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GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...)मेन्स चर्चा में क्यों: इज़राइल द्वारा लगाए गए नाकेबंदी और बुनियादी ढांचे के विनाश के आरोपों के बीच, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गाज़ा में नरसंहार के 'संभावित जोखिम' के प्रति चेतावनी दी है।
ICJ की यह चेतावनी 7 अक्टूबर, 2023 से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गए नरसंहार के आरोपों के बाद आई है। यह रिपोर्ट संघर्ष में विस्थापन आदेशों, घेराबंदी की रणनीति और AI-सहायता प्राप्त लक्ष्य निर्धारण की भूमिका को रेखांकित करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यICJ ने इसके होने पर अंतिम निर्णय दिए बिना नरसंहार के 'संभावित जोखिम' (plausible risk) की चेतावनी दी।
- विज्ञान-तकनीकAI-assisted targeting: बुनियादी ढांचे के विनाश और सामूहिक हत्या के आरोपों में एक कारक के रूप में पहचाना गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नरसंहार के आरोपों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों की भूमिका और सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: BRICS वार्ताकार भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन से पूर्व, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों के बावजूद साझा प्राथमिकताओं पर आम सहमति बनाने हेतु एक संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दे रहे हैं।
वार्ताकारों ने मतभेदों को कम करने और विवादित बिंदुओं के शब्दांकन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक शेरपा बैठक आयोजित की। सदस्य देश शुक्रवार को भारत में होने वाले विश्व नेताओं के सम्मेलन से पूर्व मसौदा तैयार करने की समीक्षा और उसे अनुमोदित करने का लक्ष्य रखते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (1)
- संस्थाBRICS: राष्ट्रों का एक समूह जो वर्तमान में भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर बातचीत कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बहुध्रुवीय सहयोग के एक मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) के महत्व और भिन्न अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले राष्ट्रों के बीच आम सहमति प्राप्त करने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने से सात छात्रों की मृत्यु होने के उपरांत, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नगर निगम दिल्ली (MCD) को PG छात्रावासों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
7 अगस्त, 2026 को दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में एक भवन ढहने की घटना हुई, जिसमें सात छात्रों की मृत्यु हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने MCD को एक सप्ताह के भीतर सभी PG छात्रावासों का निरीक्षण करने का आदेश दिया और पांच MCD अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यसत्य निकेतन भवन ढहने से सात छात्रों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
- पदबिना लाइसेंस के PG चलाने के लिए हरिराम गुप्ता (82), उर्मिला गुप्ता (75) और महेश गुप्ता (52) को गिरफ्तार किया गया।
- स्थानसत्य निकेतन दिल्ली का एक स्थानीय क्षेत्र है जो छात्र आवास के लिए जाना जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी केंद्रों में निजी पीजी (PG) आवासों के प्रबंधन में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और संरचनात्मक सुरक्षा एवं छात्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के पश्चात मणिपुर और सिक्किम के लिए अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की है, जिससे मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संबंध में कुकी-जो समूहों की चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।
मणिपुर में, 20,93,076 की प्रारंभिक संख्या से 1,32,456 मतदाताओं को हटा दिया गया, जिससे पात्र मतदाताओं की संख्या 19,60,620 रह गई। सिक्किम में, 4,71,081 में से 52,614 मतदाताओं को हटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम संख्या 4,18,467 हुई।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यमणिपुर की अंतिम निर्वाचक नामा गणना: 19,60,620।
- तथ्यसिक्किम की अंतिम मतदाता सूची संख्या: 4,18,467।
- संस्थाविशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक अभ्यास है।
- तथ्यमणिपुर में मतदाता विलोपन: 1,32,456।
- तथ्यसिक्किम मतदाता विलोपन: 52,614।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आंतरिक विस्थापन और जातीय संघर्ष का सामना कर रहे क्षेत्रों में समावेशी मतदाता सूची बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: जून 2024 में एक चिकित्सा प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के कारण दो मिलियन से अधिक छात्रों को परीक्षा पुनः देनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।
मानकीकृत परीक्षाओं के संचालन हेतु वर्ष 2017 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की स्थापना की गई थी। जून 2024 में हुई परीक्षा संबंधी चूक के पश्चात, सुधार हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करनेके लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय कार्य बल का गठन किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाNational Testing Agency (NTA): निष्पक्ष और मानकीकृत परीक्षा आयोजित करने के लिए 2017 में स्थापित।
