यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 2,857 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: India's bilateral relations (2339) · Policies of other countries affecting India (189) · India & neighbourhood (154) · Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (105) · International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...) (66) · Indian diaspora (4)
चर्चा में क्यों: नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून में उनके योगदान और गाजा स्थिति पर UN जांच की देखरेखके लिए दक्षिण अफ्रीकी न्यायाधीश नवनेथेम पिल्लै को 2026 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है।
85 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी न्यायाधीश नवानथेम पिल्ले को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्तमान में वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं और पूर्व में उन्होंने रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (International Criminal Tribunal for Rwanda) में अपनी सेवाएँ दी हैं।
Prelims pointers (4)
Postनवानेथेम पिल्लै: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के वर्तमान न्यायाधीश।
Bodyइंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा: वह निकाय जहाँ Pillay पहले कार्यरत थे।
Bodyनॉर्वेजियन नोबेल कमेटी: नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
Factनवानेथेम पिल्लै को 2026 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Mains angle
Q. आधुनिक संघर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और नरसंहार के आरोपों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों और संयुक्त राष्ट्र की जांचों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Jurisdictional limits: Challenges in enforcing ICJ rulings against non-compliant sovereign states
Institutional credibility: Balancing impartial inquiry with geopolitical pressures in UN-led investigations
Keywords: International Law · Genocide · Judicial Oversight · Human Rights · Multilateralism
चर्चा में क्यों: जापान ने विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से आगामी 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन (लगभग $100 बिलियन) के निवेश की योजना की घोषणा की है।
जापान ने आगामी 10 वर्षों की अवधि में भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की योजना बनाई है। वर्ष 2000 से 2025 के मध्य, जापान द्वारा भारत में 48 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया, जबकि चीन में यह निवेश 98 बिलियन डॉलर था। वर्तमान में, 1,460 जापानी कंपनियाँ भारत में संचालित हो रही हैं।
Prelims pointers (4)
Factभारत में जापान का नियोजित निवेश: 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन (लगभग $100 बिलियन)।
Factवर्ष 2000 और 2025 के बीच भारत में जापान का निवेश: $48 बिलियन।
Factवर्ष 2000 और 2025 के बीच चीन में जापान का निवेश: $98 billion।
Factवर्तमान में भारत में कार्यरत जापानी कंपनियों की संख्या: 1,460।
Mains angle
Q. जापान से द्विपक्षीय निवेश के गहन विस्तार से भारत की विनिर्माण क्षमताओं और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
Supply chain diversification: Reducing reliance on Chinese manufacturing inputs through Japanese capital
Energy security synergy: Leveraging Japanese technology for India's transition to stable energy sources
Investment disparity: Addressing the historical gap in Japanese FDI between India and China
Keywords: Foreign Direct Investment · Energy Security · Manufacturing Hub · Bilateral Trade · Capital Infusion
चर्चा में क्यों: अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance और श्रम सचिव Keith Sonderling ने कथित धोखाधड़ी के कारण कई तकनीकी कंपनियों को 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' कार्यक्रम से निलंबित करने की घोषणा की है।
यह निलंबन Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, TCS, Wipro, HCL Technologies और Capgemini सहित कई फर्मों को प्रभावित करता है। यह कदम अमेरिकी श्रमिकों के स्थान पर कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों की नियुक्ति को लक्षित करता है और ग्रीन कार्ड बैकलॉग में शामिल हजारों भारतीय नागरिकों को प्रभावित करता है।
Prelims pointers (4)
BodyPermanent Labour Certification कार्यक्रम: तकनीकी कंपनियों द्वारा विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए एक US कार्यक्रम।
Factप्रभावित कंपनियों में Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, TCS, Wipro, HCL Technologies और Capgemini शामिल हैं।
PostJD Vance: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति।
PostKeith Sonderling: US Labour Secretary.
Mains angle
Q. अमेरिकी श्रम प्रमाणन नीतियों (labor certification policies) के भारतीय आईटी कार्यबल पर पड़ने वाले प्रभावों और द्विपक्षीय श्रम प्रवास की व्यापक गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए।
Labor market distortion: Alleged replacement of domestic workers with lower-paid foreign labor
Migration policy friction: Impact of certification suspensions on the Indian green card backlog
Corporate compliance: Regulatory scrutiny of tech giants' hiring practices under fraud allegations
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 12 दिसंबर, 2026 को वर्तमान 30-वर्षीय समझौते की समाप्ति से पूर्व भारत के साथ एक नई गंगा जल साझाकरण संधि की आशा व्यक्त की है।
वर्तमान गंगा जल-साझाकरण संधि पर 12 दिसंबर, 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा और शेख हसीना द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि कम जल स्तर वाले मौसम (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर जल-साझाकरण को विनियमित करती है।
Prelims pointers (5)
Factवर्तमान गंगा जल बंटवारा संधि एक 30-वर्षीय समझौता है, जो दिसंबर 2026 में समाप्त हो जाएगा।
BodyJoint Rivers Commission (JRC) भारत और बांग्लादेश के बीच जल सहयोग पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय तंत्र है।
Placeफरक्का बैराज से लगभग 22 किमी नीचे की ओर बहते हुए, बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है।
Placeफरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है।
Factयह संधि 1 जनवरी से 31 मई तक कम जल वाले मौसम (lean season) के दौरान जल वितरण को नियंत्रित करती है।
Mains angle
Q. भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में सीमा पार जल-साझाकरण समझौतों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Hydropolitical leverage: Balancing domestic agricultural requirements with downstream ecological and water security needs.
Institutional framework: Role of the Joint Rivers Commission in mediating technical and political water disputes.
Legal architecture: The demand for restoring 'guarantee clauses' to ensure equitable water distribution.
