दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद कोर्ट की फटकार, सरकार से मांगी रिपोर्ट

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले· प्रीलिम्स + मेन्स· 7 सितंबर 2026

शहरी शासन और सार्वजनिक सुरक्षा में न्यायिक निरीक्षण: जवाबदेही पर GS2 का एक केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक भवन के ढहने से हुई सात लोगों की मृत्यु के पश्चात सुरक्षा संबंधी विफलताओं के लिए दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों की आलोचना की है, तथा छात्रावासों की सुरक्षा की उच्च-स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं।

पृष्ठभूमि

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया के नेतृत्व में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में हुई एक भवन की ढहने की घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सरकार को छात्रावास की क्षमता बढ़ाने और भवन उपनियमों (building bylaws) को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

स्थानभवन का ढहना दिल्ली में हुआ।
पदमुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की अध्यक्षता की।
तथ्यइमारत गिरने से सात लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

न्यायालय के आदेश में उल्लिखित भवन के ढहने के परिणामस्वरूप कितने लोगों की मृत्यु दर्ज की गई थी?

(a)4
(b)7
(c)10
(d)12

उत्तर देखें

उत्तर: (b) 7 — नोट के अनुसार, भवन के ढहने से सात लोगों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हो गए।

मेन्स के लिए

प्रश्न: बुनियादी ढाँचे की विफलताओं के संदर्भ में शहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिक निकायों की जवाबदेही तय करने में न्यायपालिका की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗यह भी: GS2 · पारदर्शिता, जवाबदेही एवं RTI यह भी: GS2 · शिक्षा नीति

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।