दिल्ली में शहरी शासन और अवैध इमारतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) दिल्ली में नियोजन और विकास के लिए प्राथमिक एजेंसी है। 2. दिल्ली में हाल ही में हुई एक इमारत के ढहने से कम से कम दस लोगों की मृत्यु हो गई। 3. उच्चतम न्यायालय वैकल्पिक आवास सुनिश्चित करते हुए अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दे सकता है।

दिल्ली में अवैध बिल्डिंग्स को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को विकल्प देने होंगे

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले· मेन्स· 10 सितंबर 2026

न्यायिक सक्रियता बनाम आवास का अधिकार: शहरी शासन और सार्वजनिक सुरक्षा पर एक GS2 केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, किंतु उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि विस्थापित निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए।

पृष्ठभूमि

यह वक्तव्य दिल्ली में हाल ही में हुई एक भवन दुर्घटना के बाद आया, जिसमें कम से कम सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। साल्वे ने जनसंख्या वृद्धि और किफायती आवास के लिए योजना बनाने में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की विफलता को रेखांकित किया।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थादिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA): दिल्ली में योजना और विकास के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था।
तथ्यदिल्ली में हाल ही में हुई एक इमारत के ढहने से कम से कम सात लोगों की मृत्यु हो गई।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

दिल्ली में शहरी शासन और अवैध इमारतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) दिल्ली में नियोजन और विकास के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
दिल्ली में हाल ही में हुई एक इमारत के ढहने से कम से कम दस लोगों की मृत्यु हो गई।
उच्चतम न्यायालय वैकल्पिक आवास सुनिश्चित करते हुए अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दे सकता है।

(a)केवल 1
(b)केवल 1 और 3
(c)केवल 2 और 3
(d)1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: (b) केवल 1 और 3 — कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: नोट के अनुसार इसके परिणामस्वरूप कम से कम सात लोगों की मृत्यु हुई।

मेन्स के लिए

प्रश्न: शहरी सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए न्यायपालिका की शक्तियों और विस्थापित आबादी के लिए किफायती आवास प्रदान करने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

संस्थागत बाधा: तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी और हाउसिंग डिमांड के साथ तालमेल न बिठा पाना DDA की अक्षमता है
कानूनी-नैतिक संघर्ष: सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिकार और कम आय वाले निवासियों के रहने के अधिकार के बीच संतुलन
पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तुरंत तोड़फोड़ बनाम विस्थापित शहरी गरीबों का दीर्घकालिक पुनर्वास

मुख्य शब्द: अर्बन गवर्नेंस · आवास का अधिकार · न्यायिक सक्रियता · किफायती आवास · सार्वजनिक सुरक्षा

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗यह भी: GS1 · शहरीकरण

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।