Keywords: Transboundary water · Hydro-diplomacy · Joint Rivers Commission · Water security · Bilateral cooperation
चर्चा में क्यों: इज़राइल द्वारा लेबनान में पुनः तीव्र किए गए हमलों के परिणामस्वरूप 9,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके कारण World Bank ने 2026 तक 6 प्रतिशत की आर्थिक संकुचन की चेतावनी दी है।
सितंबर 2024 में हुए पेजर हमले और हसन नसरल्लाह की हत्या के पश्चात, इजरायल ने अक्टूबर 2024 में दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया। विश्व बैंक के अनुसार, मार्च 2026 तक इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 9,000 से अधिक मौतें हुईं और अर्थव्यवस्था में 6 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया गया है।
Prelims pointers (3)
Factविश्व बैंक ने संघर्ष के कारण 2026 तक 6 प्रतिशत की आर्थिक संकुचन का अनुमान लगाया है।
Factमार्च 2026 तक पुन: तीव्र किए गए हमलों में 9,000 से अधिक लोग मारे गए।
Postहसन नसरल्लाह की हत्या 2024 में दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण से पूर्व हुई थी।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिरता और बुनियादी ढांचे पर दीर्घकालिक क्षेत्रीय संघर्षों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
Economic volatility: World Bank's 6 percent contraction highlighting destruction of productive capital
Regional destabilization: Shift in Lebanese politics following Hezbollah's 'support war' involvement
Humanitarian crisis: Escalation of casualties and displacement in southern Lebanon
चर्चा में क्यों: नई दिल्ली में आयोजित NDTV भारत-जापान शिखर सम्मेलन में तोमोहिको तानिगुची और संजय कुमार वर्मा ने चीन के विरुद्ध व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर चर्चा की।
नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार मार्गों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना था। चर्चाओं का मुख्य आधार एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दृष्टिकोण पर केंद्रित रहा।
Prelims pointers (2)
SchemeSAGAR: Security and Growth for All in the Region।
FactIPOI और MAHASAGAR: भारतीय और प्रशांत महासागरों में सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की गई पहल।
Mains angle
Q. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय वर्चस्व के विरुद्ध समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में भारत-जापान साझेदारी के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
Maritime security: Countering unilateral changes to the status quo in the South China Sea
Supply chain resilience: Reducing over-dependence on single-source manufacturing for critical technologies
Strategic alignment: Synergy between India's SAGAR and Japan's vision for a free and open Indo-Pacific
चर्चा में क्यों: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने माइक्रोसॉफ्ट और टाटा सहित आठ IT कंपनियों को PERM कार्यक्रम से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें इन कंपनियों पर अमेरिकी श्रमिकों के स्थान पर अन्य श्रमिकों की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
अमेरिकी सरकार ने आठ कंपनियों: Microsoft, Tata, Wipro, Infosys, Adobe, Cognizant, HCL और Capgemini पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्थायी श्रम प्रमाणन (PERM) कार्यक्रम को लक्षित करता है, जो ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
Prelims pointers (3)
BodyPERM: रोजगार-आधारित निवास के लिए अमेरिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला Permanent Labour Certification कार्यक्रम।
Factआठ कंपनियों पर प्रतिबंध: Microsoft, Tata, Wipro, Infosys, Adobe, Cognizant, HCL और Capgemini।
Placeयह कार्रवाई संयुक्त राज्य सरकार द्वारा की गई थी।
Mains angle
Q. वैश्विक आईटी सेवा व्यापार और अमेरिका एवं भारत के बीच कुशल पेशेवरों की गतिशीलता पर प्रतिबंधात्मक श्रम प्रमाणन नीतियों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Labor market friction: Conflict between protecting domestic employment and maintaining a globalized talent pool
Trade-off analysis: Impact on Indian IT service exports vs. US labor protectionist policies
Regulatory hurdle: Complexity of PERM compliance for multinational corporations and their workforce
चर्चा में क्यों: TPLF की वापसी के पश्चात इथियोपियाई संघीय बलों द्वारा मेकेले में प्रवेश करने से 2022 के प्रिटोरिया युद्धविराम प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है, जिससे इथियोपिया की लाल सागर संबंधी महत्वाकांक्षाओं पर क्षेत्रीय चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
तिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के पीछे हटने के पश्चात इथियोपियाई संघीय बलों ने मेकेले में प्रवेश किया। यह कदम 2022 के प्रिटोरिया युद्धविराम को समाप्त करता है और इसी के साथ इरीट्रियन सेना का उत्तरी तिग्रे के कस्बों में प्रवेश भी हुआ।
Prelims pointers (3)
Placeमेकेले: इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र की राजधानी।
FactPretoria संघर्षविराम: Tigray संघर्ष को समाप्त करने के लिए 2022 में हस्ताक्षरित समझौता।
Factअमहारा फानो (Amhara Fano) और ओरोमो लिबरेशन आर्मी (OLA): इथियोपिया में सक्रिय आंतरिक विद्रोही समूह।
Mains angle
Q. इथियोपिया द्वारा लाल सागर में पहुंच प्राप्त करने के प्रयासों का हॉर्न ऑफ अफ्रीका की भू-राजनीतिक स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
Regional security dilemma: Ethiopia's maritime ambitions perceived as existential threats by Egypt, Eritrea, Sudan, and Somalia
Internal instability: Simultaneous management of Tigray conflict and insurgencies by Amhara Fano and Oromo Liberation Army
Geopolitical friction: Competition for Red Sea access influencing maritime security and trade routes
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे, कृषि और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु कोटे डी आइवोर (Cote d’Ivoire) का दौरा किया।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 7 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रपति अलासाने उअतारा और उप-प्रधानमंत्री टेने बिरहिमा उअतारा सहित कोटे डी आइवोर के नेताओं से भेंट की। यह यात्रा घाना और इथियोपिया सहित तीन देशों के दौरे का एक हिस्सा थी।
Prelims pointers (4)
Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