- तथ्यजून 2024 में पेपर लीक के कारण दो मिलियन से अधिक छात्रों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा पुनः देनी पड़ी।
- पदनंदन निलेकणी: परीक्षा संचालन के लिए सुधारों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में मौजूद प्रणालीगत कमजोरियों का विश्लेषण कीजिए और परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फ्रांस के बीच विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डालने हेतु पेरिस में एक स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन समारोह को आभासी रूप से संबोधित किया।
यह आयोजन 6 सितंबर, 2026 को 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' के दौरान संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी विद्वानों द्वारा संस्कृत के प्रचार-प्रसार जैसे ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई में सहयोग पर बल दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदनरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
- तथ्यवर्ष 2026 को 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' (India-France Year of Innovation) के रूप में नामित किया गया है।
- स्थानफ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया।
- तथ्यविशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी: भारत-फ्रांस संबंधों का औपचारिक विन्यास।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और फ्रांस के बीच विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने में सांस्कृतिक कूटनीति और तकनीकी सहयोग किस प्रकार स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं, चर्चा कीजिए।
GS2शासन › सिविल सेवाओं की भूमिकाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने हेतु सुधारों की समीक्षा और सुझाव देने के लिए वी. राधा की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।
इस समिति का गठन महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 12 अगस्त 2026 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवाएं) वी. राधा द्वारा की जा रही है, जिसमें डॉ. एन. रामस्वामी सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थासामान्य प्रशासन विभाग: महाराष्ट्र में भर्ती सुधार समिति के गठन के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय।
- पदवी. राधा: अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवाएं) और भर्ती सुधार समिति की अध्यक्ष।
- तथ्यसमिति में IIT Mumbai के एक प्रोफेसर सहित सात सदस्य शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राज्य सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: दूरस्थ क्षेत्रों में न्यायिक सुलभता में सुधार हेतु जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय को लद्दाख में बैठने की अनुमति देने वाला विनियमन 5 सितंबर, 2026 से प्रभावी हो गया है।
यह विनियमन 27 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रख्यापित किया गया और उपराज्यपाल VK Saxena द्वारा अधिसूचित किया गया। जब तक यह विनियमन लागू है, तब तक प्रशासनिक और रसद संबंधी व्यवस्थाओं के लंबित होने के कारण, बेंच वर्तमान में गैर-परिचालनशील है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानजम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय: इसके क्षेत्राधिकार में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।
- तथ्यविनियमन प्रभावी तिथि: 5 सितंबर, 2026।
- पदलद्दाख के उपराज्यपाल: VK Saxena।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दूरस्थ आबादी तक न्याय की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय न्यायिक पीठों की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: राज्य सरकारें घरेलू कार्यों के अवैतनिक श्रम को मान्यता देने और SDG 5.4 को आगे बढ़ानेके उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में 'अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर' (UCT) योजनाओं पर 18 बिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान है।
भारत में 'कलैग्नार मगलिर उरिमै थिट्टम', 'लक्ष्मी भंडार' और 'गृह लक्ष्मी योजना' जैसी UCT योजनाएं वर्ष 2020 से प्रभावी रूप से संचालित हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अवैतनिक घरेलू कार्यों को मान्यता प्रदान करना है और अनुमान है कि वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए इन्हें 18 बिलियन डॉलर का वित्तपोषण प्राप्त होगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यभारत में 2025-26 के लिए UCT योजनाओं पर अनुमानित व्यय $18 बिलियन है।
- तथ्यभारत में UCT योजनाएं 2020 से सक्रिय हैं।
- तथ्यSDG 5.4 अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य को पहचानने और उन्हें महत्व देने से संबंधित है।
- स्थानKalaignar Magalir Urimai Thittam, Lakhsmir Bhandar, और Gruha Lakshmi Yojana भारतीय राज्यों में कार्यान्वित विशिष्ट UCT योजनाएं हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में 'बिना शर्त नकद हस्तांतरण' (Unconditional Cash Transfer) योजनाओं के योगदान का विश्लेषण कीजिए।
