IPS डिप्युटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने होम सेक्रेटरी से मांगी सफाई
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को कम करने के उद्देश्य से दिए गए निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है।
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय ने CAPF कैडर अधिकारियों को प्रभावित करने वाले एक 'शक्तिशाली लॉबिंग समूह' की आलोचना की। मई 2025 के निर्णय के पश्चात, 46 IPS अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया और सरकार द्वारा CAPFs (General Administration) Act, 2026 अधिनियम को अधिनियमित किया गया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाकेंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।
- तथ्यमई 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 46 IPS अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।
- अधिनियम / विधेयककैडर प्रबंधन को विनियमित करने के लिए CAPFs (General Administration) Act, 2026 अधिनियमित किया गया था।
मेन्स के लिए
Q. केंद्रीय सशस्त्र बलों में आईपीएस अधिकारियों की आवश्यकता और सीएपीएफ (CAPF) कैडर अधिकारियों की करियर प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- cadre management issues
- institutional lobbying
- operational efficiency vs. career progression
- judicial oversight of executive appointments
कीवर्ड: cadre management · judicial review · administrative transparency · institutional lobbying · civil services
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।