Placeकोटे डी आइवोर (Cote d’Ivoire): घाना और इथियोपिया सहित तीन देशों के दौरे के दौरान इस पश्चिम अफ्रीकी देश का दौरा किया गया।
Factयह यात्रा 7 अक्टूबर, 2026 को हुई थी।
BodyITEC: Indian Technical and Economic Cooperation कार्यक्रम के पूर्व छात्र (alumni) ने मंत्री के साथ संवाद किया।
Mains angle
Q. 'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्व की अपनी आकांक्षाओं के संदर्भ में, अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव के महत्व की चर्चा कीजिए।
Strategic diversification: Reducing over-dependence on traditional trade partners through West Africaninfrastructure and defence ties
South-South cooperation: Leveraging ITEC and healthcare initiatives to build soft power in Africa
Keywords: South-South Cooperation · Strategic Autonomy · Bilateralism · Global South · Diplomatic Outreach
चर्चा में क्यों: इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने घोषणा की है कि भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को विमान अपहरण के प्रयास को विफल करने के लिए 'स्टेट ऑफ इजराइल' के 'प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म' से सम्मानित किया जाएगा।
भारतीय नागरिक कप्तान स्मित मच्छर ने अपने सह-पायलट, हम्माम अल-हम्ममी (एक ओमान नागरिक) द्वारा क्रैश एक्स (crash axe) से किए गए हमले के दौरान flydubai विमान में सवार 174 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान बचाई। विमान अपहरण के प्रयास को विफल करने के पश्चात, ड्यूटी से मुक्त पायलटों द्वारा विमान को सफलतापूर्वक सऊदी अरब में लैंड कराया गया।
Prelims pointers (4)
Postकैप्टन स्मित मच्छर: वीरता के लिए इज़राइल द्वारा सम्मानित भारतीय पायलट।
Factflydubai विमान की घटना के दौरान 174 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बचाया गया।
Placeसऊदी अरब: वह स्थान जहाँ विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया था।
Bodyइजरायल का नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार (Presidential Award for Civilian Heroism): यह इजरायल का नागरिकों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है।
Mains angle
Q. विमान अपहरण को रोकने में नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Aviation security: Need for rapid-response cockpit door locking mechanisms and real-time threat monitoring.
International cooperation: Role of bilateral aviation agreements in coordinating emergency landings and security protocols.
चर्चा में क्यों: कवेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने एक समिति के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत कर्नाटक को बकाया जल की पूर्तिके लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,000 क्यूसेक जल जारी करने का निर्देश दिया गया है।
CWMA ने बिलिगुंडलु से 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3.88 tmcft जल विमोचन के लिए Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) के आदेश को बरकरार रखा है। कर्नाटक ने सिंचाई के लिए केवल 12 tmcft शेष रहने के साथ 54% अंतर्वाह की कमी दर्ज की है।
Prelims pointers (5)
FactCWMA: Cauvery Water Management Authority।
FactCWRC: Cauvery Water Regulation Committee।
Factरिलीज़ वॉल्यूम: 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 3,000 cusecs।
Factबैकलॉग राशि: तमिलनाडु के लिए 15.022 tmcft।
Placeबिलिगुंडलु: कर्नाटक में जल विमोचन का बिंदु।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों और नदी तटीय संघर्षों के समाधान में वैधानिक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Federal friction: Conflict between state-level irrigation requirements and inter-state water sharing obligations
Institutional bottleneck: Delays in clearing water backlogs despite established management authority mandates
Keywords: Riparian rights · Inter-state water dispute · Water scarcity · Federalism · Resource management
चर्चा में क्यों: नई दिल्ली में आयोजित 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026' के दौरान सऊदी अरब ने वधावन बंदरगाह परियोजना और समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) में निवेश करने के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की।
सरबानंद सोनवाल ने 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026' के दौरान सऊदी अरब, बेल्जियम और भूटान के प्रतिनिधियों से भेंट की। सऊदी अरब ने विशेष रूप से वडवण परियोजना, गैलाथिया बे और समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) में अपनी रुचि व्यक्त की।
Prelims pointers (3)
Factसागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026 (The Great Oceans Dialogue 2026) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
Factसमुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund): समुद्री बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए लक्षित एक कोष।
Placeगलथिया बे (Galathea Bay): सऊदी अरब के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण एक समुद्री परियोजना स्थल।
Mains angle
Q. खाड़ी देशों द्वारा समुद्री बुनियादी ढांचे में किए जाने वाले निवेश किस प्रकार भारत के 'सागरमाला' उद्देश्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को कैसे उन्नत कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
Strategic leverage: Balancing maritime security interests with foreign capital influx
Infrastructure synergy: Integrating private Gulf investment with India's national maritime corridors
Trade facilitation: Reducing logistics costs through multi-modal connectivity and green shipping corridors
Keywords: Maritime Infrastructure · Foreign Direct Investment · Blue Economy · Strategic Partnership · Logistics Connectivity
चर्चा में क्यों: सूत्रों के अनुसार, यूक्रेन संघर्ष के दौरान वैश्विक ऊर्जा और शिपिंग बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के उद्देश्य से भारत द्वारा प्रस्तुत व्यापक युद्धविराम प्रस्ताव को रूस ने अस्वीकार कर दिया है।
भारत, तुर्की, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के लिए युद्धविराम प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। आंद्री सिबीहा ने बुनियादी ढांचे, अनाज और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत की योजना को सर्वाधिक व्यापक बताया है।
Prelims pointers (3)