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चर्चा में क्यों: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देनेके लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के सैन्य खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित रक्षा अधिग्रहण समिति (DAC) ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए विभिन्न उपकरणों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की है। इस खरीद में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और मरीन गैस टरबाइन शामिल हैं, जिनमें से लगभग 98% की आपूर्ति भारतीय उद्योगों से की जाएगी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाDefence Acquisition Council (DAC): भारत में सैन्य खरीद को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था।
- पदराजनाथ सिंह: Defence Acquisition Council (DAC) के अध्यक्ष।
- तथ्यखरीद मूल्य: सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए Rs 1.10 लाख करोड़ स्वीकृत।
- तथ्यस्वदेशीकरण: स्वीकृत खरीद का लगभग 98% भारतीय उद्योग से प्राप्त किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति में 'अनिवार्यता की स्वीकृति' (Acceptance of Necessity) के महत्व और रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: SEBI ने एक परिपत्र जारी कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की स्थिति में निवेशक समूह का विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी है।
SEBI का यह निर्देश, सरकारी प्रतिभूतियों में FPI निवेश के लिए एकाग्रता सीमा को वापस लेने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के जून के निर्णय का अनुसरण करता है। यह छूट विशेष रूप से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले FPIs पर तत्काल प्रभाव से लागू होती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जून में सरकारी प्रतिभूतियों में FPI निवेश के लिए एकाग्रता सीमा (concentration limits) को वापस ले लिया।
- तथ्ययह छूट विशेष रूप से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले FPIs पर लागू होती है।
- तथ्यडिपॉजिटरीज़ और कस्टोडियनज़ को नए निर्देश के अनुरूप अपने सिस्टम को अपडेट करना आवश्यक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए निवेश मानदंडों में ढील देने से भारत के राजकोषीय प्रबंधन और पूंजी बाजार की तरलता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › पूंजी बाज़ार एवं SEBIप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: व्यापार की मात्रा में महत्वपूर्ण गिरावट और बाजार के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के उपरांत, SEBI ने डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए निपटान मूल्य पद्धति (settlement price methodology) की समीक्षा करने की योजना की घोषणा की है।
NSE का अगस्त माह का टर्नओवर 34.48 लाख करोड़ रुपये और BSE का 32.2 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कई महीनों के न्यूनतम स्तर को दर्शाता है। SEBI एक सप्ताह के भीतर निपटान (settlement) परिवर्तनों पर एक परामर्श पत्र जारी करने की योजना बना रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यNSE का अगस्त टर्नओवर: Rs 34.48 लाख करोड़।
- तथ्यBSE का अगस्त टर्नओवर: Rs 32.2 लाख करोड़।
- संस्थाSEBI: Securities and Exchange Board of India।
- विज्ञान-तकनीकक्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS): डेरिवेटिव सेटलमेंट के लिए एक नया लागू किया गया सत्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के इक्विटी डेरिवेटिव्स खंड में बाजार की अखंडता और तरलता बनाए रखने में 'सेटलमेंट प्राइस' (निर्णय मूल्य) तंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › पूंजी बाज़ार एवं SEBIप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के IPO के लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
NSE IPO के अंतर्गत 14.89 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों की 'ऑफर-फॉर-सेल' (OFS) प्रक्रिया शामिल है। IFCI के पास स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SHCIL) में 50% से अधिक की हिस्सेदारी है, जो बदले में NSE में 4% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाSEBI: वह नियामक संस्था जिसने NSE के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी।
- तथ्यNSE IPO: 14.89 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री के माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
- तथ्यIFCI-SHCIL-NSE संबंध: IFCI के पास SHCIL की >50% हिस्सेदारी है; SHCIL के पास NSE में >4% की हिस्सेदारी है।
- तथ्यGrey Market Premium (GMP): नियामक की मंजूरी के बाद प्रति शेयर ₹250-280 तक उछला।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में पूंजी बाजार की तरलता को गहरा करने में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) के महत्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अरावली पहाड़ियों के निर्धारण पर एक उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट के लिए छह महीने के विस्तार को खारिज कर दिया और 30 नवंबर, 2026 की एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की।
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का नेतृत्व कंचन देवी द्वारा किया जा रहा है और इसे अरावली पहाड़ियों एवं पर्वतमालाओं को परिभाषित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की 9 फरवरी, 2027 को सेवानिवृत्ति का हवाला देते हुए 30 नवंबर, 2026 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदसूर्य कांत: सितंबर 2026 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश।
- स्थानअरावली पहाड़ियाँ: सीमा का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जा रहा है।
