GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 28
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने LAC सीमांकन और सीमा सहयोग पर चर्चा करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का 25वां दौर आयोजित किया।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री के मध्य बीजिंग में एक बैठक आयोजित की गई। इस चर्चा का मुख्य केंद्र BRICS शिखर सम्मेलन से पूर्व वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर क्रमिक प्रगति हेतु 'अर्ली हार्वेस्ट' (early harvest) दृष्टिकोण रहा।
Prelims pointers (3)
- Postअजीत डोवाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के रूप में कार्यरत हैं।
- PlaceLine of Actual Control (LAC) भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा (de facto border) है।
- Factयह बैठक सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर थी।
Mains angle
Q. विशेष प्रतिनिधियों (Special Representatives) के वार्ता जैसे राजनयिक तंत्रों के माध्यम से भारत-चीन सीमा विवाद के प्रबंधन में निहित चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
- strategic autonomy
- border infrastructure
- diplomatic de-escalation
- regional stability
Keywords: strategic stability · delimitation · early harvest approach · bilateral diplomacy · border management
चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और UIDAI को अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया को सुगम बनानेके लिए आधार अधिनियम में संशोधन करने का निर्देश दिया है।
मुंबई पुलिस द्वारा एक अफगान नागरिक के विरुद्ध धोखाधड़ी से आधार कार्ड प्राप्त करने के संबंध में दायर याचिका पर विचार करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर नागरिकता की स्थिति की जांच करने और निर्वासन की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।
Prelims pointers (3)
- BodyUIDAI: Unique Identification Authority of India, जो Aadhaar जारी करने के लिए उत्तरदायी है।
- Act / BillAadhaar Act: भारत में Aadhaar प्रणाली को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- Factन्यायालय ने जांच और निर्वासन कार्यवाही के लिए चार सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की।
Mains angle
Q. बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियों की अखंडता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निर्वासन के लिए ऐसे डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले कानूनी निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Data privacy vs. National security
- Legal loopholes in Aadhaar Act
- Technological safeguards against identity theft
Keywords: Identity Theft · National Security · Data Integrity · Judicial Oversight · Deportation
चर्चा में क्यों: ओमान और ईरान ने खदानों (mines) को हटाने और वैश्विक तेल बाजारों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य में एक अस्थायी संयुक्त नौवहन गलियारा स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है।
ओमान के विदेश मंत्री बदर अल-बुसैदी और ईरान के अब्बास अराघची ने एक नौवहन गलियारे (navigation corridor) के लिए एक चरणबद्ध ढांचे पर चर्चा की। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट, होर्मुज जलडमरूमध्य में पारगमन को विनियमित करना और खदानों (mines) को हटाना है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के निर्यात के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्राथमिक पारगमन बिंदु है।
- Postबद्र अल-बुसैदी ओमान के विदेश मंत्री हैं; अब्बास अराघची ईरान के विदेश मंत्री हैं।
Mains angle
Q. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व का विश्लेषण कीजिए और ओमान एवं ईरान के बीच समुद्री सहयोग के निहितार्थों की चर्चा कीजिए।
- Geopolitical significance of chokepoints
- Impact on global oil prices
- Role of Oman as a mediator
- Maritime security and de-escalation
Keywords: Maritime Security · Energy Chokepoint · Geopolitics · Bilateral Cooperation · Trade Facilitation
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims चर्चा में क्यों: केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 के पारित होने के पश्चात, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2026 से प्रभावी होने वाले केरल राज्य के नए नाम के रूप में 'केरलम' की अधिसूचना जारी की है।
केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 को अगस्त में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम संविधान और संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है ताकि राज्य के नाम को आधिकारिक रूप से केरल से बदलकर केरलम किया जा सके।
Prelims pointers (4)
- Act / BillKerala (Alteration of Name) Act, 2026: केरल राज्य का नाम बदलकर Keralam करने हेतु विधान।
- Factनाम परिवर्तन की प्रभावी तिथि: 25 अगस्त, 2026।
- Bodyकेंद्रीय गृह मंत्रालय: नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी करने और राजपत्र (Gazette) अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Postभारत के राष्ट्रपति: विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिससे वह अधिनियम बन गया।
Mains angle
Q. भारत में किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और विधायी प्रक्रियाओं का विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार के कदम का संघीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए।
- Constitutional amendment process
- Federal-State cooperation
- Identity and cultural representation
- Administrative implications
Keywords: Federalism · Legislative Procedure · Constitutional Amendment · State Identity · Executive Notification
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने मतदाता समावेशिता सुनिश्चित करनेके लिए पश्चिम बंगाल में लंबित और तय किए गए 38 लाख चुनावी सूची अपीलों पर निर्वाचन आयोग (ECI) को विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने और हटाने से संबंधित 38 लाख अपीलों के विषय में 19 न्यायाधिकरणों से सांख्यिकीय आंकड़े मांगे हैं। इनमें से, दिसंबर 2026 के नगर निगम चुनावों से पूर्व पुन: नाम सम्मिलित करानेकी मांग करने वाले वंचित मतदाताओं द्वारा 7 लाख अपीलें दायर की गई थीं।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए Election Commission of India (ECI) एक संवैधानिक निकाय है।
- Factपश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के संबंध में कुल 38 लाख अपील दायर की गईं।
- Factवंचित मतदाताओं द्वारा पुन: समावेश की मांग करते हुए विशेष रूप से 7 लाख अपील दायर की गईं।
Mains angle
Q. भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को सुनिश्चित करने में एक सटीक और समावेशी मतदाता सूची बनाए रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Right to vote as a fundamental right
- Challenges in disenfranchisement
- Role of ECI in ensuring inclusivity
- Technological interventions for roll management
Keywords: Universal Adult Franchise · Disenfranchisement · Electoral Integrity · Constitutional Mandate · Inclusivity
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार छात्रों और बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) के बीच चुनावी साक्षरता और मतदाता पहुंच को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं।
'लोकतंत्र सीखें, लोकतंत्र का नेतृत्व करें' विषय पर आधारित इस सम्मेलन में तमिलनाडु और पुडुचेरी के 300 विद्यालयों एवं विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के 1,000 प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इसमें 500 बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) से प्राप्त परिचालन संबंधी फीडबैक की समीक्षा भी सम्मिलित है।
Prelims pointers (3)
- Postज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) हैं।
- BodyBooth Level Officers (BLOs) मतदाता सूची के रखरखाव और चुनाव संबंधी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार जमीनी स्तर के अधिकारी हैं।
- Factइस सम्मेलन में 300 स्कूलों, 75 कॉलेजों और 25 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत में एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने में चुनावी साक्षरता के महत्व और जमीनी स्तर के अधिकारियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- voter awareness
- grassroots logistics
- constitutional literacy
- technological integration in elections
Keywords: electoral literacy · voter outreach · grassroots democracy · constitutional literacy · democratic participation
चर्चा में क्यों: केरल सरकार और भारतीय दूतावास ने विनाशकारी फ्लैश फ्लड (आकस्मिक बाढ़) के कारण नेपाल में फंसे केरलवासियों और अन्य भारतीयों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन स्थापित किए हैं।
