सुप्रीम कोर्ट ने NGT के आदेश को पलटा, DDA को Art of Living को ₹5 करोड़ वापस करने का निर्देश
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र (floodplain) को होने वाली क्षति के संबंध में 'आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन' के विरुद्ध NGT के आदेश को रद्द कर दिया है और DDA को ₹5 करोड़ की राशि वापस करने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय (न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ) ने दिसंबर 2017 के NGT के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश वर्ष 2016 के विश्व संस्कृति महोत्सव और यमुना के बाढ़ के मैदानों की पर्यावरणीय स्थिति से संबंधित था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNGT: National Green Tribunal की स्थापना पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों के निपटान के लिए की गई थी।
- संस्थाDDA: दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) दिल्ली में भूमि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य एजेंसी है।
- तथ्यउच्चतम न्यायालय ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (Art of Living Foundation) को ₹5 करोड़ की वापसी का निर्देश दिया।
मेन्स के लिए
Q. भारत में नागरिक समाज संगठनों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के अधिदेशों के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Judicial oversight of environmental bodies
- Balance between cultural expression and ecology
- Accountability of urban development authorities
कीवर्ड: Judicial Review · Environmental Jurisprudence · Public Interest · Regulatory Oversight
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।