GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 23
चर्चा में क्यों: 9वें भारत-U.एस. सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान, NASA ने ISRO को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट अपने 'मून बेस' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
यह आमंत्रण राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति का एक हिस्सा है और इसमें 'आर्टेमिस समझौते' (Artemis Accords) तथा 'यू.एस.-इंडिया TRUST पहल' के अंतर्गत सहयोग सम्मिलित है। यह बैठक 11 अगस्त, 2026 को बेंगलुरु स्थित ISRO मुख्यालय में आयोजित की गई थी।
Prelims pointers (4)
- S&TArtemis Accords: नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय समझौता।
- S&TTRUST पहल: अंतरिक्ष सहयोग पर केंद्रित एक U.S.-India पहल।
- PostISRO अध्यक्ष: V. Narayanan (बैठक की तिथि तक)।
- FactMoon Base कार्यक्रम विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) को लक्षित कर रहा है।
Mains angle
Q. भारत को एक अग्रणी वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में 'आर्टेमिस समझौता' (Artemis Accords) और द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- strategic autonomy
- technological leapfrogging
- global space governance
- commercial space exploration
Keywords: Space Diplomacy · Strategic Partnership · Lunar Exploration · Technological Collaboration
चर्चा में क्यों: एक समिति द्वारा कदाचार के आरोपों को सिद्ध पाए जाने के पश्चात, लोकसभा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
न्यायाधीश जांच अधिनियम के अंतर्गत न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को सिद्ध पाया। मई में प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट के पश्चात, जुलाई 2025 में 200 से अधिक सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।
Prelims pointers (3)
- Act / BillJudges Inquiry Act: यह उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की जांच और उन्हें हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- Bodyलोकसभा अध्यक्ष: वे अधिकारी जिनके समक्ष विचारार्थ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
- Factजुलाई 2025 में जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर 200 से अधिक MPs ने हस्ताक्षर किए।
Mains angle
Q. भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने में न्यायाधीशों जाँच अधिनियम (Judges Inquiry Act) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- judicial independence
- accountability mechanisms
- procedural safeguards
- public trust
Keywords: Judicial Accountability · Impeachment · Judges Inquiry Act · Integrity · Rule of Law
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: NFHS-6 के आंकड़े भारतीय महिलाओं में मोटापे की दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं, जिससे अब पूर्व-गर्भावस्था देखभाल (pre-conception care) और आयुर्वेदिक हस्तक्षेपों की ओर झुकाव बढ़ रहा है।
NFHS-6 के आंकड़ों (2023-24) के अनुसार, भारत में 15-49 आयु वर्ग की 30.7% महिलाएं अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, जो पांच वर्ष पूर्व के 24% की तुलना में अधिक है। उडुपी स्थित SDM आयुर्वेद कॉलेज गर्भाधान संस्कार पर आधारित कार्यक्रमों को गर्भाधान पूर्व स्वास्थ्य के लिए कार्यान्वित कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Report / IndexNFHS-6: National Family Health Survey डेटा 2023-24 में जारी किया गया।
- Factभारतीय महिलाओं (15-49 वर्ष) में मोटापे की दर पांच वर्षों में 24% से बढ़कर 30.7% हो गई।
- S&Tगर्भधान संस्कार: गर्भधारण से पूर्व स्वास्थ्य और जीवनशैली पर केंद्रित एक आयुर्वेदिक पद्धति।
Mains angle
Q. भारत में बढ़ते मोटापे के रुझान की चर्चा कीजिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में पारंपरिक चिकित्सा और जीवनशैली संबंधी हस्तक्षेपों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- nutritional transition
- impact on reproductive health
- integration of AYUSH in primary healthcare
Keywords: nutritional transition · pre-conception care · public health · lifestyle intervention · AYUSH
चर्चा में क्यों: लोकसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया, जबकि विदेशी अंशदान विधेयक 2026 को एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया।
खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। विदेशी अंशदान विधेयक 2026 को दोनों सदनों के 31 सदस्यों से युक्त एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास संदर्भित किया गया।
Prelims pointers (3)
- Bodyसंयुक्त संसदीय समिति (JPC): विशिष्ट विधेयकों या मुद्दों की जांच के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति।
- FactForeign Contribution Bill 2026 के लिए गठित JPC में 31 सदस्य शामिल हैं।
- Postजगदम्बीका पाल: लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत।
Mains angle
Q. भारतीय संसद में कानून पारित होने से पूर्व उनके गहन परीक्षण को सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- quality of scrutiny
- deliberative democracy
- role of JPCs in legislative oversight
Keywords: legislative process · parliamentary oversight · deliberative democracy · scrutiny
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में कैंसर की समान रूप से शीघ्र पहचान और मानकीकृत उपचार सुनिश्चित करनेके लिए 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसे एक 'अधिसूचनीय रोग' (notifiable disease) घोषित करने का निर्देश दिया है।
11 अगस्त, 2026 को, उच्चतम न्यायालय ने डॉ. अनुराग श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर निर्णय सुनाया। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि केवल 36 में से 17 राज्यों ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का अनुपालन किया है।
Prelims pointers (3)
- Bodyसुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके प्रमुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) होते हैं।
- Factन्यायालय द्वारा 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से कैंसर को एक 'notifiable disease' घोषित करने का निर्देश दिया गया।
- Factपूर्व में केवल 36 में से 17 राज्यों ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का अनुपालन किया था।
Mains angle
Q. भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रारंभिक हस्तक्षेप के संदर्भ में बीमारियों को 'सूचित करने योग्य' (notifiable) घोषित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Standardization of healthcare protocols
- Role of judicial activism in public health
- Federal challenges in health reporting
- Early detection and mortality reduction
Keywords: Notifiable disease · Public health infrastructure · Judicial oversight · Early detection · Standardized healthcare
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो 'वन्दे मातरम्' के गायन में व्यवधान उत्पन्न करने को अपराध की श्रेणी में सम्मिलित करता है।
यह विधेयक व्यवधान से सुरक्षा के संबंध में 'जन गण मन' के समान 'वन्दे मातरम्' को समान कानूनी स्थिति प्रदान करता है। इसे 30 जुलाई को लोकसभा और 29 जुलाई को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जिसके माध्यम से इसके गायन को रोकने के लिए दंड के प्रावधान स्थापित किए गए हैं।
Prelims pointers (3)
- Act / Billराष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026।
- Factवन्दे मातरम् को अब राष्ट्रीय गान की तरह व्यवधान से कानूनी रूप से सुरक्षा प्राप्त है।
- Postराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को अंतिम स्वीकृति प्रदान की।
Mains angle
Q. सामूहिक पहचान को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व और राष्ट्रीय गीतों के व्यवधान को अपराध घोषित करने के कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- constitutional protection of national symbols
- balancing individual expression with national dignity
- legal framework for public order
Keywords: National Honour · Legislative Assent · Collective Identity · Public Order · Symbolism
चर्चा में क्यों: व्हाइट हाउस व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने उल्लेख किया है कि अमेरिका और भारत, 2022 के यूक्रेन युद्ध के पश्चात भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर संभावित अमेरिकी टैरिफ (शुल्क) के विषय पर चर्चा कर रहे हैं।
अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक पारित किया है जो राष्ट्रपति को रूसी तेल के शीर्ष पांच खरीदारों पर 100% शुल्क (टैरिफ) लगाने हेतु अधिकृत करता है। इस कदम का उद्देश्य उन व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, जिनके बारे में कथित तौर पर यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित किया जा रहा है। वर्ष 2022 के आक्रमण के पश्चात रूसी तेल व्यापार में भारत की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
Prelims pointers (3)
- FactU.S. Senate ने रूसी तेल के शीर्ष पांच खरीदारों पर 100% टैरिफ लगाने को अधिकृत किया।
- Placeयूक्रेन युद्ध: रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जो 2022 में शुरू हुआ।
- Postपीटर नवारो: व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइज़र।
Mains angle
