लोकसभा ने UPI और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर फीस लगाने के लिए बिल पास किया
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चर्चा में क्यों
लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पारित किया है, ताकि बैंकों और सेवा प्रदाताओं को UPI और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति दी जा सके।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) में संशोधन करता है। यह भुगतान प्रदाताओं के लिए एक सतत राजस्व मॉडल बनाने हेतु UPI लेनदेन पर वर्तमान में मिलने वाली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क से छूट को समाप्त करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPayment and Settlement Systems Act, 2007: यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के ढांचे को नियंत्रित करता है।
- तथ्यMDR (Merchant Discount Rate): एक लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक व्यापारी द्वारा बैंक या भुगतान प्रोसेसर को दिया जाने वाला शुल्क।
- संस्थालोकसभा: भारत की संसद के निचले सदन ने ध्वनि मत (voice vote) के माध्यम से विधेयक पारित किया।
मेन्स के लिए
Q. भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर यूपीआई (UPI) से एमडीआर (MDR) छूट को हटाने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- sustainability of payment providers
- impact on merchant costs
- digital inclusion vs. transaction costs
- monetary stability
कीवर्ड: Merchant Discount Rate (MDR) · Digital Infrastructure · Sustainable Revenue Model · Fintech Ecosystem · Payment Settlement Systems
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।