चर्चा में रहीं संस्थाएं — सितंबर 2026

1. महाराष्ट्र का Water Resources Department बांधों के स्टोरेज लेवल की रिपोर्ट करने वाली संस्था है। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
2. तेलंगाना हाई कोर्ट: वह न्यायिक निकाय जिसने GST डिमांड नोटिस की वैधता पर फैसला सुनाया। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
3. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) वर्षा के आंकड़ों के लिए रिपोर्टिंग बॉडी है। · 30 सित॰ · GS1 · नोट
4. पिछड़ा वर्ग विकास विभाग (Department of Backward Classes Development): केरल में OBC कल्याण के लिए जिम्मेदार राज्य विभाग। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
5. Centre for Digital Public Goods (CDPG) स्थित है IIM बैंगलोर में। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
6. सूचना और जनसंपर्क आयुक्त (Commissioner of Information and Public Relations): समिति के सदस्य के रूप में शामिल। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
7. निर्वाचन सदन: भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
8. IMD: इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (India Meteorological Department) मानसून और वर्षा के डेटा की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। · 30 सित॰ · GS1 · नोट
9. IN-SPACe: भारत में स्पेस सेक्टर के लिए गाइडलाइन्स और ऑथराइजेशन (authorizations) की नोडल एजेंसी। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
10. CSRTI: सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
11. CACP (Commission for Agricultural Costs & Prices) MSP के लिए सिफारिशें प्रदान करता है। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
12. WRI India ने यह स्टडी आयोजित की और इसे केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) की वर्कशॉप में प्रस्तुत किया। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
13. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च (IIHR) वह संस्था है जिसने Arka Shakti हाइब्रिड रूट स्टॉक विकसित किया है। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
14. गृह मंत्रालय (MHA) भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए नोडल मंत्रालय है। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
15. TANFAMA: तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड अमोरसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (Tamil Nadu Fireworks and Amorces Manufacturers’ Association)। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
16. TIFMA: द इंडियन फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (The Indian Fireworks Manufacturers’ Association)। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
17. मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) वह संस्था है जो RBI की ब्याज दर नीति (interest rate policy) निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
18. वर्तमान में NSE के शेयर्स BSE पर ट्रेड होते हैं, जबकि BSE के शेयर्स NSE पर ट्रेड होते हैं। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
19. CDSCO: सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (Central Drugs Standard Control Organisation) भारत में फार्मास्यूटिकल्स के लिए राष्ट्रीय नियामक संस्था है। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
20. भारत निर्वाचन आयोग की निर्णय लेने वाली बॉडी में तीन सदस्यों का पैनल होता है। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
21. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड पूंजी जुटाने वाली प्रमुख संस्थाओं में शामिल थे। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
22. सुप्रीम कोर्ट: मामले को सात जजों की बेंच के सामने शेड्यूल (Schedule) किया। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
23. Copernicus Climate Atmosphere Monitoring Service (CAMS) एक EU-आधारित मॉनिटरिंग सर्विस है। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
24. UNGA: संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly)। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
25. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची को बनाए रखने और चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
26. प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना (incentive scheme) के लिए Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) नोडल मंत्रालय है। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
27. CBRI और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी मॉनिटरिंग टीम में शामिल हैं। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
28. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। · 30 सित॰ · GS2 · नोट
29. इंडियन कोस्ट गार्ड (Indian Coast Guard): समुद्री निगरानी (maritime surveillance) और इंटरसेप्शन (interception) के लिए जिम्मेदार एजेंसी। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
30. NCRB: National Crime Records Bureau भारत में आधिकारिक अपराध के आंकड़े (crime statistics) प्रदान करता है। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
31. इस पहल की निगरानी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare) द्वारा की गई। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
