अदालत ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Mains· 26 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरक्षा चिंताओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार को हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार को दिल्ली-NCR क्षेत्र में स्थानांतरित करने और उनका पुनर्वास करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रस्ताव को अपर्याप्त मानते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को 30 नवंबर, 2025 तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाइलाहाबाद उच्च न्यायालय: उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
तथ्यन्यायालय ने तीन महीने की समय सीमा के भीतर गाजियाबाद या नोएडा में स्थानांतरण को अनिवार्य किया।

मेन्स के लिए

Q. भारत में जघन्य अपराधों के पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य की तंत्रों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है? विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

judicial activism vs. executive resistance
victim-centric rehabilitation
safety and security of vulnerable groups

कीवर्ड: judicial oversight · victim rehabilitation · state accountability · human rights

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Judiciary & landmark judgments

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।