नए माइन बिल के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, फेडरलिज्म के उल्लंघन का आरोप
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चर्चा में क्यों
विपक्ष के नेता उच्चतम न्यायालय में 'खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम' को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें उनका आरोप है कि यह अधिनियम खनिज कराधान पर राज्यों की शक्तियों को प्रतिबंधित करके राजकोषीय संघवाद को कमजोर करता है।
पृष्ठभूमि
खान एवं खनिज विकास और विनियमन (संशोधन) अधिनियम 12 और 13 अगस्त को पारित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, यह विधान केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त किए बिना खनिज कराधान पर राज्यों की स्वायत्तता को प्रतिबंधित करता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकMines and Minerals Development and Regulation Amendment Act: खनिज संसाधनों और कराधान को नियंत्रित करने वाला विधान।
- तथ्ययह विधेयक न्यूनतम संसदीय बहस के साथ 12 और 13 अगस्त को पारित किया गया था।
- संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India): वह न्यायिक निकाय जहाँ विधेयक के विरुद्ध कानूनी चुनौती पेश की जा रही है।
मेन्स के लिए
Q. भारत की संघीय संरचना में केंद्रीय खनिज विनियमों और राजकोषीय संघवाद के सिद्धांत के मध्य अंतर्निहित तनाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Constitutional distribution of powers
- State autonomy vs. Central oversight
- Revenue generation and fiscal federalism
- Way forward: Cooperative federalism in resource management
कीवर्ड: Fiscal Federalism · State Autonomy · Centralized Regulation · Cooperative Federalism · Mineral Taxation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।