KIIFB के 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर कैबिनेट ने रिपोर्ट स्वीकार की
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· वैधानिक, नियामक एवं अर्ध-न्यायिक संस्थाएं· मेन्स·
राजकोषीय संघवाद और बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण: FRBM एक्ट के साथ पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को संतुलित करने पर एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 693 और FRBM एक्ट के उल्लंघन के आरोपों के बाद, कैबिनेट ने KIIFB के ₹1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ सभी आरोपों को स्वीकार करने वाली एक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।
पृष्ठभूमि
UDF सरकार बुनियादी ढांचे (infrastructure) की कमी का सामना कर रही है, जहाँ पूंजीगत व्यय (capital expenditure) और GSDP का अनुपात मात्र 1.34% है। कैबिनेट के निर्णय के कारण KIIFB केवल चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने तक सीमित हो गया है, और भविष्य के निवेश के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यGSDP के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुपात: 1.34%।
- संविधानआर्टिकल 693: KIIFB प्रोजेक्ट्स से जुड़े आरोपों में उद्धृत।
- अधिनियम / विधेयकFRBM Act: KIIFB प्रोजेक्ट्स से जुड़े आरोपों में उद्धृत।
- तथ्यKIIFB ने ₹1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
KIIFB प्रोजेक्ट्स की फंडिंग से जुड़े आरोपों में किस एक्ट (Act) का हवाला दिया गया था?
- (a)MSMED एक्ट
- (b)FRBM एक्ट
- (c)GST एक्ट
- (d)PMLA एक्ट
उत्तर देखें
उत्तर: (b) FRBM एक्ट — नोट में उल्लेख है कि KIIFB के प्रोजेक्ट्स से जुड़े आरोपों में FRBM Act का हवाला दिया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा वित्तपोषण निकायों के राजकोषीय निहितार्थों और एफआरबीएम (FRBM) अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय उत्तरदायित्व के साथ पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय संघवाद: राज्य के बुनियादी ढांचे के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और केंद्र द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा की सीमाओं के बीच टकराव
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: राज्य स्तर के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स पर FRBM एक्ट का कार्यान्वयन
- इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: GSDP के मुकाबले कम कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्षेत्रीय विकास पर असर
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · पूंजीगत व्यय · FRBM एक्ट · इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी · सांविधिक निगरानी
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
- 73 लाख वोटरों के नाम कटने पर बवाल, अफसरों पर सर्वे न करने का आरोप · 18 अक्टूबर 2026
- महाराष्ट्र में वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 में बदलाव की मांग · 18 अक्टूबर 2026
- ब्रज मोहन राम ओडिशा के 28वें गवर्नर बने · 18 अक्टूबर 2026
- भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 18 अक्टूबर · 18 अक्टूबर 2026
- लद्दाख के संगठनों ने यूनियन होम मिनिस्ट्री के 32 पन्नों के प्रस्ताव को नकारा · 18 अक्टूबर 2026
- केरल स्टेट वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन पर केरल हाई कोर्ट से स्टे नहीं · 18 अक्टूबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।