GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 26
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों के लिए जांच क्षेत्राधिकार स्पष्ट किया है, जिसमें यह निर्णय दिया गया है कि केवल 'सक्षम प्राधिकारी' (Appropriate Authority) ही ऐसे मामलों की जांच कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने 20 अगस्त, 2026 को 'पूर्व-गर्भधारण और पूर्व-प्रसव निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994' के संबंध में निर्णय सुनाया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पुलिस इन अपराधों की जाँच नहीं कर सकती, जिन्हें पूर्व में 'संज्ञेय' और 'गैर-जमानती' होने के विषय में विवादित माना गया था।
Prelims pointers (3)
- Act / BillPCPNDT Act, 1994: यह पूर्व-प्रसव लिंग निर्धारण और चयन को प्रतिबंधित करता है।
- Factउच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस के पास PCPNDT अधिनियम के उल्लंघन की जांच करने की शक्ति नहीं है।
- Bodyसक्षम प्राधिकारी: PCPNDT अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार नामित निकाय।
Mains angle
Q. महिला भ्रूण हत्या के विरुद्ध कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- legal clarity on cognizability
- role of Appropriate Authority
- challenges in enforcement
- social impact on gender ratio
Keywords: jurisdictional clarity · procedural law · gender justice · statutory interpretation
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: खाद्य उत्पादों के पैकेटों के अग्रभाग पर चेतावनी लेबल लगाने की योजना को उद्योग जगत के विरोध के कारण FSSAI द्वारा त्याग दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ते मोटापे की चिंताओं के बीच सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेजिंग के अग्रभाग पर रंगीन चेतावनियों के प्रस्ताव को त्यागकर श्वेत-श्याम तालिकाओं के विकल्प को प्राथमिकता दी है। 'लैंसेट' (Lancet) के एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2050 तक 450 मिलियन भारतीय मोटापे या अधिक वजन की श्रेणी में आ सकते हैं। वर्तमान में, पैकेजिंग के पिछले हिस्से पर केवल बुनियादी पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।
Prelims pointers (3)
- BodyFSSAI: भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए प्राथमिक नियामक निकाय।
- FactLancet अध्ययन: अनुमान है कि 2050 तक 450 मिलियन भारतीय मोटापे या अधिक वजन (overweight) से ग्रस्त हो सकते हैं।
- Factवैश्विक संदर्भ: लगभग 20 देशों ने व्याख्यात्मक फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबल (interpretive front-of-package labels) को अपनाया है।
Mains angle
Q. भारत में मोटापे के बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को संबोधित करने में खाद्य लेबलिंग नियमों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। राज्य उद्योग के हितों और उपभोक्ता अधिकारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- public health impact
- consumer transparency
- regulatory challenges
- way forward: interpretive labeling
Keywords: public health · transparency · regulatory pushback · obesity · consumer rights
चर्चा में क्यों: अमेरिकी प्रशासन ईरान की अर्थव्यवस्था पर द्वितीयक प्रतिबंधों (secondary sanctions) का विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार और भारत के ऊर्जा आयात पर प्रभाव पड़ सकता है।
अमेरिकी कोषाले सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान को तेल राजस्व, हथियारों और साइबर अभियानों में सहायता प्रदान करने वाले 60 संस्थाओं के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जो इसके तेल निर्यात का लगभग 90% खरीदता है।
Prelims pointers (4)
- Factचीन ईरान के तेल निर्यात का लगभग 90% खरीदता है।
- BodyUS Treasury Department द्वितीयक प्रतिबंधों (secondary sanctions) के अधिरोपण की निगरानी करता है।
- Placeमिसाइल हमलों के बाद UAE ने ईरान के साथ व्यापार निलंबित कर दिया है।
- Factभारत ने सात साल के अंतराल के बाद ईरान से कच्चे तेल का आयात पुनः शुरू कर दिया है।
Mains angle
Q. अमेरिका द्वारा लगाए गए द्वितीयक प्रतिबंधों (secondary sanctions) का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ईरान-अमेरिका-चीन के भू-राजनीतिक त्रिकोण के बीच भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Energy security risks
- Strategic autonomy vs. global compliance
- Impact on trade diversification
Keywords: Secondary sanctions · Strategic autonomy · Energy security · Geopolitical pressure · Trade compliance
चर्चा में क्यों: NITI Aayog ने व्यावसायिक विषयों को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में एकीकृत करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि व्यावसायिक विषय प्रदान करने वाले विद्यालयों के निम्न प्रतिशत और स्नातक योग्यताओं एवं रोजगार के बीच व्याप्त विसंगति का समाधान किया जा सके।
वर्ष 2014-15 से भारत ने औपचारिक रूप से 7.67 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कौशल प्रदान किया है। वर्तमान में, केवल 8.25% स्नातक अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार में कार्यरत हैं, जबकि स्नातकों के बीच बेरोजगारी की दर 13% है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत में स्नातक बेरोजगारी की वर्तमान दर 13% है।
- Factकेवल 8.25% स्नातकों को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरियों में नियोजित किया गया है।
- BodyNITI Aayog वह नोडल निकाय है जो मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में अप्रेंटिसशिप (apprenticeships) के एकीकरण का प्रस्ताव करता है।
- Factवर्तमान में बारह में से एक से भी कम माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक विषय उपलब्ध हैं।
Mains angle
Q. भारतीय शिक्षा प्रणाली को बाजार की मांगों के अनुरूप ढालने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Skill-education mismatch
- Infrastructure and teacher training
- Way forward: Apprenticeship integration
Keywords: Employability · Skill Gap · Vocational Education · Human Capital · Structural Unemployment
चर्चा में क्यों: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के BRICS शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की संभावना है, जो सात वर्षों में उनकी पहली यात्रा होगी और भारत-चीन संबंधों में संभावित सुधार का संकेत देगी।
यह अनुमान है कि शी जिनपिंग लगभग 400 अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन (12-13 सितंबर) में सम्मिलित होंगे। यह यात्रा 3,800 किलोमीटर लंबी अचिह्नित सीमा पर वर्ष 2020 में हुए सीमा संघर्षों के कारण उत्पन्न तनावपूर्ण संबंधों के दौर के पश्चात हो रही है।
Prelims pointers (4)
- Intl. orgBRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी संगठन।
- Factभारत-चीन सीमा की लंबाई: लगभग 3,800 किमी (2,400 मील)।
- Placeनई दिल्ली: आगामी BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबान शहर।
- FactXi Jinping के प्रतिनिधिमंडल का आकार: लगभग 400 अधिकारियों के होने की उम्मीद है, जो 2019 के आकार से दोगुना है।
Mains angle
Q. निरंतर सीमा विवादों और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के प्रबंधन के साथ भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
- border management
- regional security
- economic cooperation
- strategic autonomy
Keywords: bilateral ties · strategic stability · border diplomacy · multilateralism · geopolitical thaw
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्माताओं के लिए नियामक बाधाओं और अनुपालन लागत को कम करने हेतु 'मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, 2017' में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
मंत्रालय ने 24 अगस्त, 2026 को 'मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, 2017' में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रमुख संशोधनों के अंतर्गत पृथक विसंक्रमण (sterilisation) लाइसेंसों को समाप्त करना और EU जैसे मान्यता प्राप्त अधिकार क्षेत्रों से प्राप्त उपकरणों के लिए नैदानिक जांच (clinical investigation) में छूट प्रदान करना शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillMedical Devices Rules, 2017: भारत में चिकित्सा उपकरणों (medical devices) के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करता है।
