पल्लिकरनई मार्शलैंड के पास निर्माण पर बहस के लिए कोर्ट ने दिए 2 हफ्ते
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चर्चा में क्यों
मद्रास उच्च न्यायालय पल्लिकरनई आर्द्रभूमि के निकट निर्माण गतिविधियों के विनियमन पर विचार-विमर्श कर रहा है, जिसमें पारिस्थितिक संरक्षण और शहरी विकास के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।
पृष्ठभूमि
तमिलनाडु राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय 'प्रभाव क्षेत्र' (Zone of Influence - ZoI) में नियमन करने का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र ने परिवर्तनशील ZoI चौड़ाई का प्रस्ताव दिया है, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा निर्धारित एक समान 1 किमी के प्रतिबंध को चुनौती देता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानपल्लिकरनई मार्शलैंड तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र (wetland ecosystem) है।
- संस्थाNational Green Tribunal (NGT) भारत में पर्यावरणीय विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्राथमिक निकाय है।
- संस्थाNational Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM) तटीय और आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- तथ्यवर्तमान में लागू 1 किमी का समान प्रतिबंध पूर्व में National Green Tribunal द्वारा लगाया गया था।
मेन्स के लिए
Q. भारत में तीव्र शहरी बुनियादी ढांचा विकास और महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- ecological impact of urban sprawl
- regulatory framework of NGT
- scientific zoning vs. blanket bans
- sustainable urban planning
कीवर्ड: Zone of Influence · Wetland Conservation · Sustainable Development · Regulatory Framework · Ecological Balance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।