भारत ने आतंकवादियों की सूची में शामिल करने या उन्हें हटाने की प्रक्रिया में UN Security Co
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चर्चा में क्यों
भारत ने आतंकवादियों की सूची में शामिल करने या उन्हें हटाने की प्रक्रिया में UN Security Council की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है और इस निकाय को संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए उपयोग किए जाने से रोकने हेतु संरचनात्मक सुधारों का आह्वान किया है।
पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन, जिसका प्रतिनिधित्व राजदूत योजना पटेल द्वारा किया गया, ने 19 अगस्त, 2026 को UNSC की एक खुली बहस के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया। यह आलोचना मुख्य रूप से 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति में 'छद्म वीटो' (disguised veto) और प्रतिबंध शासन में वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अभाव पर केंद्रित थी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाUNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
- तथ्य1267 Al-Qaida Sanctions Committee: एक विशिष्ट UNSC निकाय जिसे Al-Qaida और उससे जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध प्रतिबंध लागू करने का कार्य सौंपा गया है।
- संस्थास्थायी मिशन (Permanent Mission) UN: संयुक्त राष्ट्र में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनयिक मिशन।
मेन्स के लिए
Q. आतंकवाद विरोधी उपायों में निष्पक्षता बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इसकी पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- geopolitical interests vs. global security
- transparency in sanctions regimes
- reforms for modern challenges
- evidence-based designations
कीवर्ड: transparency · disguised veto · counter-terrorism · sanctions regime · multilateralism
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।