- Factप्रस्तावित संशोधनों के तहत लेबल संशोधनों के लिए छह महीने की संक्रमण अवधि (transition period) प्रदान की गई है।
- Bodyकेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय: भारत में चिकित्सा उपकरणों (medical devices) के विनियमन के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालय।
Mains angle
Q. चिकित्सा उपकरणों के लिए विनियामक ढांचे को सरल बनाना किस प्रकार रोगी सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करते हुए भारत के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- Ease of Doing Business (EoDB) impact
- Quality assurance and traceability
- Impact on healthcare affordability
Keywords: Regulatory compliance · Ease of Doing Business · Traceability · Quality standards
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा स्थिरता को संस्थागत रूप देने और सीमा निर्धारण विशेषज्ञ समूह (Boundary Delimitation Expert Group) को क्रियान्वित करने के संबंध में वार्ता की।
यह बैठक 25 अगस्त, 2026 को बीजिंग में आयोजित की गई। इसके प्रमुख परिणामों में सैन्य एवं राजनयिक संचार को सुदृढ़ करना और 12 सितंबर को BRICS शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत आगमन हेतु राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा की तैयारियों को सुनिश्चित करना शामिल रहा।
Prelims pointers (4)
- Postअजीत डोवाल: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)।
- Postवांग यी: पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्री।
- FactBRICS शिखर सम्मेलन: 12 सितंबर, 2026 को भारत में आयोजित किया जाना निर्धारित है।
- Bodyसीमा निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समूह: सीमा स्थिरता को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित तंत्र।
Mains angle
Q. संरचनात्मक भिन्नताओं के बीच भारत-चीन संबंधों के प्रबंधन में सीमा स्थिरता और राजनयिक संवाद को संस्थागत रूप देने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- strategic autonomy
- border management mechanisms
- multilateral cooperation (BRICS)
- de-escalation of military tensions
Keywords: strategic stability · bilateral diplomacy · border delimitation · de-escalation · institutional framework
चर्चा में क्यों: संयुक्त संसदीय समिति (JPC) वर्ष 2029 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के समकालन हेतु 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयकों की समीक्षा कर रही है।
इस पहल के अंतर्गत संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 सम्मिलित हैं। संयुक्त संसदीय पैनल ने संवैधानिक व्यवहार्यता और राज्य सहयोग सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से दिसंबर 2024 में इन विधेयकों की जांच शुरू कर दी है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billसंविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024: लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लिए प्रस्तावित।
- Bodyसंयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee): 'One Nation, One Election' पहल की व्यवहार्यता की समीक्षा करने के लिए गठित निकाय।
- Factलक्ष्य वर्ष: सरकार का लक्ष्य 2029 तक एक साथ चुनाव (simultaneous elections) को कार्यात्मक बनाना है।
Mains angle
Q. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पहल के भारत के संसदीय लोकतंत्र पर संवैधानिक और संघीय निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Federal structure concerns
- Logistical and fiscal benefits
- Impact on regional party representation
- Constitutional amendments required
Keywords: Federalism · Simultaneous Elections · Constitutional Amendment · Democratic Decentralization · Logistical Efficiency
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने व्यापार, ऊर्जा और परमाणु सहयोग में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से भेंट की।
बैठक का मुख्य केंद्र व्यापार, ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना था। पिछले वर्ष में मामूली गिरावट के पश्चात, इस वर्ष भारत और रूस के मध्य व्यापार में पुनरुद्धार देखा गया है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत और रूस ऊर्जा और परमाणु सहयोग में प्रमुख भागीदार हैं।
- Postएस. जयशंकर भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
- Factपिछले वर्ष में गिरावट के बाद, चालू वर्ष में भारत और रूस के बीच व्यापार में वृद्धि देखी गई।
Mains angle
Q. भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के संदर्भ में रूस के साथ निरंतर जुड़ाव के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- energy security
- strategic autonomy
- trade diversification
- geopolitical balancing
Keywords: strategic autonomy · bilateral cooperation · energy security · trade dynamics
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने MY Bharat पोर्टल के अंतर्गत नेशनल यूथ कोर (NYC) के लिए भर्ती की अवधि को अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया है।
नेशनल यूथ कॉर्प्स (NYC) उन युवाओं की भर्ती करता है जिनकी आयु 18-29 वर्ष के मध्य है और जिन्होंने कक्षा 10 उत्तीर्ण की है। चयनित स्वयंसेवक एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करते हैं, जिन्हें ₹5,000 का मासिक मानदेय दिया जाता है।
Prelims pointers (3)
- SchemeMY Bharat: भारत में युवा सहभागिता और स्वयंसेवा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- Bodyयुवा मामले और खेल मंत्रालय: युवा विकास योजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय।
- FactNational Youth Corps (NYC) स्टाइपेंड: एक वर्ष की सेवा के लिए ₹5,000 प्रति माह।
Mains angle
Q. भारत में राष्ट्र-निर्माण और सामाजिक विकास में स्वयंसेवा (volunteerism) और युवा सहभागिता की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- skill development
- civic engagement
- social capital creation
Keywords: nation-building · youth empowerment · volunteerism · human resource development
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: सोमालिया के तट और होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट समुद्री डकैती की घटनाओं में हुई वृद्धि के कारण भारतीय नाविकों से युक्त जहाजों का अपहरण हुआ है, जिससे समुद्री व्यापार मार्गों को खतरा उत्पन्न हो गया है।
सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती की घटनाओं में वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें अप्रैल से अगस्त 2026 के मध्य कुल 29 घटनाएँ दर्ज की गईं। अगस्त 2026 में 22 भारतीय नाविकों को लेकर जा रहे दो वाणिज्यिक जहाजों को हाईजैक कर लिया गया है और वे वर्तमान में सोमाली जलक्षेत्र में बंधक हैं।
Prelims pointers (3)
- Factअप्रैल और अगस्त 2026 के बीच सोमालिया के तट पर 29 समुद्री डकैती (piracy) की घटनाएँ और 12 अपहरण (hijackings) दर्ज किए गए।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक तेल और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
- Postभारतीय नौसेना: Indian Ocean Region (IOR) में समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए उत्तरदायी।
Mains angle
Q. हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और भारत के नाविकों एवं व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा उठाए जा सकने वाले उपायों का मूल्यांकन कीजिए।
- impact on global supply chains
- maritime security cooperation
- technological surveillance
- diplomatic engagement with coastal states
Keywords: maritime security · blue economy · chokepoint · sovereign interests · supply chain disruption
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची की विसंगतियों को सुधारने और मतदाता डेटा की सटीकता में सुधार करने के लिए विशेष गहन संशोधन (SIR) चरण शुरू किया है।