- तथ्य30 नवंबर, 2026: समिति की अंतिम रिपोर्ट के लिए समय सीमा।
- तथ्य9 फरवरी, 2027: CJI सूर्यकांत की सेवानिवृत्ति तिथि।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक निरीक्षण के महत्व और अरावली पहाड़ियों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिक सीमाओं को परिभाषित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) के तीन खंडों को समर्पित करने और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं।
पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) परियोजना में 20,700 करोड़ रुपये की लागत से 326 किलोमीटर को कवर करने वाले तीन खंड शामिल हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 वित्त के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित एक प्रमुख सम्मेलन है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यWDFC: माल ढुलाई के लिए समर्पित 326 किमी के तीन खंड।
- तथ्यWDFC: तीनों खंडों के लिए परियोजना लागत 20,700 करोड़ रुपये है।
- स्थानगुजरात और महाराष्ट्र: WDFC खंडों और GFF 2026 की मेजबानी करने वाले राज्य।
- विज्ञान-तकनीकGlobal Fintech Fest (GFF): उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वित्त के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित सम्मेलन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समर्पित माल गलियारों (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के विकास और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना किस प्रकार भारत के वैश्विक विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था केंद्र बनने के लक्ष्य में योगदान देते हैं, चर्चा कीजिए।
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य अनुसंधानप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने पाया है कि टाइगर वर्म्स (tiger worms) मल अपशिष्ट में एस्केरिस (Ascaris) के अंडों को नष्ट करने में विफल रहते हैं, जिससे वर्मीकंपोस्ट के माध्यम से एस्केरिसिस (ascariasis) के संचरण का जोखिम उत्पन्न होता है।
इस अध्ययन में प्रयोगशाला-स्तरीय बायोडाइजेस्टर्स में टाइगर वर्म्स (tiger worms) की प्रभावकारिता का परीक्षण किया गया ताकि यह देखा जा सके कि वे मल अपशिष्ट में मौजूद एस्केरिस (Ascaris) के अंडों को नष्ट करने में सक्षम हैं या नहीं। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि 4 से 14 सप्ताह तक संपर्क में रहने के पश्चात भी अंडे अक्षुण्ण और व्यवहार्य बने रहे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकटाइगर वर्म्स (Tiger worms): वे जीव जिनका परीक्षण मल अपशिष्ट में Ascaris के अंडों को नष्ट करने की क्षमता के लिए किया जाता है।
- तथ्यBiodigesters में tiger worms के संपर्क में 4 से 14 सप्ताह तक रहने के बाद भी Ascaris के अंडे जीवित (viable) रहे।
- पर्यावरणAscaris: परजीवी कृमि जिनके अंडे दूषित vermicompost के माध्यम से प्रसारित हो सकते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कृषि में अनुपचारित वर्मीकम्पोस्ट के उपयोग से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों की चर्चा कीजिए और जैविक उर्वरकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: PNGRB और EESL ने सिटी गैस वितरण क्षेत्र में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्मार्ट घरेलू पाइपड नेचुरल गैस (PNG) मीटर तैनात करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने 6 सितंबर, 2026 को समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह पहल लाखों उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल निगरानी, छेड़छाड़ अलर्ट और रिसाव पहचान सुविधाओं से युक्त स्मार्ट मीटरों की तैनाती पर केंद्रित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाPNGRB: Petroleum & Natural Gas Regulatory Board।
- संस्थाEESL: Energy Efficiency Services Limited।
- तथ्यSmart meters में डिजिटल मॉनिटरिंग, टैम्पर अलर्ट, लीकेज डिटेक्शन और रिमोट ऑपरेशंस जैसी विशेषताएँ शामिल होती हैं।
- तथ्ययह पहल City Gas Distribution (CGD) क्षेत्र को लक्षित करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के शहर गैस वितरण (CGD) क्षेत्र में स्मार्ट मीटरिंग प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: बाजार के प्रतिभागियों को यह अपेक्षा है कि RBI, FCNR प्रवाह में अनुमान से अधिक वृद्धि के कारण उत्पन्न ₹5 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता (excess liquidity) को प्रबंधित करने के लिए 'सेल-बाय डॉलर स्वैप' और 'वैरिएबल रेट रेपो रिवर्सल' (VRRRs) जैसे उपकरणों का उपयोग करेगा।
यह अनुमान है कि RBI लगभग ₹5 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन करेगा। विचारधीन उपकरणों में सेल-बाय डॉलर स्वैप, ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs) के माध्यम से बांड की बिक्री और वेरिएबल रेट रेपो रिवर्सल्स (VRRRs) शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकVRRR: Variable Rate Repo Reversal, RBI द्वारा तरलता के उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।
- तथ्यअतिरिक्त तरलता का प्रबंधन किया जाना है: ₹5 लाख करोड़।
