चीफ जस्टिस Surya Kant की अध्यक्षता में भारत का सुप्रीम कोर्ट

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Elections, ECI & electoral reforms· Prelims + Mains· 11 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं से संबंधित अपीलों के निपटान में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई की। आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि जुलाई तक कुल 34 लाख अपीलों में से केवल 38,000 का निपटान किया गया था, जिनमें से 70% मामलों को पुन: समावेश के लिए स्वीकृत किया गया।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थानिर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची तैयार करने और उनमें संशोधन करने के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है।
तथ्यSpecial Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूचियों को अपडेट करना शामिल है।
पदभारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।

मेन्स के लिए

Q. लोकतांत्रिक मतदान के अधिकार और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में एक समावेशी और अद्यतन मतदाता सूची के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Right to franchise
Logistical challenges in voter registration
Impact on welfare distribution
Judicial oversight of electoral processes

कीवर्ड: Right to Franchise · Electoral Roll · Judicial Activism · Inclusivity · Administrative Efficiency

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।