस्ताव को वर्ष 2004 में वापस ले लिया गया था, जिससे यह कानूनी चुनौती निष्प्रभावी हो गई।
Prelims pointers (1)
Factसंपादकों को गिरफ्तार करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव को 2004 में वापस ले लिया गया था।
Mains angle
Q. संसद और राज्य विधानसभाओं के विशेषाधिकारों और अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के मध्य संवैधानिक संघर्ष का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Constitutional conflict: Balancing legislative privileges under Article 194 with individual fundamental rights under Article 19.
Judicial oversight: The role of the judiciary in ensuring legislative actions do not infringe upon democratic freedoms.
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर, 2024 को हुए चुनावों के दौरान व्यापक बाधाओं पर आधारित एक आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, पंजाब के 50 नगर निगम वार्डों में छह सप्ताह के भीतर नए चुनाव कराने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बग्ची और न्यायमूर्ति वी. मोहना सहित सर्वोच्च न्यायालय ने पटियाला के 28 वार्डों और मोगा के 22 वार्डों में पुन: निर्वाचन कराने का आदेश दिया। यह आदेश चुनावी बाधाओं के संबंध में निर्मलजीत कौर की आयोग रिपोर्ट की स्वीकृति के पश्चात पारित किया गया।
Prelims pointers (3)
Placeपटियाला और मोगा पंजाब राज्य के जिले हैं।
Factसुप्रीम कोर्ट ने कुल 50 नगर निगम वार्डों में नए चुनाव कराने का आदेश दिया।
Postमुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उस पीठ की अध्यक्षता की जिसने यह आदेश जारी किया।
Mains angle
Q. भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र और शहरी शासन को सुदृढ़ करने में स्थानीय निकाय चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Institutional integrity: Ensuring impartial oversight of municipal polls to prevent local muscle power interference
Democratic accountability: Strengthening the mandate of elected representatives in urban local bodies
Legal oversight: Role of judicial intervention in rectifying electoral irregularities at the municipal level
चर्चा में क्यों: तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त एक शिकायत के उपरांत, उच्चतम न्यायालय ने एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन को यह परीक्षण करने का निर्देश दिया है कि क्या DGP नियुक्तियों से संबंधित राज्य के नियम 2006 के प्रकाश सिंह निर्णय का उल्लंघन करते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने तदाशा मिश्रा की DGP के रूप में नियुक्ति के संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि यह नियुक्ति 'प्रकाश सिंह परीक्षण' (Prakash Singh test) पर खरी नहीं उतरती है, जबकि कपिल सिबल ने पश्चिम बंगाल और बिहार में समान उल्लंघनों के विरुद्ध झारखंड द्वारा की गई कार्रवाई का बचाव किया।
Prelims pointers (2)
Postराजू रामचंद्र: DGP नियुक्ति नियमों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमिकस क्यूरी (amicus curiae) नियुक्त किए गए।
Factप्रकाश सिंह निर्णय: राज्य पुलिस chiefs की नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का 2006 का एक निर्णय।
Mains angle
Q. राज्य पुलिस बलों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने में प्रकाश सिंह निर्णय के महत्व और पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Institutional autonomy: Balancing state executive control over police appointments with the need for independent policing.
Judicial oversight: The role of the judiciary in enforcing standardized protocols for high-level security appointments.
Federal friction: Conflict between state-level administrative rules and Supreme Court mandates on police governance.
