विरोध के बीच लोकसभा में Mines Bill पास, Foreign Contribution Bill Joint Committee को भेजा

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Parliament & state legislatures· Prelims + Mains· 12 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

लोकसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया, जबकि विदेशी अंशदान विधेयक 2026 को एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया।

पृष्ठभूमि

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। विदेशी अंशदान विधेयक 2026 को दोनों सदनों के 31 सदस्यों से युक्त एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास संदर्भित किया गया।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थासंयुक्त संसदीय समिति (JPC): विशिष्ट विधेयकों या मुद्दों की जांच के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति।
तथ्यForeign Contribution Bill 2026 के लिए गठित JPC में 31 सदस्य शामिल हैं।
पदजगदम्बीका पाल: लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत।

मेन्स के लिए

Q. भारतीय संसद में कानून पारित होने से पूर्व उनके गहन परीक्षण को सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

quality of scrutiny
deliberative democracy
role of JPCs in legislative oversight

कीवर्ड: legislative process · parliamentary oversight · deliberative democracy · scrutiny

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · Bills, Acts & ordinances

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।