Q. भू-राजनीतिक तनावों और ऊर्जा सुरक्षा के भारत के अमेरिका और रूस के साथ व्यापारिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- energy security vs. geopolitical alignment
- impact of U.S. tariffs on Indian trade
- India's strategic autonomy in energy procurement
Keywords: strategic autonomy · energy security · geopolitical alignment · trade barriers · multilateral pressure
चर्चा में क्यों: सामूहिक प्रतिरोध को सुदृढ़ करने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को प्रभावी बनानेके उद्देश्य से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता हस्ताक्षरित किया।
यह समझौता 7 अगस्त को मक्का में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका मुख्य केंद्र संयुक्त सैन्य सहयोग और आतंकवाद विरोधी अभियान है। भारत का विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस समझौते के प्रभाव की निगरानी कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Factयह रक्षा समझौता तीन देशों: Saudi Arabia, Turkey और Pakistan को शामिल करता है।
- Placeयह समझौता सऊदी अरब के मक्का में हस्ताक्षरित किया गया था।
- Factक्षेत्रीय सुरक्षा निहित्यों की निगरानी करने वाली प्राथमिक संस्था भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में त्रिपक्षीय रक्षा समझौतों के भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- impact on regional power balance
- India's security concerns
- counter-terrorism cooperation
- strategic autonomy
Keywords: collective deterrence · regional stability · strategic autonomy · counter-terrorism · geopolitical realignment
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims + Mains चर्चा में क्यों: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के लिए विधायी या वैधानिक आधार के अभाव के कारण 'कल्याण लक्ष्मी' और 'शादी मुबारक' योजनाओं पर रोक लगा दी है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं के संचालन एवं धन के वितरण पर 9 सितंबर तक रोक लगा दी है। न्यायालय का यह निर्णय एक रिट याचिका पर आधारित था, जिसमें तर्क दिया गया था कि आठ सरकारी आदेशों (GOs) के माध्यम से संचालित इन योजनाओं में आय-आधारित पात्रता मानदंडों के लिए वैधानिक स्वीकृति का अभाव है।
Prelims pointers (3)
- Bodyतेलंगाना उच्च न्यायालय: राज्य सरकार की योजनाओं की वैधता की निगरानी करने वाला राज्य न्यायिक निकाय।
- Factइन योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी आठ सरकारी आदेशों (GOs) के माध्यम से संचालित किया जा रहा था।
- Factन्यायालय ने पात्रता मानदंडों के लिए विधायी या वैधानिक आधार के अभाव के कारण विशेष रूप से इन योजनाओं पर रोक लगा दी।
Mains angle
Q. राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए विधायी समर्थन के महत्व और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Rule of Law: Necessity of statutory backing for executive actions
- Judicial Review: Checking arbitrary eligibility criteria
- Administrative Transparency: Clarity in scheme implementation
Keywords: Judicial Review · Statutory Backing · Administrative Arbitrariness · Welfare Schemes · Rule of Law
GS2Polity & Constitution › Parliament & state legislaturesPrelims चर्चा में क्यों: राज्य विधानसभा के एक प्रस्ताव के अनुपालन में, केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने हेतु राज्यसभा ने 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' पारित कर दिया है।
राज्यसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित किए। केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करना, केरल राज्य विधानसभा द्वारा पारित 2024 के एक प्रस्ताव के अनुपालन में किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Bodyराज्यसभा: भारत की संसद का उच्च सदन।
- FactThe Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026, राज्य के लिए 'Keralam' नाम का प्रस्ताव करता है।
- Factमानसून सत्र के दौरान National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 को भी पारित किया गया।
Mains angle
Q. भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया में शामिल विधायी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और संघीय संरचना में राज्य विधानसभा के प्रस्तावों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- federal-cooperative federalism
- legislative procedure
- cultural identity and nomenclature
Keywords: federalism · legislative procedure · state autonomy · constitutional mandate
GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsPrelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में संपत्ति के अनधिकृत ध्वस्तीकरण के लिए HYDRAA आयुक्त के विरुद्ध स्वतः संज्ञान (suo moto) लेते हुए अवमानना का मामला दर्ज किया है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को HYDRAA आयुक्त ए.वी. रंगनाथ के विरुद्ध अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने मेडचल मलकाजिरी जिला कलेक्टर को अनधिकृत विध्वंस के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही, न्यायालय ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि न्यायालय के सभी आदेशों को HYDRAA को सूचित किया जाए।
Prelims pointers (3)
- BodyHYDRAA: तेलंगाना सरकार की एक राज्य एजेंसी जिसे बड़े पैमाने पर भूमि और भवन नियमितीकरण (land and building regularisation) का कार्य सौंपा गया है।
- Placeमेदचल मलकागिरी: तेलंगाना का एक जिला जहाँ विध्वंस रिपोर्ट (demolition report) मांगी गई थी।
- FactSuo Moto: न्यायालय द्वारा बिना किसी औपचारिक याचिका के, स्वयं की पहल पर शुरू किया गया मामला।
Mains angle
Q. शहरी विकास और भूमि नियमितीकरण की प्रक्रियाओं के दौरान प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के शासन को सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- judicial review of executive actions
- administrative accountability
- rule of law vs. development goals
- procedural safeguards for property rights
Keywords: judicial oversight · contempt of court · administrative accountability · rule of law · suo moto
चर्चा में क्यों: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तेलंगाना में PM POSHAN के कवरेज में गिरावट की सूचना दी और स्कूली पोषण एवं बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु KGBVs के अनुमोदन की जानकारी साझा की।
PM POSHAN योजना के अंतर्गत तेलंगाना में लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2021-22 में 17.91 लाख बच्चों से घटकर वर्ष 2025-26 में 14.5 लाख रह गई है। तेलंगाना सरकार द्वारा इन आहारों में अंडे और रागी जावा को अतिरिक्त पूरक के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। राज्य के लिए 736 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBVs) को अनुमोदित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- SchemePM POSHAN: केंद्र सरकार की एक योजना जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को फोर्टिफाइड (fortified) भोजन प्रदान करती है।
- BodyKGBV: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वंचित पृष्ठभूमि की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं।
- Factतेलंगाना PM POSHAN कवरेज: 17.91 लाख (2021-22) से घटकर 14.5 लाख (2025-26) हो गया।
Mains angle
Q. भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच कुपोषण की समस्या के समाधान और स्कूली नामांकन में सुधार लाने में पीएम पोषण (PM POSHAN) जैसी स्कूली भोजन योजनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- nutritional security
- educational equity
- infrastructure gaps
- monitoring and evaluation
Keywords: nutritional security · educational equity · social inclusion · infrastructure development
चर्चा में क्यों: समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करनेकेरल सरकार ने तकनीकी परीक्षाओं में 40% या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता वाले छात्रों को 25% अनुग्रह अंक (grace marks) प्रदान करने की नीति शुरू की है।
यह नीति तकनीकी परीक्षा नियंत्रक (Controller of Technical Examinations) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों पर लागू होती है। इसके सत्यापन हेतु एक चिकित्सा बोर्ड प्रमाण पत्र अनिवार्य है और यह आधिकारिक रूप से 12 अगस्त, 2026 से प्रभावी हो गई है।
Prelims pointers (3)
- Factपात्रता सीमा: 40% या उससे अधिक की स्थायी विकलांगता वाले छात्र।
- Factलाभ: प्रत्येक थ्योरी पेपर में ग्रैस मार्क्स (grace marks) का 25% मॉडरेशन।
- BodyController of Technical Examinations: केरल में तकनीकी परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
Mains angle
Q. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में समावेशी शिक्षा नीतियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- social inclusion
- accessibility in technical education
- policy implementation challenges
- impact on employability
Keywords: Inclusive Education · Equitable Opportunity · Disability Rights · Policy Intervention
चर्चा में क्यों: भारत बुनियादी ढांचा सहयोग समझौते के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बांग्लादेश रेलवे को 19 LHB कोचों का पहला बैच वितरित कर रहा है।
