मोदी कैबिनेट ने ITLA को मंजूरी दी, 500 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट्स पर होगी नज़र
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की निगरानी करने और बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
ITLA सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, शिपिंग, विमानन, जलमार्गों और शहरी गतिशीलता (urban mobility) की योजना की निगरानी करेगा। इसका यह अधिदेश है कि यह ₹500 करोड़ या उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन करे और परिवहन डेटा का एक एकीकृत रिपॉजिटरी (unified transport data repository) तैयार करे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाITLA: इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (Integrated Transport and Logistics Authority)।
- तथ्यITLA अप्रेजल थ्रेशोल्ड (Appraisal threshold): ₹500 करोड़ या उससे अधिक की लागत वाले प्रोजेक्ट्स।
- तथ्यITLA का मैंडेट: सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स, शिपिंग, एविएशन, वॉटरवेज़ और अर्बन मोबिलिटी की निगरानी करना।
- तथ्यITLA का उद्देश्य: एक एकीकृत ट्रांसपोर्ट डेटा रिपॉजिटरी (transport data repository) का निर्माण।
मेन्स के लिए
Q. भारत में बहु-मोडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की बाधाओं की चुनौतियों को दूर करने में 'इंटिग्रेटेड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी' (ITLA) जैसी एक एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की स्थापना किस प्रकार सहायक हो सकती है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Inter-agency coordination: Reducing silos between Ministry of Road Transport, Railways, and Shipping
- Data-driven planning: Leveraging a unified repository to optimize logistics corridors and reduce transit times
- Fiscal oversight: Standardizing appraisal processes for large-scale infrastructure investments exceeding ₹500 crore
कीवर्ड: Multi-modal connectivity · Logistics infrastructure · Inter-agency coordination · Data-driven governance · Infrastructure appraisal
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।