लद्दाख के 7 जिलों में बनेंगे LAHDCs, LG वी. के. सक्सेना ने दी मंजूरी
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Panchayati Raj & urban local bodies· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
शासन को विकेंद्रीकृत करने के उद्देश्य से, उपराज्यपाल V K Saxena ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी सात जिलों में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) के गठन को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
यह अनुमोदन सात जिलों को कवर करता है, जिनमें पांच नए जिले शामिल हैं: शाम, नुब्रा, ज़ांस्कर, द्रास और चांगथांग। यह कदम लेह और कारगिल से परे LAHDCs के विस्तार के संबंध में 13 जुलाई को केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में उठाया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाLAHDCs: Ladakh Autonomous Hill Development Councils।
- अधिनियम / विधेयकलद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997।
- तथ्यलद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के 7 जिलों में परिषदों की स्थापना की जाएगी।
- तथ्यLAHDCs Act, 1997 की धारा 8 के तहत चुनाव शुरू होंगे।
मेन्स के लिए
Q. लद्दाख जैसी केंद्र शासित प्रदेशों में शासन के विकेंद्रीकरण के महत्व और स्थानीय स्वशासन एवं क्षेत्रीय विकास पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Administrative decentralization: Empowering local bodies to manage district-specific development planning
- Constitutional nuance: Balancing Union Territory governance with local autonomy under the LAHDCs Act
- Security-Development nexus: Balancing infrastructure growth in border districts with strategic security requirements
कीवर्ड: Decentralized governance · Local self-government · Union Territory · Administrative autonomy · Development planning
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।