Factभारत का युद्धविराम प्रस्ताव विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, अनाज और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा का लक्ष्य रखता है।
PostAndrii Sybiha वह अधिकारी हैं जिन्होंने भारत की योजना को सबसे व्यापक (comprehensive) के रूप में वर्णित किया है।
Factडोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधियों ने 5 सितंबर को एक त्रिपक्षीय बैठक के लिए व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की।
Mains angle
Q. यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और रणनीतिक स्वायत्तता एवं वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
Geopolitical friction: Russia's rejection of Indian mediation despite shared energy interests
Strategic autonomy: India's balancing act between Western alliances and Russian defense ties
Global commons: The vulnerability of maritime shipping and grain corridors to regional conflicts
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उन्मूलन पर आयोजित सत्र के दौरान, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने पाकिस्तान पर राज्य-प्रायोजित आतंकवाद और 'दोहरे वक्तव्य' (doublespeak) का आरोप लगाया।
भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर सात मिलियन रुपये का इनामप्रदान करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। यह वक्तव्य ऑपरेशन सिंदूर और 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के पश्चात JeM की स्थिति के संबंध में पाकिस्तान द्वारा किए गए दावों के प्रत्युत्तर में दिया गया था।
Prelims pointers (4)
BodyUN महासभा की छठी समिति: यह समिति UN की सुरक्षा परिषद के एजेंडे के लिए उत्तरदायी है।
Factपाकिस्तान ने मसूद अजहर पर सात मिलियन रुपये का इनाम घोषित किया।
Postरघू पुरी: UN के स्थायी मिशन में भारत के प्रथम सचिव।
Factजयश-ए-मोहम्मद (JeM): एक आतंकवादी संगठन जिसका नेता, मसूद अजहर, UN-सूचीबद्ध है।
Mains angle
Q. राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आने वाली चुनौतियों और प्रायोजक राज्यों को जवाबदेह ठहराने में बहुपक्षीय मंचों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Diplomatic friction: Conflict between Pakistan's narrative of being a victim of terrorism vs India's allegations of state sponsorship.
Multilateral accountability: Limitations of the UN Sixth Committee in enforcing punitive measures against state-sponsored terror financiers.
Information asymmetry: Use of 'doublespeak' and contradictory narratives by states to evade international sanctions.
चर्चा में क्यों: आयतल्लाह अली खमैनी की हत्या और हौथी विद्रोहियों द्वारा मोचा पर नियंत्रण स्थापित करने से बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा जोखिमों में वृद्धि हुई है।
हौथियों ने सितंबर में मोजा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जिससे बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो गया है। अगस्त में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान द्वारा एक सुरक्षा समझौता हस्ताक्षरित किया गया था।
Prelims pointers (4)
PlaceMocha: सितंबर में हूतियों (Houthis) द्वारा कब्जा किया गया एक बंदरगाह शहर।
Placeबाब अल-मन्देब: एक रणनीतिक जलडमरूमध्य (strait) जिस पर हूती गतिविधियों से खतरा है।
Factसऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में एक सुरक्षा समझौता (security pact) हस्ताक्षरित किया।
BodyRoyal United Services Institute: HA Hellyer द्वारा US प्रभाव पर किए गए विश्लेषण से संबंधित संगठन।
Mains angle
Q. बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Maritime bottleneck: Disruption of Suez Canal transit routes affecting global supply chains
Regional realignment: Shift in security dynamics following the Saudi-Turkiye-Pakistan pact
Geopolitical vacuum: Weakened US influence in the Middle East impacting maritime policing
चर्चा में क्यों: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने घोषणा की है कि एल नीनो (El Nino) के दिसंबर 2026 में अपने चरम पर पहुँचने से पहले तीव्र होने की संभावना है, जो संभावित रूप से 1950 के बाद के सबसे शक्तिशाली प्रभावों में से एक हो सकता है।
मुख्य सेलेस्ट साउलो के नेतृत्व में WMO ने रिपोर्ट दी है कि अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर 2026 की अवधि के दौरान समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से रिकॉर्ड 3.7°सी. अधिक रहने का अनुमान है। यह डेटा 13 मौसम विज्ञान केंद्रों की रिपोर्टों पर आधारित है।
Prelims pointers (3)
BodyWMO: World Meteorological Organization
Factअक्टूबर-नवंबर-दिसंबर 2026 के लिए पूर्वानुमानित समुद्री सतह का तापमान सामान्य से 3.7°सी. अधिक रहेगा।
Factएल नीनो की तीव्रता की तुलना: 1950 के बाद से अब तक की सबसे शक्तिशाली होने की संभावना।
Mains angle
Q. एल नीनो जैसी चरम जलवायु घटनाओं ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को किस प्रकार और किन रूपों में गंभीर बना दिया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
Climate-disaster nexus: Compounding effect of natural oscillations and man-made global warming on extreme weather
Resource stress: Intensified drought and flood risks affecting agricultural yields and water security
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए 259 भारतीय नागरिकों में से 139 की रिहाई की सूचना दी है और शेष 69 अन्य के संबंध में अद्यतन जानकारी मांगी है।
भारत ने रूसी सेना से 139 भारतीयों की रिहाई सफलतापूर्वक सुनिश्चित की है, जबकि यूक्रेन संघर्ष में 51 भारतीयों की मृत्यु हो गई है। सरकार वर्तमान में रूस में निवास कर रहे 30,000 से अधिक छात्रों और 70,000 नागरिकों की निगरानी कर रही है।
Prelims pointers (4)
Factरूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए 259 भारतीय नागरिकों में से 139 को रिहा कर दिया गया है।
Factयूक्रेन संघर्ष के मोर्चे पर सेवा के दौरान 51 भारतीय नागरिक मारे गए।
Factभारत रूस में रहने वाले 30,000+ छात्रों और 70,000 नागरिकों की निगरानी करता है।
Postरंधीर जायसवाल, Ministry of External Affairs के प्रवक्ता हैं।
Mains angle
Q. संघर्ष क्षेत्रों और अस्थिर भू-राजनीतिक परिवेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने और अपने प्रवासी समुदाय का प्रबंधन करने में भारत के समक्ष आने वाली कूटनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Diplomatic leverage: Balancing strategic ties with Russia while ensuring the safety of Indian nationals in conflict zones.