केरल सरकार ने सहायता कार्यों के समन्वय हेतु NoRKA की क्षेत्रीय एजेंसी, NoRKA-Roots का उपयोग किया। 26 अगस्त, 2026 को नेपाल में आई आकस्मिक बाढ़ के परिणामस्वरूप 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग लापता हो गए।
Prelims pointers (3)
- BodyNoRKA: Non-Resident Keralites' Affairs (Kerala) Bill, 1984 के माध्यम से विदेश में रहने वाले केरलवासियों के कल्याण की देखभाल के लिए इस निकाय की स्थापना की गई।
- BodyNoRKA-Roots: NoRKA की वह क्षेत्रीय एजेंसी जो प्रवासी भारतीयों (diaspora) को सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
- Factनेपाल में भारतीय दूतावास, देश में भारतीय नागरिकों को कांसुलर सहायता प्रदान करने वाला प्राथमिक राजनयिक मिशन है।
Mains angle
Q. पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने में राजनयिक मिशनों और राज्य-प्रायोजित प्रवासी निकायों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- consular responsibility
- diaspora welfare
- bilateral cooperation
- disaster management protocols
Keywords: humanitarian assistance · diaspora welfare · bilateral cooperation · disaster management
चर्चा में क्यों: किसानों के विरोध प्रदर्शनों के पश्चात, तमिलनाडु सरकार ने ₹27,400 करोड़ की पेरंदुर हवाई अड्डा परियोजना को रद्द कर दिया है, जिससे अधिग्रहित भूमि की वापसी के संबंध में कानूनी प्रश्नउठ गए हैं।
यह परियोजना ₹27,400 करोड़ की लागत वाली एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना थी। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध ग्रामीणों और किसानों द्वारा किए गए निरंतर विरोध प्रदर्शनों के उपरांत लिया गया है। इसका मुख्य कानूनी मुद्दा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत पहले से ही अधिग्रहित हजारों एकड़ भूमि की स्थिति से संबंधित है।
Prelims pointers (3)
- Factपरियोजना लागत: ₹27,400 करोड़।
- Placeपरंदूर: तमिलनाडु में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का स्थान।
- Act / Billभूमि अधिग्रहण अधिनियम (Land Acquisition Act): सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
Mains angle
Q. भारत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और किसानों एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा भूमि प्रत्यावर्तन (land restitution) के लिए आगे की राह सुझाएं। चर्चा कीजिए।
- Right to livelihood vs. Public purpose
- Legal complexities of land restitution
- Social unrest and democratic protests
- Way forward: Transparent compensation and participatory planning
Keywords: Land Acquisition · Public Purpose · Right to Livelihood · Infrastructure Development · Social Unrest
चर्चा में क्यों: नेपाल के रासुवा जिले में आई अचानक आई बाढ़ (Flash floods) के कारण भारी जनहानि हुई, जिसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। यह घटना भारत-नेपाल गलियारे पर जलवायु-प्रेरित आपदाओं के गंभीर प्रभावों को रेखांकित करती है।
यह आपदा 26 अगस्त, 2026 को नेपाल के रासुवा जिले में तिब्बत सीमा के निकट घटित हुई। भोटेकोशी नदी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आई, जिसके परिणामस्वरूप 95 मौतों की पुष्टि हुई और 384 लोग लापता हो गए।
Prelims pointers (3)
- Placeरासुवा जिला: तिब्बत सीमा के निकट स्थित नेपाल का एक जिला।
- Factभोटेकोशी नदी: नेपाल की एक प्रमुख नदी जिसमें अचानक जलस्तर बढ़ने से फ्लैश फ्लड (आकस्मिक बाढ़) आई।
- Factहताहत: 26 अगस्त, 2026 तक 95 मौतें और 384 लापता, जिनमें 105 भारतीय नागरिक शामिल हैं।
Mains angle
Q. बढ़ते जलवायु-प्रेरित आकस्मिक बाढ़ के संदर्भ में, भारत और नेपाल के बीच आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- trans-boundary water management
- humanitarian assistance and disaster relief (HADR) cooperation
- climate change vulnerability in the Himalayas
Keywords: trans-boundary cooperation · HADR · climate resilience · regional stability
चर्चा में क्यों: नेपाल में विनाशकारी अचानक आई बाढ़ के पश्चात, भारतीय वायु सेना (IAF) और NDRF राहत एवं बचाव अभियान तैनात करनेके लिए तैयार हैं।
भारतीय वायुसेना (IAF) दवाओं और आवश्यक सामग्रियों के परिवहन हेतु C-17 और C-130 विमानों को तैनात कर रही है। इस आपदा के परिणामस्वरूप कम से कम 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 100 से अधिक भारतीय लापता हैं।
Prelims pointers (4)
- S&TC-17 Globemaster III: भारी कार्गो और मेडिकल इवैक्युएशन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान।
- S&TC-130 Hercules: एक बहु-मिशन सामरिक परिवहन विमान जो छोटे और बिना तैयार किए गए रनवे पर उतरने में सक्षम है।
- BodyNDRF: National Disaster Response Force, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट बल।
- Placeनेपाल: दक्षिण एशिया में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश, जो भारत का एक प्रमुख पड़ोसी है।
Mains angle
Q. दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता के संदर्भ में भारत की 'पड़ोस प्रथम' (Neighborhood First) नीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- humanitarian diplomacy
- regional leadership
- logistical capabilities
- bilateral cooperation
Keywords: Humanitarian Assistance · Disaster Management · Neighborhood First · Soft Power · Logistics
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश दिव्यांगजनों और दैनिक यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सार्वभौमिक सुगमता के लिए एक व्यापक रूपरेखा अधिसूचित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है।
आंध्र प्रदेश पैदल यात्री सुरक्षा और सार्वभौमिक सुलभता नीति को 26 अगस्त, 2026 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य सड़कों और मार्गों का कायाकल्प करना है ताकि करोड़ों पैदल यात्रियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।
Prelims pointers (3)
- Placeआंध्र प्रदेश व्यापक पैदल यात्री सुरक्षा और सार्वभौमिक पहुंच (universal accessibility) नीति अधिसूचित करने वाला पहला राज्य है।
- Factइस नीति को आधिकारिक रूप से 26 अगस्त, 2026 को अधिसूचित किया गया था।
- S&Tसार्वभौमिक सुलभता (Universal accessibility) का तात्पर्य उत्पादों, भवनों और परिवेश के ऐसे डिजाइन से है जो आयु, आकार, क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना सभी लोगों द्वारा उपयोग योग्य हो।
Mains angle
Q. भारत में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा विकास में सार्वभौमिक सुलभता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Inclusivity in urban design
- Safety standards for pedestrians
- Social integration of the disabled
- Way forward: National policy alignment
Keywords: Universal Accessibility · Inclusive Infrastructure · Pedestrian Safety · Urban Planning · Social Inclusion
GS2Governance › Bills, Acts & ordinancesPrelims चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुरक्षा और कल्याण सुविधाओं को अनिवार्य करने हेतु 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियम, 2026' को अनुमोदित किया है।
इन नियमों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये नियम निजी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, कैंटीन, विश्राम कक्ष और विशिष्ट रात्रि पाली संबंधी नियमों को अनिवार्य बनाते हैं।
Prelims pointers (3)
- Act / Billव्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियम, 2026।
- Factजनादेशों में नियुक्ति पत्र, वार्षिक स्वास्थ्य जांच और कैंटीन शामिल हैं।
- Placeनोएडा एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जिसका उल्लेख श्रमिक स्थितियों के संदर्भ में किया गया है।
Mains angle
Q. निजी क्षेत्र के लिए श्रम कल्याण नियमों को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया, श्रम की गरिमा और औद्योगिक उत्पादकता सुनिश्चित करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए।
- worker safety and health
- formalization of informal labor
- industrial productivity
- regulatory compliance
Keywords: labor welfare · occupational safety · formalization · industrial relations · regulatory framework
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार द्वारा 2019 में इंटरसेक्स नाबालिगों पर गैर-आपातकालीन लिंग परिवर्तन सर्जरी पर लगाए गए प्रतिबंध, संवेदनशील समूहों की शारीरिक स्वायत्तता के लिए कानूनी और नैतिक सुरक्षा को रेखांकित करते हैं।
