विरोध के कारण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ₹27,400 करोड़ का परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द किया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Bills, Acts & ordinances· Prelims + Mains· 26 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

किसानों के विरोध प्रदर्शनों के पश्चात, तमिलनाडु सरकार ने ₹27,400 करोड़ की पेरंदुर हवाई अड्डा परियोजना को रद्द कर दिया है, जिससे अधिग्रहित भूमि की वापसी के संबंध में कानूनी प्रश्नउठ गए हैं।

पृष्ठभूमि

यह परियोजना ₹27,400 करोड़ की लागत वाली एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना थी। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध ग्रामीणों और किसानों द्वारा किए गए निरंतर विरोध प्रदर्शनों के उपरांत लिया गया है। इसका मुख्य कानूनी मुद्दा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत पहले से ही अधिग्रहित हजारों एकड़ भूमि की स्थिति से संबंधित है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यपरियोजना लागत: ₹27,400 करोड़।
स्थानपरंदूर: तमिलनाडु में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का स्थान।
अधिनियम / विधेयकभूमि अधिग्रहण अधिनियम (Land Acquisition Act): सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

मेन्स के लिए

Q. भारत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और किसानों एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा भूमि प्रत्यावर्तन (land restitution) के लिए आगे की राह सुझाएं। चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Right to livelihood vs. Public purpose
Legal complexities of land restitution
Social unrest and democratic protests
Way forward: Transparent compensation and participatory planning

कीवर्ड: Land Acquisition · Public Purpose · Right to Livelihood · Infrastructure Development · Social Unrest

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS3 · Infrastructure (energy, ports, roads, railways)

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।