J&K प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम ऑर्डर देने से इनकार किया पर पुष्टि की
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चर्चा में क्यों
जम्मू-कश्मीर प्रशासन और कश्मीरी पंडित समुदाय एक डेटा उल्लंघन की जांच कर रहे हैं, जिसमें एक आतंकी धमकी पत्र में कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरण लीक हो गए हैं।
पृष्ठभूमि
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से कार्य) संबंधी आदेश जारी करने से इनकार किया है, किंतु छह कर्मचारियों से संबंधित डेटा लीक की पुष्टि की है। इस सुरक्षा उल्लंघन की जांच हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) से संपर्क किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNHRC: National Human Rights Commission, Protection of Human Rights Act, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- संस्थाNCM: National Commission for Minorities एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना National Commission for Minorities Act, 1992 के तहत की गई है।
- तथ्यइस घटना में 'Prime Minister Package' कर्मचारियों के व्यक्तिगत डेटा का रिसाव शामिल था।
मेन्स के लिए
Q. जम्मू और कश्मीर जैसे संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के लिए डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- cybersecurity infrastructure
- data protection laws
- security of vulnerable minorities
- institutional accountability
कीवर्ड: data breach · cybersecurity · internal security · minority rights · institutional oversight
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।