वर्ष 2019 में, तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश (G.O.) जारी किया, जिसके द्वारा इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर 'जनिटल-नॉर्मलाइजिंग' (genital-normalising) शल्य चिकित्सा को तब तक प्रतिबंधित कर दिया गया, जब तक कि वह जीवन के लिए खतरा न हो। सर्जनों, अंतःस्रावी विशेषज्ञों (endocrinologists) और कार्यकर्ताओं सहित एक बहु-विषयक पैनल को ऐसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए अधिदेशित किया गया।
Prelims pointers (3)
- Placeमद्रास उच्च न्यायालय: वह न्यायिक निकाय जिसने तमिलनाडु में सेक्स-रीअसाइनमेंट सर्जरी पर प्रतिबंध पर निर्णय दिया।
- Factइंटरसेक्स स्थितियाँ: ये लिंग विकास में भिन्नता (DSD) या अस्पष्ट जननांग संरचना द्वारा विशेषतायुक्त होती हैं।
- Bodyअनिवार्य पैनल में एक बाल रोग सर्जन/मूत्रविज्ञानी (urologist), एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता/मनोवैज्ञानिक/इंटरसेक्स कार्यकर्ता और एक सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
Mains angle
Q. इंटरसेक्स बच्चों की शारीरिक स्वायत्तता की सुरक्षा के महत्व और आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं को विनियमित करने में राज्य के हस्तक्षेप की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- protection of bodily autonomy
- ethical implications of 'genital-normalising' surgeries
- need for improved genetic infrastructure for diagnosis
- role of multi-disciplinary panels in medical ethics
Keywords: bodily autonomy · vulnerable sections · medical ethics · intersex rights · genetic infrastructure
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: विशेष गहन संशोधन (SIR) के पश्चात, कर्नाटक के प्रारूपित मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या में अभूतपूर्व 19.5% की गिरावट दर्ज की गई है।
कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के परिणामस्वरूप मतदाता सूची से 1.08 करोड़ नाम हटा दिए गए। इसके फलस्वरूप, 224 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 5.54 करोड़ से घटकर 4.46 करोड़ रह गई।
Prelims pointers (3)
- FactSpecial Intensive Revision (SIR) के बाद कर्नाटक में चुनावी नामावली में 19.5% की गिरावट दर्ज की गई।
- Factकर्नाटक में मतदाताओं की कुल संख्या 5.54 करोड़ से घटकर 4.46 करोड़ हो गई।
- Factइस संशोधन ने राज्य की 224 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित किया।
Mains angle
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में निर्वाचन नामावली के आवधिक संशोधन के महत्व और सटीक मतदाता डेटा बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- integrity of democratic process
- technological interventions for verification
- impact of high deletion rates on voter turnout
Keywords: electoral integrity · Special Intensive Revision · voter disenfranchisement · democratic accountability
चर्चा में क्यों: पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी पारगमन प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण एक भारतीय स्वामित्व वाले बल्क कैरियर सहित 45 जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है। फार्स की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण ने भारत, UAE, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, माल्टा और सिंगापुर सहित विभिन्न देशों के 45 जहाजों को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाल दिया है। फरवरी में संघर्ष शुरू होने के बाद से कम से कम 14 जहाजों पर हमला किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री मार्ग जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factपरेशियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी द्वारा ट्रांजिट प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए 45 जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया गया।
- Factभारतीय स्वामित्व वाले बल्क कैरियर Maha Roos ब्लैकलिस्टेड जहाजों में से एक था।
- Factब्लैकलिस्टेड जहाजों पर जुर्माने या जब्ती सहित दंड लगाया जाता है।
Mains angle
Q. वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व और भारत के व्यापारिक मार्गों पर समुद्री सुरक्षा खतरों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Global energy supply chain
- Maritime security and piracy
- India's 'Security and Energy' interests
- Impact on shipping insurance and costs
Keywords: Maritime Security · Chokepoint · Energy Security · Trade Routes · Geopolitics
चर्चा में क्यों: FBI और RCMP ने सिख कार्यकर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नुन को एक विश्वसनीय खतरे की चेतावनी जारी की है, जो कनाडा और भारत के बीच निरंतर बनी रहने वाली सुरक्षा चिंताओं और राजनयिक घर्षण को रेखांकित करती है।
गुरपतवंत सिंह पन्नू एक दोहरी अमेरिकी-कनाडाई नागरिकता के धारक और 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के सामान्य परामर्शदाता हैं। निखिल गुप्ता, जो एक भारतीय नागरिक हैं, ने फरवरी में पन्नू की हत्या करने की साजिश से संबंधित संघीय षड्यंत्र के आरोपों को स्वीकार किया है।
Prelims pointers (3)
- Postगुरपतवंत सिंह पन्नू: Sikhs For Justice (SFJ) के जनरल काउंसिल।
- Factहदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में हत्या ने कनाडा और भारत के बीच राजनयिक तनाव पैदा कर दिया।
- Factनिखिल गुप्ता ने पन्नुन की हत्या की साजिश के लिए संघीय साजिश के आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया।
Mains angle
Q. गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा की जाने वाली पार-राष्ट्रीय गतिविधियों का भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- sovereignty concerns
- extraterritorial jurisdiction
- diplomatic fallout
- counter-terrorism cooperation
Keywords: transnational crime · bilateral friction · non-state actors · extraterritoriality · national security
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: राज्य मंत्री तोखन साहू ने बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने तथा AMRUT 2.0 और CITIIS 2.0 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु गुरुग्राम में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
सरकार ने AMRUT 2.0 के अंतर्गत सीवरेज परियोजनाओं के लिए ₹71,133 करोड़ आवंटित किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 48 लाख से अधिक घरों को नए सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना है।
Prelims pointers (4)
- SchemeAMRUT 2.0: इसका लक्ष्य शहरी घरों को जल आपूर्ति और सीवरेज की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है।
- SchemeCITIIS 2.0: स्मार्ट शहरों के निर्माण और शहरी बुनियादी ढांचे (urban infrastructure) में सुधार पर केंद्रित है।
- FactAMRUT 2.0 के तहत सीवरेज परियोजनाओं के लिए ₹71,133 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- Placeगुरुग्राम: हरियाणा का एक प्रमुख शहरी केंद्र जो बुनियादी ढांचे और मेट्रो कनेक्टिविटी की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
Mains angle
Q. भारत में शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास में आने वाली चुनौतियों और सतत शहरीकरण प्राप्त करने में 'अमृत 2.0' (AMRUT 2.0) जैसी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- inter-agency coordination
- land acquisition hurdles
- funding and fiscal allocation
- sustainable urban planning
Keywords: urban infrastructure · inter-agency coordination · sustainable urbanisation · bottlenecks · public-private partnership
चर्चा में क्यों: अमेरिकी विदेश विभाग ने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के अंतर्गत ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों के साथ व्यापार सुगम बनाने के लिए चार भारतीय फर्मों और तीन नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
अमेरिकी विदेश विभाग ने पोर्टीज़ पार्टनर्स LLP, सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, PP Softtech प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतिज़ इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरानी शासन के राजस्व को कम करनेके लिए ईरान से होने वाले पेट्रोलियम (लगभग $69 मिलियन) और पेट्रोकेमिकल्स (प्रत्येक लगभग $25 मिलियन) के आयात को लक्षित करना है।
Prelims pointers (4)
- FactSadashiva Overseas Ltd को ईरान से लगभग $69 million मूल्य का पेट्रोलियम आयात करने के लिए दंडित किया गया।
- FactPP Softtech और Prakrutees Infra Impex India Pvt Ltd को लगभग $25 million मूल्य के सामान आयात करने के लिए मंजूरी दी गई थी।
- Bodyइन आर्थिक प्रतिबंधों को लगाने के लिए US State Department जिम्मेदार निकाय है।
- FactOperation Economic Outcast कुल मिलाकर 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों को लक्षित करता है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में भारत के व्यापारिक संबंधों और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता पर एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबंधों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- impact on trade corridors