SIR सूचना चरण का संचालन 17 अगस्त से 10 अक्टूबर, 2026 तक किया गया था। इस दौरान चिन्हित की गई समस्याओं में निर्वाचकों को भेजे गए सूचनाओं में हस्ताक्षरों का अभाव, आयु संबंधी त्रुटिपूर्ण डेटा और सुनवाई स्थलों का उल्लेख न होना शामिल था।
Prelims pointers (3)
- Bodyभारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए Election Commission of India (ECI) एक संवैधानिक निकाय है।
- Factविशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चरण 17 अगस्त से 10 अक्टूबर, 2026 के बीच हुआ।
- Factनिर्वाचक नामा में विसंगतियों में आयु का गलत अंतर और हस्ताक्षरों का अभाव शामिल है।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में एक सटीक और समावेशी मतदाता सूची बनाए रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- voter disenfranchisement
- technological interventions for data cleaning
- transparency in grievance redressal
Keywords: electoral integrity · voter disenfranchisement · administrative transparency · data accuracy
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Mains चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) ने बंगाली भाषी मुसलमानों के विरुद्ध कथित घृणा अपराधों और जनजातीय समुदायों के विरुद्ध हिंसा के लिए भारत की आलोचना की है।
संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) ने भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जा रही अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं और नस्लीय प्रोफाइलिंग के संबंध में आलोचना व्यक्त की है। समिति ने भारत से बंगाली भाषी मुसलमानों और वंचित जातियों के विरुद्ध हिंसा के दावों की जांच करने का आग्रह किया है।
Prelims pointers (2)
- BodyCERD: एक UN निकाय जिसे 'इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन' के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित किया गया है।
- FactCERD के अधिदेश में राज्य अभिकर्ताओं द्वारा नस्लीय प्रोफाइलिंग और बाह्यन्यायिक हत्याओं की निगरानी शामिल है।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के संदर्भ में, सांप्रदायिक हिंसा और कानून प्रवर्तन की अतिचारिता से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Human rights obligations
- Law enforcement accountability
- Communal harmony
- Constitutional safeguards
Keywords: Racial profiling · Extrajudicial killings · Human rights · Marginalized communities · Institutional accountability
GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsPrelims चर्चा में क्यों: न्यायालय में लंबित मामलों के भारी बोझ को कम करनेके उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जो न्यायिक लंबित मामलों को कम करने में ADR की भूमिका को रेखांकित करता है।
विशेष लोक अदालत ने तीन दिनों की अवधि में सूचीबद्ध 3,285 मामलों में से 1,712 मामलों का निपटारा किया। इसने 1978 से चले आ रहे वैवाहिक और वाणिज्यिक मामलों सहित ₹240.94 करोड़ मूल्य के विवादों का समाधान किया।
Prelims pointers (3)
- Bodyलोक अदालतें Voluntary Arbitration Act, 1940 (अब Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
- FactSamadhan Samaroh 2026 के हिस्से के रूप में, Special Lok Adalat ने तीन दिनों में 1,712 मामलों का निपटारा किया।
- Bodyलोक अदालत Alternative Dispute Resolution (ADR) के लिए एक मंच प्रदान करती हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
Mains angle
Q. भारतीय कानूनी प्रणाली में न्यायिक लंबित मामलों को कम करने और आपसी सहमति से विवादों के समाधान को बढ़ावा देने में लोक अदालतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- reduction in backlog
- cost-effectiveness
- binding nature of awards
- promotion of ADR
Keywords: Alternative Dispute Resolution · Judicial Pendency · Consensual Settlement · Legal Services Authorities
GS2Governance › e-Governance & citizen servicesPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक विधानमंडल ने नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और सेवा वितरण में होने वाले विलंब के लिए मुआवजे की सीमा निर्धारित करने हेतु 'सकाला सर्विसेज (संशोधन) विधेयक 2026' को अपनाया है।
यह विधेयक विलंबित वितरण के लिए प्रति आवेदन ₹500 की क्षतिपूर्ति लागत की सीमा निर्धारित करता है। यह इन मामलों पर दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करता है और झूठी शिकायतें दर्ज करने पर दंडात्मक लागत का प्रावधान करता है।
Prelims pointers (4)
- Act / Billकर्नाटक सकाला सर्विसेज (संशोधन) विधेयक 2026।
- Factविलंबित सेवाओं के लिए मुआवजा ₹500 प्रति आवेदन तक सीमित है।
- BodySakaala Services नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के लिए एक राज्य-संचालित पहल है।
- Factयह विधेयक विलंबित सेवाओं के लिए मुआवजे के दावों पर नागरिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है।
Mains angle
Q. वैधानिक ढाँचों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और मुआवजे की सीमा निर्धारित करने से भारतीय शासन में प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- administrative efficiency
- reduction of litigation
- accountability mechanisms
- citizen-centric governance
Keywords: administrative efficiency · statutory remedy · transparency · citizen-centric · judicial oversight
चर्चा में क्यों: मध्य पूर्व के संघर्षों से उत्पन्न आपूर्ति जोखिमों को कम करनेके उद्देश्य से, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक के दौरान रूस ने भारत को निर्बाध उर्वरक आपूर्ति का आश्वासन दिया।
भारत ने अपने वार्षिक 1.77 लाख करोड़ रुपये के उर्वरक सब्सिडी बजट का लगभग 56% हिस्सा पांच महीने से भी कम समय में व्यय कर दिया है। इस तीव्र व्यय वृद्धि का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतें तथा घरेलू उत्पादन एवं आयात में आई कमी है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत का वार्षिक उर्वरक सब्सिडी बजट Rs 1.77 लाख करोड़ है।
- Factभारत ने अपने वार्षिक उर्वरक सब्सिडी का 56% हिस्सा पांच महीने से कम समय में खर्च कर दिया।
- BodyFACT (Fertilisers and Chemicals Travancore) और RCF (Rashtriya Chemicals and Fertilisers) प्रमुख भारतीय उर्वरक उत्पादक हैं।
Mains angle
Q. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बीच भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- fiscal burden on the exchequer
- impact on food security
- dependence on imports
- need for domestic production boost
Keywords: fiscal deficit · supply chain disruption · food security · subsidy regime · input costs
GS2Polity & Constitution › Parliament & state legislaturesMains चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष की भूमिका और संसदीय प्रक्रियाओं के संबंध में 20 विद्रोही तृणमूल कांग्रेस सांसदों को नोटिस जारी किए हैं।
उच्चतम न्यायालय तृणमूल कांग्रेस के 20 विद्रोही सांसदों की गतिविधियों की जांच कर रहा है। यह मामला संसदीय कार्यवाही के प्रबंधन में अध्यक्ष की भूमिका और विद्रोही सदस्यों की स्थिति से संबंधित है।
Prelims pointers (3)
- Bodyलोकसभा के अध्यक्ष संसद के निचले सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं।
- Constitutionदल-बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची द्वारा शासित होते हैं।
- Factयह नोटिस Trinamool Congress के 20 विद्रोही सांसदों (rebel MPs) को जारी किया गया था।
Mains angle
Q. संसदीय अनुशासन बनाए रखने में अध्यक्ष की शक्तियों के महत्व और दल-बदल विरोधी कानून पर पार्टी-विद्रोह के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।
- Role of the Speaker
- Anti-defection law (10th Schedule)
- Parliamentary democracy
- Way forward: Strengthening internal party democracy
Keywords: Parliamentary democracy · Anti-defection · Speaker's authority · Constitutional morality · Legislative discipline
चर्चा में क्यों: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में SCO मंच पर व्यापार बहाली और उर्वरक आपूर्ति पर चर्चा करनेके लिए मिलने वाले हैं।