भारत, बांग्लादेश रेलवे को 19 LHB ब्रॉड-गेज कोच (जिसमें AC स्लीपर, चेयर और पावर कार शामिल हैं) की आपूर्ति कर रहा है। इस समझौते के अंतर्गत कुल 200 कोचों की आपूर्ति दिसंबर 2027 तक की जाएगी, जिसका वित्तपोषण यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा किया जा रहा है और इसका कुल मूल्य 915 करोड़ रुपये है।
Prelims pointers (4)
- Fact200 कोचों के लिए कुल सौदे का मूल्य 915 करोड़ रुपये है।
- Placeइन कोचों का निर्माण पंजाब के कपूरथला स्थित Rail Coach Factory में किया गया था।
- S&TLHB (Linke Hofmann Busch) कोचों को उच्च गति और सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें स्वचालित कपलर (automatic couplers) और डिस्क ब्रेक (disc brakes) की विशेषता होती है।
- Bodyइस परियोजना को European Investment Bank (EIB) द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।
Mains angle
Q. भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के संदर्भ में बुनियादी ढांचा सहयोग और रेलवे कनेक्टिविटी किस प्रकार आधार स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं, चर्चा कीजिए।
- Regional connectivity
- Economic integration
- Soft power through infrastructure
- Financing models (EIB)
Keywords: Neighborhood First · Infrastructure Diplomacy · Regional Connectivity · LHB Coaches · Economic Cooperation
चर्चा में क्यों: असम के मुख्यमंत्री ने बाढ़ पुनर्वास हेतु केंद्र से ₹1,000 करोड़ की मांग की है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बार-बार आने वाली आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को रेखांकित करती है।
असम सरकार ने 8,000 परिवारों को प्रभावित करने वाले प्रारंभिक नुकसान के रूप में ₹150 करोड़ से अधिक की राशि दर्ज की है। 30 अगस्त, 2026 तक 60,000 परिवारों को कवर करनेकरने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने विशेष रूप से 494 क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए ₹11.3 करोड़ जारी किए हैं।
Prelims pointers (3)
- Factअपर असम में प्रारंभिक बाढ़ से हुए नुकसान का अनुमान ₹150 करोड़ से अधिक है।
- Placeऊपरी असम ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से बार-बार प्रभावित होने वाला क्षेत्र है।
- Bodyआंगनवाड़ी केंद्र Integrated Child Development Services (ICDS) योजना का हिस्सा हैं।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- infrastructure resilience
- federal-state coordination
- socio-economic rehabilitation
Keywords: disaster management · climate resilience · federalism · rehabilitation
चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय ने दो NGOs के लिए FCRA प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण से केंद्र सरकार के इनकार को रद्द कर दिया है और इस प्रकार के इनकार के लिए विशिष्ट कारण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
केरल उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त, 2026 को 'Save A Family Plan' और 'Kerala Social Service Forum' नामक गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के संबंध में केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने 'Save A Family Plan' को अपने लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान प्राप्त ₹16 करोड़ की विदेशी धनराशि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की।
Prelims pointers (3)
- BodyFCRA: Foreign Contribution (Regulation) Act भारत में NGOs द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उसके उपयोग को नियंत्रित करता है।
- Placeविझिनजम सीपोर्ट: केरल में एक प्रमुख बंदरगाह परियोजना, जिसका उल्लेख विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में किया गया है।
- Factन्यायालय ने अधिकारियों को तीन महीने की समय सीमा के भीतर नए आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी वित्तपोषण को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और नागरिक समाज के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
- Judicial oversight on executive actions
- Transparency in FCRA renewals
- Right to peaceful assembly vs. National Security
- Way forward: Standardized criteria for certificate denial
Keywords: Judicial Review · Civil Society · National Security · Transparency · Rule of Law
चर्चा में क्यों: जापान ने क्वारंटीन संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय आम के आयात पर रोक लगा दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ट्रेसेबिलिटी मानकों को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।
जापान ने 31 मार्च से प्रभावी भारत से आम के आयात पर रोक लगा दी है। साथ ही, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) के अंश पाए जाने के कारण, चीन ने 17 अप्रैल को तीन भारतीय चावल निर्यातकों के आयात लाइसेंस रद्द कर दिए।
Prelims pointers (3)
- Factजापान ने 31 मार्च से भारतीय आम के आयात पर रोक लगा दी है।
- Factचीन ने GMO अंशों के कारण 17 अप्रैल को तीन भारतीय फर्मों के चावल निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिए।
- S&TGMO (Genetically Modified Organisms) उन जीवों को संदर्भित करता है जिनका आनुवंशिक पदार्थ (genetic material) मनुष्यों द्वारा परिवर्तित किया गया हो।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पता लगाने योग्यता (traceability) के मानकों को पूरा करने में भारतीय कृषि निर्यात के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।
- Traceability infrastructure
- Compliance with international phytosanitary standards
- Impact on rural livelihoods
- Modernization of testing labs
Keywords: Food Safety · Traceability · Phytosanitary Standards · Export Competitiveness · GMO Regulations
चर्चा में क्यों: पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के विरुद्ध बिना हिसाब वाले नकद धन के आरोपों से संबंधित जाँच रिपोर्ट, 146 सांसदों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के बाद संसद में तालिका पर रखी जा रही है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। यह कार्यवाही 'जज (इन्क्वायरी) एक्ट, 1968' के अंतर्गत 146 सांसदों द्वारा औपचारिक अनुरोध किए जाने के पश्चात शुरू की गई।
Prelims pointers (3)
- Act / BillJudges (Inquiry) Act, 1968: यह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- Bodyलोकसभा अध्यक्ष: वह प्राधिकारी जिसने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।
- Fact146 MPs ने न्यायाधीश को हटाने की मांग की, जिससे औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू हो गई।
Mains angle
Q. न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए न्यायिक सत्यनिष्ठा बनाए रखने में न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- judicial independence vs accountability
- procedural safeguards in inquiry
- role of Parliament in judicial oversight
Keywords: judicial integrity · separation of powers · accountability · constitutional morality
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ प्रत्यर्पण और द्विपक्षीय तनावों के संबंध में एक राजनयिक बैठक के पश्चात, उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की।
उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की। बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाने और शहीद उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को वापस करने का अनुरोध किया है।
Prelims pointers (3)
- Postहाई कमिश्नर: किसी विदेशी देश में भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commission) के प्रमुख।
- Factबांग्लादेश और भारत पड़ोसी देश हैं जो एक साझा स्थलीय सीमा साझा करते हैं।
- Placeनई दिल्ली: भारत सरकार का मुख्यालय।
Mains angle
Q. हालिया राजनीतिक परिवर्तनों और सुरक्षा सहयोग के संदर्भ में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की उभरती गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- Security cooperation
- Extradition treaties
- Regional stability
- Economic integration
Keywords: Bilateral relations · Extradition · Diplomatic tension · Regional cooperation
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 28 अस्पतालों में 23,000 से अधिक रिक्त पदों के साथ मानव संसाधन की भारी कमी का खुलासा किया है, जिसमें AIIMS नई दिल्ली में लगभग 3,000 रिक्तियां शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 28 केंद्रीय मंत्रालय के अस्पतालों में 23,000 से अधिक रिक्त पदों की सूचना दी है। AIIMS नई दिल्ली में, स्वीकृत पदों में से 440 संकाय और 2,481 गैर-संकाय पद अभी भी रिक्त हैं।
Prelims pointers (3)
- FactAIIMS New Delhi में स्वीकृत पदों में से कुल 2,921 रिक्तियां हैं।
- BodyAIIMS (All India Institute of Medical Sciences) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- Postअनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
Mains angle
Q. भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के भीतर मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में रिक्तियों के अंतर को पाटने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- infrastructure vs manpower gap
- recruitment bottlenecks
- impact on patient care quality
- way forward: digital health and decentralized hiring
Keywords: human resource management · public health infrastructure · manpower shortage · healthcare accessibility · institutional efficiency