- strategic autonomy vs. global compliance
- impact on energy security
Keywords: economic sanctions · strategic autonomy · petrochemical trade · geopolitical alignment
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत ने हाशिए पर रहने वाले समूहों और शरणार्थियों के विरुद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (UNCERD) के निष्कर्षों को खारिज कर दिया है।
UNCERD ने अपनी 11वीं आवधिक समीक्षा के दौरान अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, दलितों और रोहिंग्या शरणार्थियों के विरुद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के संवैधानिक संरक्षणों की रक्षाकरनेके लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
Prelims pointers (3)
- BodyUNCERD: UN समिति (जातीय भेदभाव उन्मूलन पर)।
- PostSolicitor General: भारत सरकार के सर्वोच्च पदस्थ विधि अधिकारी।
- Factयह समाचार UNCERD की 11वीं आवधिक समीक्षा से संबंधित है।
Mains angle
Q. हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों और घरेलू सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- sovereignty vs international oversight
- constitutional safeguards for SC/ST/Dalits
- refugee policy and humanitarian concerns
Keywords: Human Rights · Sovereignty · Constitutional Protections · International Oversight · Marginalized Communities
GS2Governance › e-Governance & citizen servicesPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने 500 सरकारी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच और एक AI सलाहकार परिषद प्रदान करने हेतु 'Vettri Tamil Nadu Super App' की घोषणा की है।
'Vettri Tamil Nadu Super App' का निर्माण ₹5 करोड़ की अनुमानित लागत से 500 सरकारी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। इस पहल के अंतर्गत एक वेब पोर्टल, एक AI सलाहकार परिषद और ₹60 लाख की लागत वाली एक सांस्कृतिक डिजिटल रिपॉजिटरी परियोजना शामिल है।
Prelims pointers (3)
- FactVettri Tamil Nadu Super App का लक्ष्य मोबाइल के माध्यम से 500 सरकारी सेवाएँ प्रदान करना है।
- FactCultural Digital Repository परियोजना के लिए ₹60 लाख का बजट आवंटित किया गया है।
- S&Tइस पहल में एक AI Advisory Council की स्थापना शामिल है।
Mains angle
Q. भारतीय सार्वजनिक प्रशासन में सेवा वितरण और पारदर्शिता को बढ़ाने में 'सुपर ऐप्स' और एआई-संचालित शासन (AI-driven governance) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Ease of living improvements
- Data privacy and security concerns
- Digital divide challenges
- Efficiency in public service delivery
Keywords: Digital India · Service delivery · Artificial Intelligence · Transparency · E-governance
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL दायर किया गया है, जिसमें वाणिज्यिक चालकों के लिए अनिवार्य मराठी भाषा प्रवीणता के महाराष्ट्र सरकार के अधिदेश को चुनौती दी गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और प्रवासी श्रमिकों को प्रभावित करता है।
महाराष्ट्र गृह (परिवहन) विभाग ने 12 अगस्त, 2026 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अंतर्गत ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। यह याचिका लगभग 9,65,000 परमिट धारकों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें से कई उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से आए प्रवासी हैं।
Prelims pointers (3)
- Factइस अधिसूचना से लगभग 9,65,000 रिक्शा और टैक्सी परमिट धारक प्रभावित हैं।
- Placeयह याचिका महाराष्ट्र राज्य सरकार की एक अधिसूचना के विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई थी।
- Factयह अधिसूचना महाराष्ट्र के गृह (परिवहन) विभाग द्वारा जारी की गई थी।
Mains angle
Q. भारत में राज्य-आधारित भाषाई संरक्षण नीतियों और आंतरिक प्रवासियों के आजीविका के मौलिक अधिकार एवं आवाजाही की स्वतंत्रता के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए।
- Constitutional validity of language mandates
- Impact on internal migration and labor mobility
- Balancing cultural preservation with economic rights
Keywords: Right to Livelihood · Internal Migration · Linguistic Policy · Constitutional Validity · Social Inclusion
चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विद्यालय की वर्दी संबंधी नीतियों को बरकरार रखते हुए और संस्थागत अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए, हिजाब पहनने के संबंध में एक छात्र की याचिका को खारिज कर दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और इंद्राजीत शुक्ला) ने 21 अगस्त, 2026 को यह निर्णय दिया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए सिर पर दुपट्टा (headscarf) धारण करना एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। न्यायालय ने विद्यालय की वर्दी नीति को बरकरार रखते हुए बॉम्बे और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के पूर्व उदाहरणों का संदर्भ प्रस्तुत किया।
Prelims pointers (3)
- Placeइलाहाबाद उच्च न्यायालय: यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है।
- Factन्यायालय ने फैसला दिया कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हेडस्कार्फ पहनना एक 'अनिवार्य धार्मिक अभ्यास' (essential religious practice) नहीं है।
- Factन्यायालय ने संशोधन के व्यक्तिगत अनुरोधों के ऊपर स्कूल की यूनिफॉर्म नीति को बरकरार रखा।
Mains angle
Q. भारत में शैक्षिक परिवेश में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थागत अनुशासन के बीच संतुलन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए।
- Right to freedom of religion vs. Right to education
- Institutional autonomy and discipline
- Judicial interpretation of 'essential religious practices'
Keywords: Institutional discipline · Religious freedom · Judicial precedent · Uniformity · Secularism
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को आजीवन निःशुल्क बस यात्रा प्रदान करनेके लिए 'लोकमाता अहिल्या मातृशक्ति योजना' को स्वीकृति प्रदान की है।
इस योजना को 25 अगस्त, 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका लक्ष्य 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को लक्षित करना है और इसका कार्यान्वयन UPSRTC बसों के लिए विशेष स्मार्ट कार्डों के माध्यम से किया जाएगा।
Prelims pointers (3)
- Schemeलोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: उत्तर प्रदेश में 60+ आयु वर्ग की महिलाओं के लिए मुफ्त आजीवन बस यात्रा प्रदान करती है।
- Factइस योजना से प्रतिदिन लगभग 88,438 महिलाओं को लाभान्वित होने का अनुमान है।
- BodyUPSRTC: Uttar Pradesh State Road Transport Corporation।
Mains angle
Q. ग्रामीण और शहरी भारत में वृद्ध महिलाओं के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशिता में किस प्रकार योगदान देती हैं, चर्चा कीजिए।
- social inclusion of elderly
- economic empowerment
- last-mile connectivity
- fiscal sustainability of free transport
Keywords: social justice · gender-inclusive development · welfare schemes · mobility rights
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश सरकार सांप के काटने से होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु आपातकालीन मार्गदर्शन प्रदान करने और नागरिकों को प्रशिक्षित बचावकर्ताओं से जोड़ने के लिए SHIVAA डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कर रही है।
वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में सर्पदंश से 27 मौतें दर्ज की गईं, जो वर्ष 2023 और 2024 में दर्ज की गई 12 मौतों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। वन्यजीव सप्ताह (2-8 अक्टूबर) के दौरान SHIVAA प्लेटफॉर्म को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य चिकित्सा संबंधी जानकारी प्रदान करना और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने हेतु बचाव कार्यों की निगरानी करना है।
Prelims pointers (4)
- Factमध्य प्रदेश में सांप के काटने से होने वाली मौतें 2023-24 में 12 से बढ़कर 2025 में 27 हो गईं।
- BodySHIVAA सांपों के बचाव और आपातकालीन चिकित्सा मार्गदर्शन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- Placeभारत में वन्यजीव सप्ताह (Wildlife Week) 2-8 अक्टूबर तक मनाया जाता है।
- Factयह प्लेटफॉर्म अवैध सांप व्यापार को रोकने के लिए बचाव कार्यों (rescues) को ट्रैक करता है।
Mains angle
Q. ग्रामीण भारत में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा वितरण और वन्यजीव संरक्षण में 'शिवा' (SHIVAA) जैसे डिजिटल हस्तक्षेपों की भूमिका और उनकी प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