यह बैठक 31 अगस्त-1 सितंबर को बिश्केक में आयोजित होने वाली है। पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और पिछले वर्ष हुई गिरावट के पश्चात रूस-भारत व्यापार टर्नओवर में सुधार पर ध्यान आकर्षित किया।
Prelims pointers (4)
- Placeबिशकेक किर्गिस्तान की राजधानी है।
- BodySCO (Shanghai Cooperation Organization) एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है।
- BodyBRICS एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
- FactBRICS शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।
Mains angle
Q. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में हो रहे बदलावों और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में रूस-भारत व्यापार संबंधों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- energy and fertilizer security
- strategic autonomy
- multilateral cooperation via SCO and BRICS
Keywords: strategic partnership · trade turnover · food security · multilateralism
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: एक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि बुंदेलखंड के सूखा-प्रवण क्षेत्र में जाति-आधारित भेदभाव और जल संकट किस प्रकार वाल्मीकि जैसे दलित समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।
बुंदेलखंड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश) एक अर्ध-शुष्क पठारी क्षेत्र है, जो भीषण सूखे और बढ़ते तापमान (48°सी. तक) के प्रति संवेदनशील है। 'जल जीवन मिशन' के कार्यान्वयन के बावजूद, कई निवासी अभी भी हैंडपंपों पर निर्भर हैं, जहाँ दलित महिलाओं को 'शुद्धिकरण' जैसी अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं और प्रभावशाली जातियों द्वारा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
Prelims pointers (4)
- Placeबुंदेलखंड: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र।
- Schemeजल जीवन मिशन: प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध करानेकी सरकारी पहल।
- Factहाल के ग्रीष्मकाल में बुंदेलखंड में तापमान 48°सी. के करीब दर्ज किया गया है।
- Environmentबुंदेलखंड पठार: यह पथरीले भू-भाग की विशेषता रखता है जिसकी भूजल भंडारण क्षमता कम है।
Mains angle
Q. भारत के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए जाति और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रतिच्छेदी भेद्यताएँ (intersectional vulnerabilities) जल असुरक्षा को किस प्रकार और किन आयामों में और अधिक गंभीर बनाती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- intersectional discrimination
- climate-induced water stress
- structural inequality
- way forward: community-led water governance
Keywords: intersectional vulnerability · water insecurity · caste hierarchy · climate change · social exclusion
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने आवारा कुत्तों को पकड़ने और पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से रेबीज को समाप्त करने के लिए ₹107 करोड़ की परियोजना शुरू की है।
इस परियोजना में रेबीज उन्मूलन हेतु ₹107 करोड़ का निवेश सम्मिलित है। इसमें कन्याकुमारी (₹40 करोड़) और पोलपेट (₹90 करोड़) में बहु-स्तरीय पार्किंग का निर्माण तथा नगर पंचायतों में 30 जल निकायों का पुनरुद्धार शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Factतमिलनाडु में रेबीज-मुक्त परियोजना के लिए कुल बजट ₹107 करोड़ है।
- PlacePolpet और Kanniyakumari नए मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाओं के लिए स्थान हैं।
- Factइस परियोजना में नगर पंचायतों में 30 जल निकायों का पुनरुद्धार शामिल है।
Mains angle
Q. शहरी क्षेत्रों में रेबीज जैसी ज़ूनोटिक बीमारियों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और पशु जन्म नियंत्रण (एनिमल बर्थ कंट्रोल) के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- public health infrastructure
- One Health approach
- urban planning and animal welfare
Keywords: Zoonotic diseases · Animal Birth Control · Public Health Infrastructure · Urban Governance
चर्चा में क्यों: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हैदराबाद स्थित टाटा-लॉकहीड मार्टिन संयंत्र का दौरा किया, जिसका उद्देश्य अमेरिका और भारत के बीच एयरोस्पेस और रक्षा सहयोग के विस्तार पर बल देना था।
टाटा लॉकहीड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड (TLMAL) C-130J सुपर हरक्यूलिस एम्पनेज (empennages) का उत्पादन करती है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) दिसंबर 2026 तक एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है।
Prelims pointers (3)
- FactC-130J Super Hercules एक बहु-मिशन परिवहन विमान है जिसका उपयोग अमेरिकी और भारतीय दोनों सेनाओं द्वारा किया जाता है।
- PostSergio Gor वर्तमान में भारत में अमेरिकी राजदूत हैं।
- FactTASL की MRO सुविधा दिसंबर 2026 में खुलने वाली है।
Mains angle
Q. भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के सहयोग भारत के एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब) बनने के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy
- Technology transfer
- Make in India initiative
- Supply chain resilience
Keywords: Strategic Partnership · Defense Cooperation · Aerospace Manufacturing · MRO Services · Technology Transfer
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने EVMs की तकनीकी सुरक्षा स्पष्ट की और छात्रों से सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने का आग्रह किया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उल्लेख किया कि भारतीय EVMs का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाता है। उन्होंने पुष्टि की कि रिमोट हैकिंग को रोकनेके उद्देश्य से इन मशीनों में किसी भी प्रकार की इंटरनेट या वायरलेस कनेक्टिविटी का अभाव होता है।
Prelims pointers (3)
- S&TEVMs: भारतीय चुनावों में उपयोग की जाने वाली Electronic Voting Machines स्टैंडअलोन डिवाइस हैं जिनमें इंटरनेट या वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं होती है।
- Bodyभारत निर्वाचन आयोग (ECI): भारत में चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय।
- Factसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs): भारत में EVMs के प्राथमिक निर्माता।
Mains angle
Q. डिजिटल भ्रामक सूचनाओं के युग में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपायों की चर्चा कीजिए।
- technological safeguards
- voter awareness
- combating fake news
- transparency in electoral tech
Keywords: democratic integrity · misinformation · technological security · voter awareness · electoral transparency
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने FSSAI लाइसेंस के अंतर्गत विषैले धतूरे के उत्पादों की बिक्री करने के कारण प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने Amazon, Instamart और BigBasket के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है। इन प्लेटफार्मों पर विषैले धतूरे के फल और बीज बेचे जा रहे थे, जबकि इन उत्पादों के साथ FSSAI लाइसेंस संख्या का मिथ्या प्रदर्शन किया गया था।
Prelims pointers (3)
- BodyFSSAI: Food Safety and Standards Authority of India, भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए सर्वोच्च निकाय।
- Factधतूरा: एक विषैला पौधा जिसके फलों और बीजों का खाद्य उत्पादों में मानव उपभोग के लिए निषेध है।
- Placeकर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन: खाद्य और औषधि सुरक्षा के लिए राज्य-स्तरीय नियामक निकाय।
Mains angle
Q. ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के विनियमन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- regulatory gaps in e-commerce
- consumer safety risks
- need for stricter FSSAI enforcement
- technological monitoring
Keywords: regulatory oversight · consumer protection · food safety standards · e-commerce governance