चर्चा में क्यों: केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए बाल अधिकार पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु श्रीनारायणगुरु ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और श्रीनारायणगुरु ओपन यूनिवर्सिटी (SGOU) ने प्रमाणपत्र (6 माह) और डिप्लोमा (1 वर्ष) पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पाठ्यक्रम बच्चों के साथ कार्य करने वाले पेशेवरों को लक्षित करते हैं और मलयालम एवं अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध हैं।
Prelims pointers (3)
- Bodyकेरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Kerala State Commission for Protection of Child Rights) राज्य में बाल कल्याण के लिए नोडल निकाय है।
- Factप्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (certificate course) के लिए SSLC योग्यता आवश्यक है, जबकि डिप्लोमा के लिए Plus Two योग्यता की आवश्यकता होती है।
- BodySreenarayanaguru Open University (SGOU) केरल में एक राज्य विश्वविद्यालय है।
Mains angle
Q. भारत में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और शैक्षिक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।
- legal literacy for professionals
- institutional mechanisms
- community awareness
- implementation of POCSO Act
Keywords: Child Rights · Legal Literacy · Institutional Framework · Social Justice · Awareness
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र स्तर की विकास परियोजनाओं को सुगम बनानेके लिए वर्ष 2026-27 हेतु MLACDS के अंतर्गत ₹828.36 करोड़ आवंटित किए हैं।
तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (MLACDS) हेतु ₹828.36 करोड़ का आवंटन किया है। प्रत्येक 234 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ₹3.54 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें ₹54 लाख का 18% GST घटक सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- SchemeMLACDS: एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत विधायकों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर विकास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाता है।
- Factतमिलनाडु में 2026-27 के लिए MLACDS हेतु कुल आवंटन ₹828.36 करोड़ है।
- Factतमिलनाडु के प्रत्येक 234 खंड को ₹3.54 करोड़ प्राप्त होते हैं।
- Postग्रामीण विकास और पंचायती राज आयुक्त MLACDS कोष के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं।
Mains angle
Q. निर्वाचन क्षेत्र-स्तरीय विकास योजनाओं की जमीनी स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने में भूमिका और स्थानीय शासन में पारदर्शी निधि प्रबंधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- grassroots development
- transparency in fund allocation
- decentralized planning
- accountability of elected representatives
Keywords: grassroots development · fiscal decentralization · public accountability · infrastructure investment
चर्चा में क्यों: भारत सरकार, बांग्लादेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के औपचारिक अनुरोध की समीक्षा कर रही है, जो अपनी सरकार के पतन के पश्चात भारत आ गई थीं।
बांग्लादेश के युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सितंबर 2024 में एक द्विपक्षीय यात्रा और BRICS शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए आमंत्रित किया है।
Prelims pointers (3)
- Placeशेख हसीना: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, जो अगस्त 2024 में भारत भाग गईं।
- Factतारीक रहमान: बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री को भारत की द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया।
- Intl. orgBRICS: भारत इसका सदस्य है और सितंबर में होने वाले आगामी आउटरीच सत्र का मेजबान है।
Mains angle
Q. प्रत्यर्पण संधियों की जटिलताओं और आंतरिक राजनीतिक परिवर्तनों के बीच बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने में भारत के समक्ष आने वाली कूटनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Extradition legalities
- Neighborhood diplomacy
- Impact of regime change on bilateral ties
Keywords: Extradition · Bilateral relations · Diplomatic protocols · Geopolitical stability
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 27
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: NHAI ने सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंस के लिए सख्त प्रतिक्रिया समय-सीमा अनिवार्य करने वाले नए नियम जारी किए हैं।
NHAI के नियमों के अनुसार, एम्बुलेंस को 1 मिनट के भीतर अलर्ट स्वीकार करना अनिवार्य है और उन्हें 2 मिनट के भीतर प्रस्थान करना आवश्यक है। 10 किलोमीटर के दायरे में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए, एम्बुलेंस को 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुँचना चाहिए और पीड़ित को 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुँचाना अनिवार्य है।
Prelims pointers (4)
- BodyNHAI: National Highways Authority of India।
- Factप्रतिक्रिया समयसीमा के अनुपालन न करने पर प्रति घटना 10,000 रुपये तक का जुर्माना।
- S&Tएम्बुलेंस की गतिविधियों की वास्तविक समय (real-time) में निगरानी के लिए NHAI Care Dashboard और GPS tracking का उपयोग किया जाता है।
- Factएम्बुलेंस को अलर्ट स्वीकार करने के 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुँचना चाहिए।
Mains angle
Q. भारत में सड़क सुरक्षा में सुधार करने और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं (EMS) में कड़े सेवा-स्तर बेंचमार्क (service-level benchmarks) स्थापित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Golden Hour concept
- Technological integration (GPS/Dashboards)
- Accountability and penalty mechanisms
- Infrastructure for emergency response
Keywords: Golden Hour · Service-level benchmarks · Real-time monitoring · Accountability · Road safety
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जो सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण और अनुदान प्रदान करने के लिए NCDC के अधिदेश का विस्तार करता है।
NCDC का अधिदेश अब अतिरिक्त सरकारी वित्तपोषण की आवश्यकता के बिना सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं को प्रत्यक्ष ऋण और अनुदान प्रदान करने को सम्मिलित करता है। यह विधेयक 'खाद्य सामग्री' की परिभाषा का विस्तार करता है और औद्योगिक वस्तुओं पर भौगोलिक प्रतिबंधों को समाप्त करता है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billराष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026।
- BodyNCDC: सहकारी समितियों को ऋण और सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय।
- Factयह संशोधन अतिरिक्त सरकारी वित्त पोषण के बिना प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की अनुमति देता है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के अधिदेश के विस्तार से सहकारी आंदोलन को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है और यह भारत में ग्रामीण औद्योगिक विकास में किस प्रकार योगदान दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- strengthening cooperative ecosystem
- streamlining assistance delivery
- impact on rural industrialization
Keywords: cooperative movement · financial autonomy · industrial goods · streamlined assistance
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: 'नेचर फूड' (Nature Food) में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि 1/3 कृषि भूमि जैव विविधता और कार्बन के 2/3 नुकसान का कारण बनती है, जिसमें विशिष्ट हॉटस्पॉट्स और व्यापार से संबंधित प्रभावों की पहचान की गई है।
लाइडन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल और चीन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और चीन को प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि मांस (बीफ) और डेयरी उत्पादन पर्यावरणीय क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
Prelims pointers (4)
- Environmentवैश्विक कृषि भूमि का एक-तिहाई हिस्सा, कृषि से संबंधित जैव विविधता और कार्बन हानि के दो-तिहाई हिस्से के लिए उत्तरदायी है।
- Factउच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों के लक्षित पुनरुद्धार से 170 बिलियन टन कार्बन को कैप्चर किया जा सकता है।
- Factउच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों का पुनरुद्धार कृषि-प्रेरित विलुप्ति जोखिमों के लगभग 60% को रोक सकता है।
- Placeब्राजील को कृषि से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभावों के सबसे बड़े शुद्ध निर्यातक के रूप में पहचाना गया है, जबकि चीन सबसे बड़ा आयातक है।
Mains angle
Q. गहन कृषि पद्धतियों का वैश्विक जैव विविधता और कार्बन पृथक्करण पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ कैसे समन्वित किया जा सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- biodiversity loss hotspots
- carbon sequestration potential
- trade-related environmental externalities
- sustainable intensification
Keywords: biodiversity loss · carbon sequestration · agricultural hotspots · environmental externalities · sustainable agriculture
