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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत में कैश ट्रांसफर स्कीम पर खर्च होंगे 18 बिलियन डॉलर

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Prelims + Mains·

UCT योजनाएं और SDG 5.4: सामाजिक न्याय और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर आधारित GS2 का एक महत्वपूर्ण विषय।

चर्चा में क्यों

राज्य सरकारें घरेलू कार्यों के अवैतनिक श्रम को मान्यता देने और SDG 5.4 को आगे बढ़ानेके उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में 'अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर' (UCT) योजनाओं पर 18 बिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान है।

पृष्ठभूमि

भारत में 'कलैग्नार मगलिर उरिमै थिट्टम', 'लक्ष्मी भंडार' और 'गृह लक्ष्मी योजना' जैसी UCT योजनाएं वर्ष 2020 से प्रभावी रूप से संचालित हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अवैतनिक घरेलू कार्यों को मान्यता प्रदान करना है और अनुमान है कि वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए इन्हें 18 बिलियन डॉलर का वित्तपोषण प्राप्त होगा।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यभारत में 2025-26 के लिए UCT योजनाओं पर अनुमानित व्यय $18 बिलियन है।
  • तथ्यभारत में UCT योजनाएं 2020 से सक्रिय हैं।
  • तथ्यSDG 5.4 अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य को पहचानने और उन्हें महत्व देने से संबंधित है।
  • स्थानKalaignar Magalir Urimai Thittam, Lakhsmir Bhandar, और Gruha Lakshmi Yojana भारतीय राज्यों में कार्यान्वित विशिष्ट UCT योजनाएं हैं।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

भारत में बिना शर्त नकद हस्तांतरण (Unconditional Cash Transfer - UCT) योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. भारत में UCT योजनाएं 2015 से सक्रिय हैं।
  2. SDG 5.4 अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य को पहचानने और उन्हें महत्व देने से संबंधित है।
  3. भारत ने 2025-26 अवधि के लिए UCT योजनाओं पर $18 बिलियन के व्यय का अनुमान लगाया है।
  1. (a)केवल 1
  2. (b)केवल 2
  3. (c)केवल 2 और 3
  4. (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें

उत्तर: (c) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: भारत में UCT योजनाएं 2020 से सक्रिय हैं।

मेन्स के लिए

Q. भारत में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में 'बिना शर्त नकद हस्तांतरण' (Unconditional Cash Transfer) योजनाओं के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Gender equity: Formal recognition of unpaid domestic labor as a contribution to the economy
  • Fiscal sustainability: Balancing high-expenditure direct benefit transfers with long-term state fiscal health
  • Policy efficacy: Evaluating the correlation between cash transfer amounts and electoral outcomes

कीवर्ड: Unconditional Cash Transfer · SDG 5.4 · Unpaid domestic work · Gender empowerment · Direct Benefit Transfer

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemesयह भी: GS1 · Women & gender issues

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।