32. IIT-Madras: शिक्षित प्रोफेशनल्स (professionals) के बीच साइबर फ्रॉड के शिकार होने पर अध्ययन किया। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
33. गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट्स मॉरीशस I लिमिटेड और BNP पैरिस फाइनेंशियल मार्केट्स BSE शेयरों के प्राथमिक विक्रेता थे। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
34. UTI Mutual Fund और Nippon India Mutual Fund, BSE शेयरों के प्राथमिक खरीदार थे। · 30 सित॰ · GS3 · नोट
35. BMRDA: बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
36. NIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन की प्राथमिक एजेंसी है। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
37. MeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) IndiaAI मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
38. RSB: Roundtable on Sustainable Biomaterials. · 29 सित॰ · GS3 · नोट
39. SCO: शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation)। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
40. फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को हुक्का बार के लिए लाइसेंस जारी करने से प्रतिबंधित किया गया है। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
41. UGC (University Grants Commission) वह संस्था है जो कॉलेजों में यौन उत्पीड़न के मामलों पर डेटा प्रदान करती है। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
42. कर्नाटक इंफॉर्मेशन कमीशन (KIC) राज्य में RTI के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
43. कर्नाटक हाई कोर्ट: कर्नाटक राज्य की प्राथमिक न्यायिक संस्था। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
44. CSIR-CCMB: यह रिसर्च CSIR-सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology) में की गई थी। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
45. DLRC (District Level Bankers Review Committee): जिला स्तर पर बैंकिंग गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
46. NCERT: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। · 29 सित॰ · GS1 · नोट
47. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) वह संस्था है जो उपचुनावों (byelections) की अधिसूचना जारी करने और उन्हें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
48. केरल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स: स्कूल काउंसलर गाइडलाइन्स जारी करने का निर्देश देने वाली संस्था। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
49. केरल हाई कोर्ट: KPA और KPSOA के बीच 60:40 एसेट डिवीजन (asset division) को रद्द कर दिया। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
50. इस योजना में CAQM, CPCB, DMRC और DTC के बीच सहयोग शामिल है। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
51. गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (Anti-Terrorism Squad) वह एजेंसी है जो संदिग्धों की इंटरसेप्शन (interception) के लिए जिम्मेदार है। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
52. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS) वह संस्था है जिसे ब्लड बैंक डेटा कलेक्शन का कार्य सौंपा गया है। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
53. ब्लड बैंक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (Blood Banks Management Software - BBMS) डेटा अपलोडिंग के लिए प्लेटफॉर्म है। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
54. CAG: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
55. NCPCR: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights)। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
56. FATF: Financial Action Task Force ने अक्टूबर 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के संबंध में पाकिस्तान को चेतावनी दी। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
57. NHRC: National Human Rights Commission भारत में मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्राथमिक statutory body है। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
58. NTA: निष्पक्ष और मानकीकृत परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 2017 में शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के तहत स्थापित। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
59. भारत का सुप्रीम कोर्ट। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
60. NSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
61. गृह मंत्रालय (MHA): आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय और लद्दाख के लिए विधायी ढांचे (legislative framework) का प्रस्ताव करने वाली संस्था। · 29 सित॰ · GS2 · नोट
62. सेंट्रल वॉटर कमीशन (CWC): जल बंटवारे की चर्चाओं में शामिल एक तकनीकी संस्था। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
63. महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल (Mahanadi Water Disputes Tribunal): जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी के नेतृत्व वाली यह संस्था अंतिम निर्णय के लिए जिम्मेदार है। · 29 सित॰ · GS3 · नोट
64. HLCDC: गृह मंत्रालय द्वारा गठित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee on Demographic Changes)। · 28 सित॰ · GS2 · नोट
65. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में वर्तमान में CJI और जस्टिस विक्रम नाथ, बी.वी. नागरथना, एम.एम. सुंदरेश और पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। · 28 सित॰ · GS2 · नोट