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: SEBI ने बाजार की तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को गैर-नकद निपटाए जाने वाले गैर-कृषि वस्तु डेरिवेटिव्स (non-cash settled non-agricultural commodity derivatives) में व्यापार करने की अनुमति देते हुए एक परिपत्र जारी किया है।
SEBI ने FPIs को भौतिक रूप से निपटाए जाने वाले गैर-कृषि वस्तु डेरिवेटिव अनुबंधों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है। एक द्वि-स्तरीय सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत, FPIs के लिए निविदा अवधि से पूर्व अपनी स्थितियों (positions) को समाप्त करना अनिवार्य है। यदि T-3 तक स्वैच्छिक स्क्वायर-ऑफ पूर्ण नहीं होता है, तो पदों का स्वतः ही ट्रेडिंग मेंबर्स को हस्तांतरण कर दिया जाएगा।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: Securities and Exchange Board of India, प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों का नियामक।
- FactFPIs: नए ढांचे के तहत, Foreign Portfolio Investors को गैर-नकद निपटाए जाने वाले गैर-कृषि वस्तु डेरिवेटिव्स (non-cash settled non-agricultural commodity derivatives) में व्यापार करने की अनुमति है।
- FactT-3 Rule: FPIs को टेंडर अवधि से एक दिन पहले बाजार बंद होने तक अपनी स्थितियों (positions) को स्वेच्छा से स्क्वायर ऑफ या रोल ओवर करना होगा, अन्यथा उन्हें स्वचालित रूप से ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- FactCDAC: Commodity Derivatives Advisory Committee ने इस नियामक बदलाव के लिए विचार-विमर्श प्रदान किया।
Mains angle
Q. भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु डेरिवेटिव्स (commodity derivatives) में संस्थागत भागीदारी को गहरा करने से मूल्य निर्धारण (price discovery) और बाजार की तरलता (market liquidity) को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- market depth
- price discovery
- risk mitigation
- regulatory oversight
Keywords: liquidity · price discovery · institutional participation · market depth · regulatory safeguards
Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: SEBI ने डिजिटल बुलियन बाजार की निगरानी को सुदृढ़ करने और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) ढांचे के विस्तार हेतु सभी बुलियन व्यापार को वॉल्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव दिया है।
SEBI का लक्ष्य EGR ढांचे का विस्तार करना है ताकि इसमें SEBI-विनियमित उत्पादों के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिक बुलियन शामिल हो सकें, जिनमें बुलियन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) और डेरिवेटिव्स सम्मिलित हैं। इस प्रस्ताव में EGR ढांचों के लिए एक परिपत्र और वॉल्टिंग सेवाओं के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में प्रतिभूतियों के बाजारों का नियामक।
- FactElectronic Gold Receipts (EGR): वे डिजिटल रसीदें जो तिजोरियों में जमा भौतिक सोने का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- FactBullion ETFs: वे Exchange-traded funds जो भौतिक सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं।
- Factवॉल्ट प्रबंधन (Vault Management): इलेक्ट्रॉनिक परिसंपत्तियों (assets) के भौतिक स्वर्ण भंडार (bullion backing) के भंडारण और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले नियम।
Mains angle
Q. भारत के पूंजी बाजारों में निवेशकों के विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाने में डिजिटल बुलियन और वॉल्ट प्रबंधन के विनियमन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- investor protection
- market transparency
- digital transformation of commodities
- regulatory oversight
Keywords: market oversight · transparency · digital bullion · investor protection · regulatory framework
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: SEBI द्वारा सट्टा व्यापार पर अंकुश लगाने हेतु किए गए नियामक उपायों के पश्चात, भारत सरकार ने रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स के नुकसान और टर्नओवर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की है।
वित्त वर्ष 2026 में खुदरा विकल्प व्यापारियों (Retail option traders) के नुकसान में 18% की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर ₹916.85 बिलियन रह गया। व्यक्तिगत व्यापारियों की संख्या में लगभग 20% की कमी आई और यह घटकर 7.86 मिलियन हो गई। साथ ही, वार्षिक आधार पर कुल टर्नओवर ₹213 ट्रिलियन से घटकर ₹202 ट्रिलियन रह गया।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI (Securities and Exchange Board of India) भारत में प्रतिभूति बाजार (securities market) का प्राथमिक नियामक है।
- Factमार्च 2025 समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में रिटेल घाटा ₹1.12 ट्रिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- Factभारत मात्रा (volume) के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इक्विटी डेरिवेटिव बाजार है।
- FactSEBI के एक अध्ययन में पाया गया कि डेरिवेटिव्स सेगमेंट में औसतन 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हुआ।
Mains angle
Q. इक्विटी डेरिवेटिव्स बाजार में सट्टा जोखिमों से खुदरा निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेबी (SEBI) जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- investor protection
- market integrity
- impact of speculative trading on financial stability
- regulatory efficacy
Keywords: speculative trading · retail investors · market regulation · financial literacy · equity derivatives
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: IRCTC ने भारत की पहली निजी ब्रांडेड ट्रेन, 'Sprite' Tejas Express लॉन्च की है, जो रेलवे बुनियादी ढांचे में निजी-सार्वजनिक ब्रांडिंग की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
'Sprite' तेजस एक्सप्रेस लखनऊ और दिल्ली के मध्य संचालित होती है। IRCTC इस वातानुकूलित ट्रेन का संचालन करता है और भारतीय रेलवे को हॉलिंग शुल्क का भुगतान करता है, जबकि Sprite नवंबर 11, 2026 तक बाहरी ब्रांडिंग का व्यय वहन करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyIRCTC: भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी जो खान-पान (catering) और पर्यटन सेवाओं के लिए उत्तरदायी है।
- FactSprite Tejas Express भारत की पहली निजी ब्रांडेड ट्रेन है।
- Placeयह रेल मार्ग लखनऊ और दिल्ली को जोड़ता है।
Mains angle
Q. भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे की दक्षता और राजस्व में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और ब्रांडिंग मॉडलों की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- revenue diversification
- branding and passenger experience
- infrastructure modernization
Keywords: Public-Private Partnership · Revenue Model · Infrastructure Development · Branding
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार हेतु SEBI ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स में स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए Z-score थ्रेशोल्ड में संशोधन किया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कोर सेटलमेंट गारंटी फंड (Core SGF) ढांचे के लिए Z-स्कोर की सीमा को 10 से घटाकर 5 कर दिया है। इस गणना में 15 वर्षों की अवधि के दौरान 'मार्जिन पीरियड ऑफ रिस्क' के दौरान प्राप्त प्रतिफल (returns) के माध्य (mean) और सिग्मा (sigma) का उपयोग किया जाता है।
Prelims pointers (3)
- BodySEBI: भारत में प्रतिभूतियों (securities) और कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- Factवस्तुगत डेरिवेटिव्स (commodity derivatives) के स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए Z-score थ्रेशोल्ड को 10 से घटाकर 5 कर दिया गया है।
- FactCore SGF: यह 15-वर्षीय Margin Period of Risk के दौरान रिटर्न के mean और sigma का उपयोग करता है।
Mains angle
Q. वस्तुगत डेरिवेटिव बाजारों में विनियामक सुधार किस प्रकार भारत में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और वित्तीय बाजार की स्थिरता में योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- market liquidity
- risk mitigation
- regulatory oversight
- Ease of Doing Business
Keywords: Stress Testing · Market Stability · Regulatory Framework · Ease of Doing Business
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims चर्चा में क्यों: बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत के बढ़ते वित्तीय सेवा बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के उद्देश्य से जियो फाइनेंशियल की गैर-बैंक ऋण इकाई में एक रणनीतिक निवेश की घोषणा की है।
बैंक ऑफ अमेरिका, प्राथमिकता आवंटन (preferential allotment) के माध्यम से, जियो फाइनेंशियल की गैर-बैंक ऋण इकाई में प्रारंभिक रूप से 26.5% हिस्सेदारी प्राप्त करेगा, जिसकी संभावित अधिकतम सीमा 49.9% निर्धारित की गई है। यह कदम भारतीय NBFCs और निजी बैंकों में वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश के बढ़ते रुझान के अनुरूप है।
Prelims pointers (3)
- FactJio Financial के गैर-बैंक ऋण (non-bank lending) इकाई में Bank of America की प्रारंभिक हिस्सेदारी 26.5% है।
- Factइकाई में Bank of America की अधिकतम हिस्सेदारी 49.9% हो सकती है।
- BodyJio Financial Services एक प्रमुख भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है।