Consular protection: Challenges in monitoring and evacuating large populations of students and workers in high-risk regions.
चर्चा में क्यों: इजरायल और हमास/फिलिस्तीनी समूहों के बीच जारी संघर्ष को 'प्रॉमिसड लैंड' (वादे की भूमि) और 1917 के 'बाल्फोर घोषणापत्र' के ऐतिहासिक और धार्मिक विमर्श के संदर्भ में देखा जा रहा है।
7 अक्टूबर, 2023 को, हमास और फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने इज़राइल में 1,200 से अधिक व्यक्तियों की हत्या कर दी और 251 व्यक्तियों को बंधक बना लिया। इस संघर्ष की जड़ें 1917 के बेलफोर घोषणापत्र और 1947 के UN विभाजन प्रस्ताव में निहित हैं।
Prelims pointers (4)
Fact7 अक्टूबर, 2023 को Hamas और फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने 1,200 से अधिक लोगों की हत्या की और 251 बंधकों को बंदी बनाया।
Placeकनान: वर्तमान इज़राइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को सम्मिलित करने वाले क्षेत्र का प्राचीन नाम।
Bodyसंयुक्त राष्ट्र: 1947 में भूमि के विभाजन का प्रस्ताव दिया।
Postडेविड बेन-गुरियन: 1948 में इज़राइल राज्य की घोषणा की।
Mains angle
Q. इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने के आधुनिक कूटनीतिक प्रयासों में 'वादे की भूमि' (Promised Land) से संबंधित ऐतिहासिक आख्यानों और धार्मिक दावों किस प्रकार जटिलताएँ उत्पन्न करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
Historical-Religious Overlap: Conflict between 3,000-year-old Jewish religious claims and modern geopolitical sovereignty.
Diplomatic Deadlock: The legacy of the 1917 Balfour Declaration and 1947 UN partition as foundational hurdles to peace.
Security Dilemma: The shift from territorial disputes to active insurgency and hostage-taking dynamics.
Keywords: Balfour Declaration · Nakba · Promised Land · Partition Plan · Geopolitical Conflict · Religious Narrative
चर्चा में क्यों: इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) ने रिपोर्ट दी है कि 28 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2026 के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर रिकॉर्ड 12 हमले हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
28 सितंबर से 5 अक्टूबर के मध्य, होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर 12 हमले दर्ज किए गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने सूचित किया कि एक अज्ञात प्रक्षेप द्वारा पनामा ध्वज वाले टैंकर 'On Peace' पर हमला हुआ, जिसमें 12 चालक दल के सदस्य घायल हो गए।
Prelims pointers (3)
BodyInternational Maritime Organisation (IMO): ने 28 सितंबर से 5 अक्टूबर के सप्ताह के दौरान नौ घटनाओं की सूचना दी।
Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): रिपोर्ट किए गए टैंकर हमलों का स्थान।
FactPanama-ध्वज वाले टैंकर 'On Peace' में 12 चालक दल के सदस्य घायल हो गए।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और भारत के समुद्री व्यापार हितों पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Energy security: Vulnerability of oil transit routes to non-state and state-sponsored maritime sabotage
Geopolitical friction: Escalation of tensions between Iran and the US affecting international shipping lanes
Keywords: maritime security · energy corridors · chokepoint · geopolitical instability · freedom of navigation
चर्चा में क्यों: रक्षा विभाग (DoD) और उसका मुख्य डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यालय (CDAO), OpenAI और Anthropic जैसी AI कंपनियों को 'पोस्ट-कॉम्पिटिटिव' (post-competitive) स्थिति प्रदान करने के लिए 'ट्रेडविंड्स' (Tradewinds) कार्यक्रम का उपयोग कर रहे हैं।
'ट्रेडविंड्स' कार्यक्रम $500 मिलियन तक के मूल्य वाले 'अन्य लेनदेन' (Other Transaction) समझौतों सहित त्वरित पुरस्कारों की अनुमति प्रदान करता है। व्हाइट हाउस ने अपने 2027 के बजट में रक्षा विभाग के लिए $1.5 ट्रिलियन के बजट का अनुरोध किया है।
Prelims pointers (4)
BodyCDAO: रक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्य डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यालय।
FactTradewinds कार्यक्रम के तहत अन्य लेनदेन समझौते (Other transaction agreements) $500 मिलियन तक पहुँच सकते हैं।
Factव्हाइट हाउस ने 2027 के लिए Department of Defense के लिए $1.5 ट्रिलियन के बजट का अनुरोध किया है।
S&TOpenAI, Anthropic, और Google को post-competitive स्थिति प्राप्त करने वाले AI ठेकेदारों के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय रक्षा ढाँचों के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के तीव्र एकीकरण में 'उत्तर-प्रतिस्पर्धी' (post-competitive) खरीद मॉडलों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Procurement speed vs. competitive integrity: Balancing rapid AI deployment with the risk of reduced market competition
Strategic autonomy: Dependence on private AI giants for critical defense infrastructure and data processing
Keywords: Artificial Intelligence · Defense Procurement · Post-competitive status · Strategic Autonomy · Other Transaction Agreements
चर्चा में क्यों: व्हाइट हाउस, नागरिकता के सत्यापन हेतु SAVE डेटाबेस का उपयोग करते हुए मतदाता सूची के 'सफाई' (cleanup) अभियान को बढ़ावा दे रहा है, जो भारत की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के समान है।
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने 25 सितंबर को नागरिकता सत्यापन हेतु संघीय SAVE डेटाबेस की अनुमति प्रदान की। भारत में, सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के दौरान नागरिकता की जांच करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियों को बरकरार रखा, जिसके परिणामस्वरूप 13 करोड़ नामों को हटा दिया गया।
Prelims pointers (4)
FactECI ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूचियों से 13 करोड़ नाम हटा दिए।
BodySAVE database नागरिकता सत्यापन के लिए उपयोग किया जाने वाला US संघीय डेटाबेस है।
Postज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
FactDHS ने नेवादा में सभी 185 संदिग्ध गैर-नागरिक मतदाताओं को नागरिक पाया।
Mains angle
Q. मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नामों को हटाने के संवैधानिक निहितार्थों और समावेशी लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने में स्वतंत्र चुनावी निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Institutional autonomy: Balancing the ECI's power to verify citizenship against the right to vote.
