Instagram पर बच्चों के खिलाफ शोषण रोकने में Meta की भूमिका पर सरकार की चर्चा
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार, Meta के साथ इस बात पर चर्चा कर रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर 'चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल' (CSAM) के लिए 'सेफ हार्बर' सुरक्षा का दावा न करें।
पृष्ठभूमि
भारत सरकार और Meta के मध्य CSAM से संबंधित सशुल्क सामग्री (paid content) के विषय पर तीन सप्ताह तक वार्ता आयोजित की गई। अधिकारियों ने इस बात पर बल दिया कि सुरक्षित पनाह (safe harbour) के प्रावधान अवैध सामग्री पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही, उन्होंने एल्गोरिथम की कार्यप्रणाली और मानवीय समीक्षा प्रक्रियाओं के संबंध में पारदर्शिता की मांग की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाMeta: Instagram और Facebook की मूल कंपनी, वर्तमान में CSAM के संबंध में नियामक जांच के दायरे में है।
- तथ्यSafe Harbour: वह कानूनी सिद्धांत जो मध्यस्थों (intermediaries) को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है, जब तक कि विशिष्ट कानूनी आवश्यकताएं पूरी न की गई हों।
- विज्ञान-तकनीकCSAM: Child Sexual Abuse Material, स्वचालित पहचान उपकरणों (automated detection tools) और मानव समीक्षा प्रणालियों का प्राथमिक केंद्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मध्यस्थ उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
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