Mains angle
Q. भारत के गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और पूंजी बाजारों को गहरा करने के संदर्भ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के महत्व की चर्चा कीजिए।
- capital infusion for NBFCs
- global-local synergy
- impact on credit penetration
Keywords: FDI · Financial Inclusion · NBFC · Capital Market · Strategic Investment
चर्चा में क्यों: एयर इंडिया की एक उड़ान से जुड़ी घटना के बाद एक पायलट के परीक्षण में कैनबिस (गांजा) की उपस्थिति सामने आने के कारण DGCA के उड़ान-पूर्व नशीले पदार्थों की जांच संबंधी नियमों की पर्याप्तता पर बहस छिड़ गई है।
एयर इंडिया की उड़ान AI2379 (फुकेत से दिल्ली) में 4 अगस्त को अचानक ऊंचाई में गिरावट आने के कारण 20 लोग घायल हो गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) वर्तमान में उड़ान के पश्चात या यादृच्छिक मनोक्रियक पदार्थ परीक्षण (psychoactive substance tests) को अनिवार्य करता है, किंतु प्रत्येक उड़ान के लिए पूर्व-उड़ान परीक्षण को अनिवार्य नहीं बनाता है।
Prelims pointers (3)
- BodyDGCA: Directorate General of Civil Aviation भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक संस्था है।
- FactFlight AI2379 में शामिल Airbus A320 (VT-EXO) ने 300 फीट की ऊंचाई की गिरावट (loss of altitude) का अनुभव किया।
- BodyAAIB: Aircraft Accident Investigation Bureau भारत में विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार निकाय है।
Mains angle
Q. विमानन सुरक्षा के संदर्भ में पायलटों की नशीली दवाओं की जांच से संबंधित वर्तमान सुरक्षा प्रोटोकॉल का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और नागरिक उड्डयन में यात्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- regulatory gaps in pre-flight screening
- technological integration for real-time monitoring
- standardization of psychoactive substance testing
- balancing pilot privacy with public safety
Keywords: aviation safety · regulatory oversight · standard operating procedures · risk mitigation · public safety
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims चर्चा में क्यों: शोधकर्ताओं ने अलास्का के पॉइंट ले (Point Lay) में निरंतर शीतभूमि (permafrost) के पिघलने के कारण होने वाले भू-धंसाव का दस्तावेजीकरण किया है, जिससे मीथेन और CO2 का उत्सर्जन होता है और यह वैश्विक तापन (global warming) के लिए एक फीडबैक लूप निर्मित करता है।
पॉइंट ले (काली) क्षेत्र में धंसाव (subsidence) की समस्या उत्पन्न हो रही है, जहाँ भूभाग का लगभग 40% हिस्सा बर्फ से निर्मित है। यहाँ बर्फ के खंड (ice wedges) सतह से 12 मीटर से अधिक नीचे तक फैले हुए हैं। बर्फ पिघलने के कारण प्राचीन कार्बनिक पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है।
Prelims pointers (4)
- Environmentपरमाफ्रॉस्ट (Permafrost): वह भूमि जो कम से कम दो लगातार वर्षों तक पूरी तरह से जमी रहती है।
- FactPoint Lay भूभाग में बर्फ की मात्रा लगभग 40% तक पहुँचती है।
- S&Tपिघलते हुए पर्माफ्रॉस्ट (permafrost) से निकलने वाली प्राथमिक ग्रीनहाउस गैसें Methane और CO2 हैं।
- Placeपॉइंट ले (Kali) अलास्का, USA में स्थित है।
Mains angle
Q. आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट (permafrost) के पिघलने की प्रक्रिया वैश्विक तापन (global warming) में किस प्रकार एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि चक्र (positive feedback loop) के रूप में कार्य करती है और इसके स्वदेशी समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Positive feedback loop mechanism
- Infrastructure damage and economic costs
- Impact on Arctic indigenous livelihoods
- Global climate mitigation strategies
Keywords: Permafrost degradation · Positive feedback loop · Methane release · Ground subsidence · Climate vulnerability
चर्चा में क्यों: पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जेल की कोठरी में एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जो उच्च-सुरक्षा वाले सुधार गृहों के भीतर सुरक्षा और निगरानी प्रोटोकॉल में चूक को रेखांकित करता है।
यह फोन 11 अगस्त को बेंगलुरु स्थित पराप्पाना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) द्वारा किए गए एक औचक निरीक्षण के दौरान बरामद किया गया था। इस उपकरण में सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग एप्लिकेशन मौजूद थे, जिससे प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चिंता उत्पन्न हुई है।
Prelims pointers (3)
- BodyCentral Crime Branch (CCB): कर्नाटक पुलिस बल की एक विशिष्ट शाखा।
- Factपरप्पाना अग्रहारा सेंट्रल प्रिज़न: बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित एक उच्च-सुरक्षा जेल।
- Act / BillFood Safety and Standards Act, 2006: कर्नाटक द्वारा तंबाकू/निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपयोग किया गया।
Mains angle
Q. उच्च-सुरक्षा वाले कारागारों में सुरक्षा और निगरानी बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की घुसपैठ को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- technological surveillance
- prison administration protocols
- rehabilitation vs security
- way forward: biometric monitoring
Keywords: surveillance · security breach · correctional administration · protocol lapse · high-security
चर्चा में क्यों: कुड्डालोर में हुई एक दुखद घटना के पश्चात, भारतीय रेलवे ने दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गैर-इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग पर AI-संचालित CCTV कैमरों को तैनात करने की योजना बनाई है।
यह प्रणाली सौर ऊर्जा संचालित AI कैमरों का उपयोग करती है, जो स्टेशन मास्टरों और इंजीनियरिंग नियंत्रण कक्षों को लाइव फीड प्रदान करते हैं। इसे अधिकारियों को तब सतर्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब फाटक खुले रह जाते हैं, और रेल संचालन से पूर्व फाटकों के बंद होने की पुष्टि करने के लिए विकसित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- S&Tरेलवे लेवल क्रॉसिंग की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए AI-संचालित CCTV कैमरों का प्रस्ताव दिया जा रहा है।
- Factदूरस्थ गैर-इंटरलॉक्ड क्रॉसिंग (non-interlocked crossings) पर कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रणाली सौर ऊर्जा से संचालित होगी।
- Bodyभारतीय रेलवे सुरक्षा तकनीक को लागू करने वाली प्राथमिक संस्था है।
Mains angle
Q. भारतीय रेलवे में सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा प्रबंधन को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- technological intervention in safety
- real-time monitoring capabilities
- infrastructure modernization
- way forward: proactive risk mitigation
Keywords: technological intervention · real-time monitoring · public safety · infrastructure modernization · risk mitigation
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: DGCA ने एक एयर इंडिया उड़ान की घटना को 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत किया है, क्योंकि एक पायलट के शरीर में मारिजुआना और नींद की दवा पाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप डोप-टेस्टिंग प्रोटोकॉल की समीक्षा की जा रही है।
4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए संचालित एक एयर इंडिया की उड़ान में विमान की ऊंचाई 300 फीट कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 20 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को चोटें आईं। एक पायलट के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थों की उपस्थिति के पता चलने के पश्चात, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने डोप-टेस्टिंग प्रोटोकॉल की समीक्षा प्रक्रिया आरंभ की है।
Prelims pointers (3)
- BodyDGCA: Directorate General of Civil Aviation भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक निकाय है।
- BodyAircraft Accident Investigation Bureau: भारत में विमानन से संबंधित दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Factइस घटना में 300 फीट की ऊंचाई कम हो गई और इसमें कुल 24 लोग घायल हुए।
Mains angle
Q. यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानकों को बनाए रखने में कड़े विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल और डोप-टेस्टिंग उपायों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- regulatory oversight
- safety protocols
- international compliance
- human factor in aviation
Keywords: aviation safety · regulatory framework · standard operating procedures · human factors · compliance
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु वन विभाग अभिनेता विक्रम से संबंधित एक वायरल वीडियो में प्रदर्शित 'लार गिब्बन' (Lar Gibbon) के कानूनी स्वामित्व और CITES अनुपालन की जांच कर रहा है।
लार गिब्बन को इंजमबक्कम स्थित एक निजी निवास से इरोड स्थानांतरित किया गया था। इसके प्रलेखित विवरणों के अनुसार, इसका संबंध मणिपुर और मलेशिया से है, और इन स्थानांतरणों के कथित तौर पर CITES नियमों द्वारा शासित थे।
Prelims pointers (4)
- EnvironmentLar Gibbon: एक प्राइमेट प्रजाति जिसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वन्यजीव कानूनों के तहत विनियमित है।
- Intl. orgCITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora।
