सुप्रीम कोर्ट ने ED की सुस्त जांच पर जताई नाराजगी
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चर्चा में क्यों
उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों और सामान्य नागरिकों के बीच जांच की गति में प्रत्यक्ष असमानता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आलोचना की।
पृष्ठभूमि
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में गठित तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ₹30 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सालबोनी भूमि-अधिग्रहण मामले से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने ED को एक सांसद के निजी सहायक, सुमित रॉय से की गई पूछताछ के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाप्रवर्तन निदेशालय (ED): भारत में प्रवर्तन अधिनियम (PMLA) को लागू करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी।
- संस्थाउच्चतम न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) द्वारा किया जाता है।
- तथ्ययह मामला Leaps and Bounds Private Limited से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।
मेन्स के लिए
Q. विधि के शासन को बनाए रखने में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- institutional autonomy
- judicial oversight
- equality before law
- procedural fairness
कीवर्ड: Rule of Law · Judicial Review · Equality before Law · Institutional Integrity · Due Process
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।