भारत सरकार की सफाई: UPI पर पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजेक्शन रहेंगे फ्री
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतरता सुनिश्चित करनेके लिए व्यक्ति-से-व्यक्ति (person-to-person) UPI लेनदेन निःशुल्क रहेंगे।
पृष्ठभूमि
सरकार ने 8 अगस्त, 2026 को स्पष्ट किया कि UPI के माध्यम से होने वाले व्यक्ति-से-व्यक्ति (person-to-person) लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) केवल विशिष्ट उच्च-मूल्य वाले लेनदेन पर लागू होंगे, जिनके लिए डेबिट/क्रेडिट कार्ड की तुलना में न्यूनतम दरें निर्धारित की जाएंगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNPCI (National Payments Corporation of India) वह संस्था है जो UPI संचालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- अधिनियम / विधेयकPayment and Settlement Systems Act, 2007 भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान है।
- तथ्यMDR (Merchant Discount Rate) वह शुल्क है जो एक व्यापारी द्वारा लेनदेन की प्रक्रिया के लिए बैंक या पेमेंट प्रोसेसर को भुगतान करता है।
मेन्स के लिए
Q. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के महत्व और इसकी दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- financial inclusion
- digital public infrastructure (DPI)
- fiscal sustainability of UPI
- monetary policy impact
कीवर्ड: Financial Inclusion · Digital Public Infrastructure · Merchant Discount Rate · Sustainable Ecosystem · Payment Systems
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।