टैक्सपेयर्स को मिलेगी छूट: छिपी हुई विदेशी संपत्ति पर I-T डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया 60% टैक्स FAST-DS
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चर्चा में क्यों
आयकर विभाग ने लघु करदाताओं को अभियोजन से छूट के बदले अपनी छिपी हुई विदेशी संपत्तियों को स्वेच्छा से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु FAST-DS योजना शुरू की है।
पृष्ठभूमि
FAST-DS योजना करदाताओं को 60% की प्रभावी कर दर का भुगतान करके अपनी अघोषित विदेशी संपत्तियों की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करती है। यह योजना 16 अगस्त, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक सक्रिय रहेगी, जिसमें ₹1 करोड़ और ₹5 करोड़ की विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाआयकर विभाग: भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी।
- तथ्यFAST-DS योजना: स्वैच्छिक प्रकटीकरण (voluntary disclosure) के लिए प्रभावी कर दर 60% है।
- तथ्यFAST-DS योजना: प्रकटीकरण की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2026 तक खुली है।
- अधिनियम / विधेयकBlack Money Act: वह प्राथमिक विधान जिसके अंतर्गत अघोषित विदेशी संपत्तियों के लिए दंड और अभियोजन निर्धारित किए जाते हैं।
मेन्स के लिए
Q. भारत में FAST-DS जैसी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं (voluntary disclosure schemes) किस प्रकार कर अनुपालन को बढ़ाने और धन शोधन (money laundering) को रोकने में सहायक हो सकती हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- revenue mobilization
- deterrence of black money
- voluntary compliance vs. punitive measures
कीवर्ड: voluntary disclosure · tax compliance · money laundering · revenue mobilization · immunity
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