27 July को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस Ajay Gadkari और Kamal Khata

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Judiciary & landmark judgments· Prelims + Mains· 26 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और UIDAI को अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया को सुगम बनानेके लिए आधार अधिनियम में संशोधन करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

मुंबई पुलिस द्वारा एक अफगान नागरिक के विरुद्ध धोखाधड़ी से आधार कार्ड प्राप्त करने के संबंध में दायर याचिका पर विचार करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर नागरिकता की स्थिति की जांच करने और निर्वासन की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाUIDAI: Unique Identification Authority of India, जो Aadhaar जारी करने के लिए उत्तरदायी है।
अधिनियम / विधेयकAadhaar Act: भारत में Aadhaar प्रणाली को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
तथ्यन्यायालय ने जांच और निर्वासन कार्यवाही के लिए चार सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की।

मेन्स के लिए

Q. बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियों की अखंडता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निर्वासन के लिए ऐसे डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले कानूनी निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Data privacy vs. National security
Legal loopholes in Aadhaar Act
Technological safeguards against identity theft

कीवर्ड: Identity Theft · National Security · Data Integrity · Judicial Oversight · Deportation

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · e-Governance & citizen services

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।