Data integrity: Risks of algorithmic errors or bias in automated voter roll 'cleanup' processes.
Democratic inclusivity: Ensuring that legitimate voters from marginalized groups are not disenfranchised during revisions.
चर्चा में क्यों: उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने तारिक रहमान की भारत यात्रा के प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की, जो राजनयिक प्रयासों के बावजूद अभी तक अपुष्ट है।
उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 7 अक्टूबर, 2026 को तारिक रहमान की यात्रा पर चर्चा करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की। इन वार्ताओं पर पदच्युत प्रधानमंत्री शेख हसीना की 5 अगस्त की प्रेस वार्ता और हुमायूँ कोबीर द्वारा अवमी लीग के संबंध में किए गए दावों का प्रभाव पड़ा।
Prelims pointers (3)
Postदिनेश त्रिवेदी: बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त।
Factशेख हसीना: बांग्लादेश की पदच्युत प्रधानमंत्री।
Factतारीक रहमान: भारत के प्रस्तावित आगंतुक जिनका यात्रा कैलेंडर वर्तमान में भारत को शामिल नहीं करता है।
Mains angle
Q. पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता का भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और दक्षिण एशिया में कूटनीतिक जुड़ाव पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
Diplomatic friction: Impact of deposed leadership's public statements on bilateral trust
Security vacuum: Risks of political transition in Bangladesh affecting border management
Strategic realignment: India's navigation of shifting power dynamics within the Awami League
चर्चा में क्यों: भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भूटान की 13वीं योजना एवं गेलेपु माइंडफुलनेस सिटी के लिए भारत द्वारा प्रदान किए गए दोगुने समर्थन की प्रशंसा की।
भारत ने भूटान की 13वीं योजना के लिए अपने समर्थन को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया है। भूटान के प्रधानमंत्री ने G20 में अफ्रीकी संघ को एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने में भारत की भूमिका को भी रेखांकित किया।
Prelims pointers (3)
Factभूटान की 13वीं योजना के लिए भारत का समर्थन: Rs 10,000 करोड़।
Bodyअफ्रीकी संघ (African Union): G20 का स्थायी सदस्य बना।
Placeगेलेफू माइंडफुलनेस सिटी: भूटान में एक परियोजना जिसे भारत का समर्थन प्राप्त है।
Mains angle
Q. भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति और 'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्व में उसकी भूमिका ने इस क्षेत्र में उसके रणनीतिक प्रभाव को किस प्रकार आकार दिया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
Strategic alignment: Strengthening bilateral ties through infrastructure and economic support for Bhutan's 13th Plan
Global South leadership: Leveraging G20 presidency to integrate the African Union and amplify regional voices
Economic synergy: Linking 'Viksit Bharat' goals with regional market expansion and technology sharing
Keywords: Neighborhood First · Global South · Strategic Partnership · Viksit Bharat · Multilateralism
चर्चा में क्यों: रूस के साथ जारी संघर्ष के मध्यस्थता हेतु विदेश मंत्री एस. जयशंकर की कीव यात्रा के दौरान, भारत ने यूक्रेन के समक्ष तीन-स्तरीय युद्धविराम योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
भारतीय प्रस्ताव में तीन घटक शामिल हैं: ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकना, काला सागर (Black Sea) के बंदरगाहों के माध्यम से अनाज और ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करना, और वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों को समाप्त करना। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने इसे तुर्की, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावों की तुलना में सबसे व्यापक पहल के रूप में वर्णित किया है।
Prelims pointers (4)
Factभारत की युद्धविराम योजना तीन विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करती है: ऊर्जा बुनियादी ढांचा, Black Sea पोर्ट प्रवाह और वाणिज्यिक शिपिंग।
Placeब्लैक सी (Black Sea) अनाज और ऊर्जा प्रवाह की चर्चाओं के लिए एक केंद्रीय रणनीतिक जलमार्ग है।
Postएस. जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं।
Factयूक्रेन को भारत, तुर्की, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्धविराम प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
Mains angle
Q. रूस-यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में भारत की विकसित होती भूमिका और इसके 'व्यापक' युद्धविराम प्रस्ताव के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
Strategic autonomy: Balancing neutral mediation with practical diplomatic engagement with both Moscow and Kyiv.
Maritime security: Addressing the dual challenge of ensuring commercial shipping safety and securing energy infrastructure in the Black Sea.
Food and energy security: India's focus on grain and energy flows as a stabilizer for global supply chains.