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य के उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) और 6,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की योजना की घोषणा की है।
तमिलनाडु सरकार 1 सितंबर से तीन चरणों में 6,000 से अधिक शिक्षक रिक्तियों को भरने की योजना बना रही है। राज्य सरकार 13 में से 12 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित मुकदमे से उत्पन्न गतिरोध का भी समाधान कर रही है।
Prelims pointers (3)
- Factतमिलनाडु में तीन चरणों में 6,000 शिक्षक पदों को भरा जाएगा।
- PostP. Viswanathan तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री हैं।
- BodyPeriyar Institute of Emerging Technologies, Anna University में एक नया संस्थान है।
Mains angle
Q. भारत में उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में शिक्षक करियर उन्नति योजनाओं और रिक्त पदों को भरने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- teacher motivation and retention
- infrastructure and vacancy management
- impact on quality of higher education
Keywords: human resource development · educational infrastructure · career progression · institutional capacity
GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsPrelims चर्चा में क्यों: स्थानीय विरोध प्रदर्शनों के कारण जनगणना के स्थान पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को प्राथमिकता देने के संबंध में मणिपुर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की जा रही है।
कंगलेइपाक छात्र संघ (KSA) ने मणिपुर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है। जनगणना का प्रथम चरण 1-30 सितंबर, 2026 के लिए निर्धारित है, किंतु केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय की प्रतीक्षा में वर्तमान में प्रशिक्षण कार्य स्थगित है।
Prelims pointers (3)
- Bodyकेंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के लिए नोडल मंत्रालय है।
- Factभारत की जनगणना, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है।
- Placeमणिपुर उत्तर-पूर्वी भारत का एक राज्य है।
Mains angle
Q. जनसांख्यिकीय संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित करने में आने वाली चुनौतियों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- demographic complexities
- judicial oversight
- administrative hurdles
- federal-state coordination
Keywords: Demographic transition · Judicial activism · Administrative hurdles · Identity politics
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ASDDO के रूप में चिह्नित 1 करोड़ से अधिक नामों को हटाने के पश्चात राज्य की मतदाता सूची में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है।
कर्नाटक की मतदाता सूची 5.53 करोड़ से घटकर 4.46 करोड़ मतदाताओं पर आ गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 1.07 करोड़ नामों को ASDDO (अनुपस्थित, स्थानांतरित, पुनरावृत्ति, मृत, अन्य) की श्रेणी में वर्गीकृत कर हटा दिया गया।
Prelims pointers (3)
- Factकर्नाटक की संशोधित मतदाता सूची में 4.46 करोड़ मतदाता हैं।
- FactASDDO श्रेणी में अनुपस्थित (absent), स्थानांतरित (shifted), डुप्लिकेट (duplicate), मृत (dead) और अन्य अ योग्य मतदाताओं को शामिल किया जाता है।
- Bodyमुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मतदाता सूची तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है।
Mains angle
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में सटीक मतदाता सूची बनाए रखने के महत्व और अीग्य मतदाताओं की पहचान करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- integrity of the franchise
- technological interventions for verification
- logistical challenges in rural areas
- transparency in voter deletion
Keywords: electoral integrity · voter disenfranchisement · data purification · democratic process
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 19
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'आत्मनिर्भरता' पहल को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से DRDO की पारंपरिक मिसाइल तकनीक को निजी भारतीय निर्माताओं को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
25 अगस्त, 2026 को, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय निजी फर्मों को विशिष्ट योग्यताओं और विनियामक प्रावधानों के अधीन इन मिसाइलों के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyDRDO: Defence Research and Development Organisation, रक्षा मंत्रालय की प्राथमिक R&D इकाई है।
- Factयह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों को कवर करता है।
- Postराजनाथ सिंह वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं।
Mains angle
Q. रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र की फर्मों के एकीकरण से 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- indigenous manufacturing capabilities
- reduction in import dependence
- private-public partnership (PPP) in defence
- technological sovereignty
Keywords: Aatmanirbharta · indigenous production · technology transfer · defence ecosystem · import substitution
चर्चा में क्यों: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन में तेजी लाने हेतु खरीद और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को सुव्यवस्थित करने के लिए DAP 2026 और DFP 2026 के अंतर्गत प्रस्तावित सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
ये सुधार DAP 2026 (Defence Acquisition Procedure) और DFP 2026 (Defence Financing Policy) पर केंद्रित हैं। इसके प्रमुख लक्ष्यों में खरीद श्रेणियों को कम करना, स्वदेशी सामग्री की मात्रा में वृद्धि करना और P-75I पनडुब्बियों एवं AMCA विमानों जैसी DRDO परियोजनाओं के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करना शामिल है।
Prelims pointers (4)
- S&TAMCA: Advanced Medium Combat Aircraft, एक प्रमुख स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना।
- S&TP-75I: स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत की परियोजना।
- Postरक्षा सचिव: रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठतम सिविल सेवक।
- FactDAP 2026 और DFP 2026: तीव्र खरीद और लचीले वित्तपोषण के उद्देश्य से तैयार किए गए ढांचे।
Mains angle
Q. रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में रक्षा अधिग्रहण और अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- speed of procurement
- indigenous content requirements
- technological competitiveness
- R&D financing flexibility
Keywords: indigenous production · R&D · procurement reform · strategic autonomy · technological edge
GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims चर्चा में क्यों: NSG ने राज्य और केंद्रीय बलों की महिलाओं को विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए अपना पहला 'महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स' शुरू किया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने मानेसर, हरियाणा में 12 सप्ताह का 'महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स' प्रारंभ किया है। यह प्रशिक्षण राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की महिलाओं के लिए शारीरिक अनुकूलन, शस्त्र प्रवीणता, सामरिक हस्तक्षेप और बंधक बचाव जैसे विषयों को सम्मिलित करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyNSG: National Security Guard गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद विरोधी इकाई है।
- Factमहिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स की अवधि 12 सप्ताह है।
- Placeयह प्रशिक्षण हरियाणा के मानेसर स्थित NSG सुविधा में आयोजित किया जा रहा है।
Mains angle
Q. विशेषीकृत आतंकवाद विरोधी इकाइयों में महिलाओं के एकीकरण के महत्व और उनकी परिचालन तैनाती में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- operational capabilities
- gender inclusivity in security
- infrastructure and training requirements