66. सुप्रीम कोर्ट: सितंबर 2026 तक मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में। · 28 सित॰ · GS2 · नोट
67. INCOIS: इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। · 28 सित॰ · GS1 · नोट
68. तेलंगाना फायर, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट इस प्रस्ताव के लिए नोडल बॉडी है। · 28 सित॰ · GS3 · नोट
69. सरकार ने भगोड़ों की वापसी में तेजी लाने के लिए एक Extradition Portal लॉन्च किया। · 28 सित॰ · GS3 · नोट
70. भारत इंटरनेशनल सोलर एलायंस (International Solar Alliance) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (Global Biofuels Alliance) का सदस्य है। · 28 सित॰ · GS3 · नोट
71. CNES: थर्मल इन्फ्रारेड इंस्ट्रूमेंट (thermal infrared instrument) प्रदान करने वाली फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी। · 28 सित॰ · GS3 · नोट
72. WHO और UNICEF ने 23 सितंबर, 2026 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की। · 28 सित॰ · GS2 · नोट
73. तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट (Telangana Legislative Assembly Secretariat): वह निकाय जो MLA की अयोग्यता (disqualification) की अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार है। · 28 सित॰ · GS2 · नोट
74. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) UPI ट्रांजेक्शन चार्जेस की रेगुलेटरी ओवरसाइट (regulatory oversight) में शामिल है। · 28 सित॰ · GS3 · नोट
75. TRAI: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Telecom Regulatory Authority of India) टेलीकम्युनिकेशंस सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। · 28 सित॰ · GS3 · नोट
76. IRDAI: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। · 28 सित॰ · GS3 · नोट
77. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (TIIC): इस स्कीम के तहत लोन वितरण के लिए जिम्मेदार बॉडी। · 28 सित॰ · GS3 · नोट
78. जुडिशियल एकेडमी (Judicial Academy): POCSO कोर्ट के प्रॉसिक्यूटर (prosecutors) के लिए कानून, चाइल्ड साइकोलॉजी (child psychology), व्यवहार और स्वास्थ्य को कवर करने वाले विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। · 28 सित॰ · GS2 · नोट
79. रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer): नामांकन को स्वीकार/अस्वीकार करने और चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी। · 28 सित॰ · GS2 · नोट
80. रेगुलेटरी बॉडी: उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। · 28 सित॰ · GS3 · नोट
81. Defence AI Council: रक्षा क्षेत्र में AI के एकीकरण (integration) की निगरानी के लिए स्थापित एक पहल। · 27 सित॰ · GS3 · नोट
82. IIT मद्रास रिसर्च पार्क (IITMRP) इस फंड में एक प्रमुख पार्टनर है। · 27 सित॰ · GS3 · नोट
83. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: चीन के विरोध के कारण वर्तमान सुधार (reform) रुका हुआ है। · 27 सित॰ · GS2 · नोट
84. BSLSA: बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (Bihar State Legal Services Authority) वह संस्था है जो विक्टिम राइट्स सेंटर (Victim Rights Centre) की मेजबानी करती है। · 27 सित॰ · GS2 · नोट
85. BRICS: सहयोग के लिए बहुपक्षीय समूह (Multilateral grouping) पर चर्चा। · 26 सित॰ · GS2 · नोट
86. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि पिता का शपथ पत्र (sworn statement) और अस्पताल में भर्ती होने के रिकॉर्ड एक यात्री की स्थिति को मान्य कर सकते हैं। · 26 सित॰ · GS2 · नोट
87. CBSE के चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए इसे कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी (Appointments Committee of the Cabinet) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। · 26 सित॰ · GS2 · नोट
88. APMI का अर्थ Association of Portfolio Managers in India है। · 26 सित॰ · GS3 · नोट
89. शिपिंग और सीफ़ेयरर्स की सुरक्षा और सिक्योरिटी पर फ्रेंड्स ग्रुप (Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers): UNGA 81 में भारत और लाइबेरिया द्वारा शुरू की गई एक मैरीटाइम पहल। · 26 सित॰ · GS2 · नोट
90. EAZA Ex situ प्रोग्राम खतरे में पड़ी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक पहल है। · 25 सित॰ · GS3 · नोट
91. BWSSB बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में पानी की सप्लाई और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। · 25 सित॰ · GS3 · नोट
92. दिल्ली हाई कोर्ट: CJP नेताओं को नोटिस जारी करने की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था। · 25 सित॰ · GS3 · नोट
93. सुप्रीम कोर्ट: दलबदल कानून के उल्लंघन के आधार पर एक MLA की अयोग्यता को बरकरार रखा। · 25 सित॰ · GS2 · नोट
94. RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। · 25 सित॰ · GS3 · नोट
95. NHAI: नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। · 25 सित॰ · GS3 · नोट
96. NSE IPO में मुख्य सेलिंग एंटिटीज: IFCI, NIACL और GIC। · 24 सित॰ · GS3 · नोट
97. ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टोरेट (Australian Signals Directorate): यह एजेंसी ब्रीच (breach) की फॉरेंसिक जांच का नेतृत्व कर रही है। · 24 सित॰ · GS3 · नोट
98. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council): वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जहाँ यह वचन दिया गया था। · 24 सित॰ · GS3 · नोट
99. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (ECs) चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार मुख्य निकाय हैं। · 23 सित॰ · GS2 · नोट
100. FBI (Federal Bureau of Investigation) अमेरिका की वह एजेंसी है जिसका जॉब पोर्टल ब्रीच (breach) हो गया है। · 23 सित॰ · GS3 · नोट
101. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)। · 23 सित॰ · GS3 · नोट
102. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau - NCB): सम्मेलन आयोजित करने वाली और नार्कोटिक्स विरोधी प्रयासों के समन्वय की प्राथमिक एजेंसी। · 23 सित॰ · GS3 · नोट
103. संयुक्त राष्ट्र महासभा: बहुपक्षीय संस्था जहाँ क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्रियों ने बैठक की। · 23 सित॰ · GS2 · नोट
104. NATO और EU ने आर्कटिक सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय के रूप में इस समझौते का स्वागत किया। · 23 सित॰ · GS2 · नोट
105. विसेग्राड ग्रुप (Visegrad Group) (V4): पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक से मिलकर बना एक क्षेत्रीय गठबंधन। · 22 सित॰ · GS2 · नोट
106. SEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में सिक्योरिटीज मार्केट का प्राथमिक रेगुलेटर। · 22 सित॰ · GS3 · नोट
107. Gelephu Financial Services Office (GFSO), GMC में फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लॉकचेन/डिजिटल एसेट्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। · 22 सित॰ · GS2 · नोट
108. RBI: Basel III अलाइनमेंट दिशा-निर्देश जारी करने वाली रेगुलेटरी बॉडी। · 22 सित॰ · GS3 · नोट
109. DGCA (Directorate General of Civil Aviation) नागरिक विमानों के लिए Type Certification प्रदान करता है। · 21 सित॰ · GS3 · नोट
110. नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम (Collegium) की सिफारिश के आधार पर की गईं। · 21 सित॰ · GS2 · नोट
111. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया (Law Commission of India): इस बॉडी को नए कानून के लिए अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों (precedents) की जांच करने और मंत्रालयों से परामर्श करने का निर्देश दिया गया है। · 21 सित॰ · GS2 · नोट
112. भारत निर्वाचन आयोग वोटर रोल्स (voter rolls) को बनाए रखने और अपडेट करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 21 सित॰ · GS2 · नोट
113. MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency (15-वर्षीय बॉन्ड को समर्थन प्रदान करने वाली संस्था)। · 21 सित॰ · GS3 · नोट
114. KIIDC: केरल इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Kerala Irrigation Infrastructure Development Corporation)। · 21 सित॰ · GS3 · नोट
115. KIIFB: केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (Kerala Infrastructure Investment Fund Board)। · 21 सित॰ · GS3 · नोट
116. चुनाव आयोग: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए जिम्मेदार संस्था। · 20 सित॰ · GS2 · नोट
117. इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स (Indian Association of Lawyers): कोयंबटूर में नौवां स्टेट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। · 20 सित॰ · GS2 · नोट
118. स्टेट लेवल स्क्रूटिनी कमेटी (State Level Scrutiny Committee): यह बॉडी आरक्षित श्रेणियों (reserved categories) के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट की वैधता की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। · 20 सित॰ · GS2 · नोट
119. Periodic Labour Force Survey (PLFS) जिला-स्तरीय श्रम बाजार के अनुमानों का स्रोत है। · 19 सित॰ · GS3 · नोट
120. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस स्टेशनों में लगे सभी CCTV कैमरे चालू रहने चाहिए। · 19 सित॰ · GS3 · नोट
121. NAC: Notified Area Councils भारत में शहरी स्थानीय निकाय (urban local bodies) हैं। · 19 सित॰ · GS3 · नोट
122. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL): राज्य के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी। · 19 सित॰ · GS3 · नोट
123. IRGC-QF (IRGC-Qods Force) ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps) की एक शाखा है। · 18 सित॰ · GS2 · नोट
124. क्यूज़ मिलेनियम सीड बैंक (Kew's Millennium Seed Bank): बीज इकट्ठा करने और पौधों को अंकुरित करने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 18 सित॰ · GS3 · नोट
125. SEBI: भारत में सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स (capital markets) के लिए प्राथमिक रेगुलेटर। · 18 सित॰ · GS3 · नोट
126. NSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने Kore Digital के मेनबोर्ड सेगमेंट में माइग्रेशन (migration) को रोक दिया है। · 18 सित॰ · GS3 · नोट
127. पेमेंट एग्रीगेटर्स (Payment aggregators) और बैंकों को दैनिक कंप्लायंस मॉनिटरिंग (compliance monitoring) का कार्य सौंपा गया है। · 18 सित॰ · GS3 · नोट
128. वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है कि FY26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ी। · 18 सित॰ · GS3 · नोट
129. CAQM: यह NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार कमीशन (Commission for Air Quality Management) है। · 17 सित॰ · GS3 · नोट
130. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT): पर्यावरणीय विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए एक विशेष निकाय। · 17 सित॰ · GS3 · नोट
131. CCPA: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (Central Consumer Protection Authority) वह संस्था है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस (unfair trade practices) की जांच के लिए जिम्मेदार है। · 17 सित॰ · GS3 · नोट
132. नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी (National Pharma Pricing Authority) वह संस्था है जिससे कीमतों में विसंगतियों पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। · 17 सित॰ · GS3 · नोट
133. SEMI, Micron, और Infineon: सेमीकंडक्टर राउंडटेबल में शामिल प्रमुख इंडस्ट्री प्लेयर्स। · 16 सित॰ · GS3 · नोट
134. NPCI (National Payments Corporation of India) वह संस्था है जो ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव की घोषणा करती है। · 16 सित॰ · GS3 · नोट
135. Sensex और Nifty भारतीय शेयर बाजार के प्राथमिक इक्विटी बेंचमार्क हैं। · 16 सित॰ · GS3 · नोट
136. CMFRI: सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Marine Fisheries Research Institute), जो पहचान के लिए जिम्मेदार है। · 16 सित॰ · GS3 · नोट
137. Mukulam: केरल सरकार द्वारा छात्रों के प्रशिक्षण के लिए AI-आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया। · 16 सित॰ · GS3 · नोट
138. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को एक समान घोषणापत्र (manifesto) फॉर्मेट अपनाने का आग्रह किया गया है। · 16 सित॰ · GS2 · नोट
139. NSE (National Stock Exchange) और BSE (Bombay Stock Exchange) भारत के प्राथमिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं। · 16 सित॰ · GS3 · नोट
140. CAG: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India)। · 16 सित॰ · GS3 · नोट
141. NPCI: National Payments Corporation of India, वह संस्था जो नए फ्रेमवर्क को स्पष्ट करती है। · 15 सित॰ · GS3 · नोट
142. CCPA: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (Central Consumer Protection Authority) वह रेगुलेटरी बॉडी है जिसने जुर्माना लगाया। · 15 सित॰ · GS3 · नोट
143. BRICS: एक बहुपक्षीय समूह (Multilateral grouping) जहाँ बांग्लादेश को भारत द्वारा आमंत्रित किया गया था। · 15 सित॰ · GS2 · नोट
144. FIA: Federal Investigation Agency पाकिस्तान में आर्थिक अपराधों और आतंकवाद की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी है। · 15 सित॰ · GS2 · नोट
145. ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) सीमा पार के धुएं और धुंध (smoke haze) की निगरानी करता है। · 15 सित॰ · GS3 · नोट
146. जन सूचना सेवा (Jan Soochna Seva): भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एक सार्वजनिक सूचना सेवा। · 15 सित॰ · GS2 · नोट
147. चेन्नई में Global Capability Centre विकसित किया जाएगा। · 15 सित॰ · GS3 · नोट
148. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface - UPI) भुगतान का एक निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड है। · 15 सित॰ · GS3 · नोट
149. SEBI: भारत में सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट का प्राथमिक रेगुलेटर। · 15 सित॰ · GS3 · नोट
150. Federal Investigation Agency (FIA) पाकिस्तान की वह संस्था है जो बाउंटी (bounty) और भगोड़े लिस्टिंग (fugitive listing) के लिए जिम्मेदार है। · 14 सित॰ · GS3 · नोट
151. SEBI: भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्था। · 14 सित॰ · GS3 · नोट
152. प्रेसिडेंट्स काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी: US की एक सलाहकार संस्था। · 14 सित॰ · GS3 · नोट
153. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन (New Delhi Declaration) 18वें BRICS समिट का मुख्य परिणाम था। · 14 सित॰ · GS2 · नोट
154. WMCC और SR वार्ता का उपयोग भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत (bilateral interaction) के लिए तंत्र के रूप में किया गया। · 14 सित॰ · GS3 · नोट
155. BRICS: समिट में प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने हिस्सा लिया। · 14 सित॰ · GS2 · नोट
156. स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी (State Mental Health Authority): त्रिपुरा में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार संस्था। · 13 सित॰ · GS2 · नोट
157. BRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने वाला एक बहुपक्षीय समूह (multilateral grouping)। · 13 सित॰ · GS2 · नोट
158. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC): मेडिकल एजुकेशन करिकुलम को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 13 सित॰ · GS2 · नोट
159. INNOPROM India प्रदर्शनी: द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म। · 13 सित॰ · GS2 · नोट
160. BRICS: पुतिन द्वारा ग्लोबल सैंक्शंस (Global Sanctions) के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में हाइलाइट किया गया। · 13 सित॰ · GS2 · नोट
161. न्यू दिल्ली घोषणा (New Delhi Declaration): पश्चिम एशिया के संघर्षों पर चिंता व्यक्त करने वाला दस्तावेज़। · 13 सित॰ · GS2 · नोट
162. CAT: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (Central Administrative Tribunal), जो सिविल सर्वेंट्स के सर्विस मामलों को देखता है। · 13 सित॰ · GS3 · नोट
163. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) वह स्थानीय निकाय है जो इस पहल के लिए जिम्मेदार है। · 13 सित॰ · GS3 · नोट
164. UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) वह संस्था है जिसने International Migrant Stock 2024 रिपोर्ट जारी की है। · 12 सित॰ · GS2 · नोट
165. BRICS: 2026 तक इसमें ईरान और UAE शामिल एक अंतरराष्ट्रीय समूह है। · 12 सित॰ · GS2 · नोट
