कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिवशंकरप्पा एस. सहकार को फिर से KPSC चेयरमैन नियुक्त किया
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने KPSC के अध्यक्ष के निलंबन को रद्द कर दिया है और इस निर्णय में इस बात पर बल दिया है कि राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना एक संवैधानिक आवश्यकता है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त, 2026 को यह निर्णय दिया कि शिवशंकरप्पा एस. सहुकर का राज्यपाल द्वारा किया गया निलंबन अवैध था, क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह का अभाव था। न्यायालय ने अध्यक्ष को मौद्रिक लाभ बनाए रखने की अनुमति दी, किंतु उन्हें अपनी पुत्रियों के चयन से संबंधित निर्णयों में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाKPSC: Karnataka Public Service Commission एक राज्य-स्तरीय निकाय है जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी है।
- संविधानअनुच्छेद 165: यह प्रावधान करता है कि राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) से संबंधित मामलों में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा।
- पदराज्यपाल: भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।
मेन्स के लिए
Q. राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के राज्यपाल के दायित्व के संवैधानिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Constitutional mandate of Article 165
- Checks and balances between Governor and State Executive
- Independence of State Public Service Commissions
कीवर्ड: Constitutional mandate · Council of Ministers · Executive overreach · Checks and balances · Rule of Law
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।