Keywords: counter-terrorism · gender mainstreaming · tactical intervention · internal security
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन के बीच घरेलू कीमतों को स्थिर करने और किसानों की आय को समर्थन देनेके उद्देश्य से 24 अगस्त, 2026 को गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है।
भारत ने वर्ष 2025-26 में 120.65 मिलियन टन का रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन दर्ज किया। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास वर्तमान में बफर स्टॉक के रूप में लगभग 49 मिलियन टन गेहूं उपलब्ध है।
Prelims pointers (3)
- Factवर्ष 2025-26 में भारत का गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 120.65 मिलियन टन तक पहुंच गया।
- FactFCI के पास गेहूं का बफर स्टॉक लगभग 49 million tonnes है।
- Bodyभारतीय खाद्य निगम (FCI) बफर स्टॉक बनाए रखने वाली प्राथमिक एजेंसी है।
Mains angle
Q. गेहूँ निर्यात नीतियों और घरेलू खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने तथा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Price volatility in agri-commodities
- Buffer stock management
- Farmer income vs. consumer inflation
- Export-import policy dynamics
Keywords: Price Stabilization · Buffer Stocks · Food Security · Agri-Economics · Export Policy
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने खनन गतिविधियों को विनियमित करने और अवैध निष्कर्षण पर अंकुश लगाने के लिए एक नए PSU और UAV-आधारित निगरानी इकाई के गठन की घोषणा की है।
नया सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) कंपनियों अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। इसमें खनन गतिविधियों की वास्तविक समय (real-time) में निगरानी हेतु UAV और उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला एक एकीकृत कमांड केंद्र स्थापित किया जाएगा।
Prelims pointers (3)
- Act / BillCompanies Act 2013: भारत में कंपनियों और PSUs के गठन और विनियमन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- FactUAV और Satellite Technology: अवैध खनन गतिविधियों की वास्तविक समय (real-time) में निगरानी और पहचान के लिए उपयोग किया जाता है।
- Placeगुंडुपेरुमबेडु और वेल्लराई झीलें: तमिलनाडु में पादप जीवाश्म पार्कों (plant fossil parks) की स्थापना के लिए चिन्हित स्थान।
Mains angle
Q. भारत में खनिज संसाधनों के शासन को सुदृढ़ करने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने में यूएवी (UAV) और उपग्रह निगरानी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- technological intervention
- transparency in mineral extraction
- PPP model for mining tourism
- environmental protection
Keywords: Public Sector Undertaking · Real-time monitoring · PPP Model · Resource Governance · Digital Infrastructure
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: PNAS के एक अध्ययन ने रेखांकित किया है कि अंटार्कटिक ग्लेशियरों के पिघलने से महासागरों में पारे (mercury) का उत्सर्जन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रहा है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर रहा है।
चेंगझेन झोउ और माओडियन लियू के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि औद्योगिकीकरण के पश्चात अंटार्कटिक प्रायद्वीप के अवसादों में पारे (mercury) का संचय 160% तक बढ़ गया है। विशेष रूप से, ग्लेशियरों के पिघलने से पारे के उत्सर्जन में 550% की वृद्धि हुई है, जो समुद्री जैव विविधता और समुद्री खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।
Prelims pointers (3)
- S&TMercury (Hg) एक भारी धातु और एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं में बायो-एक्युमुलेट (bioaccumulate) होता है।
- FactPNAS अध्ययन के अनुसार, अंटार्कटिक ग्लेशियर पिघलने से पारे (mercury) के उत्सर्जन में 550% की वृद्धि हुई है।
- Placeअंटार्कटिक प्रायद्वीप हिमनद वापसी और ध्रुवीय पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है।
Mains angle
Q. ध्रुवीय बर्फ की पिघलन के वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए, जिसमें विशेष रूप से पारा जैसे भारी धातुओं के उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- bioaccumulation in marine food chains
- impact on global food security
- need for international cooperation on polar environmental protection
Keywords: bioaccumulation · heavy metals · glacial retreat · marine ecosystem · climate feedback
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने गाय की आंत के एंजाइम CRhAB की खोज की है, जो एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी सुपरबग्स के बायोफिल्म को नष्ट करने में सक्षम है।
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने गाय की आंत में CRhAB एंजाइम की पहचान की है। यह एंजाइम विशेष रूप से Acinetobacter baumannii और Klebsiella pneumoniae जैसे सुपरबग्स के बायोफिल्म को लक्षित करता है ताकि एंटीबायोटिक की प्रभावकारिता को पुन: स्थापित किया जा सके।
Prelims pointers (3)
- S&TCRhAB: गाय की आंत से प्राप्त एक एंजाइम जो बैक्टीरियल बायोफिल्म (bacterial biofilms) को तोड़ता है।
- S&TAcinetobacter baumannii और Klebsiella pneumoniae: अस्पताल से होने वाले संक्रमण (hospital-acquired infections) के प्रति संवेदनशील 'superbugs' के उदाहरण।
- BodyIISc Bengaluru: इस बायोटेक खोज में शामिल प्राथमिक अनुसंधान संस्थान।
Mains angle
Q. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के बढ़ते खतरे और सुपरबग्स से निपटने के लिए नवीन उपचार विकसित करने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- rise of multi-drug resistant organisms (MDROs)
- biotech innovations in enzyme therapy
- public health implications of hospital-acquired infections
Keywords: Antimicrobial Resistance (AMR) · Biofilms · Superbugs · Biotechnology · Enzyme Therapy
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: NASA की GODLAS प्रणाली, जो आधुनिक सैटेलाइट लेजर रेंजिंग की अग्रगामी प्रणाली है, पृथ्वी के आकार और बर्फ की चादरों के मापन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चर्चा में है।
29 अक्टूबर, 1964 को, NASA के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ने GODLAS प्रणाली का उपयोग करते हुए एक्सप्लोरर 22 से प्राप्त प्रथम सफल लेजर रिटर्न दर्ज किए। इसने रडार की 250 फीट की माप सटीकता में सुधार कर उसे 10 फीट तक पहुँचा दिया, जो अंततः मिलीमीटर-स्तरीय सटीकता में विकसित हुआ।
Prelims pointers (4)
- S&TGODLAS: उपग्रह लेजर रेंजिंग (satellite laser ranging) के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रणाली, जिसका उपयोग उच्च सटीकता के साथ दूरियों को मापने के लिए किया जाता है।
- S&TExplorer 22: वह अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग 1964 में पहली सफल लेजर रिटर्न रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था।
- S&TICESat और ICESat-2: NASA के वे मिशन जिनका उपयोग मिलीमीटर सटीकता के साथ बर्फ की चादरों (ice-sheet) के स्तर को मापने के लिए किया जाता है।
- FactGODLAS ने 10-foot की सटीकता प्राप्त की, जो समकालीन रडार की 250-foot सटीकता की तुलना में काफी अधिक है।
Mains angle
Q. उपग्रह लेजर रेंजिंग और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों में हुई प्रगति किस प्रकार जलवायु परिवर्तन की निगरानी और क्रायोस्फेरिक (हिमनद क्षेत्र) परिवर्तनों के आकलन में योगदान देती है, चर्चा कीजिए।
- precision in data collection
- monitoring ice-sheet dynamics
- climate modeling accuracy
Keywords: remote sensing · cryosphere · satellite laser ranging · climate monitoring
