नवोदय विद्यालय के लिए तमिलनाडु की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दी 3 महीने की डेडलाइन
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सहकारी संघवाद और भाषाई विविधता: केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित GS2 का एक प्रमुख विषय।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने नवोदय विद्यालयों के लिए भूमि से संबंधित अंतरिम आदेश को वापस लेने के लिए तमिलनाडु द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार से हिंदी भाषा को शामिल करने के प्रति सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को तीन महीने की समय सीमा के भीतर प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों के लिए भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य और केंद्र के बीच भाषा से जुड़े विवादों को सुलझाने में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के सिद्धांत पर जोर दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को स्कूलों के लिए जमीन खोजने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है।
- स्थानतमिलनाडु: राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली में हिंदी के वर्चस्व का विरोध कर रही है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
राज्य और केंद्र के बीच भाषा संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत पर जोर दिया?
- (a)Cooperative federalism
- (b)एकात्मक शासन
- (c)कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म
- (d)सब्सिडियारिटी सिद्धांत
उत्तर देखें
उत्तर: (a) Cooperative federalism — न्यायालय ने राज्य से हिंदी भाषा के समावेश के प्रति सहकारी संघवाद (cooperative federalist) का दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक विवादों के समाधान में सहकारी संघवाद के महत्व की चर्चा कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।