- technological integration in rural health
- wildlife protection vs illegal trade
- emergency response infrastructure
Keywords: digital health · emergency response · wildlife conservation · public health intervention
GS2Governance › e-Governance & citizen servicesPrelims चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने ₹30,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करने और डिजिटल कृषि मिशन के 'AgriStack' पर चर्चा करनेके लिए 53वीं PRAGATI बैठक की अध्यक्षता की।
PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) मंच का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और उनके त्वरित कार्यान्वयन हेतु किया जाता है। इसकी 53वीं बैठक में नौ राज्यों की उन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें कुल निवेश ₹30,000 करोड़ से अधिक है।
Prelims pointers (3)
- BodyPRAGATI: भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी और उन्हें गति देने के लिए एक मंच।
- Fact53वीं PRAGATI बैठक में नौ राज्यों की ₹30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
- S&TAgriStack: किसान डेटा एकीकरण के लिए डिजिटल कृषि मिशन का एक प्रमुख घटक।
Mains angle
Q. यह स्पष्ट कीजिए कि कैसे 'प्रगति' (PRAGATI) मंच भारत के बुनियादी ढांचा विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और सक्रिय निगरानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। चर्चा कीजिए।
- monitoring mechanisms
- timely completion
- digital agriculture integration
- public-private synergy
Keywords: pro-active governance · infrastructure bottlenecks · digital agriculture · timely implementation · capacity building
चर्चा में क्यों: भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों और Enforcement Directorate (ED) की छापेमारी के बाद, कर्नाटक के राज्यपाल ने KPSC के अध्यक्ष को दूसरी बार निलंबित कर दिया है।
राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने संविधान के अनुच्छेद 317(2) के अंतर्गत KPSC के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. सहकार को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्तियों में रिश्वतखोरी से संबंधित ED की जांच के बीच, उच्च न्यायालय के आदेश और कैबिनेट की सिफारिश के अनुपालन में की गई है।
Prelims pointers (3)
- Constitutionसंविधान का अनुच्छेद 317 आयोग और उच्च न्यायालय के सदस्यों को हटाने से संबंधित है।
- BodyKPSC (Karnataka Public Service Commission) सिविल सेवकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी एक राज्य-स्तरीय निकाय है।
- FactEnforcement Directorate (ED) ने KPSC कार्यालय सहित 20 से अधिक परिसरों पर छापेमारी की।
Mains angle
Q. सिविल सेवाओं में योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों के कामकाज में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के महत्व की चर्चा कीजिए।
- integrity of recruitment process
- role of constitutional oversight
- impact of corruption on public trust
- need for independent auditing
Keywords: meritocracy · accountability · institutional integrity · transparency · administrative ethics
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Mains चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरक्षा चिंताओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार को हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार को दिल्ली-NCR क्षेत्र में स्थानांतरित करने और उनका पुनर्वास करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रस्ताव को अपर्याप्त मानते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को 30 नवंबर, 2025 तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
Prelims pointers (2)
- Bodyइलाहाबाद उच्च न्यायालय: उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
- Factन्यायालय ने तीन महीने की समय सीमा के भीतर गाजियाबाद या नोएडा में स्थानांतरण को अनिवार्य किया।
Mains angle
Q. भारत में जघन्य अपराधों के पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य की तंत्रों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- judicial activism vs. executive resistance
- victim-centric rehabilitation
- safety and security of vulnerable groups
Keywords: judicial oversight · victim rehabilitation · state accountability · human rights
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश और UK ने अमरावती के शहरी विकास, स्थिरता और बुनियादी ढांचे के सहयोग हेतु ₹40,000 करोड़ के MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता ज्ञापन (MoU) आंध्र प्रदेश सरकार और यूके सरकार के मध्य वेलापुडु में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका मुख्य केंद्र 123 नगर पालिकाएं हैं और इसमें नियोजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा गतिशीलता (मोबिलिटी) परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factशहरी विकास समझौते का कुल मूल्य ₹40,000 करोड़ है।
- Placeअमरावती आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी है।
- Factयह समझौता 123 नगर पालिकाओं में सहयोग को कवर करता है।
Mains angle
Q. भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और सतत नगर नियोजन को गति देने में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- technology transfer
- sustainable urban mobility
- foreign direct investment (FDI) impact
Keywords: urban infrastructure · technology transfer · sustainability · bilateral cooperation
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 20
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय (MHA) पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाने और ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए तकनीक-आधारित 'स्मार्ट बॉर्डर' कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम हेतु एक पायलट परियोजना शुरू कर रहा है।
गृह मंत्रालय (MHA) AI, सेंसर और निगरानी इनपुट को एकीकृत करने वाला एक कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम विकसित कर रहा है। यह परियोजना चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा को लक्षित करती है जहाँ भौतिक बाड़ लगाना संभव नहीं है, और इसका पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सीमा से शुरू किया जाएगा।
Prelims pointers (4)
- Bodyगृह मंत्रालय (MHA) आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है।
- S&T'स्मार्ट बॉर्डर' आर्किटेक्चर Artificial Intelligence (AI) और सेंसर-आधारित निगरानी का उपयोग करता है।
- Factभारत की चीन के साथ भूमि सीमा लगभग 3,488 km लंबी है।
- Postकेंद्रीय गृह मंत्री चार-चरणीय सीमा रणनीति के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।
Mains angle
Q. भारत की विविध और चुनौतीपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेंसर जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- technological superiority
- terrain-specific challenges
- multi-stakeholder cooperation
- countering asymmetric threats (drones)
Keywords: smart border · command-and-control · asymmetric warfare · surveillance architecture · technological integration
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत डायनेमिक्स के एकाधिकार को समाप्त करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी फर्मों को DRDO की मिसाइल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को मंजूरी दी है।
रक्षा मंत्री ने DRDO द्वारा विकसित मिसाइल प्रौद्योगिकियों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान की है। इस कदम का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना, आयात में कमी लाना और रक्षा क्षेत्र में MSMEs को सहायता प्रदान करना है।
Prelims pointers (3)
- BodyDRDO: Defence Research and Development Organisation, रक्षा मंत्रालय की R&D शाखा।
- Factयह कदम Bharat Dynamics के पास पहले से मौजूद उत्पादन एकाधिकार को समाप्त करता है।
- S&Tयह पहल आयात निर्भरता को कम करने के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकियों के घरेलू उत्पादन पर केंद्रित है।
Mains angle
Q. रक्षा उत्पादन क्षेत्र के उदारीकरण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) से निजी फर्मों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' लक्ष्यों को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- boost to MSMEs
- reduction in import dependency
- technological sovereignty
- regulatory oversight
Keywords: Atmanirbhar Bharat · indigenization · MSME integration · technological sovereignty · defence manufacturing