Keywords: Judicial Review · Police Autonomy · Administrative Law · Rule of Law · Executive Overreach
चर्चा में क्यों: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस निकाय में 13 नए सदस्यों को शामिल कर भारतीय प्रेस परिषद (PCI) का पुनर्गठन किया है।
भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) हैं। इसके नए संरचनात्मक संगठन में पांच सांसद, छह समाचार पत्र स्वामियों के प्रतिनिधि, भारतीय विधि परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और साहित्य अकादमी के तीन विशेषज्ञ, साथ ही छह संपादक और सात कार्यरत पत्रकार शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
BodyPress Council of India (PCI) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
Postन्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) पुनर्गठित PCI के वर्तमान प्रमुख हैं।
Factपुनर्गठन के माध्यम से Bar Council of India, UGC और Sahitya Akademi के प्रतिनिधियों सहित 13 सदस्यों को जोड़ा गया।
Mains angle
Q. एक जीवंत लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और पत्रकारिता की नैतिकता को बनाए रखने में भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Institutional autonomy: Balancing government oversight with the independence of the press
Representation dynamics: Ensuring diverse voices from academia, legal bodies, and media practitioners
Regulatory efficacy: Evaluating the PCI's power to enforce ethical standards on mainstream and digital media
Keywords: Press Freedom · Journalistic Ethics · Statutory Body · Media Regulation · Public Accountability
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित रूप से गलत तरीके से हटाए गए 27 लाख मतदाताओं के मामलों की पुन: जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के नेतृत्व में 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की है।
पश्चिम बंगाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने घोषणा की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए मतदाता, फॉर्म 6 का उपयोग करके नाम पुनर्स्थापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन नामा से 27 लाख मतदाताओं को हटाए जाने पर उत्पन्न हुए विवाद के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है।
Prelims pointers (3)
Bodyपश्चिम बंगाल के निर्वाचन नामा (electoral roll) के संशोधन की देखरेख करने वाला प्राधिकारी पश्चिम बंगाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) है।
Factउच्चतम न्यायालय ने 27 लाख कथित गलत विलोपनों की समीक्षा के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों (appellate tribunals) की स्थापना की।
Placeइन न्यायाधिकरणों के प्रमुख कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं।
Mains angle
Q. निर्वाचक नामा की शुचिता बनाए रखने के लिए स्थापित संस्थागत तंत्रों और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संबंध में शिकायतों के निवारण में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Procedural transparency: Need for clear audit trails in the Special Intensive Revision process
Judicial oversight: Balancing the speed of electoral roll updates with the right to suffrage
Administrative accountability: Addressing systemic errors in automated or manual voter deletion processes
Keywords: Electoral Integrity · Right to Suffrage · Judicial Oversight · Administrative Transparency · Appellate Mechanism
चर्चा में क्यों: पूर्व DGP और नगर आयुक्तों द्वारा कमान संरचना के कमजोर होने के संबंध में दी गई चेतावनियों के बावजूद, कर्नाटक कैबिनेट ने बेंगलुरु पुलिस को पांच आयुक्तालयों में पुनर्गठित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
कर्नाटक कैबिनेट ने बेंगलुरु पुलिस को पांच पुलिस आयुक्तालयों में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दी है, जिनका पर्यवेक्षण एक मुख्य पुलिस आयुक्त द्वारा किया जाएगा। यह संरचना ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के पांच निगमों के अनुरूप है।
Prelims pointers (3)
Factबेंगलुरु पुलिस को पांच कमिश्नरेट में पुनर्गठित किया जाएगा।
Postइन पांच कमिश्नरेटों की देखरेख एक Chief Police Commissioner द्वारा की जाएगी।
Placeयह योजना Greater Bengaluru Authority के पांच निगमों को प्रतिबिंबित करती है।
Mains angle
Q. बेंगलुरु जैसे तेजी से विस्तारित होते महानगरों में शहरी पुलिसिंग संरचनाओं के विकेंद्रीकरण के प्रशासनिक और परिचालन संबंधी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Command friction: Potential dilution of unified command during emergency mobilisations and high-intensity policing
Fiscal strain: Increased administrative overheads and personnel costs associated with maintaining five separate commissionerates
Public confusion: Risk of jurisdictional ambiguity for citizens seeking immediate police assistance or reporting crimes
Keywords: Administrative decentralisation · Command and control · Urban governance · Operational efficiency · Jurisdictional clarity
चर्चा में क्यों: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीन नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई, जिससे सर्वोच्च न्यायालय की कार्यशील संख्या 37 हो गई है।
वर्ष 2026 की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 न्यायाधीश कर दी गई थी। नवीन नियुक्तियों में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति उपाध्याय और न्यायमूर्ति अपरेष कुमार सिंह सम्मिलित हैं।
Prelims pointers (5)
Factतीन नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद सर्वोच्च न्यायालय की कार्यशक्ति 37 तक पहुँच गई है।
Factमुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या 38 न्यायाधीश है।
Bodyउच्चतम न्यायालय की Collegium ने 28 सितंबर को पदोन्नति की सिफारिश की।
Factन्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या तीन हो गई है।
Postन्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को पदोन्नति से पूर्व गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी थी।
Mains angle
Q. उच्चतर न्यायपालिका में समयबद्ध नियुक्तियों की आवश्यकता और न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित करने में सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Institutional autonomy: Balancing the executive's role in notification with the Collegium's recommendation power.
