पत्रकारों पर हमलों और हत्याओं की जांच के लिए आंध्र प्रदेश में कमेटी गठित
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प्रेस की स्वतंत्रता और सुरक्षा: नागरिक समाज की सुरक्षा के लिए राज्य तंत्र पर GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
पत्रकारों की सुरक्षा और लाभ से जुड़ी मांगों के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने हमलों, हत्याओं और उत्पीड़न की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति (High-powered committee) गठित करने हेतु GO 1913 जारी किया है।
पृष्ठभूमि
इस समिति की अध्यक्षता राज्य के गृह मंत्री और कोलुसु पार्थसारथी द्वारा की जाती है। इसमें सुरक्षा और एक्रिडिटेशन (Accreditation) से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए पत्रकार संघों के प्रतिनिधियों और सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त को शामिल किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यGO 1913: जांच समिति (investigative committee) बनाने के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा जारी किया गया विशिष्ट सरकारी आदेश।
- पदराज्य गृह मंत्री: हाई-पावर्ड कमेटी के प्राथमिक लीडर्स में से एक।
- संस्थासूचना और जनसंपर्क आयुक्त (Commissioner of Information and Public Relations): समिति के सदस्य के रूप में शामिल।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
पत्रकारों पर होने वाले हमलों और उत्पीड़न की जांच के लिए कमेटी बनाने हेतु आंध्र प्रदेश द्वारा कौन सा विशिष्ट सरकारी आदेश जारी किया गया था?
- (a)GO 2024
- (b)GO 500
- (c)GO 1913
- (d)GO 1050
उत्तर देखें
उत्तर: (c) GO 1913 — नोट में स्पष्ट किया गया है कि हाई-पावर्ड कमेटी (high-powered committee) के गठन के लिए GO 1913 जारी किया गया आदेश था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में एक कार्यात्मक लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।