राज्यसभा ने खनन पर राज्यों द्वारा टैक्स लगाने पर रोक लगाने वाला संशोधन पास किया
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चर्चा में क्यों
राज्यसभा ने राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से, खनन कार्यों पर राज्यों द्वारा कर या उपकर लगाने पर रोक लगानेके लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में एक संशोधन पारित किया।
पृष्ठभूमि
राज्यसभा ने 12 अगस्त, 2026 को इस संशोधन को पारित किया। इस कदम का उद्देश्य खनिज क्षेत्र के राजकोषीय शासन को मानकीकृत करना है, किंतु इसे ओडिशा और झारखंड जैसे खनिज-संपन्न राज्यों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकMines and Minerals (Development and Regulation) Act भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
- तथ्ययह संशोधन राज्यों को खनिजों और खनन कार्यों पर कर या उपकर (cess) लगाने से रोकता है।
- स्थानओडिशा और झारखंड को भारत के प्रमुख खनिज-संपन्न राज्यों के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
Q. खनन कार्यों पर राज्य करों को प्रतिबंधित करने वाले केंद्रीय विधान के सहकारी संघवाद और राजकोषीय स्वायत्तता के सिद्धांत पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- federal concerns: erosion of state fiscal rights
- economic impact: stability in mineral sector investment
- way forward: balanced fiscal federalism
कीवर्ड: fiscal federalism · cooperative federalism · mineral governance · fiscal stability · constitutional rights
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।