Judicial diversity: Impact of gender representation in the higher judiciary on inclusive justice delivery.
Vacancy management: Implications of the gap between sanctioned strength and working strength on judicial pendency.
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-मोडल परिवहन नियोजन की निगरानी करने और बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए 'इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी' (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी है।
ITLA सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, शिपिंग, विमानन, जलमार्गों और शहरी गतिशीलता के नियोजन की देखरेख करेगा। यह ₹500 करोड़ या उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और एक एकीकृत परिवहन डेटा रिपॉजिटरी बनाने के लिए अधिकृत है।
Prelims pointers (4)
BodyITLA: Integrated Transport and Logistics Authority।
FactITLA मूल्यांकन सीमा: ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं।
FactITLA का अधिदेश: यह सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, शिपिंग, विमानन, जलमार्गों और शहरी गतिशीलता (urban mobility) की देखरेख करता है।
FactITLA का उद्देश्य: एक एकीकृत परिवहन डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण।
Mains angle
Q. भारत में बहु-मोडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की बाधाओं की चुनौतियों को दूर करने में 'इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी' (ITLA) जैसी एक एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की स्थापना किस प्रकार सहायक हो सकती है, चर्चा कीजिए।
Inter-agency coordination: Reducing silos between Ministry of Road Transport, Railways, and Shipping
Data-driven planning: Leveraging a unified repository to optimize logistics corridors and reduce transit times
चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने झारखंड में 'स्पेशल इन्क्लूजन ऑफ रेजिडेंट्स' (SIR) अभ्यास को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष शिविरों की घोषणा की है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार के नेतृत्व में, निर्वाचन आयोग (ECI) 10 अक्टूबर, 2026 को झारखंड में शिविरों का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं और प्रवासी मतदाताओं को लक्षित करते हुए 19 अक्टूबर तक मतदाता सूची को अंतिम रूप देना है।
Prelims pointers (3)
FactSIR exercise: निर्धन महिलाओं, PwDs, युवाओं और प्रवासी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करनेके लिए एक विशिष्ट पहल।
Placeझारखंड: वह राज्य जहाँ मतदान केंद्र शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
Postके. रवि कुमार: झारखंड चुनाव तैयारियों की देखरेख करने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)।
Mains angle
Q. निर्शासित और प्रवासी आबादी की समावेशी मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपायों का विश्लेषण कीजिए।
Inclusion gap: Addressing barriers for destitute women and PwDs in accessing registration
Migrant mobility: Challenges in maintaining accurate electoral rolls for floating populations
Administrative outreach: Decentralized camp model to overcome geographical and social barriers
Keywords: Inclusive Democracy · Electoral Roll · Voter Outreach · Marginalized Groups · Administrative Efficiency
चर्चा में क्यों: मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और 'समाजवादी' एवं 'धर्मनिरपेक्ष' को प्रस्तावना के दर्शन का अभिन्न अंग मानते हुए इसे बरकरार रखा।
न्यायालय ने वर्ष 2020 में दायर उन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को शामिल करने वाले 42वें संशोधन को चुनौती दी गई थी। पीठ ने यह टिप्पणी की कि इन शब्दों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में बरकरार रखा गया था।
Prelims pointers (3)
Constitution42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'socialist' और 'secular' शब्द जोड़े गए।
Bodyसुप्रीम कोर्ट ने Minerva Mills v. Union of India (1980) मामले में 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना (Preamble) में किए गए परिवर्तनों को बरकरार रखा।
Constitutionन्यायालय ने भारतीय 'socialism' को कल्याण और समानता के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में परिभाषित किया।
Mains angle
Q. 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में, विधायी संशोधनों के विरुद्ध प्रस्तावना की मूल संरचना की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Judicial Review: The principle of 'Basic Structure' limits the Parliament's power to alter the core philosophy of the Preamble.
