कर्नाटक कैबिनेट ने जेलों में AI कैमरे और जैमर लगाने का फैसला लिया

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Border management· Prelims· 22 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने जेलों में बंदियों द्वारा अनधिकृत संचार को रोकने के लिए AI-आधारित निगरानी कैमरों और सिग्नल जैमर्स की स्थापना को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

यह निर्णय 22 अगस्त, 2026 को बंदियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग की रिपोर्टों के आधार पर लिया गया था। इस पहल का उद्देश्य परप्पनह अघरा केंद्रीय जेल जैसे सुधारात्मक केंद्रों में सुरक्षा और निगरानी को सुदृढ़ करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

विज्ञान-तकनीकAI-आधारित निगरानी: वास्तविक समय में पैटर्न या व्यवहारों की पहचान करने के लिए machine learning algorithms का उपयोग करती है।
तथ्यसिग्नल जैमर्स (Signal jammers): वे उपकरण जो संचार को रोकने के लिए वायरलेस सिग्नल (cellular, Wi-Fi, GPS) को बाधित करते हैं।
पदप्रियंका खड़गे: कर्नाटक की गृह मंत्री।

मेन्स के लिए

Q. तकनीकी निगरानी के संदर्भ में, जेल सुरक्षा और आसपास के समुदाय के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

security vs. civil liberties
technological infrastructure
impact on public communication
regulatory framework for jammers

कीवर्ड: surveillance · technological intervention · public safety · correctional security · signal interference

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS3 · IT, AI, semiconductors & computing

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।