- Factपशु की आवाजाही को तमिलनाडु पहुँचने से पहले मणिपुर और मलेशिया में दर्ज किया गया था।
- S&Tज़ूनोटिक रोग (Zoonotic diseases): वे रोग जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं, जिसका जोखिम वन्यजीव कार्यकर्ताओं द्वारा रेखांकित किया गया है।
Mains angle
Q. विलुप्तप्राय प्रजातियों के निजी स्वामित्व को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों और भारत में अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने में 'सिटेस' (CITES) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- legal loopholes in private ownership
- impact of celebrity influence on wildlife demand
- zoonotic disease risks
- strengthening enforcement of CITES
Keywords: CITES compliance · zoonotic risk · wildlife trafficking · statutory requirements · biodiversity conservation
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (SIPB) ने आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देनेके लिए 25 परियोजनाओं हेतु ₹2.08 लाख करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है।
SIPB ने ₹2,08,406 करोड़ की लागत वाली 25 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिनसे 21,627 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में हरित अमोनिया, लिथियम बैटरी और MSME पार्क शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- FactSIPB ने 25 परियोजनाओं के लिए ₹2,08,406 करोड़ का निवेश स्वीकृत किया।
- Factअनुमानित रोजगार सृजन: 21,627 नौकरियां।
- S&Tग्रीन अमोनिया और लिथियम बैटरी को उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
- Placeपुट्टापर्थी और हिन्दपुर को क्रमशः रक्षा और एयरोस्पेस परियोजनाओं के लिए चिन्हित किया गया है।
Mains angle
Q. भारत के उभरते हरित ऊर्जा क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में राज्य-आधारित निवेश प्रोत्साहन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- job creation potential
- green energy transition
- MSME infrastructure development
Keywords: industrial incentives · job creation · green ammonia · MSME parks · investment promotion
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत में कैस्केड मेंढकों (cascade frogs) की तीन नई प्रजातियों की खोज की है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और दीर्घकालिक पारिस्थितिक अनुसंधान के महत्व को रेखांकित करती है।
प्रो. एस. डी. बिजू (दिल्ली विश्वविद्यालय) के नेतृत्व वाली एक टीम ने तीन नई प्रजातियों की पहचान की है: अम्माची कैस्केड फ्रॉग (Amolops ammachi), सेंडन्यु कैस्केड फ्रॉग (A. sendenyu) और ब्यूटीफुल कैस्केड फ्रॉग (A. bella)। इन निष्कर्षों को 12 अगस्त, 2026 को 'बुलेटिन ऑफ द म्यूजियम ऑफ कम्पैरेटिव जूलॉजी' में प्रकाशित किया गया था।
Prelims pointers (3)
- EnvironmentAmolops ammachi, A. sendenyu, और A. bella पूर्वोत्तर भारत में नव-खोजे गए कैस्केड मेंढक (cascade frog) की प्रजातियां हैं।
- S&Tनई मेंढक प्रजाति की आनुवंशिक विशिष्टता की पुष्टि के लिए DNA विश्लेषण का उपयोग किया गया।
- Factयह शोध 15 वर्षों की अवधि में आयोजित किया गया था।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के महत्व और भारत के अद्वितीय जीव-जंतुओं के दस्तावेजीकरण में दीर्घकालिक पारिस्थितिक अनुसंधान की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- ecological significance of Northeast India
- role of DNA barcoding in taxonomy
- conservation of endemic species
Keywords: biodiversity · endemic species · taxonomic discovery · ecological research · conservation
चर्चा में क्यों: वैज्ञानिकों ने तंत्रिका संबंधी रोगों और दवाओं की प्रतिक्रियाओं के अध्ययन हेतु वयस्क मानव कोशिकाओं से 'ब्रेन ऑर्गेनोइड्स' विकसित किए हैं, जिससे चेतना (consciousness) पर नैतिक बहस छिड़ गई है।
कोर्टिकल लैब्स ने वर्ष 2022 में 'पोंग' खेल खेलने के लिए जीवित न्यूरॉन्स को सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोड से जोड़ा। अमेरिकी NIH ने मार्च 2026 में मानव-आधारित अनुसंधान मॉडलों के लिए 150 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की।
Prelims pointers (3)
- S&TBrain organoids: मस्तिष्क की संरचना की नकल करने के लिए स्टेम सेल्स या वयस्क कोशिकाओं से प्राप्त 3D in vitro ऊतक मॉडल।
- FactNIH (National Institutes of Health) ने मार्च 2026 तक मानव-आधारित अनुसंधान मॉडलों में $150 मिलियन का निवेश किया।
- S&TCortical Labs: एक शोध इकाई जिसने इलेक्ट्रोड से जुड़े न्यूरॉन्स में लक्ष्य-निर्देशित गतिविधि (goal-directed activity) का प्रदर्शन किया।
Mains angle
Q. न्यूरोलॉजिकल अनुसंधान को आगे बढ़ाने में 'ब्रेन ऑर्गेनोइड्स' (मस्तिष्क अंगक) की क्षमता और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चेतना तथा मानवाधिकारों से संबंधित नैतिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- advancements in drug discovery
- ethical implications of consciousness
- regulatory frameworks for synthetic tissues
Keywords: biotechnology · organoids · neuroscience · bioethics · synthetic biology
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने यात्री सुरक्षा और प्रभावी संचार सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए मराठी भाषा में दक्षता अनिवार्य कर दी गई है।
यह संशोधन ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब सहित वाणिज्यिक यात्री वाहनों पर लागू होता है। गैर-अनुपालन करने वाले चालकों को एक महीने का नोटिस दिया जाएगा, जिसके पश्चात उनका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
Prelims pointers (3)
- Act / BillMotor Vehicles Act: भारत में सड़क परिवहन और वाहन लाइसेंसिंग को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- Factअनुपालन न करने पर दंड: 1 महीने का नोटिस और उसके बाद 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन।
- Placeमहाराष्ट्र: वाणिज्यिक चालकों के लिए अनिवार्य भाषा आवश्यकता को लागू करने वाला राज्य।
Mains angle
Q. भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषाई संरक्षण और गतिशीलता की सुगमता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए बाधाएं उत्पन्न किए बिना उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? का विश्लेषण कीजिए।
- Safety and communication
- Linguistic identity vs. mobility
- Impact on migrant labor
- Regulatory enforcement
Keywords: Linguistic proficiency · Public safety · Regulatory framework · Mobility rights · State policy
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: मुंबई में SEBI के नेतृत्व में किए गए बाजार सुधारों के परिणामस्वरूप स्टॉक क्लोजिंग ऑक्शन (stock closing auction) में भागीदारी में वृद्धि देखी गई है, जो औसत-मूल्य (average-price) आधारित मॉडल से हटकर वॉल्यूम-आधारित निष्पादन मॉडल (volume-based execution model) की ओर स्थानांतरित हो गया है।
समापन नीलामी (Closing Auction) एक 20 मिनट का सत्र है जो अधिकतम मात्रा निष्पादन (Maximum Volume Execution) के आधार पर किसी स्टॉक की समापन कीमत निर्धारित करता है। सुधारों के पश्चात, म्यूचुअल फंड्स की भागीदारी 5-6% से बढ़कर 20-25% हो गई है।
Prelims pointers (3)
- Factम्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक क्लोजिंग ऑक्शन में भागीदारी 5-6% से बढ़कर 20-25% हो गई है।
- Factक्लोजिंग ऑक्शन (closing auction) एक 20-मिनट का सत्र है जो पिछले 30-मिनट के एवरेज प्राइस मेथड (average price method) का स्थान लेता है।
- S&Tइस सुधार का उद्देश्य पैसिव फंड्स (passive funds) के लिए ट्रैकिंग एरर (tracking error) को कम करना है।
Mains angle
Q. भारत में मूल्य निर्धारण तंत्र (price discovery mechanisms) में बाजार सुधारों के माध्यम से निवेशकों के विश्वास और पूंजी बाजारों की दक्षता में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- reduction of tracking errors
- transparency in price discovery
- alignment with global standards
Keywords: price discovery · tracking error · market transparency · passive funds · capital market efficiency
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: सांख्यिकीय भौतिकी (statistical physics) में अपने योगदान के लिए दीपक धर, 'डिराक मेडल' (Dirac Medal) जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।
दीपक धर को इटली के ट्रिएस्ट स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरिटिकल फिजिक्स (ICTP) द्वारा 'डिराक मेडल' से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान बर्नार्ड डेरिडा, मार्क मेज़ार्ड और हैम सोम्पोलिंस्की के साथ साझा किया गया है। यह पुरस्कार पॉल ए.एम. डिराक के जन्मदिवस पर प्रदान किया जाता है।
Prelims pointers (3)
- BodyICTP: International Centre for Theoretical Physics, इटली के ट्रिएस्ट (Trieste) में स्थित है।
- Postदीपक धर: सांख्यिकीय भौतिकी (statistical physics) के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी।
- Factअशोक सेन 2012 में Dirac Medal प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे।
Mains angle
Q. वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने में भारतीय वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- scientific diplomacy
- R&D ecosystem
- brain drain vs brain gain
Keywords: theoretical physics · statistical physics · scientific recognition · global collaboration