चर्चा में क्यों: एक पायलट द्वारा मारिजुआना (Marijuana) परीक्षण में सकारात्मक पाए जाने के बाद हुई सुरक्षा संबंधी घटना के उपरांत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय सभी वाणिज्यिक पायलटों के लिए अनिवार्य यादृच्छिक नशीली दवाओं के परीक्षण (random drug testing) पर विचार कर रहा है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) वर्तमान में 10% पायलटों के लिए डोप परीक्षण (dope testing) को अनिवार्य बनाता है। एयर इंडिया की एक उड़ान के अचानक गिरने के पश्चात, मंत्रालय इस परीक्षण के दायरे को सभी वाणिज्यिक पायलटों के लिए वार्षिक यादृच्छिक परीक्षण (annual random testing) तक विस्तारित करने पर विचार कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- BodyDGCA: भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक निकाय।
- Factवर्तमान अधिदेश: वर्तमान में 10% पायलटों के लिए डोप परीक्षण (Dope testing) अनिवार्य है।
- FactAir India और Air India Express ने अपने पायलटों के लिए अनिवार्य परीक्षण (mandatory testing) पहले ही शुरू कर दिया है।
Mains angle
Q. विमानन क्षेत्र में यात्री सुरक्षा और परिचालन अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियमित स्वास्थ्य निगरानी के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Safety vs. Operational efficiency
- Regulatory oversight by DGCA
- Technological monitoring of pilot health
Keywords: Aviation Safety · Regulatory Framework · Operational Integrity · Risk Mitigation
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने वैश्विक समुद्री सतह के तापमान में 21.1°सी. का रिकॉर्ड स्तर दर्ज किया है, जो एल नीनो (El Niño) और मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रेखांकित करता है।
कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने समुद्र की सतह के तापमान में 21.1°C (69.98°F) का रिकॉर्ड उच्च स्तर दर्ज किया है। अल नीनो और मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण इस ताप की प्रवृत्ति के जनवरी तक बने रहने की संभावना है।
Prelims pointers (3)
- Factरिकॉर्ड वैश्विक समुद्री सतह का तापमान: 21.1°C (69.98°F)।
- S&TCopernicus Climate Change Service: यूरोपीय संघ का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम (Earth observation program)।
- Environmentएल नीनो (El Niño): एक जलवायु पैटर्न जिसमें पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान बढ़ जाता है।
Mains angle
Q. बढ़ते समुद्री तापमान का समुद्री जैव विविधता और तटीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए तथा मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।
- impact on marine ecosystems
- threats to coastal livelihoods
- mitigation strategies
- global cooperation
Keywords: anthropogenic climate change · marine biodiversity · El Niño · oceanic warming · climate resilience
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार द्वारा प्याज की कीमतों में वार्षिक आधार पर हुई 59% की वृद्धि को नियंत्रित करनेके उद्देश्य से दिल्ली-NCR में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की बिक्री के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप किया जा रहा है।
नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) द्वारा 10 खुदरा आउटलेट्स और 105 'भारत ब्रांड' स्टोर के माध्यम से प्याज का वितरण किया जाएगा। प्रारंभिक पांच शहरों—चेन्नई, मदुरै, दिल्ली, एर्नाकुलम और गुवाहाटी—में कीमतों को स्थिर करनेके उद्देश्य से, नासिक, महाराष्ट्र से विशेष 'कांदा एक्सप्रेस' ट्रेनों के माध्यम से आपूर्ति का परिवहन किया जा रहा है।
Prelims pointers (4)
- BodyNCCF: National Cooperative Consumers Federation of India Ltd एक बहु-राज्य सहकारी संघ है।
- Factसरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से दिल्ली-NCR में प्याज की खुदरा कीमतों को 35 रुपये प्रति किलोग्राम पर सीमित किया जा रहा है।
- Factअगस्त 2024 तक, प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत में साल-दर-साल 59% की वृद्धि हुई।
- Placeमहाराष्ट्र का नासिक, प्याज उत्पादन और आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है।
Mains angle
Q. भारतीय कृषि बाजार में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में बफर स्टॉक और सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Price volatility in perishables
- Role of NCCF and buffer stocks
- Logistics and supply chain efficiency
- Way forward: Strengthening cold chain infrastructure
Keywords: Price Stabilization · Buffer Stock · Food Security · Supply Chain Management · Market Intervention
चर्चा में क्यों: SIU Carbondale के शोधकर्ताओं ने खाद्य सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों के समाधान हेतु NASA द्वारा वित्तपोषित एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो PET प्लास्टिक और कृषि अपशिष्ट को प्रोटीन से भरपूर कुकीज़ ('µBites') में परिवर्तित कर सकती है।
यह तकनीक PET प्लास्टिक और मकॉर्न के डंठल को प्रोटीन, वसा और अम्लों में विघटित करने के लिए प्रोग्रामयुक्त खमीर (yeasts) का उपयोग करती है। इस परियोजना को NASA और नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) द्वारा वित्तपोषित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप निर्मित उत्पाद, 'µBites', ने मानव उपभोग के लिए सुरक्षा परीक्षणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है।
Prelims pointers (3)
- S&TPET: Polyethylene terephthalate, बोतलों और पैकेजिंग में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य प्लास्टिक पॉलिमर।
- S&Tबायोटेक्नोलॉजी: इस प्रक्रिया में अपशिष्ट को खाद्य घटकों में परिवर्तित करने के लिए 'programmed yeasts' का उपयोग किया जाता है।
- Factइस परियोजना को NASA और National Science Foundation (NSF) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
Mains angle
Q. जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति और अपशिष्ट-से-खाद्य रूपांतरण (waste-to-food conversion) वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत अपशिष्ट प्रबंधन में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
- Circular economy benefits
- Space exploration logistics
- Food security for growing population
- Safety and regulatory hurdles
Keywords: Circular Economy · Biotechnology · Food Security · Waste Management · Sustainable Innovation
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) की परिसंपत्तियों में ₹14.83 लाख करोड़ तक की वृद्धि भारत में खुदरा निवेशकों द्वारा संचालित दीर्घकालिक धन सृजन की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को रेखांकित करती है।
मार्च 2024 तक म्यूचुअल फंड की कुल परिसंपत्ति ₹73.73 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें 2021 से 18.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान, SIP परिसंपत्तियों में तीन गुना वृद्धि होकर ₹14.83 लाख करोड़ हो गई, जबकि पैसिव फंड के कुल प्रबंधन वाले परिसंपत्ति (AUM) में चार गुना वृद्धि हुई।
Prelims pointers (4)
- Factमार्च 2024 तक SIP परिसंपत्तियाँ ₹14.83 लाख करोड़ तक पहुँच गईं।
- Factमार्च 2021 से म्यूचुअल फंड की परिसंपत्तियां 18.6% CAGR की दर से बढ़ी हैं।
- Factछोटे शहरों (B30 बाजारों) की AUM हिस्सेदारी बढ़कर 18.8% हो गई।
- Fact2021 और 2024 के बीच पैसिव फंड के AUM में चार गुना वृद्धि हुई।
Mains angle
Q. पूंजी बाजार में खुदरा भागीदारी के विस्तार को गति देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।
- financial inclusion
- shift from physical to financial assets
- impact of digitalization on B30 markets
- volatility management
Keywords: financial inclusion · capital formation · retail participation · wealth creation · passive investing
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण के आधारभूत क्षण के रूप में रॉबर्ट एच. गॉडार्डड के प्रथम तरल-ईंधन वाले रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के ऐतिहासिक मील के पत्थर को रेखांकित किया गया है।
16 मार्च, 1926 को, रॉबर्ट एच. गॉडार्ड ने ऑबर्न, मैसाचुसेट्स में 'नेल' रॉकेट का प्रक्षेपण किया। यह 10 फीट लंबा रॉकेट 2.5 सेकंड तक उड़ा और दुर्घटनाग्रस्त होने से पूर्व 41 फीट की ऊंचाई तक पहुँचा।
Prelims pointers (3)
- S&Tरॉबर्ट एच. गॉडार्ड: आधुनिक रॉकेट्री के अग्रदूत और तरल-ईंधन वाले रॉकेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रथम व्यक्ति।
