जस्टिस Yashwant Varma की जांच रिपोर्ट आज संसद में पेश

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Judiciary & landmark judgments· Prelims + Mains· 12 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के विरुद्ध बिना हिसाब वाले नकद धन के आरोपों से संबंधित जाँच रिपोर्ट, 146 सांसदों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के बाद संसद में तालिका पर रखी जा रही है।

पृष्ठभूमि

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। यह कार्यवाही 'जज (इन्क्वायरी) एक्ट, 1968' के अंतर्गत 146 सांसदों द्वारा औपचारिक अनुरोध किए जाने के पश्चात शुरू की गई।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकJudges (Inquiry) Act, 1968: यह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
संस्थालोकसभा अध्यक्ष: वह प्राधिकारी जिसने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।
तथ्य146 MPs ने न्यायाधीश को हटाने की मांग की, जिससे औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू हो गई।

मेन्स के लिए

Q. न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए न्यायिक सत्यनिष्ठा बनाए रखने में न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

judicial independence vs accountability
procedural safeguards in inquiry
role of Parliament in judicial oversight

कीवर्ड: judicial integrity · separation of powers · accountability · constitutional morality

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: NDTV ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।