NEET-SS याचिका पर केंद्र से कार्रवाई की मांग, 40 डॉक्टर पद अभी भी खाली
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा सेवा में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों के लिए NEET-SS उत्तीर्ण प्रतिशतक (percentiles) में कटौती के संबंध में दायर याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 152 रिक्त सुपर स्पेशलिटी सीटों को अखिल भारतीय कोटा (All India Quota) में स्थानांतरित करने के निर्णय को चुनौती दी है। वर्ष 2025-26 के लिए कार्यरत उम्मीदवारों हेतु निर्धारित 219 सीटों में से केवल 68 सीटों को भरा गया, जिससे 152 सीटें रिक्त रह गईं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकNEET-SS: Super Speciality सीटों के लिए National Eligibility-cum-Entrance Test।
- तथ्यरिक्त न रहने के कारण तमिलनाडु से 152 सीटें All India Quota में स्थानांतरित कर दी गईं।
- संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए पात्रता और सीट आवंटन की निगरानी करने वाली न्यायपालिका।
मेन्स के लिए
Q. भारत में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा सीटों को भरने में आने वाली चुनौतियों और राज्य-स्तरीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर सीटों के विचलन (diversion) के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- State vs. Centre seat allocation
- Human resource shortages in healthcare
- Impact on rural/state-specific medical services
कीवर्ड: Human Resource Management · Healthcare Infrastructure · Seat Allocation · In-service Reservation · Policy Consistency
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।