- Fact'Nell' रॉकेट 1926 में प्रक्षेपित किया गया पहला तरल-ईंधन वाला रॉकेट था।
- PostNASA का Goddard Space Flight Centre रॉबर्ट H. Goddard के सम्मान में नामित किया गया है।
Mains angle
Q. प्रारंभिक प्रायोगिक उड़ानों से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण तक रॉकेट विज्ञान के विकास और वैश्विक तकनीकी प्रगति में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- technological milestones
- impact on aerospace engineering
- role of experimental failures in innovation
Keywords: technological breakthrough · aerospace engineering · innovation · space exploration
चर्चा में क्यों: पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि निकटवर्ती पत्थर की खदानों से निकलने वाली धूल असम में ₹27,000 करोड़ की टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (TSAT) सुविधा के 'क्लीनरूम' मानकों के लिए खतरा पैदा करती है।
असम में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (TSAT) परियोजना का मूल्यांकन ₹27,000 करोड़ है। निर्माण कार्य का 60% से अधिक हिस्सा पूर्ण हो चुका है, किंतु निकटवर्ती खदानों और क्रशर से उत्पन्न होने वाली धूल, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आवश्यक उच्च-परिशुद्धता वाले 'क्लीनरूम' वातावरण के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।
Prelims pointers (3)
- FactTata Semiconductor Assembly and Test (TSAT) परियोजना का मूल्यांकन ₹27,000 करोड़ है।
- PlaceTSAT सुविधा की स्थापना असम राज्य में की जा रही है।
- S&Tसेमीकंडक्टर निर्माण में धूल के संदूषण को रोकने के लिए 'cleanroom' मानकों की आवश्यकता होती है।
Mains angle
Q. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने की औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Environmental impact assessment (EIA) compliance
- Public health risks from industrial dust
- Economic importance of semiconductor manufacturing
- Regulatory enforcement of 'no-go' zones
Keywords: Cleanroom standards · Industrial pollution · Environmental impact · Sustainable development · Regulatory oversight
चर्चा में क्यों: एलन मस्क ने AI के लिए आवश्यक विशाल विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला है, जो 2030 तक 10 GW की डेटा सेंटर क्षमता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के साथ मेल खाता है।
भारत के डेटा सेंटर आईटी लोड के 2030 तक 16 GW तक पहुँचने का अनुमान है, जिसके लिए लगभग 10 GW बिजली की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, भारत वैश्विक डेटा खपत का 20% हिस्सा रखता है, किंतु यहाँ वैश्विक डेटा केंद्रों का 5% से भी कम हिस्सा स्थित है।
Prelims pointers (5)
- Fact2030 तक भारत का अनुमानित डेटा सेंटर IT लोड: 16 GW।
- Fact2030 तक डेटा केंद्रों के लिए अनुमानित बिजली मांग: 10 GW।
- Factवैश्विक डेटा खपत में भारत की हिस्सेदारी: 20%।
- Factवैश्विक डेटा केंद्रों में भारत की हिस्सेदारी: <5%।
- BodyNITI Aayog: 16 GW IT लोड मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार संस्था।
Mains angle
Q. भारत के वैश्विक एआई (AI) और डेटा केंद्र हब बनने के महत्वाकांण के संदर्भ में ऊर्जा बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय स्थिरता पर विशेष ध्यान देते हुए, इससे जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security and grid stability
- Water and infrastructure constraints
- Economic growth vs. environmental impact
- Way forward: Green data centres and renewable integration
Keywords: Digital Infrastructure · Energy Intensity · AI Ecosystem · Power Utilization · Sustainable Development
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: दक्षिण कोरिया और ताइवान की तुलना में स्थिर बाजार प्रदर्शन के कारण MSCI इमर्जिंग मार्केट्स (Emerging Markets) बेंचमार्क में भारत का भार बढ़ गया है।
iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF में भारत का भार 116 आधार अंक (basis points) बढ़ गया है। यह परिवर्तन भारत में नए पूंजी प्रवाह के बजाय सापेक्ष देश के प्रदर्शन को दर्शाता है।
Prelims pointers (4)
- FactiShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF में भारत के वेटेज में 116-बेसिस-पॉइंट की वृद्धि देखी गई।
- FactAmundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF में 113-basis-point की वृद्धि देखी गई।
- FactXtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF में 99-basis-point की वृद्धि देखी गई।
- Factपिछले 12 महीनों में भारत का भार 540-से-998 बेसिस पॉइंट्स कम हो गया।
Mains angle
Q. वैश्विक उभरते बाजार बेंचमार्क में भारत की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों और प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- relative market stability
- impact on FPI flows
- global investor sentiment
- diversification of emerging markets
Keywords: capital markets · benchmarks · portfolio investment · market volatility · emerging economies
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने भारी वर्षा की कमी के कारण 102 तालुकों के लिए सूखा घोषित करने का संकेत दिया है, जो कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव को रेखांकित करता है।
कर्नाटक सरकार जून माह से वर्षा की कमी के कारण 102 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने केंद्र से 240 में से 175 प्रभावित तालुकों को सहायता प्रदान करनेके लिए 'ड्रॉट मैनुअल' (Drought Manual) के मानदंडों में ढील देने का अनुरोध किया है।
Prelims pointers (3)
- Factकर्नाटक के 102 तालुकों को सूखा घोषित करने के लिए विचाराधीन रखा गया है।
- Factजल की कमी के कारण लक्षित कृषि क्षेत्र का केवल 71% हिस्सा ही बोया गया है।
- Factप्रभावित क्षेत्रों में वर्तमान में 872 स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है।
Mains angle
Q. भारत में गंभीर वर्षा की कमी के दौरान कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों और सूखा प्रबंधन में केंद्र-राज्य सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- impact on food security
- federal cooperation in disaster relief
- climate resilience in agriculture
Keywords: rainfall deficiency · drought management · agrarian distress · federalism · resource scarcity
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल के मछुआरों ने 'ब्लू इकोनॉमी' प्रबंधन में AI की भूमिका को प्रदर्शित करते हुए, INCOIS के HiFA मशीन लर्निंग सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग कर 30-40 टन हिल्सा मछली का संग्रहण किया।
Hilsa मछली की उपलब्धता का पूर्वानुमान लगाने के लिए Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) द्वारा HiFA (Hilsa Forecast Advisory) प्रणाली शुरू की गई है। यह प्रणाली उच्च-क्षमता वाले मत्स्य पालन क्षेत्रों की पहचानकरने हेतु समुद्री सतह के तापमान और लवणता जैसे पर्यावरणीय चरों के विश्लेषण के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है।
Prelims pointers (3)
- BodyINCOIS: Indian National Centre for Ocean Information Services, महासागर संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- S&THiFA: हिल्सा मछली की उपलब्धता के लिए एक मशीन लर्निंग-आधारित पूर्वानुमान प्रणाली।
- Factहिल्सा मछली: बंगाल की खाड़ी और तटीय पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख व्यावसायिक मछली की प्रजाति।
Mains angle
Q. मशीन लर्निंग और वास्तविक समय के डेटा विश्लेषण (रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स) का एकीकरण किस प्रकार भारत की 'ब्लू इकोनॉमी' (नीली अर्थव्यवस्था) की स्थिरता को बढ़ा सकता है और लघु-स्तरीय मत्स्य पालन को समर्थन प्रदान कर सकता है? चर्चा कीजिए।
- technological intervention in fisheries
- livelihood security for coastal communities
- data-driven resource management
Keywords: Blue Economy · Machine Learning · Precision Fishing · Sustainable Fisheries · Data-driven Governance
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