Keywords: Strategic Autonomy · Mediation · Black Sea Security · Energy Diplomacy · Multilateralism
चर्चा में क्यों: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने फिजी और टुवालु में आयोजित UNFCCC Pre-COP31 बैठकों के दौरान प्रशांत क्षेत्र के भागीदारों को ISRO और तटीय अनुसंधान विशेषज्ञता की पेशकश की।
भारत के प्रतिनिधिमंडल ने नादी, फिजी और टुवालु में आयोजित Pre-COP31 बैठकों में भाग लिया। मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंताल्या, तुर्की में आयोजित होने वाले COP31 से पूर्व समानता और 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (CBDR-RC) के सिद्धांतों की वकालत की।
Prelims pointers (4)
BodyISRO: Indian Space Research Organisation।
Bodyराष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (NCSCM)।
Bodyराष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR)।
PlaceCOP31 शिखर सम्मेलन 9-20 नवंबर तक अंताल्या, Türkiye में निर्धारित है।
Mains angle
Q. प्रशांत महासागर के देशों को अंतरिक्ष और तटीय अनुसंधान विशेषज्ञता प्रदान करने की भारत की पहल, 'ग्लोबल साउथ' के जलवायु कूटनीति में उसकी नेतृत्व क्षमता को किस प्रकार सुदृढ़ करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
South-South Cooperation: Leveraging domestic scientific infrastructure to address climate vulnerabilities in Small Island Developing States (SIDS)
Diplomatic Leverage: Using technical capacity building to advocate for CBDR-RC principles in multilateral climate negotiations
चर्चा में क्यों: पूर्व NRCC अध्यक्ष मंजूर ए. चौधरी ने 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि की जलवायु परिवर्तन संबंधी गारंटी के अभाव की आलोचना की और इसमें नेपाल को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया।
वर्तमान में जल साझाकरण का संचालन 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि द्वारा किया जाता है, किंतु जलवायु-अनुकूल प्रावधानों के अभाव के कारण इसकी आलोचना की जा रही है। मंज़ूर ए. चौधरी ने नेपाल को सम्मिलित करते हुए एक त्रिपक्षीय समझौते से पूर्व एक अंतरिम उपाय के रूप में तीन वर्षीय अल्पकालिक संधि का प्रस्ताव दिया है।
Prelims pointers (1)
Factगंगा जल संधि (Ganga Water Treaty) पर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
Mains angle
Q. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में दक्षिण एशिया में सीमा पार नदी जल प्रबंधन की चुनौतियों और त्रिपक्षीय सहयोग की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Climate vulnerability: Lack of specific adaptation clauses in existing bilateral water-sharing frameworks
Geopolitical friction: Unfulfilled infrastructure commitments like the Padma barrage affecting regional trust
Hydro-diplomacy: Transitioning from bilateral to trilateral water management to include upstream states like Nepal
Keywords: Transboundary water governance · Hydro-diplomacy · Climate resilience · Trilateral cooperation · Water security
चर्चा में क्यों: भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे ने ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DGPC) और अडानी पावर लिमिटेड के मध्य 770 MW चामखर्चू-I जलविद्युत परियोजना के लिए शेयरधारक समझौते के हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया।
यह परियोजना मई 2025 के एक समझौता ज्ञापन (MoU) और 570 MW वांग्छू जलविद्युत परियोजना हेतु सितंबर 2025 के एक समझौते के अनुपालन में संचालित है। यह परियोजना BOOT मॉडल पर आधारित है, जिसमें DGPC और Adani Power के मध्य 49:51 की इक्विटी साझेदारी निर्धारित है।
Prelims pointers (5)
Factचामखर्चू-I जलविद्युत परियोजना की क्षमता: 770 MW।
FactWangchhu Hydroelectric Project की क्षमता: 570 MW।
FactDGPC लक्ष्य: अगले पांच वर्षों में 5,500 MW की अतिरिक्त क्षमता।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्बन-नकारात्मक आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने में भारत और भूटान के बीच जलविद्युत सहयोग के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Energy security: Mitigating winter power shortages through increased domestic capacity
Economic interdependence: Electricity exports as a primary revenue source for Bhutan's fiscal stability
Climate leadership: Maintaining carbon-negative status through renewable energy infrastructure
Keywords: Energy Security · Hydropower · Carbon-negative · BOOT Model · Bilateral Cooperation
चर्चा में क्यों: इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने यह जानकारी साझा की है कि भारत उन सात देशों में शामिल है जो वर्तमान में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगा रहे हैं।
IOC कार्यकारी बोर्ड मार्च 2027 में बोली लगाने वाले पक्षों की संक्षिप्त सूची तैयार करेगा, जिसका अंतिम निर्णय मध्य 2029 में अपेक्षित है। मेजबान चयन के मानदंडों में वित्तपोषण, राजनीतिक समर्थन और सार्वजनिक समर्थन शामिल हैं, जिसमें मुख्य ध्यान एथलीटों के अनुभव पर केंद्रित होगा।
Prelims pointers (4)
BodyIOC: International Olympic Committee ओलंपिक खेलों की शासी निकाय है।
Factभारत, Qatar, South Africa, Turkiye, Germany, Hungary और South Korea वे सात देश हैं जो वर्तमान में 2036 Olympics के लिए बोली लगा रहे हैं।
Placeगुजरात का अहमदाबाद, भारत की ओलंपिक बोली के लिए प्रस्तावित केंद्र है और 2030 के Commonwealth Games की मेजबानी करेगा।
Factअन्य देशों द्वारा 2036 ओलंपिक में रुचि घोषित करने की IOC की समय सीमा 31 अक्टूबर है।
Mains angle
Q. सॉफ्ट पावर के प्रक्षेपण के एक माध्यम के रूप में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत द्वारा बोली लगाने के तार्किक (लॉजिस्टिक), आर्थिक और भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Infrastructure readiness: Leveraging the 2030 Commonwealth Games as a rehearsal for Olympic-scale requirements.
Climate constraints: The necessity of rescheduling Gulf-based Olympics due to extreme summer heat.
Soft power projection: Utilizing mega-sporting events to enhance India's global standing and tourism.
