सुप्रीम कोर्ट का फैसला: BNSS के तहत पुलिस कस्टडी के लिए 15 दिन तक का समय
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम सुदा सुरेश वीरा वेंकट नगा राजू' मामले में फैसला सुनाया है कि BNSS की धारा 187(2) पुलिस हिरासत को 15 दिनों तक के हिस्सों में अनुमति देती है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत के संबंध में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 38 किसी वकील की निरंतर शारीरिक उपस्थिति की गारंटी नहीं देती है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187(2) पहले 40 या 60 दिनों के दौरान टुकड़ों में अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी की अनुमति देती है।
- अधिनियम / विधेयकBNSS की धारा 38 किसी वकील की निरंतर शारीरिक उपस्थिति (continuous physical presence) की गारंटी नहीं देती है।
- संस्थासुप्रीम कोर्ट ने 'स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम सुदा सुरेश वीरा वेंकट नगा राजू' के मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पुलिस हिरासत और अभियुक्तों के कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रक्रियात्मक स्पष्टता: जांच की जरूरतों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने के लिए 'कस्टडी इन पार्ट्स' को परिभाषित करना
- कानूनी प्रतिनिधित्व: पूछताछ के दौरान लगातार शारीरिक उपस्थिति की व्यावहारिक चुनौतियों के बीच वकील के अधिकार को संतुलित करना
मुख्य शब्द: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता · पुलिस कस्टडी · परामर्श का अधिकार · न्यायिक व्याख्या · ड्यू प्रोसेस
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।