सिनेमा हॉल पर 2% सेस खत्म, मल्टीप्लेक्स को बड़ी राहत
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विधायी प्रवर्तन की न्यायिक समीक्षा: राजपत्र अधिसूचनाओं की आवश्यकता पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों पर 2% कल्याण उपकर (welfare cess) के संग्रहण को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि 'कर्नाटक सिने एंड कल्चरल एक्टिविस्ट्स (वेलफेयर) एक्ट, 2024' अभी तक लागू नहीं हुआ है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नियामक अधिकारियों द्वारा 2% कल्याण उपकर (welfare cess) के संबंध में जारी किए गए परिपत्रों और सूचनाओं को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यद्यपि राज्यपाल ने 23 सितंबर, 2024 को 'कर्नाटक सिने एंड कल्चरल एक्टिविस्ट्स (वेलफेयर) एक्ट, 2024' को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, किंतु इसे लागू करने हेतु कोई राजपत्र अधिसूचना (gazette notification) जारी नहीं की गई थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाकर्नाटक उच्च न्यायालय: वह न्यायिक निकाय जिसने सेस (cess) संग्रह को रद्द कर दिया।
- तथ्य2% कल्याणकारी सेस (Welfare Cess): यह विशिष्ट लेवी मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटरों से एकत्र की जाने वाली कर राशि है।
- अधिनियम / विधेयककर्नाटक सिने एंड कल्चरल एक्टिविस्ट्स (वेलफेयर) एक्ट, 2024: वह विधान जिसके तहत सेस (cess) का प्रस्ताव दिया गया था।
- तथ्य23 सितंबर, 2024: वह तिथि जब राज्यपाल ने अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
कर्नाटक में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स से 2% कल्याण उपकर (welfare cess) वसूलने के लिए किस विशिष्ट विधान का प्रस्ताव दिया गया था?
- (a)Karnataka Cultural Welfare Act, 2024
- (b)Karnataka Cinema Regulation Act, 2022
- (c)Karnataka Film Promotion Act, 2023
- (d)Karnataka Cine and Cultural Activists (Welfare) Act, 2024
उत्तर देखें
उत्तर: (d) Karnataka Cine and Cultural Activists (Welfare) Act, 2024 — यह नोट कर्नाटक सिने एंड कल्चरल एक्टिविस्ट्स (वेलफेयर) एक्ट, 2024 को उस कानून के रूप में पहचानता है जिसके तहत सेस (cess) का प्रस्ताव दिया गया था।
मेन्स के लिए
Q. किसी अधिनियम के प्रारंभ के लिए राजपत्र अधिसूचना की संवैधानिक आवश्यकता और निजी संस्थाओं के लिए कानूनी निश्चितता सुनिश्चित करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Procedural oversight: Lack of gazette notification prevents the legal enforcement of legislative mandates.
- Judicial scrutiny: Court's role in preventing arbitrary tax-like levies before formal legislative activation.
कीवर्ड: Gazette notification · Legislative enforcement · Judicial review · Welfare cess · Regulatory authority
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।