सुप्रीम कोर्ट: बंद कमरे में जातिसूचक टिप्पणी सार्वजनिक अपराध नहीं, चार्ज रद्द

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले· प्रीलिम्स + मेन्स· 20 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि बंद कमरे में जातिगत अपशब्दों का प्रयोग सार्वजनिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता, और इस प्रकार SC/ST अधिनियम के दायरे को स्पष्ट किया।

पृष्ठभूमि

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एक विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 'सार्वजनिक दृश्य' के लिए किसी घटना का सामान्य जनता के लिए दृश्यमान या श्रव्य होना आवश्यक है, जो बंद कमरे में हुए विवाद के मामले में अनुपस्थित था।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकअनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
संस्थाभारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India)।
तथ्यन्यायालय ने SC/ST Act के तहत निजी विवादों और सार्वजनिक अपराधों के बीच अंतर स्पष्ट किया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संदर्भ में 'सार्वजनिक दृश्य' (public view) की न्यायिक व्याख्या और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की गरिमा की सुरक्षा पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗यह भी: GS2 · कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)यह भी: GS2 · विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेश

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।