कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC के लिए 17% और ST के लिए 7% आरक्षण रद्द किया
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 7% करने के फैसले को रद्द कर दिया है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 7% करने के फैसले को रद्द कर दिया है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने पुष्टि की है कि कैबिनेट इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर विचार करेगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकर्नाटक हाई कोर्ट ने SC आरक्षण को बढ़ाकर 17% करने के फैसले को रद्द कर दिया।
- तथ्यकर्नाटक हाई कोर्ट ने ST आरक्षण को बढ़ाकर 7% करने के फैसले को रद्द कर दिया।
- स्थानयह फैसला 13 अक्टूबर, 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य सरकारों द्वारा 50 प्रतिशत की आरक्षण की सीमा को पार करने की संवैधानिक वैधता और इन प्रावधानों के संरक्षण में नौवीं अनुसूची की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक निगरानी: राज्य-नेतृत्व वाले सोशल इंजीनियरिंग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% कैप के बीच टकराव
- संवैधानिक सुरक्षा: आरक्षण नीतियों को न्यायिक समीक्षा से बचाने में नाइंथ शेड्यूल की कानूनी उपयोगिता
- संघीय टकराव: सामाजिक न्याय नीति में राज्य की स्वायत्तता बनाम समान राष्ट्रीय आरक्षण गाइडलाइन्स
मुख्य शब्द: न्यायिक समीक्षा · आरक्षण नीति · नौवीं अनुसूची · सामाजिक न्याय · संवैधानिक वैधता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।