इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की हिरासत रद्द की
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निवारक निरोध की न्यायिक समीक्षा: विधि के शासन और प्रशासनिक जवाबदेही पर आधारित GS2 का एक प्रमुख विषय।
चर्चा में क्यों
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कानून के छात्र की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को एक 'गढ़ी हुई कहानी' बताते हुए इसकी आलोचना की और याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया।
पृष्ठभूमि
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की कानून की छात्रा आकृति चौधरी की हिरासत को रद्द कर दिया है। यह हिरासत गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) मेधा रूपम के आदेश द्वारा लगाई गई थी। अदालत ने शपथ का उल्लंघन करने के कारण जिला मजिस्ट्रेट और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकNational Security Act (NSA): निवारक निरोध (preventive detention) का प्रावधान करने वाला कानून।
- तथ्यमुआवजे की राशि: DM के वेतन से ₹5 लाख काटने का आदेश।
- पदडिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM): भारत में एक जिले का कार्यकारी प्रमुख (Executive head)।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
National Security Act (NSA) और हालिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट के वेतन से ₹10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।
- न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आधारों को एक मनगढ़ंत कहानी पाते हुए, हिरासत को रद्द कर दिया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) निवारक निरोध (preventive detention) का प्रावधान करने वाला एक कानून है।
- (a)केवल 3
- (b)केवल 1 और 3
- (c)केवल 2 और 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: न्यायालय ने ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।
मेन्स के लिए
Q. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक न्यायिक सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Executive overreach: Risk of arbitrary detention without sufficient evidence or judicial oversight
- Judicial scrutiny: Role of High Courts in ensuring procedural propriety of administrative orders
- Accountability mechanisms: Financial and disciplinary consequences for administrative officers violating constitutional oaths
कीवर्ड: Preventive detention · Judicial review · Habeas corpus · Administrative accountability · Rule of law
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।