Constitutional Continuity: The court's refusal to annul Emergency-era legislative actions based on tenure length.
Interpretative Stability: The court's stance on 'widespread acceptance' of Preamble terms by the citizenry.
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय पर्यावरण सचिव मीना गुप्ता द्वारा चुनौती दिए गए ₹72,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का मूल्यांकन ₹72,000 करोड़ है। याचिकाकर्ता, मीना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि यह परियोजना वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।
Prelims pointers (4)
Bodyभारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ।
Factग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की अनुमानित लागत: ₹72,000 करोड़।
Act / Billवन अधिकार अधिनियम, 2006।
Placeग्रेट निकोबार द्वीप।
Mains angle
Q. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्वदेशी वन अधिकारों के संरक्षण और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Legal conflict: Balancing strategic infrastructure goals against statutory protections for tribal forest rights
Environmental oversight: Judicial scrutiny of large-scale ecological impact in sensitive island ecosystems
Keywords: Judicial Review · Forest Rights Act · Strategic Infrastructure · Environmental Governance · Public Interest Litigation
चर्चा में क्यों: मुख्य न्यायाधीश अपरेष कुमार सिंह की उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में पदोन्नति के उपरांत, भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पुथिचिरा सैम कोसी को तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
न्यायमूर्ति पुथिचिरा सैम कोश्य को सोमवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश अपरेष कुमार सिंह की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना के पश्चात की गई।
Prelims pointers (4)
Postजस्टिस पुथिचिरा सैम कोश्य: तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त।
Postमुख्य न्यायाधीश अपरेष कुमार सिंह: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त।
Factसुप्रीम कॉलेजियम ने 28 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश अपरेष कुमार सिंह की पदोन्नति की सिफारिश की।
Bodyविधि और न्याय मंत्रालय: न्यायिक नियुक्तियों को अधिसूचित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
Mains angle
Q. न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने में सर्वोच्च कॉलेजियम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Institutional autonomy: Balancing the executive's role in notification with the Collegium's recommendation power
Transparency concerns: Addressing public demand for clearer criteria in judicial elevations
Judicial hierarchy: Impact of high-court leadership transitions on regional judicial administration
Keywords: Judicial Independence · Supreme Collegium · Judicial Appointments · Separation of Powers · Constitutional Machinery
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने कडापा नगर निगम के पूर्व महापौर, पक्का सुरेश द्वारा जनगणना 2027 के दौरान वार्ड सीमांकन के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है।
यह याचिका जनगणना नियम 1990 के नियम 8(iv) के संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के परस्पर विरोधी निर्णयों से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ 9 अक्टूबर, 2026 को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए निर्धारित है।
Prelims pointers (3)
Bodyसुप्रीम कोर्ट: निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (ward delimitation) और जनगणना नियमों (Census Rules) से संबंधित याचिका पर सुनवाई।
FactCensus Rules 1990: Rule 8(iv) न्यायिक जांच के अधीन विशिष्ट प्रावधान है।
Placeकडपा नगर निगम: याचिकाकर्ता के पूर्व नगरपालिका कार्यालय का स्थान।
Mains angle
Q. भारतीय नगर निगमों में समान प्रतिनिधित्व और प्रभावी शहरी शासन सुनिश्चित करने में वार्ड परिसीमन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Judicial inconsistency: Conflicting High Court rulings on Census Rules 1990 creating legal uncertainty
Administrative hurdle: Delays in ward delimitation affecting local body planning and resource allocation
Keywords: Ward Delimitation · Census Rules 1990 · Municipal Governance · Judicial Review · Urban Representation