166. ग्रामीण विकास विभाग: लाभार्थियों की शॉर्टलिस्टिंग और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार विभाग। · 12 सित॰ · GS2 · नोट
167. SELCO Foundation: एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन जो सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए WCD के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। · 12 सित॰ · GS2 · नोट
168. SEBI: टोकनाइज्ड बॉन्ड्स (tokenised bonds) के लिए Demat 2.0 पायलट प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाली नियामक संस्था। · 12 सित॰ · GS3 · नोट
169. BRICS सदस्य देशों में ईरान, UAE और सऊदी अरब शामिल हैं। · 12 सित॰ · GS2 · नोट
170. CEC: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। · 12 सित॰ · GS2 · नोट
171. BRICS: चीन, रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह। · 12 सित॰ · GS2 · नोट
172. BRICS: एक समूह जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। · 11 सित॰ · GS2 · नोट
173. SERP और TGREDCO तेलंगाना में सौर परियोजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियां हैं। · 11 सित॰ · GS3 · नोट
174. University Grants Commission (UGC): भारत में ऑफ-शोर कैंपस के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने वाली संस्था। · 11 सित॰ · GS2 · नोट
175. Aga Khan Development Network (AKDN): सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में संलग्न एक संगठन। · 11 सित॰ · GS2 · नोट
176. NHAI: National Highways Authority of India। · 11 सित॰ · GS3 · नोट
177. पाँचवें तमिलनाडु पुलिस आयोग ने रिक्तियों को भरने की सिफारिश की है, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक सदन में नहीं रखी गई है। · 11 सित॰ · GS3 · नोट
178. RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक इंटर-बैंक मार्केट में लिक्विडिटी का प्रबंधन करता है। · 11 सित॰ · GS3 · नोट
179. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): रियायती स्वैप विंडो (concessional swap window) के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बैंक। · 11 सित॰ · GS3 · नोट
180. UN Security Council: लाल सागर के समुद्री खतरों पर चर्चा के लिए निकाय की बैठक। · 11 सित॰ · GS2 · नोट
181. Copernicus: यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी। · 11 सित॰ · GS3 · नोट
182. MSCI एक वैश्विक सूचकांक प्रदाता (index provider) है जिसने नए CAS ढांचे (framework) की ओर सुचारू परिवर्तन को स्वीकार किया है। · 11 सित॰ · GS3 · नोट
183. CAS रोलआउट के बाद SEBI डेरिवेटिव सेटलमेंट प्राइस पद्धति की समीक्षा कर रहा है। · 11 सित॰ · GS3 · नोट
184. Entity Locker वह इकाई है जो डिजिटल वॉलेट आर्किटेक्चर पर भारत सरकार के साथ सहयोग कर रही है। · 11 सित॰ · GS2 · नोट
185. बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) मतदाता सूची के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। · 11 सित॰ · GS2 · नोट
186. SEBI: Securities and Exchange Board of India। · 10 सित॰ · GS3 · नोट
187. SAT: Securities Appellate Tribunal। · 10 सित॰ · GS3 · नोट
188. Hindustan Aeronautics Limited (HAL) विमान उत्पादन MoU में शामिल प्राथमिक भारतीय निकाय है। · 10 सित॰ · GS2 · नोट
189. FSSAI: वह संस्था जो लाल रंग के षट्कोणीय चेतावनी लेबल (warning labels) का प्रस्ताव करने के लिए जिम्मेदार है। · 10 सित॰ · GS2 · नोट
190. IAEA: International Atomic Energy Agency, परमाणु सामग्री के शांतिपूर्ण उपयोग के सत्यापन के लिए जिम्मेदार परमाणु निगरानी संस्था। · 10 सित॰ · GS2 · नोट
191. कर्नाटक उच्च न्यायालय: वह न्यायिक निकाय जिसने सेस (cess) संग्रह को रद्द कर दिया। · 10 सित॰ · GS2 · नोट
192. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA): दिल्ली में योजना और विकास के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था। · 10 सित॰ · GS2 · नोट
193. UK Maritime Trade Operations: खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की टक्कर की रिपोर्ट करने वाली एजेंसी। · 10 सित॰ · GS2 · नोट
194. NIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी है। · 9 सित॰ · GS3 · नोट
195. IAEA: International Atomic Energy Agency। · 9 सित॰ · GS2 · नोट
196. Asian Development Bank (ADB) इस परियोजना के लिए ₹2,975 करोड़ का ऋण प्रदान कर रहा है। · 9 सित॰ · GS2 · नोट
197. SEBI: 4 सितंबर को NSE IPO कदम को मंजूरी दी। · 9 सित॰ · GS3 · नोट
198. अधिग्रहण की अवैधता पर 2024 के International Court of Justice (ICJ) के फैसले ने UK की नीतिगत बदलाव को सूचित किया। · 9 सित॰ · GS2 · नोट
199. NIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी है। · 8 सित॰ · GS3 · नोट
200. लोक लेखा समिति (PAC): एक संसदीय समिति जो सरकार द्वारा धन के विनियोग और व्यय की जांच करती है। · 8 सित॰ · GS3 · नोट
201. इंटर-गवर्नमेंटल रेलवे मीटिंग (Inter-Governmental Railway Meeting) एक वार्षिक द्विपक्षीय मंच है जिसका उपयोग सीमा पार रेल कनेक्टिविटी के लिए तिथियां निर्धारित करने के लिए किया जाता है। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
202. 'Correct the Map' प्रस्ताव का उद्देश्य महाद्वीपों, विशेष रूप से अफ्रीका और भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के सापेक्ष आकार के गलत चित्रण को संबोधित करना है। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
203. SEBI: वह नियामक संस्था जिसने NSE IPO के लिए मंजूरी प्रदान की। · 8 सित॰ · GS3 · नोट
204. FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
205. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तरलता प्रबंधन के लिए डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा का प्रबंधन करता है। · 8 सित॰ · GS3 · नोट
206. International Copper Study Group: वैश्विक तांबे के उत्पादन का डेटा प्रदान करने वाली संस्था। · 8 सित॰ · GS3 · नोट
207. IDBI Bank में हिस्सेदारी की बिक्री: भारत सरकार और Life Insurance Corporation (LIC) द्वारा। · 8 सित॰ · GS3 · नोट
208. BRICS सदस्यों और उनके भागीदारों ने वर्तमान संघर्ष में अब तक के प्रत्येक युद्धविराम की मध्यस्थता की है। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
209. NHRC: National Human Rights Commission (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
210. UGC: University Grants Commission। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
211. SEBI: वह बाजार नियामक जिसने NSE के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी। · 8 सित॰ · GS3 · नोट
212. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) उपचुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
213. पिट रिवर्स म्यूजियम: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्थित एक संग्रहालय। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
214. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA): दिल्ली में नियोजन और विकास के लिए उत्तरदायी निकाय। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
215. International Court of Justice (ICJ): वह निकाय जिसने गाजा के संबंध में 2024 का आदेश जारी किया। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
216. MCD: Municipal Corporation of Delhi, भवन निरीक्षण और आधिकारिक निलंबन के लिए जिम्मेदार निकाय। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
217. विदेश मामलों के लिए संसद की परामर्शदात्री समिति: भारत की विदेश नीति की देखरेख करने वाली एक संसदीय संस्था। · 8 सित॰ · GS2 · नोट
218. BRICS: राष्ट्रों का एक समूह जो वर्तमान में भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर बातचीत कर रहा है। · 7 सित॰ · GS2 · नोट
219. Defence Acquisition Council (DAC): भारत में सैन्य खरीद को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था। · 7 सित॰ · GS3 · नोट
220. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जून में सरकारी प्रतिभूतियों में FPI निवेश के लिए एकाग्रता सीमा (concentration limits) को वापस ले लिया। · 7 सित॰ · GS3 · नोट
221. SEBI: वह नियामक संस्था जिसने NSE के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी। · 7 सित॰ · GS3 · नोट
222. PNGRB: Petroleum & Natural Gas Regulatory Board। · 7 सित॰ · GS3 · नोट
223. EESL: Energy Efficiency Services Limited। · 7 सित॰ · GS3 · नोट
224. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक अभ्यास है। · 7 सित॰ · GS2 · नोट
225. OMOs: Open Market Operations में RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) की खरीद और बिक्री शामिल होती है। · 7 सित॰ · GS3 · नोट
226. NSE (National Stock Exchange) की स्थापना 1994 में हुई थी और यह व्यापार की मात्रा (trading volume) के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। · 7 सित॰ · GS3 · नोट
227. National Testing Agency (NTA): निष्पक्ष और मानकीकृत परीक्षा आयोजित करने के लिए 2017 में स्थापित। · 7 सित॰ · GS2 · नोट
228. सामान्य प्रशासन विभाग: महाराष्ट्र में भर्ती सुधार समिति के गठन के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय। · 7 सित॰ · GS2 · नोट
229. ISRO: Indian Space Research Organisation। · 7 सित॰ · GS3 · नोट
230. भारत के मुख्य न्यायाधीश: उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा परामर्शित। · 6 सित॰ · GS2 · नोट
231. CONCOR: रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking)। · 6 सित॰ · GS3 · नोट
232. National Green Tribunal (NGT): वह निकाय जिसने 2014 में मेघालय में खतरनाक कोयला खनन पर प्रतिबंध लगाया था। · 6 सित॰ · GS3 · नोट
233. CDSCO: Central Drugs Standard Control Organisation भारत में फार्मास्यूटिकल्स के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय है। · 5 सित॰ · GS2 · नोट
234. CDL: Central Drugs Laboratory, कसौली में स्थित है। · 5 सित॰ · GS2 · नोट
235. IRRPL की स्थापना 2019 में एक भारत-रूस अंतर-सरकारी समझौते के तहत की गई थी। · 5 सित॰ · GS3 · नोट
236. यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय (Ukrainian Ministry of Defence): वह निकाय जो सैन्य ठेकेदारों के लिए युद्ध क्षेत्र का डेटा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। · 5 सित॰ · GS2 · नोट
237. NTA: राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। · 5 सित॰ · GS2 · नोट
238. AICTE: All India Council for Technical Education तकनीकी शिक्षा मानकों के लिए उत्तरदायी है। · 5 सित॰ · GS2 · नोट
239. IIT Madras शिक्षा में AI को बढ़ावा देने के लिए MoU में एक प्रमुख भागीदार है। · 5 सित॰ · GS2 · नोट
240. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) वह UN निकाय है जिसने यह रिपोर्ट जारी की। · 4 सित॰ · GS2 · नोट
241. Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) एक UN-led तंत्र है। · 4 सित॰ · GS2 · नोट
242. NIA: National Investigation Agency, वह संस्था जिसने AGuH के विरुद्ध आरोप पत्र (chargesheet) दायर किया। · 4 सित॰ · GS3 · नोट
243. राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला: DNA पहचान में शामिल एजेंसी का मुख्य निकाय। · 4 सित॰ · GS2 · नोट