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति भारत के हाई-स्पीड रेल बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
इस परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में 135.45 किलोमीटर का एक उन्नत खंड (elevated stretch) शामिल है, जिसमें ठाणे, विरार और बोईसर पर स्टेशन स्थित होंगे। इसके निर्माण में वायाडक्ट्स, उल्हास, वैतर्णा और जगानी नदियों पर पुलों का निर्माण तथा सात पर्वतीय सुरंगों का निर्माण सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Factमुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है।
- Placeयह परियोजना महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिलों में 135.45 किमी के एलिवेटेड स्ट्रेच को कवर करती है।
- Factबुलेट ट्रेन के लिए चरणबद्ध संचालन 2029 में शुरू होने की उम्मीद है।
- Factपहली बुलेट ट्रेन के संचालन के लिए लक्षित तिथि 15 अगस्त, 2027 है।
Mains angle
Q. भारत में उच्च गति वाली रेल गलियारे (high-speed rail corridors) किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
- connectivity and logistics efficiency
- regional economic integration
- technological leapfrogging
- fiscal viability and ROI
Keywords: infrastructure development · multimodal connectivity · economic corridor · urban-rural linkage
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: NASA डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन हेतु $4 बिलियन के नेंसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को निर्धारित समय से नौ महीने पहले प्रक्षेपित कर रहा है।
इस दूरबीन को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX Falcon Heavy रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दो अरब से अधिक आकाशगंगाओं का सर्वेक्षण करना और लैग्रेंज बिंदु 2 (Lagrange Point 2) से आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का परीक्षण करना है।
Prelims pointers (4)
- S&TNancy Grace Roman Space Telescope: इसका डिज़ाइन डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट्स (exoplanets) के अध्ययन के लिए किया गया है।
- Factपरियोजना की लागत लगभग $4 billion है।
- PlaceLagrange Point 2: वह कक्षीय स्थान जहाँ टेलीस्कोप कार्य करेगा।
- S&TFalcon Heavy: प्रक्षेपण के लिए उपयोग किया जाने वाला SpaceX रॉकेट वाहन।
Mains angle
Q. मूलभूत भौतिकी और ब्रह्मांड के विकास की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में अंतरिक्ष-आधारित वेधशालाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- scientific advancement
- technological capabilities
- international cooperation in space exploration
Keywords: dark matter · dark energy · exoplanets · orbital mechanics · space exploration
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: UPI ने भुगतान के क्षेत्र में ₹314 लाख करोड़ का मील का पत्थर हासिल किया है, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के आधार स्तंभ के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।
UPI का शुभारंभ 26 अगस्त, 2016 को किया गया था और इसका संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा किया जाता है। वर्ष 2025-26 तक, यह प्रतिदिन 55 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान कर रहा है।
Prelims pointers (4)
- BodyNPCI: भारत में UPI बुनियादी ढांचे (infrastructure) के संचालन के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Factवर्ष 2025-26 में UPI का संचयी भुगतान मूल्य ₹314 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
- FactUPI वर्तमान में 55 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं और 6.5 करोड़ व्यापारियों का समर्थन करता है।
- S&TUPI एक इंटरऑपरेबल, रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है जो शुल्क-मुक्त लेनदेन को सक्षम बनाती है।
Mains angle
Q. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वित्तीय समावेशन और भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- financial inclusion for MSMEs
- digital public infrastructure (DPI) model
- monetary policy transmission
- cybersecurity challenges
Keywords: Digital Public Infrastructure · Financial Inclusion · Interoperability · Formalization · Real-time Payments
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: UPI के माध्यम से वास्तविक समय के भुगतान (real-time payments) में भारत का नेतृत्व, डिजिटल बैंकिंग को अपनाने में मौजूद एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर (gender gap) के साथ विरोधाभास उत्पन्न करता है।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को NPCI द्वारा 25 अगस्त, 2016 को शुरू किया गया था। यद्यपि महिलाओं के बैंक खाता स्वामित्व की दर 89% है, तथापि पुरुषों के 47.1% की तुलना में केवल 25.2% महिलाएँ ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करती हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyNPCI: National Payments Corporation of India, UPI के लिए जिम्मेदार संस्था।
- Factभारत में महिलाओं के बैंक खाता स्वामित्व की दर लगभग 89% है।
- Factऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग: महिलाओं के लिए 25.2% बनाम पुरुषों के लिए 47.1%।
- S&TUPI: एक वास्तविक समय (real-time) भुगतान प्रणाली जो त्वरित धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
Mains angle
Q. भारत में बैंक खाता स्वामित्व की उच्च दर के बावजूद, डिजिटल भुगतान को अपनाने में एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर क्यों बना हुआ है? इस अंतराल को पाटने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- digital literacy barriers
- socio-cultural constraints
- infrastructure accessibility
- way forward: targeted financial literacy
Keywords: financial inclusion · digital divide · gender parity · real-time payments · technological leapfrogging
GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से प्रमुख शहरों में नए 14.2 kg LPG सिलेंडर कनेक्शनों की कमी।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रति राज्य 100-120 लंबित आवेदनों के संचय (बैकलॉग) की सूचना दी है। भू-राजनीतिक परिवर्तनों के कारण, अमेरिका से भारत का LPG आयात 60% से बढ़कर 67% हो गया है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत वर्तमान में अपने LPG का 67% हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात करता है।
- Bodyभारत में LPG के वितरण और आपूर्ति की देखरेख केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा की जाती है।
- Factनए LPG कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदनों की औसत संख्या प्रति राज्य 100-120 है।
Mains angle
Q. पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू वस्तु बाजारों की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security vulnerabilities
- Supply chain disruptions
- Diversification of import sources
- Impact on inflation
Keywords: Energy Security · Supply Chain · Geopolitical Risk · Import Dependency
GS3Disaster Management › Disaster management framework (NDMA, SDRF)Prelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंडक नदी तंत्र के माध्यम से नेपाल की त्रिशुली नदी से उत्पन्न होने वाले संभावित आकस्मिक बाढ़ (flash flood) के प्रभावों के संबंध में बिहार और उत्तर प्रदेश को सतर्क किया है।
गृह मंत्रालय (MHA) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) को 26 अगस्त, 2026 को उच्चसतर्कता पर रखा गया। केंद्रीय जल आयोग (CWC) नेपाल के जलाशयों और गंडक नदी तंत्र में जल स्तर की निगरानी कर रहा है।
Prelims pointers (4)
- BodyNDRF: National Disaster Response Force भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट बल है।
- BodyCWC: Central Water Commission भारत में जल संसाधनों और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- Placeत्रिशुली नदी: नेपाल की एक प्रमुख नदी जिसके बाढ़ के जल का प्रभाव गंडक नदी तंत्र पर पड़ सकता है।
- Factयह अचानक आई बाढ़ (flash flood) नेपाल से उत्पन्न हुई और इसने बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लिए खतरा पैदा कर दिया।
Mains angle
Q. भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की आपदाओं के शमन में सीमापारीय जल प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- transboundary cooperation
- early warning systems
- NDRF's role
- climate change impact
Keywords: disaster mitigation · transboundary water · early warning · inter-state coordination
GS3Environment & Ecology › Environmental laws, EIA & institutionsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: स्वास्थ्य, पर्यावरणीय क्षरण और विस्थापन से संबंधित स्थानीय चिंताओं को दूर करनेके उद्देश्य से, मेघालय विधान सभा ने यूरेनियम खनन का विरोध करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया।
