सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन और मतदाताओं की पसंद की रक्षाकरनेके लिए भारत निर्वाचन आयोग (
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन और मतदाताओं की पसंद की रक्षाकरनेके लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को चुनावों पर काले धन के प्रभाव को समाप्त करने का निर्देश दिया।
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय ने 17 अगस्त, 2026 को यह निर्णय पारित किया। यह निर्णय कर्नाटक सरकार द्वारा 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान बेल्लारी में जब्त की गई काली कमाई के संबंध में दायर एक याचिका के उपरांत दिया गया है। न्यायालय ने जांच अधिकारियों को ECI को त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही, न्यायालय ने ECI और राज्य सरकारों से 18 नवंबर तक अनुपालन शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए Election Commission of India (ECI) एक संवैधानिक निकाय है।
- तथ्यन्यायालय ने अवैध रूप से प्राप्त धन से संबंधित आपराधिक मामलों की जांच एक वर्ष के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया।
- स्थानकर्नाटक के बेल्लारी जिले में वह विशिष्ट काला धन जब्ती का मामला स्थित था जिसका उल्लेख याचिका में किया गया है।
मेन्स के लिए
Q. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करनेके लिए काले धन के प्रभाव को कम करने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- integrity of the electoral process
- transparency in political funding
- judicial oversight of election conduct
- way forward: legislative reforms
कीवर्ड: Rule of Law · Electoral Integrity · Transparency · Political Funding · Judicial Activism
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।