244. RBI: विदेशी मुद्रा प्रवाह और तरलता के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी। · 4 सित॰ · GS3 · नोट
245. SEBI: वह बाजार नियामक जिसने NSE के निपटान आवेदन (settlement application) को स्वीकार किया। · 4 सित॰ · GS3 · नोट
246. LAHDCs: Ladakh Autonomous Hill Development Councils। · 4 सित॰ · GS2 · नोट
247. FDA: रोगी उन पांच प्राप्तकर्ताओं में से एक था जिन्हें प्रयोगात्मक उपचारों के लिए FDA के 'expanded access pathway' के अंतर्गत शामिल किया गया था। · 4 सित॰ · GS3 · नोट
248. KPSC: कर्नाटक लोक सेवा आयोग राज्य में भर्ती के लिए जिम्मेदार निकाय है। · 4 सित॰ · GS2 · नोट
249. लोकसभा अध्यक्ष के पास विधेयकों या विशिष्ट मुद्दों की जांच के लिए समितियाँ गठित करने की शक्ति है। · 3 सित॰ · GS2 · नोट
250. HUDCO: Housing and Urban Development Corporation Ltd. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। · 3 सित॰ · GS3 · नोट
251. SEBI: Securities and Exchange Board of India, भारतीय प्रतिभूति बाजार का प्राथमिक नियामक। · 3 सित॰ · GS3 · नोट
252. SCO: Shanghai Cooperation Organisation एक क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। · 3 सित॰ · GS2 · नोट
253. SCO Plus में SCO ढांचे में भाग लेने वाले तुर्की जैसे देश शामिल हैं। · 3 सित॰ · GS2 · नोट
254. UNICEF: United Nations Children's Fund, एक UN एजेंसी जो बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। · 3 सित॰ · GS3 · नोट
255. NPCI: भारत में रिटेल भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय। · 3 सित॰ · GS3 · नोट
256. I4C: Indian Cyber Crime Coordination Centre साइबर अपराध प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है। · 3 सित॰ · GS3 · नोट
257. World Meteorological Organization (WMO): संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी। · 3 सित॰ · GS3 · नोट
258. Rapid Action India: आपदा राहत प्रदान करने वाली एक विशिष्ट भारतीय एजेंसी। · 3 सित॰ · GS2 · नोट
259. RBI (Reserve Bank of India) मुद्रा स्थिरता के प्रबंधन के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। · 3 सित॰ · GS3 · नोट
260. US Central Command (CENTCOM): मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार अमेरिकी विभाग। · 3 सित॰ · GS2 · नोट
261. दिल्ली उच्च न्यायालय: भारत में एक उच्च न्यायालय। · 3 सित॰ · GS2 · नोट
262. Federal Reserve और Reserve Bank of India (RBI) प्रमुख मौद्रिक प्राधिकरणों के रूप में उल्लेखित हैं। · 2 सित॰ · GS3 · नोट
263. केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। · 2 सित॰ · GS2 · नोट
264. राज्य/UT में चुनावी नामावली (electoral rolls) तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) जिम्मेदार प्राधिकरण है। · 2 सित॰ · GS2 · नोट
265. निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) मतदाता सूची में शामिल करने के आवेदन की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील सुनने के लिए प्राथमिक प्राधिकारी है। · 2 सित॰ · GS2 · नोट
266. राज्यपाल की सहमति: राज्य विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधेयक के कानून बनने के लिए आवश्यक। · 2 सित॰ · GS2 · नोट
267. BEML: रक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। · 2 सित॰ · GS3 · नोट
268. Integral Coach Factory (ICF): चेन्नई में स्थित एक प्रमुख रेलवे कोच निर्माण इकाई। · 2 सित॰ · GS3 · नोट
269. IAEA: International Atomic Energy Agency, जिसका मुख्यालय वियना में है, परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। · 2 सित॰ · GS2 · नोट
270. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) FCNR(B) विंडो और स्वैप सुविधाओं का नियमन करता है। · 2 सित॰ · GS3 · नोट
271. SEBI (Securities and Exchange Board of India) भारत में पूंजी बाजार का प्राथमिक नियामक है। · 2 सित॰ · GS3 · नोट
272. IRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा। · 2 सित॰ · GS2 · नोट
273. IAEA: परमाणु अप्रसार और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय निकाय। · 2 सित॰ · GS2 · नोट
274. SCO: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों सहित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन। · 1 सित॰ · GS2 · नोट
275. RINL (Rashtriya Ispat Nigam Limited) इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। · 1 सित॰ · GS3 · नोट
276. CISF (Central Industrial Security Force) गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय अर्धसैनिक बल है। · 1 सित॰ · GS3 · नोट
277. RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग प्रणाली और मौद्रिक नीति (monetary policy) को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है। · 1 सित॰ · GS3 · नोट
278. ED: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) धन शोधन (money laundering) और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी है। · 1 सित॰ · GS3 · नोट
279. NCLT (National Company Law Tribunal) कंपनी कानून से संबंधित विवादों के लिए एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) निकाय है। · 1 सित॰ · GS3 · नोट
280. कॉलेजियम प्रणाली वह तंत्र है जिसका उपयोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। · 1 सित॰ · GS2 · नोट
281. SCO: Shanghai Cooperation Organisation एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। · 1 सित॰ · GS2 · नोट

नोट्स कैसे बनते हैं