मेघालय विधान सभा ने राज्य में यूरेनियम खनन और प्रसंस्करण सुविधाओं के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। चिन्हित भंडार डोमियासिएट, वाहकन और नोंगस्टोइन क्षेत्रों में स्थित हैं।
Prelims pointers (2)
- Placeडोमियासिएट, वाहकिन और नोंगस्टोइन मेघालय के पहचाने गए यूरेनियम युक्त क्षेत्र हैं।
- Factयह प्रस्ताव मुख्यमंत्री Conrad Sangma द्वारा मेघालय विधान सभा में पेश किया गया था।
Mains angle
Q. भारत में राष्ट्रीय खनिज निष्कर्षण लक्ष्यों और स्थानीय पर्यावरणीय अधिकारों के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए। राज्य औद्योगिक विकास और समुदाय-आधारित संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? चर्चा कीजिए।
- Environmental impact assessment (EIA) transparency
- Right to livelihood vs. Right to health
- Community-led conservation models
Keywords: Environmental justice · Sustainable development · Public resistance · Resource governance
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट Iridium सैटेलाइट संचार सिग्नल का पता चलने के पश्चात, सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के संभा में एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है।
संकेत की पहचान सुबह 11:15 बजे सम्बा जिले के एक सुदूर वन क्षेत्र में की गई थी। इस अभियान में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG), भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस शामिल थे, जिन्होंने निगरानी के लिए ड्रोन्स का उपयोग किया।
Prelims pointers (3)
- PlaceSamba जिला जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है।
- S&TIridium एक वाणिज्यिक उपग्रह समूह (satellite constellation) है जो वैश्विक मोबाइल वॉयस और डेटा सेवाएँ प्रदान करता है।
- Factइस ऑपरेशन में वन क्षेत्रों में निगरानी के लिए drones का उपयोग किया गया।
Mains angle
Q. जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों को बनाए रखने में उन्नत उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- technological warfare
- intelligence gathering
- border surveillance infrastructure
- counter-terrorism strategies
Keywords: asymmetric warfare · signal intelligence · border management · surveillance technology
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: अल्प सिंचाई मंत्री ने जल स्तर में सुधार हेतु 224 निर्वाचन क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड की घोषणा की।
राज्य सरकार शिरपुर मॉडल (महाराष्ट्र) पर आधारित भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की योजना बना रही है। लघु सिंचाई विभाग को वर्ष 2026-27 के लिए 3,810 में से 925 टैंकों को भरने हेतु ₹3,333 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Prelims pointers (4)
- Factलघु सिंचाई विभाग के लिए बजट आवंटन: 2026-27 के लिए ₹3,333 करोड़।
- Placeशिरपुर मॉडल: महाराष्ट्र से एक भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) मॉडल।
- Factकार्यक्षेत्र के अंतर्गत 3,810 में से 925 टैंकों को भरने का लक्ष्य।
- S&Tभूजल पुनर्भरण (Groundwater recharge) के तरीकों में चेक डैम का निर्माण और टैंकों को भरना शामिल है।
Mains angle
Q. भारत में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में विकेंद्रीकृत भूजल प्रबंधन के महत्व और समुदाय-आधारित मॉडलों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- technological monitoring via dashboards
- recharge models (Shirpur model)
- community participation
- sustainable irrigation
Keywords: groundwater recharge · water security · decentralized management · irrigation potential · sustainable agriculture
GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims चर्चा में क्यों: लगभग एक दशक में पहली बार, भारत 40% की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति की कमी की स्थिति से निपटनेके लिए 1 मिलियन टन चीनी का आयात कर रहा है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। एल नीनो से संबंधित वर्षा संबंधी समस्याओं और समय पूर्व निर्यात के कारण, उत्पादन का अनुमान 30.6 मिलियन टन लगाया गया है, जो कि पिछले अनुमानों से 11% कम है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत का चीनी उत्पादन 30.6 मिलियन टन अनुमानित है।
- Factचीनी की कीमतों में 40% की वृद्धि होने के कारण 1 मिलियन टन चीनी आयात करने का निर्णय लिया गया।
- S&TEl Niño को वर्षा और उसके परिणामस्वरूप होने वाले चीनी उत्पादन को प्रभावित करने वाले एक जलवायु कारक के रूप में उद्धृत किया गया है।
- Fact1 सितंबर से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones) के माध्यम से चीनी का आयात अनुमत है।
Mains angle
Q. भारत में चीनी की कीमतों में अस्थिरता के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए और कृषि वस्तु बाजारों को स्थिर करने में सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- climatic impact (El Niño)
- supply-demand mismatch
- trade policy intervention
- price stabilization mechanisms
Keywords: supply-side constraints · price volatility · import liberalization · climatic resilience · market intervention
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप्स और जापानी निवेशकों के बीच प्रत्यक्ष निवेश और सहयोग को सुगम बनाने के लिए 'Shark Tank' शैली की एक पिच श्रृंखला का प्रस्ताव दिया है।
प्रस्ताव में स्टार्टअप्स के लिए वर्चुअल पिचिंग सत्रों का आयोजन शामिल है, ताकि वे जापानी व्यवसायों से निवेश प्राप्त कर सकें। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में डीपटेक कैपिटल और प्रिसिजन इंजीनियरिंग शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Factइस पहल का उद्देश्य deeptech और precision engineering में निवेश को सुगम बनाना है।
- Postपीयूष गोयल वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं।
- Factइस प्रस्ताव पर 26 अगस्त, 2026 को आयोजित एक राउंडटेबल बैठक के दौरान चर्चा की गई।
Mains angle
Q. स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और डीपटेक (deeptech) सहयोग किस प्रकार जापान जैसे विकसित देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Ease of doing business
- Technology transfer
- FDI inflows
- Startup ecosystem growth
Keywords: Deeptech · Precision Engineering · Startup Ecosystem · Bilateral Investment · Commercial Ties
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: वैज्ञानिक इस तथ्य का विश्लेषण कर रहे हैं कि यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत कम तापमान क्यों दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने सिंचाई और प्रदूषण की भूमिका को रेखांकित किया है।
यूरोप ने अपने इतिहास के सबसे भीषण हीटवेव का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में पतन और स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियाँ उत्पन्न हुईं। भारत में, व्यापक सिंचाई और वायु प्रदूषण (जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है) को तापमान में वृद्धि की दर को धीमा करने वाले कारकों के रूप में पहचाना गया है।
Prelims pointers (3)
- S&Tएल्बेडो प्रभाव (Albedo effect): वायु प्रदूषण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, जिससे सतह के तापमान में संभावित रूप से कमी आ सकती है।
- Factसिंचाई प्रणालियाँ वाष्पीकरण को बढ़ाती हैं, जो स्थानीय और क्षेत्रीय तापमान प्रोफाइल को प्रभावित कर सकती हैं।
- Environmentहीटवेव कृषि पतन और गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्राथमिक कारक हैं।
Mains angle
Q. सिंचाई और वायु प्रदूषण जैसे मानवजनित कारकों के क्षेत्रीय जलवायु प्रतिमानों पर प्रभाव और भारत की जलवायु सुदृढ़ता पर इन कारकों के दीर्घकालिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Impact of albedo effect from pollution
- Sustainability of irrigation-led cooling
- Vulnerability of heat-exposed laborers
- Long-term climate trajectory
Keywords: Albedo effect · Climate resilience · Anthropogenic factors · Evaporative cooling · Heat stress
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: प्रिन्सटन इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने केचप की बोतलों के ढक्कन से प्राप्त गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करते हुए एक चुंबकीय रूप से नियंत्रित रोबोट विकसित किया है, जो बिना मोटरों के स्थिर आकार बनाए रखने में सक्षम है।
ग्लॉसिओ पॉलिनो की टीम द्वारा 15 जून, 2026 को प्रकाशित यह अध्ययन 'स्यूडोक्रिस' (pseudocreases) को शेल स्थिरता के एक कारक के रूप में पहचानता है। यह आंतरिक मोटरों के बजाय चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके कई स्थिर विन्यासों के बीच संक्रमण करने में सक्षम रोबोटों के निर्माण की अनुमति देता है।