Keywords: Soft Power · Infrastructure Development · Global Governance · Sport Diplomacy · Logistical Planning
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय ने काला सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए उन हमलों की निंदा की है, जिनमें दो विदेशी नाविकों की मृत्यु हो गई और कई भारतीय नागरिकों को चोटें आईं।
5 अक्टूबर, 2026 को, काला सागर में MV Royad Mammadov में लगी आग के कारण दो विदेशी नाविकों की मृत्यु हो गई और तीन भारतीय नागरिकों को चोटें आईं। 6 अक्टूबर, 2026 को, होर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा-ध्वज वाले MT On Peace पर एक प्रक्षेप्य (projectile) से प्रहार किया गया, जिसमें ग्यारह भारतीय चालक दल के सदस्यों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई।
Prelims pointers (4)
FactMV Royad Mammadov: 5 अक्टूबर, 2026 को ब्लैक सी (Black Sea) में हमले में शामिल एक वाणिज्यिक जहाज।
FactMT On Peace: 6 अक्टूबर, 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ (Strait of Hormuz) में पनामा-ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर एक प्रोजेक्टाइल (projectile) से हमला हुआ।
Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: रणनीतिक जलमार्ग जहाँ से MT On Peace गुजर रहा था।
PlaceKhasab: ओमान में वह स्थान जहाँ घायल भारतीय चालक दल के सदस्यों को चिकित्सा उपचार के लिए निकाला गया था।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में कूटनीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Maritime security: Vulnerability of commercial shipping to drone and projectile attacks in conflict zones.
Diplomatic intervention: India's role in advocating for the safety of seafarers and restoration of international waterways.
Economic impact: Disruption of global supply chains due to targeting of civilian infrastructure in strategic chokepoints.
Keywords: Freedom of Navigation · Maritime Security · Diplomatic Dialogue · Global Commerce · Seafarer Safety
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों और ग्लोबल साउथ की एकजुटता को सुदृढ़ करने हेतु व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे पर चर्चाकरने के लिए घाना, कोट डी आइवर और इथियोपिया की पांच दिवसीय यात्रा शुरू की।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर 6 अक्टूबर, 2026 से घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया के दौरे पर रहेंगे। अदीस अबाबा में, वे भारतीय राजनयिकों के लिए 'क्षेत्रीय प्रमुख मिशन सम्मेलन' (Regional Heads of Mission Conference) की अध्यक्षता करेंगे।
Prelims pointers (2)
Postएस. जयशंकर: विदेश मंत्री (MEA)।
Placeअदीस अबाबा: इथियोपिया की राजधानी और Regional Heads of Mission Conference की मेजबान।
Mains angle
Q. अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से 'ग्लोबल साउथ' की एकजुटता को बढ़ावा देने और एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु भारत की रणनीति का विश्लेषण कीजिए।
Strategic alignment: Leveraging infrastructure and development cooperation to counter traditional power blocs
Economic integration: Expanding trade and investment corridors to reduce import dependencies
Diplomatic leadership: Utilizing the Regional Heads of Mission Conference to coordinate Indian interests in Africa
Keywords: Global South · Development Cooperation · Strategic Autonomy · South-South Cooperation · Bilateralism
चर्चा में क्यों: ब्लैक सी में रूसी ड्रोन हमले में तुर्की के स्वामित्व वाले कार्गो जहाज MV ROYAD MAMMADOV पर हमला हुआ, जिसमें कप्तान सहित दो चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई और तीन भारतीय नागरिकों को चोटें आईं।
यह घटना रोमानिया के तट के बाहर काला सागर (Black Sea) में घटित हुई। MV ROYAD MAMMADOV एक तुर्की स्वामित्व वाला मालवाहक जहाज है। जहाज पर तीन भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से एक वर्तमान में कॉन्स्टांटा काउंटी अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहा है।
Prelims pointers (3)
Placeब्लैक सी: MV ROYAD MAMMADOV पर ड्रोन हमले का स्थान।
FactMV ROYAD MAMMADOV: एक तुर्की स्वामित्व वाला कार्गो जहाज।
PlaceConstanta County Hospital: रोमानिया स्थित वह सुविधा जहाँ घायल भारतीय नागरिकों का उपचार किया जा रहा है।
Mains angle
Q. ब्लैक सागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा खतरों के वैश्विक व्यापार मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Maritime safety: Lack of clear international enforcement against drone strikes on civilian cargo vessels
Geopolitical friction: Impact of regional conflicts on freedom of navigation and commercial shipping lanes
Keywords: Maritime Security · Freedom of Navigation · Geopolitical Conflict · International Maritime Law
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना और UAE सेना ने पर्वतीय युद्ध अभ्यासों और अंतर-संचालनीयता (inter-operability) को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखंड में 'एक्सरसाइज माउंटेन गार्जियन 2026' का शुभारंभ किया है।
यह अभ्यास 5-18 अक्टूबर तक चौबटिया, उत्तराखंड स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड (Foreign Training Node) में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भैरव बटालियन और एक माउंटेन इन्फैंट्री बटालियन के 92 कर्मी शामिल हैं, जिनमें महिला अधिकारी और लड़ाकू कर्मी भी सम्मिलित हैं।
Prelims pointers (3)
Placeचौबटिया, उत्तराखंड: फॉरेन ट्रेनिंग नोड और एक्सरसाइज माउंटेन गार्डियन 2026 का स्थल।
FactExercise Mountain Guardian 2026 में Bhairav Battalion और एक Mountain Infantry Battalion के 92 कर्मी शामिल हैं।
Factइस अभ्यास में अंतर-संचालनीयता (inter-operability) और सामरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए महिला अधिकारियों और लड़ाकों को शामिल किया गया है।
Mains angle
Q. 'एक्सरसाइज माउंटेन गार्डियन 2026' जैसी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों के भारत के रणनीतिक उद्देश्यों और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
Strategic synergy: Enhancing tactical proficiency in high-altitude warfare through joint training
Gender integration: Inclusion of women officers in combat drills to modernize military structures
Diplomatic leverage: Strengthening bilateral ties with the UAE through defense cooperation