चर्चा में क्यों: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) की मंजूरी में 21 वर्षों के लंबित प्रकरणों के कारण नंदिग्राम और रेजिनगर में 19,000 मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की स्थिति को रेखांकित किया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि 38.31 लाख अपीलों में से केवल 1.26 लाख अपीलों का निपटारा किया गया है। वर्तमान में, तीन न्यायाधीशों के इस्तीफे के पश्चात, निर्वाचन आयोग (ECI) के 19 न्यायाधिकरणों में से केवल 16 ही कार्यात्मक हैं।
Prelims pointers (4)
Fact6 अक्टूबर, 2026 के उपचुनाव के लिए नंदीग्राम और रेजिनगर के 19,000 मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया।
Factचुनाव आयोग (ECI) के 19 न्यायाधिकरणों में से केवल 16 ही कार्यात्मक हैं।
Factकलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपीलों के लिए 21 साल की मंजूरी समय-सीमा (clearance timeline) पर टिप्पणी की।
Factकुल लंबित अपील: 38.31 लाख।
Mains angle
Q. निर्वाचन संबंधी शिकायत निवारण तंत्र में निहित संस्थागत चुनौतियों और मतदान के मौलिक अधिकार पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
Judicial bottleneck: Severe backlog in Appellate Tribunals delaying voter list corrections
Administrative vacancy: Functional deficit in ECI tribunals due to judicial resignations
Democratic erosion: Prolonged disenfranchisement undermining the principle of universal adult suffrage
चर्चा में क्यों: तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को मतदाता पंजीकरण प्रपत्रों में जानबूझकर गलत विवरण देने वाले आवेदकों पर दंड लगाने का निर्देश दिया है।
यह आदेश प्रपत्र 6, 6A, 7 और 8 में दिए गए मिथ्या कथनों को लक्षित करता है। Representation of People Act, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत कार्रवाई करने से पूर्व, Registration of Electors Rules, 1960 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुरूप जाँच की जानी अनिवार्य है।
Prelims pointers (2)
Factफॉर्म 6, 6A, 7, और 8: नए आवेदनों और विलोपनों सहित विभिन्न मतदाता पंजीकरण कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं।
FactRegistration of Electors Rules, 1960 का Rule 20: झूठे बयानों के लिए दंड देने से पहले जांच प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।
Mains angle
Q. भारत में मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों और मतदाता पंजीकरण में होने वाली धोखाधड़ी को दंडित करने हेतु उपलब्ध कानूनी तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।
Verification bottleneck: Difficulty in authenticating bulk applications in rural areas with limited field staff
Legal enforcement: Balancing the right to information with the need to deter malicious use of voter registration forms
Keywords: Electoral Integrity · Representation of People Act · Voter Fraud · Administrative Oversight · Rule of Law
चर्चा में क्यों: 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की मतदाता सूची से कथित रूप से एकपक्षीय रूप से 13 करोड़ नाम हटाने के विरुद्ध दायर एक याचिका के बाद, उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बग्ची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राकेश कुमार सिंह और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका विशेष रूप से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 करोड़ नामों को हटाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को चुनौती देती है।
Prelims pointers (2)
Factकथित तौर पर 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ नाम हटा दिए गए।
PostCJI सूर्यकांत: 5 अक्टूबर, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के पीठ के पीठासीन न्यायाधीश।
Mains angle
Q. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को सुनिश्चित करने में मतदाता सूची की अखंडता के महत्व और मनमाने विलोपों को रोकने में निर्वाचन आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Procedural transparency: Lack of public notification or grievance redressal mechanisms for deleted voters
Institutional autonomy: Balancing the ECI's independent powers with judicial oversight on administrative decisions
Digital exclusion: Risk of systematic disenfranchisement of marginalized groups during automated data cleaning