UPI रहेगा फ्री: पेमेंट काउंसिल ने यूजर्स और छोटे व्यापारियों के लिए कोई चार्ज नहीं का भरोसा दिया
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Monetary policy, RBI & banking· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में विधायी संशोधनों के बावजूद, उपभोक्ताओं और लघु व्यापारियों के लिए UPI लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे।
पृष्ठभूमि
पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि यद्यपि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) के संशोधन में शुल्कों की अनुमति दी गई है, तथापि उपयोगकर्ताओं और लघु व्यापारियों को इन शुल्कों से छूट प्रदान की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उल्लेख किया कि भविष्य में लागू होने वाला कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे में निवेश और सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रित होगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPayment and Settlement Systems Act, 2007: भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- तथ्यUPI (Unified Payments Interface): NPCI द्वारा विकसित एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली।
- संस्थाPayments Council of India: भुगतान प्रणालियों के नियामक ढांचे की देखरेख करने वाली एक संस्था।
- तथ्यMDR (Merchant Discount Rate): एक व्यापारी द्वारा क्रेडिट/डेबिट कार्ड या UPI लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए ग्राहक से लिया जाने वाला शुल्क।
मेन्स के लिए
Q. भारत में वित्तीय समावेशन को गहरा करने में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के महत्व और इसके बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- financial inclusion
- infrastructure sustainability
- security and innovation
- digital public infrastructure (DPI)
कीवर्ड: financial inclusion · digital public infrastructure · monetary policy · transactional efficiency · infrastructure investment
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
- SEBI ने विदेशी क्लाइंट्स के लिए वीडियो-आधारित KYC का प्रस्ताव दिया, पब्लिक कमेंट्स मांगे · 14 अगस्त 2026
- SEBI ने OBPPs को RBI, IRDAI, IFSCA और PFRDA द्वारा रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करने की अनुमति दी · 14 अगस्त 2026
- युवा बेरोजगारी बढ़कर 16.2% हुई, युवा महिलाओं के लिए नौकरी ढूंढना 20.7% मुश्किल · 14 अगस्त 2026
- India ने MCX पर Crude Sunflower Oil futures contract लॉन्च किया · 14 अगस्त 2026
- निवेशकों के लिए रेटिंग आसान बनाने हेतु Sebi ने 6 कलर कोड वाला Credit Risk-o-Meter प्रस्तावित किया · 14 अगस्त 2026
- बिल से राज्यों की मिनरल टैक्स पावर खत्म, 11 प्रभावित क्षेत्र फिस्कल लिम्बो में · 14 अगस्त 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।