- संस्थाOMOs: Open Market Operations में RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) की खरीद और बिक्री शामिल होती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता स्थिरता बनाए रखने और पूंजी प्रवाह की अस्थिरता के प्रबंधन में विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों, जैसे कि 'वेरिएबल रेट रेपो' (VRR) और 'ओपन मार्केट ऑपरेशंस' (OMO) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › पूंजी बाज़ार एवं SEBIमेन्स चर्चा में क्यों: अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) ने SEBI, RBI और वित्त मंत्रालय के समक्ष उन मसौदा जुलाई दिशानिर्देशों के विरुद्ध अपील की है, जिनके अंतर्गत बहुसंख्यक विदेशी योगदान वाले AIFs को विदेशी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
AIFs उन मसौदा दिशा-निर्देशों के विरुद्ध अपील कर रहे हैं जो बहुसंख्यक विदेशी योगदान वाले कोषों को FDI प्रतिबंधों के अधीन रख सकते हैं। उद्योग जगत का तर्क है कि यह वर्गीकरण पूंजी प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा और उन्होंने भारतीय-प्रबंधित कोषों के लिए एक विशेष छूट (carve-out) का प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यजुलाई के मसौदा दिशा-निर्देशों के तहत, अधिकांश विदेशी योगदान वाले AIFs को विदेशी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- तथ्यप्रस्तावित अपवाद: उद्योग जगत ने भारतीय-प्रबंधित फंड्स के लिए FDI प्रतिबंधों से छूट की मांग की है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विदेशी वित्तपोषित निवेश साधनों को विदेशी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत करने के भारत के पूंजी बाजार की तरलता और व्यापार करने की सुगमता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › पूंजी बाज़ार एवं SEBIप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: अपनी सॉल्वेंसी अनुपात (solvency ratios) में सुधार करनेके उद्देश्य से, पाँच सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ (GIC, New India Assurance, National Insurance, United India, और Oriental Insurance) NSE IPO में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश कर रही हैं।
पाँच बीमा कंपनियाँ कुल 165 मिलियन शेयरों की संयुक्त हिस्सेदारी बेच रही हैं, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी 6.7% से घटकर 5.1% हो जाएगी। LIC 10.72% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक बनी हुई है और अपनी स्थिति बरकरार रखेगी।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यIPO के बाद NSE में पांच बीमाकर्ताओं की संयुक्त हिस्सेदारी 6.7% से घटकर 5.1% हो जाएगी।
- संस्थाNSE (National Stock Exchange) की स्थापना 1994 में हुई थी और यह व्यापार की मात्रा (trading volume) के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है।
- तथ्यLIC के पास 265.28 मिलियन शेयर हैं, जो NSE के 10.72% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- तथ्यबीमा कंपनियों को SEBI की अनुमति के अधीन NSE के शेयरों में अधिकतम 15% तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है।
- तथ्यमार्च 2025 तक, Oriental Insurance ने -1.03 का solvency ratio दर्ज किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों के लिए शोधनक्षमता अनुपात (solvency ratios) के महत्व और उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में पूंजी बाजार निवेश की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 40 सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों के ओवरहाल के प्रस्ताव पर चर्चा करनेके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने भारतीय वायुसेना के पुराने होते बेड़े को ध्यान में रखते हुए, उनके सेवा जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य से 40 सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों के ओवरहालिंग का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव पिछले वर्ष की तुलना में ओवरहालिंग योजना को दोगुना करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदराजनाथ सिंह: केंद्रीय रक्षा मंत्री।
- तथ्यSukhoi-30MKI: Hindustan Aeronautics Limited द्वारा लड़ाकू विमान बेड़े का ओवरहाल किया जा रहा है।
- तथ्य40 जेट विमानों के ओवरहाल प्रस्ताव पिछले वर्ष की योजना से दोगुना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय वायुसेना के पुराने होते बेड़े के लिए 'लाइफ एक्सटेंशन' (जीवन विस्तार) रणनीति के महत्व और स्वदेशी रखरखाव सुनिश्चित करने में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: ISRO ने स्पष्ट किया है कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि यह उन्नत R&D और रणनीतिक मिशनों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि निजी संस्थाएं परिपक्व प्रौद्योगिकियों (mature technologies) का प्रबंधन करेंगी।
ISRO के अध्यक्ष वी. नारायणन ने विनिर्माण और परिचालन संबंधी कार्यों को निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने के विषय में मीडिया रिपोर्टों से संबंधित कर्मचारी संघों की चिंताओं को संबोधित किया। IN-SPACe के अध्यक्ष पवन गोएन्का ने वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 50 प्रक्षेपणों के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों का समर्थन किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाISRO: Indian Space Research Organisation।
- पदV Narayanan: ISRO के अध्यक्ष।
- पदपवन गोयंका: IN-SPACe के अध्यक्ष।
- तथ्यलक्ष्य: 2030 तक प्रति वर्ष 50 अंतरिक्ष प्रक्षेपण।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें। नोट्स कैसे बनते हैं