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भाग I · स्था. 11.2025 
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हिंदी दिवस पर सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च की जन सूचना सेवा

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न्यायिक सुलभता और कानूनी साक्षरता: समावेशी शासन पर एक GS2 केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हिंदी दिवस पर 'जन सूचना सेवा' शुरू की। इसके माध्यम से सरल हिंदी कानूनी बुलेटिन और महत्वपूर्ण फैसलों के मल्टीमीडिया सारांश उपलब्ध कराए जाएंगे।

पृष्ठभूमि

'जन सूचना सेवा' एक सार्वजनिक सूचना सेवा है जो महत्वपूर्ण निर्णयों के सरल सारांश और ऑडियो/वीडियो बुलेटिन प्रदान करती है। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 14 सितंबर, 2026 को शुरू किया गया था, और इसे अन्य भारतीय भाषाओं में विस्तारित करने की योजना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाजन सूचना सेवा (Jan Soochna Seva): भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एक सार्वजनिक सूचना सेवा।
  • तथ्ययह सर्विस महत्वपूर्ण फैसलों (judgments) के सरल सारांश और ऑडियो/वीडियो बुलेटिन प्रदान करती है।
  • तथ्यइस पहल की शुरुआत हिंदी दिवस (14 सितंबर, 2026) पर की गई थी।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

Jan Soochna Seva के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. यह सेवा केवल अंग्रेजी में निर्णयों के पाठ-आधारित सारांश (text-based summaries) प्रदान करती है।
  2. यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई एक सार्वजनिक सूचना सेवा है।
  3. यह पहल 14 सितंबर, 2025 को शुरू की गई थी।
  1. (a)केवल 2
  2. (b)केवल 1 और 2
  3. (c)केवल 1 और 3
  4. (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें

उत्तर: (a) केवल 2 — कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है: यह हिंदी में सरल सारांश और ऑडियो/वीडियो बुलेटिन प्रदान करता है। कथन 3 गलत है: इस पहल की शुरुआत 14 सितंबर, 2026 को की गई थी।

मेन्स के लिए

Q. भारत में हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए 'न्याय तक पहुँच' के सिद्धांत को सुदृढ़ करने में कानूनी भाषा के सरलीकरण और निर्णयों के बहुभाषी प्रसार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Linguistic barrier: Complexity of legal jargon acting as a hurdle to effective litigation for non-lawyers
  • Inclusivity measures: Multimedia bulletins as a tool for persons with disabilities and rural litigants
  • Judicial transparency: Bridging the information asymmetry between the judiciary and the general public

कीवर्ड: Access to Justice · Judicial Transparency · Legal Literacy · Inclusive Governance · Linguistic Accessibility

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।