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से भूमि हस्तांतरण शुल्क पर 25% की छूट और स्टाम्प शुल्क से छूट को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने 11 अगस्त, 2026 को इन उपायों की घोषणा की। यह नीति समूह/SPV कंपनियों के बीच आंतरिक स्थानांतरणों को लक्षित करती है और इसमें विलंबित भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए संशोधित ब्याज दर शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Factमहाराष्ट्र कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण शुल्क पर 25% की छूट प्रदान की है।
- Factसमूह/SPV कंपनियों के बीच आंतरिक हस्तांतरण (internal transfers) के लिए पूर्ण स्टाम्प शुल्क छूट प्रदान की गई है।
- Factविलंबित भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए ब्याज दर, वाणिज्यिक बैंकों को RBI की ऋण दर से एक प्रतिशत अधिक निर्धारित की गई है।
Mains angle
Q. राज्य-स्तरीय राजकोषीय प्रोत्साहन और भूमि नीति सुधार किस प्रकार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को गति दे सकते हैं? चर्चा कीजिए।
- Ease of Doing Business
- Fiscal incentives vs. infrastructure costs
- Decarbonization goals
- Land acquisition challenges
Keywords: Renewable Energy · Fiscal Incentives · Ease of Doing Business · SPV · Land Acquisition
GS3Disaster Management › Natural disasters & responsePrelims चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश में भारी बाढ़ के कारण व्यापक जन-धन की हानि हुई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर बचाव अभियान संचालित किए गए।
मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से कम से कम 527 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला गया। राजगढ़ जिले में बाढ़ के जलप्रवाह में एक वैन बह जाने के कारण नौ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। प्रभावित प्रमुख जिलों में राजगढ़, शिवपुरी, रायसेन, भोपाल, सीहोर, उज्जैन, मंडला और मऊगंज शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Factमध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 527 लोगों को बचाया गया।
- Placeराजगढ़, शिवपुरी, रायसेन, भोपाल, सीहोर, उज्जैन, मंडला और मऊगंज सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं।
- BodySDERF (State Disaster Response Force) बचाव कार्यों में शामिल है।
Mains angle
Q. भारत में चरम मौसमी घटनाओं के दौरान आपदा प्रबंधन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और राज्य-स्तरीय प्रतिक्रिया तंत्र की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- early warning systems
- inter-agency coordination
- infrastructure resilience
- community-based disaster management
Keywords: disaster mitigation · inter-agency coordination · climate resilience · emergency response
चर्चा में क्यों: मणिपुर सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के उपरांत, कुकी सिविल सोसाइटी वर्किंग कमेटी-उखरुल ने NH-202 पर लगाए गए अवरोध को हटा दिया है। यह घटना क्षेत्र में जारी जातीय तनाव और रसद संबंधी व्यवधानों को रेखांकित करती है।
11 अगस्त, 2026 को, गृह मंत्री कोंथोजम गोविंदस के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के पश्चात, WCKCSOS-Ukhrul ने NH-202 पर लगाए गए अवरोध को हटा दिया। यद्यपि NH-202 को सुचारू कर दिया गया था, तथापि UNC ने छह नागाओं की हत्या के संबंध में अपनी मांगों को लेकर NH-2 पर अवरोध जारी रखा।
Prelims pointers (3)
- PlaceNH-202 और NH-2 मणिपुर राज्य की महत्वपूर्ण परिवहन धमनियाँ हैं।
- Factसमझौते के बाद उखरुल जिले से लगभग 300 ट्रक मुक्त किए गए।
- Postकोनथौजम गोविंदस मणिपुर के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्षों का आंतरिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए तथा सांप्रदायिक सद्भाव और रसद स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- impact on regional connectivity
- ethnic identity and conflict
- role of state mediation
- way forward: inclusive dialogue
Keywords: internal security · ethnic conflict · logistical disruption · communal harmony · mediation
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims चर्चा में क्यों: हिमाचल प्रदेश ने कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण हेतु ईंधन पर 60 पैसे प्रति लीटर 'विधवा और अनाथ उपकर' (Widow and Orphan Cess) लागू किया है, जिससे सीमा पार ईंधन तस्करी के कारण राजस्व की हानि होने की चिंता उत्पन्न हो गई है।
हिमाचल प्रदेश ने 12 अगस्त से पेट्रोल और डीजल पर 'विधवा एवं अनाथ उपकर' (Widow and Orphan Cess) लागू कर दिया है। राज्य सरकार का अनुमान है कि वैट (VAT) में वृद्धि और उपकरों के सम्मिलित प्रभाव से वार्षिक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह प्राप्त होगा।
Prelims pointers (3)
- Factविधवा और अनाथ अधिभार (Widow and Orphan Cess): हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर।
- FactVAT और सेस से अनुमानित वार्षिक राजस्व: 1,000 करोड़ रुपये से अधिक।
- Placeहिमाचल प्रदेश: नया ईंधन सेस (fuel cess) लागू करने वाला राज्य।
Mains angle
Q. एक संघीय संरचना के भीतर कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए लगाए जाने वाले सेस (Cesses) के कार्यान्वयन के दौरान राजकोषीय राजस्व को बनाए रखने में राज्य सरकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- revenue leakage and cross-border smuggling
- fiscal federalism and state autonomy
- social welfare funding mechanisms
Keywords: fiscal federalism · revenue leakage · social welfare · cess · inter-state trade
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI अधिकारी मल्होत्रा ने बैंकिंग क्षेत्र में AI की दोहरी प्रकृति पर प्रकाश डाला और पूर्वाग्रह एवं साइबर जोखिमों को कम करने के लिए एक औपचारिक AI शासन नीति की आवश्यकता पर बल दिया।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक अनुमोदित AI शासन नीति स्थापित करने की योजना बना रहा है। नियामक का उद्देश्य बैंकों, नियामकों और विक्रेताओं के बीच सहयोग सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नवाचारों के परीक्षण हेतु 'सैंडबॉक्स' परिवेश प्रदान करना जारी रखना है।
Prelims pointers (3)
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- S&TRegulatory Sandbox: एक ऐसा ढांचा जो वित्तीय संस्थानों को नियामक निरीक्षण के साथ वास्तविक वातावरण में नवीन उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति देता है।
- FactAI Governance: वित्तीय संचालन में AI प्रणालियों को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए ढांचे।
Mains angle
Q. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के एकीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए। एक सुदृढ़ शासन ढांचा एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह और साइबर खतरों जैसे जोखिमों को कम करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? चर्चा कीजिए।
- Financial inclusion and operational efficiency
- Algorithmic bias and data privacy concerns
- Cybersecurity vulnerabilities in fintech
- Regulatory sandbox as a tool for innovation
Keywords: Financial Inclusion · Algorithmic Bias · Regulatory Sandbox · Cyber Resilience · Governance Framework
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय ने CFCFRMS पोर्टल के माध्यम से 3,700 से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने और 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाने की सूचना दी है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने जून 2026 तक 3,718 ऐप और 15.75 लाख से अधिक SIM कार्ड तथा 5.77 लाख IMEIs को ब्लॉक कर दिया है। CFCFRMS प्रणाली ने अपने 2021 में शुभारंभ के बाद से अब तक 32.80 लाख से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई की है।
Prelims pointers (4)
- BodyI4C: Indian Cybercrime Coordination Centre साइबर अपराध समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है।
- Act / BillIT Act, 2000: ऐप्स और कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए Section 69(A) और 79(3)(b) का उपयोग किया जाता है।
- SchemeCFCFRMS: Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System को 2021 में लॉन्च किया गया।
- Fact2021 से अब तक CFCFRMS के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से ₹11,158 करोड़ से अधिक की बचत हुई है।
Mains angle
Q. भारत में साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से उत्पन्न होती चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इन जोखिमों को कम करने में I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) और CFCFRMS (सेंट्रल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के तहत साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
- technological challenges of fraudulent loan apps
- role of public-private partnerships in suspect registries
- need for robust cyber-surveillance and reporting mechanisms
- way forward: strengthening digital literacy and real-time transaction monitoring
Keywords: cybercrime · financial fraud · digital infrastructure · I4C · CFCFRMS · cybersecurity
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