Prelims pointers (3)
- S&TPseudocreases: वक्रित शेल (curved shells) में संरचनात्मक विशेषताएं जो कई स्थिर विन्यासों (stable configurations) की अनुमति देती हैं।
- S&Tचुंबकीय रूप से नियंत्रित रोबोट (Magnetically controlled robots): ऐसे रोबोट जो गति और आकार बदलने के लिए बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों (external magnetic fields) का उपयोग करते हैं।
- Factयह शोध Princeton Engineering में किया गया था और जून 2026 में प्रकाशित हुआ था।
Mains angle
Q. सॉफ्ट रोबोटिक्स और बायोमिमेटिक इंजीनियरिंग में हो रही प्रगति किस प्रकार औद्योगिक स्वचालन और आपदा प्रबंधन संचालन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, चर्चा कीजिए।
- reduction in mechanical complexity
- cost-effectiveness in manufacturing
- applications in hazardous environments
Keywords: soft robotics · biomimicry · structural stability · mechanical simplification · autonomous systems
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: सिक्किम के हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में रेड पांडा के शावकों (नुबा और नुमा) का जन्म, सात वर्षों के अंतराल के बाद एक लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
रेड पांडा (Ailurus fulgens) एक संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसकी वैश्विक जनसंख्या 10,000 से भी कम है। सिक्किम के गंगटोक के समीप स्थित हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने 1997 में अपना प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे 'कैनिन डिस्टेंपर' (canine distemper) के प्रकोप के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा।
Prelims pointers (4)
- Environmentरेड पांडा (Ailurus fulgens) मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और वे संतुलन एवं गर्माहट के लिए अपनी झाड़ीदार पूंछ का उपयोग करते हैं।
- Factलाल पांडा (Red Panda) की वैश्विक जनसंख्या का अनुमान 10,000 से कम व्यक्तियों का है।
- Placeहिमालयन जूलॉजिकल पार्क सिक्किम के गंगटोक के निकट स्थित है।
- Factरेड पांडा के आवास का लगभग 50% हिस्सा पूर्वी हिमालय में स्थित है।
Mains angle
Q. भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों के 'एक्स-सिटू' (ex-situ) संरक्षण में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और बंदी प्रजनन कार्यक्रमों (captive breeding programmes) की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।
- genetic diversity maintenance
- biosecurity and disease management
- habitat preservation in Eastern Himalayas
Keywords: ex-situ conservation · biodiversity loss · captive breeding · biosecurity · endangered species
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता विकास शुल्क (UDF) को कम कर दिया गया है, ताकि यात्रियों के खर्च में राहत मिल सके।
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) ने घरेलू उपयोगकर्ता विकास शुल्क को ₹750 से घटाकर ₹515 कर दिया है। नया शुल्क ढांचा लैंडिंग शुल्क को परियोजना की वास्तविक पूर्णता स्थिति से जोड़ता है।
Prelims pointers (4)
- BodyAERA: भारत में हवाई अड्डों पर टैरिफ और शुल्कों को विनियमित करने वाली वैधानिक संस्था।
- Factहैदराबाद एयरपोर्ट पर घरेलू UDF में 30% से अधिक की कटौती (₹750 से घटकर ₹515)।
- Factहैदराबाद एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय UDF में कटौती: ₹1,500 से घटकर ₹1,030।
- Factनए टैरिफ की प्रभावी तिथि: 1 सितंबर, 2026।
Mains angle
Q. विमानन क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास की लागत और यात्रियों के लिए वहनीयता के बीच संतुलन स्थापित करने में नियामक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- regulatory oversight
- cost-recovery mechanisms
- impact on aviation demand
- infrastructure financing
Keywords: regulatory framework · cost recovery · infrastructure development · tariff regulation
चर्चा में क्यों: किसानों ने कर्नाटक में बिदादी इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA) की आवश्यकताओं की अनदेखी की है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बिदादी एकीकृत टाउनशिप परियोजना के विरुद्ध दायर की गई एक चुनौती पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने यह वचन दिया है कि वह प्रवर्तन से पूर्व अधिग्रहण पुरस्कार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह मामला 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' द्वारा अनिवार्य 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन' (SIA) की अनदेखी करने के आरोपों से संबंधित है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billभूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act)।
- Factभूमि अधिग्रहण के लिए 2013 के अधिनियम के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- Bodyकर्नाटक उच्च न्यायालय।
Mains angle
Q. भारत में न्यायसंगत भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने और ग्रामीण समुदायों के अधिकारों के संरक्षण में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- procedural safeguards
- rehabilitation and resettlement
- judicial oversight
- balancing industrial growth with agrarian rights
Keywords: Social Impact Assessment · LARR Act 2013 · procedural transparency · rehabilitation · judicial review
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: GEER फाउंडेशन के एक अध्ययन ने खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क (Black-necked Storks) के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल के रूप में पुष्टि की है, जो स्थिर जल विज्ञान (hydrology) के कारण सफल प्रजनन को रेखांकित करता है।
यह अध्ययन 'जर्नल ऑफ थ्रेटन्ड टैक्सा' (Journal of Threatened Taxa) में प्रकाशित किया गया है। जुलाई 2024 और मार्च 2025 के मध्य, चार सक्रिय घोंसलों से शून्य मृत्यु दर के साथ आठ चूजे (fledglings) उत्पन्न हुए। यह देखा गया कि सारस घोंसले बनाने के लिए आक्रामक प्रजाति 'नेल्टुमा जूलिफ्लोरा' (Neltuma juliflora) का उपयोग कर रहे थे।
Prelims pointers (4)
- Environmentब्लैक-नेक्ड स्टोर्क्स (Black-necked Storks) गुजरात के आर्द्रभूमि (wetlands) में एक महत्वपूर्ण पक्षी प्रजाति हैं।
- Placeखिजडिया बर्ड सेंचुरी गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है।
- EnvironmentNeltuma juliflora एक आक्रामक पादप प्रजाति है जिसका उपयोग सारसों (storks) द्वारा घोंसला बनाने के लिए किया जाता है।
- Factअध्ययन के दौरान अवलोकन अवधि में शून्य घोंसला परित्याग या चूजों की मृत्यु दर्ज की गई।
Mains angle
Q. भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में प्रवासी और निवासी पक्षी प्रजातियों के संरक्षण में जल-वैज्ञानिक स्थिरता और आवास प्रबंधन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- impact of invasive species
- hydrological conservation
- community-led conservation
- biodiversity monitoring
Keywords: habitat restoration · invasive species · biodiversity conservation · hydrological stability
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने अपने स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व स्रोतों को सुदृढ़ करके राजकोषीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राजस्व संवर्धन समिति (Revenue Augmentation Committee) का गठन किया है।
इस समिति की अध्यक्षता मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा की जाती है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में राजस्व की गतिशीलता में सुधार करना, रिसाव को रोकना और राज्य की राजस्व प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Factराजस्व संवर्धन समिति (Revenue Augmentation Committee): तमिलनाडु में राजकोषीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य-स्तरीय निकाय।
- Postमोन्टेक सिंह अहलूवालिया: रेवेन्यू ऑग्मेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष।
- Factराजस्व उछाल (Revenue Buoyancy): GDP में वृद्धि के सापेक्ष कर राजस्व में होने वाली वृद्धि का एक माप।
Mains angle
Q. भारत में राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय आत्मनिर्भरता के महत्व और राजस्व रिसाव को रोकने में निहित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- fiscal federalism
- revenue buoyancy vs. GDP growth
- digital governance in tax collection
- infrastructure funding
Keywords: fiscal self-reliance · revenue buoyancy · leakage plugging · fiscal autonomy · tax administration
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