ISRO का बड़ा बयान: प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, फोकस R&D और मिशन पर रहेगा
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अंतरिक्ष क्षेत्र का शासन: सार्वजनिक-निजी भागीदारी और रणनीतिक स्वायत्तता पर एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
ISRO ने स्पष्ट किया है कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि यह उन्नत R&D और रणनीतिक मिशनों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि निजी संस्थाएं परिपक्व प्रौद्योगिकियों (mature technologies) का प्रबंधन करेंगी।
पृष्ठभूमि
ISRO के अध्यक्ष वी. नारायणन ने विनिर्माण और परिचालन संबंधी कार्यों को निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने के विषय में मीडिया रिपोर्टों से संबंधित कर्मचारी संघों की चिंताओं को संबोधित किया। IN-SPACe के अध्यक्ष पवन गोएन्का ने वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 50 प्रक्षेपणों के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों का समर्थन किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाISRO: Indian Space Research Organisation।
- पदV Narayanan: ISRO के अध्यक्ष।
- पदपवन गोयंका: IN-SPACe के अध्यक्ष।
- तथ्यलक्ष्य: 2030 तक प्रति वर्ष 50 अंतरिक्ष प्रक्षेपण।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
सुधारों द्वारा समर्थित 2030 तक प्रति वर्ष अंतरिक्ष प्रक्षेपणों का लक्ष्य क्या है?
- (a)100
- (b)75
- (c)25
- (d)50
उत्तर देखें
उत्तर: (d) 50 — IN-SPACe के अध्यक्ष पवन गोएन्का ने 2030 तक प्रति वर्ष 50 प्रक्षेपणों के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सुधारों का समर्थन किया।
मेन्स के लिए
Q. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Strategic autonomy: Ensuring core R&D and sensitive missions remain under state control
- Market liberalization: Leveraging private sector efficiency for mature technology scaling
- Infrastructure scaling: Aligning private investment with the 2030 launch frequency targets
कीवर्ड: Public-Private Partnership · Strategic Autonomy · Space Ecosystem · Research and Development · Technology Scaling
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।